न्याय

अनघा नंदाने

किती सोपं आहे, ज्याला जे हवं ते मिळणं.

प्रत्येकाला मनाप्रमाणे जगण्याचं स्वातंत्र्य.

प्रत्येकानं प्रत्येकाशी बंधुत्वानं राहणं.

प्रत्येकाला त्याच्या मनाप्रमाणे आयुष्य घडवण्याची समान संधी मिळणं.

प्रत्येकाला व्यक्त होण्याचं आणि "योग्य शब्दांत" टीका करण्यांचं स्वातंत्र्य असणं.

हे सगळं किती सोप्पं आहे.

पण "बुद्धी" मिळालेल्या माणसासाठी सहज गोष्टीच खूप कठीण होऊन बसल्या आहेत. निसर्गाने उपलब्ध करून दिलेली साधनसंपत्ती जेव्हा माणूस माणसाला नाकारतो, तेव्हा "अन्यायाला" सुरूवात होते. एका मर्यादेपर्यंत हा अन्याय सहन केल्या जातो. पण त्यानंतर "न्याय" म्हणजे बहुतेक वेळा हक्कांसाठी लढा लढला जातो.

आजच्या काळांत "न्याय" हा शब्द असा एकटा वापरून चालत नाही.

त्यापुढे "प्रश्नचिन्ह" (न्याय?) येतंच.

आपली न्यायव्यवस्था इतकी वाईट झाली आहे का?

का आपली न्यायव्यवस्था इतकी वाईट झाली आहे?

या दोन प्रश्नांमध्ये फक्त "का" ची जागा बदलली तर प्रश्नाचा अर्थ बदलतो. पहिला प्रश्न थेट "व्यवस्थेवर" प्रश्नचिन्ह उभे करतो. तर दुसरा प्रश्न हाताची तीन बोटे आपल्याकडे म्हणजे लोकांकडे आहे याची जाणीव करून देतो.

पहिल्या प्रश्नावर बोलायचं झालं तर संसद, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका या लोकशाहीच्या तीन स्तंभांचा समतोल राखणं अजूनही आपल्याला जमलेलं नाही आहे. जेव्हा बहुपक्षीय सरकार होतं, तेव्हा संसदेच्या पडत्या बाजूला बघता न्यायपालिकेने अनेक ठाम आणि लोकहिताचे निर्णय दिले. PIL "भारतीय लोकशाहीचा अविष्कार" तितक्यातच सुरू झाला. पण केंद्रात बहुसंख्यकांचं एकपक्षीय सरकार आल्यानंतरची आपल्या न्यायव्यवस्थेची कामगिरी म्हणावी तितकी "ठाम" वाटली नाही. त्यातच 12 जानेवारी 2018 रोजी सुप्रीम कोर्टाच्या चार मोठ्या न्यायाधीशांनी घेतलेली पत्रकार परिषद थेट सुप्रीम कोर्टाच्याच काम करण्याच्या पद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करते. पण त्याहूनही मोठा धक्का तेव्हा बसला जेव्हा त्याच पत्रकार परिषदेत निर्भिडपणे बोलणारे आणि त्यानंतर मुख्य न्यायाधीश राहिलेले रंजन गोगोई राज्यसभेवर जातात. यावरूनच आता आपली न्यायव्यवस्था किती "निष्पक्ष" राहिली आहे हे जाणवतं.

जगातली सगळ्यांत मोठी लोकशाही "भारत" असं स्वतःच स्वतःला ओरडून सांगताना "लोकशाही मूल्य" आपण किती जपतो हे सुद्धा आपण स्वतःला विचारायला हवं. आता तुम्ही म्हणाल, "न्याय" या विषयावरून "लोकशाही" वर कुठून आली ही?

कारण "न्याय" हा विषय एकपात्री नाही. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, धर्मनिरपेक्षता, या मुल्यांशिवाय फक्त न्यायाला काही अर्थच उरत नाही. बरेचदा तसा न्याय, न्याय नाही तर अन्यायच ठरतो.

उदा. खाप पंचायतीमध्य नवरा-बायकोला जबरदस्तीने एकमेकांचे "मानलेले" बहीण-भाऊ बनवणं आणि न्याय दिला असं समजणं हा त्या समाजानं "मानलेला" न्याय असू शकतो. पण तो खरा न्याय असू शकतो का? माझ्या मते नक्कीच नाही. कारण यांत त्या दोघांच्याही स्वातंत्र्याची गळचेपी झालेली दिसते.

न्याय हा समाजाच्या भावनांवर आधारित कसा असू शकेल? कारण भावना बदलतात, पण मूल्य नाही. म्हणून निरपेक्ष न्यायासाठी, लोकशाही मूल्य जपावे लागतील.

========================================================================

अनिल गोडबोले,सोलापूर

लोकशाही व्यवस्था बळकट आहे असे आपण तेव्हाच म्हणू शकतो जेव्हा अन्यायकारक गोष्टी विरोधात आवाज उठवण्याची व त्याला योग्य तो न्याय मिळवण्याची व्यवस्था असेल.

न्यायदान हे पूर्वी राजा लोक करायचे नंतर त्यांनी पंतप्रधान नेमले काहींनी न्यायाधीश नेमले.. पण न्याय व्यवस्था ही स्वायत्त आणि पारदर्शी, नियमावर आधारित व्यवस्था ब्रिटिशांनी भारतात आणली.

कायदे, नियम, व्यवस्था या साठी निर्माण केले गेले की सर्वांना निर्भयपणे राहता येईल. कोणी छोटा किंवा मोठा नसेल.. म्हणून ,'कायद्यासमोर समान' हा शब्दप्रयोग होऊ लागला.

गरीबतील गरिबाला सुद्धा न्याय मिळवण्याची, सरकारला जाब विचारायची आणि हक्क मजबूत करायची यंत्रणा ज्या तत्वावर उभी आहे, ते तत्व म्हणजे न्याय..

पण आज जरा चित्र वेगळं दिसत आहे. न्याय पालिका हा नवा व्यवसाय उदयाला आला आहे. वकिली ही डॉक्टरकी प्रमाणे पिढीजात चालत आहे.

धूर्त, नालायक आणि प्रचंड महत्त्वाकांक्षी (विकृत महत्त्वाकांक्षी) लोकांनी यावर देखील कब्जा मिळवला आहे.. हे फार चुकीचे आहे.

भारतीय दंड संहिता आणि गुन्हेगारी दंड संहिता व त्यातील नियम, हे संविधानातील तत्वावर उभे आहेत.

या मध्ये काही चांगल्या बाबी देखील आहेत. सरकारने जे काही चुकीचे निर्णय घेतले त्याला सुप्रीम कोर्टाने दणका दिलेला आहे. राष्ट्रीय स्तरावर "राष्ट्रीय कायदेशीर मदत व मध्यस्थी कक्ष" चालवला जातो. (National legal aid authority) या मार्फत गरीब, वंचित लोकांना मोफत कायदेशीर मदत दिली जाते.

जॉनी एल एल बी 2 मध्ये जज शेवटी जे काही बोलतात ते अगदी वास्तव आहे न्याय पालिकेचे..!

आता याला सुज्ञ आणि निडर पणे लढणाऱ्या लोकांची मानसिकता लागते. या बाबतीत कस लढायचं हा चेंडू तुमच्या आमच्या "कोर्टात" आहे.

========================================================================

चैतन्यकुमार देवकर

अगदी लहानपणापासून आपल्या कानावर हा शब्द पडत असतो न्याय... एक महत्त्वाचं मानवी मूल्य. पण खरोखरच हा अडीच अक्षरी शब्द सोपा जरी असला तरी त्या शब्दासाठी करावा लागणारा संघर्ष फार मोठा असतो. जो सर्वात जास्त ताकद वान तो कमजोर व्यक्तींवर अधिकार गाजवत त्यांचे शोषण करण्याचा प्रयत्न करत असतो. त्यांच्यावर अन्याय करतो. न्याय म्हणजे काय तर सर्वांसाठी एकच मापदंड असणे किंवा फारतर असा मापदंड जेणेकरून सर्वांना सोयीचा सामावून घेणारा असेल. न्याय संस्था किंवा न्यायालय आपल्याकडे अन्यायाच्या विरुद्ध दाद मागण्यासाठी म्हणून स्थापलेल्या आहेत परंतु एखाद्या गोष्टीच्या न्याय मिळायला अनेक वर्षे घालवावे लागतात आणि त्यामुळे इंग्रजीमध्ये कथन आहे. त्याप्रमाणे न्यायासाठी विलंब म्हणजे न्याय नाकारणे असं बहुतांशी पाहायला मिळते.