बचत गट- सावकारी की जीवनमान उंचावण्याचे साधन.

शीतल शिंदे ,दहिवडी.

        बचत गट ही संकल्पना खुप चांगली आहे.आर्थिक दृष्टया सक्षम होण्यासाठी व्यवसासाठी भांडवल रुपात कर्ज घेवून आपण आपली वृद्धि करू शकतो.

     

   व्यवसाय म्हटले की भांडवल आले. हे खाजगी व्यजाने परवडनारे नसते.मात्र यासाठी बैंक उपयोगी पडते,मग ती खासगी असो वा सरकारी.

खाजगी बैंक मधे तत्काल कर्ज मंजूरी दिली जाते साहजिक व्याजदर जास्त असनारच.त्यांना सुधा नफा हवा असतोच की.

    मात्र घेतलेले कर्ज कोणत्या पद्धतीने उपयोगी आणले जाते, व्यवसाय कोणत्या प्रकरचा निवडला आहे हे ही महत्वाचे आहे.किंवा घेतलेले पैसे कोणत्या कमी लावले हे महत्वाचे असते.उदा.ते पैसे घर बंधन्यासाठी वापरले तर अथवा वैयक्तिक कारण्यासाठी तर ते बुडित भांडवल होणार साहजिकच कर्ज आणि  व्याज वाढणार.

    मात्र  त्या पैशातून फल,भाजी,चाहा नास्ता  वडापाव इत्यादि तसेच कुकुटपालन शेलीपालं स्टेशनरी इत्यादि व्यवसाय निवडल्यास फायदा होवू शकतो.

   कर्ज फेडण्याचे व्यवस्थापन नीट असेल तर हे नक्कीच जीवन मान सुधारण्याचे साधन आहे.

  खरेतर ही संकल्पना फार वर्षापुर्वी उदया ला यायला हवी होती, जेव्हा डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी "  the problem of ruppy "  हे पुस्तक लिहिले.कारन त्याच आधारावर  reserve bank of india   या    bank ची निर्मिती झाली. पण वाचतो कोण हो _ इ थे  नीट पोट भरण्याचे साधन नव्यते मग शिक्षणाचा अधिकार तर लांबच आनी वाचन तर फारच दूर.ज्यानी  लवकर वाचन केले ते ,उद्योगपती झाले.असो उशिरा का होईना आपण एथपर्यंत पोहोचलो.🙏

किशोर शेळके, लोणंद.  जि. सातारा. 

      आजच्या या स्पर्धात्मक युगात पुढे जाण्यासाठी प्रत्येक जण आपल्याला धावत असलेला दिसतोय. यासाठी रोज वेगवेगळ्या उपाययोजना राबवण्याचा प्रयत्न करतोय. पण प्रत्येक चांगल्या गोष्टीमागे काहीतरी साईड इफेक्ट असतातच. आणि त्याला काहीही अपवाद नाही. 

      काहीतरी चांगलं व्हावं यासाठी एखादी योजना राबवली तर त्याच्या दुसर्या बाजूला (साईड इफेक्ट) लक्ष न दिलेलेच बरे. कारण समाजात सर्वच ठिकाणी तशी लोकं सापडतातच की स्वतःच्या स्वार्थासाठी पूर्ण सिस्टीम बिघडवून टाकतात. मी इथं दोन्ही बाजू मांडण्याचा प्रयत्न करणार आहे. 

       भारतीय संस्कृती ही पुरूष प्रधान संस्कृती आहे. इथे पुरुषांनी कमावणे आणि स्त्री ने चूल आणि मूल सांभाळणे हा इथला रूजवा, पण बदलत्या समाजप्रबोधनात स्त्रीला समान दर्जाची वागणूक मिळावी, तीनेही पुरुषाच्या खांद्याला खांदा लाऊन कमवावे, तिच्या ही मनामध्ये व्यवसायाची आवड निर्माण व्हावी, आणि अशा अनेक कारणांमुळे महिला बचत गटांची स्थापना करण्यात आली. यामागे महिलांनी स्वकतृत्वाने पुढे यावे, स्वतःच्या कला-गुणांना वाव देऊन आर्थिक बाजू भक्कम करणं असेच हेतू होते. बर्याच अंशी हा हेतू सफल झाला आहे असं मला वाटतं. 

      आता या नाण्याची दुसरी बाजू बघायची झाली तर, भ्रष्टाचार हा सगळ्यात मोठा विषय आहे. संस्थाच्या किंवा बॅंकांच्या अधिकारी वर्गापासून ते अगदी बचत गटाच्या अध्यक्ष आणि सचिवापर्यंत भ्रष्टाचार आपल्याला बघायला मिळतो. परिणामी हप्ते वेळेवर भरले जात नाहीत. बचत गट तोट्यात आलेले दिसतात. बंद करावे लागतात. 

   अर्थातच हे माझं वैयक्तिक मत आहे. यामागे कुणाच्या भावना दुखावल्या गेल्या असतील तर मला माफ करावे...

सीमाली भाटकर, रत्नागिरी

         सरकारने महिलांच्या व्यावसायिक दर्जात सुधारणा व्हावी त्यांना स्वतःच आर्थिक पाठबळ असावं म्हणून गावोगावी बचत गटांची स्थापना केली.

      वेळोवेळी त्यांना आर्थिक पुरवठा केला. फिरता निधी स्वरूपात महिलांच्या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून त्यांना या निधीतून एखादा व्यवसाय सुरू करता यावा यासाठी प्रयत्न केले आहेत. परंतु आज हे चित्र सगळीकडे दिसत नाही काही बँका यातून डबघाईला आल्या तर व्यावसायिक कर्जाच्या नावाखाली सरकारला लुटण्याची मोहीमच जणू सुरू झाली. काही भागात महिला खरंच प्रामाणिक पणे काम करून स्वतःचा व्यवसाय दर्जा उंचावत आहेत पण ही स्थिती सार्वत्रिक नाही.

          कारण बऱ्याच ठिकाणी या बचत गटांच्या माध्यमातून व्याजी पैसा बाहेर तसेच इतर गरजू स्त्रियांना दिला जातो व त्यातून व्याजाच्या माध्यमातून त्यांचा दर्जा उंचावण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. या कल्पनेने त्या गटातील स्त्रियांना गरजेसाठी पैसे मिळतात पण काही ठिकाणी त्याचा दुरुपयोग देखील होऊ लागला बँकेच्या माध्यमातून मिळणारे बिनव्याजी कर्ज वार्षिक 12% म्हणजे महिना 1% व्याजदर न घेता तो 2% महिना म्हणजे वार्षिक 24% दराने महिला बचत गट गटातील महिलांना देतात यातून त्यांना फायदा होतो, त्यांना त्यांच्या परीने हळूहळू कर्ज फेडले जाते पण काही ठिकाणी महिला याची दलाली करू लागल्यात 10%व्याजदर लावून पैसे देने असे प्रकार याच गटांच्या माध्यमातून घडतात त्यांची सरकारला जाणीव देखील नाही. 

        आणि अशिक्षित महिलांना हे कळत नाही की 10 % म्हणजे वार्षिक120% व्याज. 

सरकारने दिलेल्या व्यावसायिक तेचा असा उपयोग होतो आहे मग यात जीवनमान सुधारणा घडवून आणली जाते की जीवन उध्वस्त होते ही विचारकरण्या योग्य गोष्ट आहे नाही का?

        ही व्यावसायिकता की व्याजी पैशाचा बाजार. याहूनही पुढे एखादा उद्योग सुरू केला तर कामापेक्षा भांडणे जास्त प्रमाणात. मग सरकारने घेतलेले निर्णय अयोग्य नाहीत तर ते अमलात आणणारी महिला चुकीच्या हा फार मोठा प्रश्न आहे? 

•         भगिनींनो तुम्ही व्यावसायिक व्हा स्वतःच्या कुटूंबाला हातभार लावा आपल्या सोबत इतरांना घ्या आणि प्रत्येकाचा विकास व्हावा म्हणून प्रयत्न करा.

आज अशीही उदाहरणे ज्या महिलांनी स्वतःच्या गटातून एक व्यवसाय सुरु केला आणि बचतगट ही सरकारी संकल्पना खऱ्या अर्थाने यशस्वी केली. 

       पण काही ठिकाणी जाऊन पाहिले तर बचतगट हे भानगड गट म्हणून देखील ओळखले जातात आणि ही फारच चुकीचे मत आपण स्वतः विषयी करून घेतले. 

      त्या ऐवजी सरकारने दिलेल्या संधी च सोन करा आणि एक व्यावसायिक म्हणून नावारूपाला या.

प्रविण, मुंबई 

     सर्वप्रथम “बचत गट” हे नावच चुकीच आहे. त्याच नाव “स्वयंसहायत्ता गट” ज्याला इंग्रजी मध्ये self-help group म्हणतात. महाराष्ट्रात याचे सुरवात माविम ने केली. काही  जणांनी स्वयंसहायत्ता गट या विषयावर लिहिलेले लेख वाचले. मी स्वतः स्वयंसहायत्ता गट या संकल्पनेवर रिसर्च केला आहे गेले ३ वर्ष या संकल्पनेवर काम करीत आहे. जे लेख मी वाचले त्यातून काही गोष्टची  प्रकर्षाने जाणीव झाली ती म्हणजे “स्वयंसहायत्ता गट” या संकल्पाने बद्दल असलेले गैरसमज आणि त्याच्या उद्देशाबद्दल ची जाणीव. या लेखात मी प्रयत्न करेन कि “बचत गट” ची खरी संकल्पना मांडण्याचा.

गैरसमज –

1. स्वयंसहायत्ता गट हा व्यवसाय चालू करून देण्यासाठी चालू करण्यात आले आहेत असा एक समज आहे. पण प्राथमिक उद्देश हा सावकारी संपवण्याचा आहे. जेव्हापासून हे गट सक्रीय झाले आहेत तेव्हापासून महाराष्ट्र आणि दक्षिण भारतात सावकारी दर हा २०% वरून ३ % पर्यंत खाली आल आहे. व्यवसाय उभारणे, सामाजीक कार्य करणे हे हि उद्देश आहेत पण ते प्राथमिक नाहींत.

2. स्वयंसहायत्ता गट हा सावकार आहे.  वरील एका लेखात अस म्हटलं होत कि बँक कडून 1% दराने कर्ज येत आणि गट २% परतफेड करतो. अगदी बरोबर आहे. पण हे सावकारी वाढवण्यासाठी नाही आहे. मुळात जो जास्तीचा 1% असतो तो गटाच्या खात्यावर कोर्पस फंड म्हणून ठेवायचा असतो.  ज्याचा वापर गरजेवेळी करत येतो, तो फंड हा सदयांमध्ये कर्ज स्वरुपात फिरवता येतो  किंवा त्याचे एफडी करता येते. याला सामुदायिक बँकिंग (community banking) म्हणतात. तमिळ नाडू, केरळ या राज्यात रु. १०-२० लाखांत व्यवहार करणारे अनेक गट आहेत.

3. स्वयंसहायत्ता गट हे फक्त आर्थिक स्वरूपाच आहे. मुळात याला अनेक अंग आहेत ज्याची जाणीव खुद्द महिला सदस्यांन नाही. प्राथमिक उत्पादक गट जो एकाच प्रकारचे व्यवसाय करणार्यांचा गट आहे. adolosent girl health group – ह्यातून वयात आलेल्या मुलींचा गट बनवून त्याद्वारे आरोग्यावर मार्गदर्शन केले जाते. तसेच शेतकरी गट आहेत त्यातून सामुहिक मार्केटिंग केली जाते.

4. MFI (Micro-Finance Institution) – हे सामायिक जबाददारी समूह आहेत पण यालाही लोक बचत गट म्हणतात.

खरी संकल्पना

स्वयंसहायत्ता गट हे आर्थिक साक्षरतेच, महिला नेतृत्व उभारनीच व्यासपीठ आहे. २५-३० गटांच संघ आणि ६-८ संघांचा महासंघ करून तालुका पातळीवर गट प्रभावशाली पद्धतीन काम करत असतात. या संकल्पनेला federated SHG म्हणतात. हि गट महासंघाशी जोडलेली असतात आणि हा महासंघ ट्रस्ट कायद्याखाली नोंदणीकृत असतो. संपूर्ण महासंघाच व्यावास्थापान हे ११ महिला करत असतात. प्रत्येक संघात ११ सदस्यचे कार्यकारी मंडळ असते त्यातून महासंघाची कार्यकारिणी निवडली जाते. 

याच महासंघाद्वारे सरकारी धोरणांवर, योजनांवर, सामाजीक समस्येवर काम केली जातात. याची सुरवात MYRADA या कर्नाटक मधी संस्थेन केली त्यानंतर DHAN Foundation ने संपूर्ण दक्षिण भारतात याचे जाळे पसरवले. केरळ सरकारने कुटुंबश्री या नावाने या संकल्पनेत भर घातली आणि महाराष्ट्रात माविम ने हि संकल्पना राबिवली.

याचे फलित म्हणजे आज तमिळनाडू मध्ये गटांनी स्वताचे इस्पितळ चालू केलेत. ( मदुराई येथेतर cancer  चा इलाज हि होतो ) तसेच शाळा आहेत, कॉलेजेस आहेत. केरळ मध्ये तर जितक्या महिला सरपंच आहेत त्यातील ५०% सरपंच या कुटुंबश्री च्या आहेत. 

महाराष्ट्रची स्थिती 

महाराष्ट्रात बरेच ठीकानी बचत गट विस्कळीत दिसतात. त्याची काही विशिष्ट करणे आहेत.

1. उदासीनता – हि संकल्पना आजही अनेक महिलांपर्यंत पोहचली नाही आणि जिथे पोहचली तिथे याबाबत उदासेनीता दिसली आहे. माझ्यामाहिती प्रमाणे सोलापूर आणि बीड येथे धान फौन्डेशन, पुणे मध्ये मासूम फौन्डेशन आणि चैतन्या फौन्डेशन सोडले तर कुठेही मोठ काम दिसत नाही. 

2. पुरुष हस्तक्षेप – या गटांमध्ये आजही पुरुषांचा हस्तक्षेप दिसत आहे. त्यामुळे विस्कळीत पण अधिक आहे.

3. MFI चे वाढते प्रास्त – MFI (Micro-Finance Institution) – महिला याच्या जाळ्यात पूर्णतः अडकलेल्या दिसतात, हे कायदेशीर सरकार आहेत. यांचे joint liability group असतात ते स्वयंसहायत्ता गट नसतात पण महिला बळी पडताच राहतात.

4. MSRLM – केंद्र सरकारचा अत्यंत चांगला उपक्रम पण भ्रष्ट तालुका अधिकारी आणि CRP (पुस्तक लिखाण करणाऱ्या सेविका) यामुळे पूर्णपणे फसलेला उपक्रम. फिरता निधी हे अनुदान आहे असे सांगून त्याचा खरा उद्देश लपवून ठेवला जातो आणि प्रत्येक निधी मागे 3000 ची लाच उकळली जाते. बँक चे व्याज हे ०% आहे असा सांगून टार्गेट पूर्ण केल जात आणि त्याचा जास्त त्रास बँक ला होत असतो. २०१४ साली १००० करोड चे बुडीत कर्ज होत.

यावर बरेच काही लिहिता येईल पण शब्द्मर्यादा आहे म्हणून जास्त लिहिता येणार नाही.

अर्थसंकल्प की भविष्यातील निवडणुकीचा जाहीरनामा?

🌱 वि४🌿या व्हॉट्सअप ग्रुपवरून

अर्थसंकल्प की भविष्यातील निवडणुकीचा जाहीरनामा?

Source: INTERNET

-जयंत जाधव,

 लातूर
अर्थसंकल्प म्हणजे काय हा प्रश्न सर्वांना पडतो.ह्याची सर्वात सोपी व्याख्या पुढील प्रमाणे करता येईल.अर्थ म्हणजे पैसा व संकल्प म्हणजे पैशाची उभारणी कशी करायची ह्याचे नियोजन करणे.आयव्ययाचे अंदाजपत्रक. विशिष्ट आर्थिक परिस्थितीने लादलेल्या आर्थिक मर्यादांनुसार जमाखर्चाची गोळाबेरीज करण्याची कला म्हणजे अर्थसंकल्प.माझ्या मते कोणत्याही देशाचा अर्थसंकल्प हा सर्वसमावेशक असायला हवा.कारण सर्वानाच अर्थसंकल्पा पासून काही ना काही अपेक्षा असतात. भारतात आतापर्यंत जेवढे अर्थसंकल्प सादर झाले ते अर्थसंकल्प कमी निवडणूकीचे जाहिरनामे जास्त ठरले.मी काही खूप मोठा अर्थशास्त्रज्ञ नाही पण जेवढा अभ्यास आहे त्यानुसार पुढील मत मांडत आहे. भारतात आतापर्यंत जितके अर्थसंकल्प मांडले.त्यात सर्वात दुर्लक्ष झालेला घटक म्हणजे शेती.ज्या देशाची ७० टक्के लोक शेती वर अवलंबून आहे त्या घटकाच्या विकासासाठी गंभीरपणे प्रयत्न,उपाययोजना व अंमलबजावणी महत्त्वाची आहे.त्यासाठी ईस्ञायल देशाच्या धर्तीवर आदर्श घेवून नियोजन करायला हवे.आपल्या देशात जनतेला दोन वेळचे जेवण मिळत नसेल,मेळघाट सारखे कुपोषित बालके असे चिञ असताना करोडो रुपये खर्च करुन केलेला भौतिक विकास काय कामाचा?
आर्थिक विकासाचे साधन म्हणून अर्थसंकल्पाचा कधीही उपयोग झाला नाही.अलीकडे अर्थसंकल्पात लोकप्रिय घोषणा करुन निवडणूक जिंकण्यासाठी जाहिरनाम्यासारखा उपयोग करुन घेतला जात आहे .चालू अर्थसंकल्प देखील याचेच उदाहरण म्हणता येईल.लातूरला रेल्वेच्या बोगी तयार करण्याचा कारखाना सुरु करायची घोषणा केली पण फक्त घोषणा हवेतच विरली.कारण अर्थसंकल्पात ना तसा उल्लेख आहे ना नियोजन.केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर पाच वर्षांत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार असे बोलले जात असले तरी प्रत्यक्षात मात्र त्याची अंमलबजावणी कशी करणार ह्याचे काही नियोजन  नाही. शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव न देण्याचे धोरण ठरवले असताना शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट कसे करणार आहे ? ‘अच्छे दिन’ येणार अशी घोषणा केली असली तरी दोन वर्षांत शेतकऱ्यांच्या संदर्भात चांगले दिवस कुठेच दिसून येत नाही. सिंचनासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयाबाबत प्रश्नचिन्ह आहे.ह्यापेक्षा एखाद्या खेड्याच्या ग्रामपंचायतीचा अर्थसंकल्प बरा. तरी त्याची अंमलबजावणी केली तरच ते शक्य आहे. अन्यथा, शेतकऱ्यांसाठी ‘अच्छे दिन’ पुन्हा एक दिव्यास्वप्न ठरणार आहे.

देशातील बदलत्या राजकीय व आर्थिक घडामोडींचे प्रतिबिंब अर्थसंकल्पांत पडल्याचे आढळून येते.अलीकडे राज्ये सरकारे हे केंद्र शासनाच्या मदतीवर जास्त अवलंबून आहेत.

 


Source: INTERNET

-अक्षय पतंगे,

आ.बाळापूर

 हिंगोली

           1 फेब्रुवारी रोजी जाहीर झालेला अर्थसंकल्पावर सत्ताधाऱ्यांकडून अच्छेदिन चा उदो उदो होत असेल तरी मला स्पष्ट वाटतं काही अपवाद वगळता हा अर्थसंकल्प भावी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून जनतेला विकास स्वप्नांत रममाण होण्यास भाग पाडत आहे. देशात 22000 ग्रामीण शेती बाजार भरवण्याचा सरकार प्रयत्न करत आहे, याबद्दल स्वागत करायला हरकत नाही पण मुळात अस्तित्वात असलेल्या बाजार समित्या किती कार्यक्षम आहेत हा सुद्धा विचार करावा. शेती बाजारात वाढलेल्या मध्यस्थांच्या बाबत सरकारने पळवाट काढू नये, त्याबाबत गांभीर्यानं विचार करावा. आरोग्याच्या बाबतीत 10 कोटी कुटुंबांना 5 लाख पर्यंतचा वीमा ही चांगली योजना आहे पण प्रधानमंत्री जनऔषधी योजनेचे फक्त काही ठिकाणी स्टोर चालू आहेत, तर काही ठिकाणी बॅनर पुरते मर्यादित आहेत. बजेट स्पीच मध्ये उच्च शिक्षण, ग्रामीण विकास, उपजीविका यांत म्हणावी तशी सुधारणा दिसत नाही. बुलेट ट्रेन साठी जपान कडून कर्ज घ्यायला आम्ही विचार केला नाही, त्यांचा कौशल्यधारीत अभ्यासक्रम घेतला असता तर भावी निवडणुकीकडे अर्थसंकल्प झुकण्याऐवजी कल्याणकारी ठरला असता.... सभापती महोदय.

भारतातील गरिबी किती आभास किती वास्तविकता

भारतातील गरिबी किती आभास किती वास्तविकता….. १४ जाने. ते २१ जाने २०१८ www.vichr4.blogspot.in

लेखक

प्रविण , मुंबई . 3

कृष्णकांत मो. राईलकर , डहाणू  , पालघर. 6

प्रदीप इरकर , वसई , पालघर

क्षितीज गिरी , सातारा.. 13

नवनाथ वाघ , अहमदनगर . 15

सोमनाथ आदमिले , पंढरपूर. 16

जगदीश लोंढ , मुंबई . 17

अक्षय पतंगे , बाळापूर , हिंगोली . 19

समीर सरागे , नेर , परसोपंत , यवतमाळ . 21

मंगेश मुळे पाटील , परभणी... 25

प्रविण , मुंबई .

गरिबी हा शब्द देशाला नवीन नाही. प्रत्येक निवडणुकीत प्रत्येक पक्षाचा अजेंडा म्हणजे गरीबी. राजकारण्यासाठी शाश्वात मुद्दा, साहित्यिक आणि चित्रपटकरांना विषय आणि माध्यमांना टीआरपी गरीबेने दिला. प्रत्येकाने आपापल्या परीने गरिबीचे भांडवल करून स्वतःची गरीबी दूर केली. असो, पहिल्या पंचवार्षिक योजनेपासून गरिबी हटविण्यासाठी अनेक प्रयत्न झाले, अनेक धोरणे आली, योजना आल्या पण गरिबी म्हणावी तेवढी कमी नाही झाली. अनेक प्रकारचे indices बनविले गेले.  त्यात HDIHDI(Human Development Index) , HPI (Human Poverty Index), EDI (Education Development Index) इ. चा प्रामुख्याने समावेश होतो. पण ह्या सर्व आकड्यांची विश्वासाहर्ता हा वादाचा मुद्दा आहे.

 

गरीबीचे बोगस आकडे ?

Devevelopment management चा अभ्यास करत असताना एक ठराविक व्याख्या सांगितली गेली. ह्यात गरिबी ह्या मुद्द्य कडे तीन वेगवेगळ्या दृष्टीकोनातून पाहिलं जात.

१. उत्पन्न

२. शिक्षण

३. आरोग्य

ह्या तीन गोष्टींचा ज्यावेळी बारकाईने अभ्यास केला जाईल तेवढे चित्र अधिक स्पष्ट होईल. माझ एक स्पष्ट मत आहे, मत नाही तर खात्री आहे कि १९४७ पासून ते २०१७ पर्यंत जेवढे आकडे प्रसिद्ध झाले ते वास्तववादी नव्हते. उदा. बी पी एल चे आकडे ...६० वर्षापूर्वी पण खोटे होते आणि आताही खोटेच आहेत. ह्यासाठी पुरावा पण आहे. २०१५ साली टाटा धान अकेडमी मधून उच्च शिक्षण घेत असताना माझ्या सोबत तेरा जनांनी वेगवेगळ्या राज्यातील १३ गावांचा अभ्यास केला होता, त्यात “Social Mapping, Wealth Ranking, Ven Diagram इ.   Participatory Rural Appraisal Tools(PRA Tools) चा वापर करून गरिबिचा अभ्यास करण्यात आला. त्यात एक सत्य कळले कि आम्ही मिळवलेला आकडा आणि सरकारी दरबारी असलेला आकडा ह्यात फरक होता. असा अनुभव प्रत्येक batch ला सारखाच होता. ह्यातून एक गोष्ट समजून आली कोणतीही सरकारी यंत्रणा तळागाळात जाऊन ह्यावर ना अभ्यास करते ना ह्याची दखल घेते. 

आज जगातील सर्वात जास्त कुपोषित बालके देशात आहेत आणि त्यात हि मेळघाट चा आकडा हा चिंतेचा विषय आहे. मुळात जो कुपोषित बालकांचा आकडा (प्रत्येक ५ कुपोषित बालकांमध्ये ३ बालक भारतीय आहेत – वर्ल्ड बँक ) दाखवला गेला त्यापेकशाही चित्र भयानक असू शकत.

योजनांमधील बनवटपणा

हे आकडे कसे फसवे असतात आणि देशाला भविष्यात कसे महाग पडतील त्याचे आणखीन एक उदाहरण देऊ इच्छितो. १९९२ साली नाबार्ड ने बचत गट चे बँक मध्ये खाते चालू करण्यात यावे असे ठरवीले आणि तेव्हापासून महाराष्ट्रात बचत गटांची मोहीम जोरदार सुरु झाली. युपीए च्या काळात MSRLM (Maharashta State national Rural Livelihood Mission) चालू केले. ज्यात महिलांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी बचत गटना बँक ने कर्ज द्यावे अशी तरतूदकरण्यात आली. तेव्हापासून त्यांच्या वेबसाईट वर खोट्या आकड्यांचा पाउस पडत गेला.  पोर्टल ला गरिबी दूर करण्यासाठीचा खेळता निधी दिला अशी नोंद दिसेल पण तो निधी कोणाला दिला ह्याचे उत्तर सर्वांनाच माहित आहे. MSRLM मध्ये भ्रष्टाचार तर इतका बोकाळला आहे कि त्यात तालुका पातळीवर काम करणारे अधिकारी हे जबरदस्तीने भिक (लाच) मांगणारे भिकारीच आहेत.

भविष्यात याचा विपरीत परिणाम काय असेल तर २०१४ साली बुडीत बचत गटांचे कर्ज ११४ कोटी, होते. ह्या प्रतेक कर्जाला ३०००-५००० ची लाच घेतलेली असते. ह्यातून अर्थ्व्याव्स्थेवर विपरीत परिणाम होतील. असो, भ्रष्टाचार हा विषय नसला तरी आकड्यांची फेकाफेकी त्यामुळेच आहे.

आतापर्यंत असा समज होता कि २ जी चा घोटाळा हा सर्वात मोठा होता पण गरिबांसाठी जे अंत्योदय योजना होती त्यात सर्वात मोठा घोटाळा झाला आहे. तेहेलका मध्ये आलेल्या रिपोर्ट वरून २ लाख कोटी पेक्षा जास्त रकमेचा घोटाळा.

देशात कितीही वाईट स्थिती असली तरी त्यात आशेची पालवी नेहमी उमलत असते. दक्षिण भारतात धान फौन्डेशन आणि मायराडा ह्यांनी सामुदायिक बँकिंग मध्ये केलेलं कार्य, उत्तर भारतात प्रदान सारख्या संस्थेच रोजगार निर्मितीचे कार्य, बाबा आमटे आणि प्रकाश आमटेनी आदिवासी बंधू साठी केलेले कार्य हे खरच आशादायी चित्र आहे. पण ह्या सर्वांना पण बंधन आहेत. ही बंधन आहेत लाल फिती कारभाराची, स्वतःला गरीब म्हणवणाऱ्या पण इच्छाशक्ती गमावलेल्या जनतेची आणि गरिबांमधीलच काही दलालांची.

शेवटी एकच म्हणेन गरिबांच्या जीवावर श्रीमंत झालेला गरीबांचा देश भारत याला गांधी च्या ट्रस्टीशिपचा अवलंबून करून दारिद्र्यनिर्मुलन करावे लागेल. आज प्रत्येक नेता आणि सरकारी अधिकारी मालक असल्यासारखे वागतात त्यांना विश्वस्तचे धडे देणे गरजेचे आहे. जेव्हा सरकार (सत्ताधारी + विरोधी = सरकार )हे सरकार म्हणून नाही तर एक विश्वस्त म्हणून काम करेल तेव्हा कुठे देश खर्या अर्थाने महासत्ता होईल.

कृष्णकांत मो. राईलकर , डहाणू  , पालघर

मानव व प्राणी यांच्यामध्यें मोठा फरक म्हणजे विचार(विवेक) व वाणी यांचा लाभ फक्त मानवालाच आहे.कर्तव्याने घडतो माणूस,जाणूनी पुरूषार्था। ही उक्ती सार्थ करण्याचा प्रयत्न फक्त मानवच करू शकतो.

आपल्याला नेहमीच बघायला/ऐकायला मिळते कि गरिबीला कंटाळून आत्महत्त्या,

कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्त्या....

परंतु असे ऐकले का हो की कोंबडी "आपल्या पिलांना कसे पोसू ?"असे म्हणून आत्महत्या करते.वा कुत्री संसाराला कंटाळून गाडीखाली जिव देतात.

पण मनुष्य.....

मनुष्य ही तर सर्व प्राणीमात्रांपेक्षा श्रैष्ठ योनी.तरिही स्वताःतली क्षमता हरवून बसलाय.आणि त्यातूनच गरिबी उदय पावते.

भले गरिबी हा शाप आहे परंतु त्या आलेल्या गरिबीवर मात करण्यातच खरा पुरुषार्थ आहे.मनुष्य जर कर्तव्यात उभा राहिला ,मनाचा दुबळेपणा झटकून टाकला तर  स्वकष्टाने, स्वकर्तुत्वाने तो कोणतेही कार्य  करू शकतो.कमितकमी आपल्या मुलभूत गरजा जसेः अन्न,वस्र,निवारा...या किमान गरजा तरी त्याच्या कर्तृत्वाने त्याने भागवाव्यात अशी अपेक्षा आहे.

तरीही जगभरातले सोडून देऊ ,भारतवर्षात तरी आज गरिबी मोठ्या प्रमाणात दिसुन येते .याचा खोलवर व व्यक्तिगत पातळीवर विचार केला तर असे म्हणता येईल कि गरिबीच्या मुळाशी माणसा-माणसांमध्ये जडलेली व्यसनाधिनता.कामातला नाकर्तेपणा(आळस),कामचुकारपणा,(कामाच्या ठिकाणी दांड्या मारणे) ही कारणे प्रामुख्याने आढळून येतात.

आपल्याला व्याटस्याप वरिल वा सोशलमिडियावर बऱ्याच व्हिडिओ क्लिप बघायला मिळतात कि आपल्याला आलेल्या व्यंगावर मात करून ते सुद्रुढ माणसांप्रमाणेच आपली कामे अगदी लिलया करतात.

आणि ईकडे (काही)धट्टीकट्टी माणसे गरिबीच्या नावाखाली भिका मागताना दिसतात.गरिबीच्या नावाचा राक्षस म्हणजे कर्तव्यापासून पलायन करण्यासाठी व्यसनाच्या आड घातलेला बुरखाच होय.

याच लेखमालेत वाचनात आलेले लेख म्हणजे लहान लहान मुलांना पळवून नेऊन त्यांच्यात व्यंग निर्माण करून भिकेला लावणे.तसेच काहींचा एरियाही ठरलेला असतो म्हणे.

आपल्या तथाकथित गरिबीचा राजरोसपणे धंदा करताना भिकाऱ्यांच्या रुपात आपण अनुभवतोच आहोत.त्यांचे "दादा"वा "भाई"असतात.त्यांनी नेमलेल्या भिकाऱ्यांकडून वसुली जमा करतात व परत भिक मागायला त्यांना "गरिब"बनवतात.

मुंबईत तर गरिबांच्या झोपडपट्ट्या म्हणजे राजकारणी व गुंडांची अभद्र युतीचे फलितच समजून येते.कारण ठराविक वर्षांच्या कालावधीतल्या झोपड्यांचे सरकारमान्य पुनर्वसन होत असते.(त्या झोपडपट्टी धारक गरिबांचे पक्क्या घरात पुनर्वसन होते ही चांगलीच गोष्ट आहे,परंतु)परत कालांतराने नविन झोपड्या... (त्या झोपड्या पण हे तथाकथीत गरिब भाड्याने देतात ...म्हणे) परत सरकार कडून संरक्षण...हे गरिबीच्या नावाखाली सरकारकडून सवलती ओरबाडणे...असे दुष्टचक्र चालूच असते.

जर प्रत्येकजण कर्तव्यात उभा राहिला ,दुर्व्यसनाच्या आहारी न जाता प्रामाणिकपणे आपला काम-धंदा करत राहिला तर त्याच्याकडे दरिद्रीनारायण फिरकणारही नाही.परंतु आळशीपणा वा व्यसनाधिनता यांच्या आहारी गेला तर मात्र अठराविश्व दारिद्रय हे त्याने त्याच्या कर्मानेच ओढवून घेतलेले असते.आणि सरकार गरिबांची आकडेवारी मोजत बसत.

प्रदीप इरकर , वसई , पालघर

*गरिबी म्हणजे काय ?*

जीवनाच्या किमान मूलभूत गरजा भागवता न येणारी स्तिथी म्हणजे गरिबी होय.

*गरीबी मोजण्याचे नक्की काय निकष आहेत व भारतात नक्की किती गरीब आहेत?*

तेंडुलकर समिती च्या अहवालानुसार ग्रामीण भागात 816 रु. व शहरी भागात 1000 रु इतके उतपन्न नसेल तर तो गरीब ठरतो व अशा गरिबांचे प्रमाण 25.7 % इतके आहे. 

रंगराजन समिती च्या अहवालानुसार जर ग्रामीण भागात 2155 कॅलरी व शहरी भागात 2090 कॅलरी प्रति व्यक्ती प्रति दिन नसतील तर तो गरीब ठरतो. व अशा गरिबांचे भारतात प्रमाण 29.5 %  ठरते.

पण खरच गरीब फक्त ह्यांनाच म्हणायचे का?

*आर्थिक* गरीब न पाहता जर आपण *सामाजिक* गरीब पाहिले तर?????

(सामाजिक गरिबांची व्याख्या करणे हे खूप अवघड आहे कारण त्यांचे खूप अंतरंग खुलत जातात.तरीपण थोडक्यात आपल्याकडे खूप काही असूनही ज्याला खरच गरज आहे त्याला तो मदत नसेल करू शकत तर त्याला आपण सामाजिक गरीब म्हणू शकतो.

एकवेळ समाजातील सर्व आर्थिक गरीबी दूर करता येऊ शकेल पण समाजिक गरिबी ही न संपवता येण्यासारखीच आहे.)

तेंडुलकर समिती असो किंवा रंगराजन समिती असो त्यांनी जी आकडेवारी सांगितली आहे नक्की भारतात फक्त तेवढेच गरीब आहेत काय??

कारण त्यातला आभासीपना  किती आहे हे नक्की सांगणे ही अवघड आहे.

कारण भारतात कागदी मजकूर व खरेपणा यात नेहमीच खूप तफावत राहिली आहे.

गरीबी म्हणजे नक्की काय?

  कितेक वर्षे आपली गरीबी सातत्याने चर्चेमध्ये आहे. या प्रश्नाचा अभ्यास करण्यासाठी किती अभ्यासगट, समित्या नेमल्या गेल्या याची गणती करणे कठीण! तरीही ती निवारणात आपल्याला यश मिळाले नाही. गरीबी वाढते आहे असे दाखविण्यात राजकीय पक्षांचे हितसंबंध आहेत की काय अशी शंका येते... 

देशाला स्वातंत्र्य मिळून लवकरच 70 वर्षे पूर्ण होतील. देशामध्ये घटनात्मक सरकार स्थापन झाल्यास सुद्धा 65वर्षे होऊन गेली. या काळांमध्ये अकरा पंचवार्षिक योजना पूर्ण झाल्या,  'सामाजिक न्यायासह आ​र्थिक विकास' हे आपले उद्दिष्ट राहिले आहे. घटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे की, देशाच्या प्रत्येक नागरिकास पुरेसा योगक्षेम मिळवून देणे हे सरकारचे (निदान नैतिक) कर्तव्य आहे.गरीबी निवारणाच्या कार्यामध्ये आपल्याला अजूनपर्यंत तरी पुरेसे यश मिळालेले नाही. स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या वेळी देशाची एकूण लोकसंख्या जेवढी होती, तेवढी आज फक्त गरीब लोकांची संख्या आहे. सर्वसाधारणपणे याच काळामध्ये चीनमधील गरीबी 60टक्यांवरून १३ टक्के इतके घटले. भारतात मात्र ५० टक्क्यांवरून ३२ टक्के इतकीच घट झाली. कुपोषण, बालमृत्यू, निरक्षरता इत्यादी मानवी विकासाच्या इतर क्षेत्रातही आपले अपयश नजरेत खुपावे असे आहे. सध्याचा भारत हा निरक्षर, अडाणी, दुर्बल आणि दारिद्री लोकांचा देश झाला आहे. 

आपली अशी अवस्था कशामुळे झाली? शेतीचा विकास, शेतीउत्पादकतेमध्ये वाढ आणि गरीबी निवारणाचा घनिष्ठ सहसंबंध आहे. देशातील काही राज्यांमध्ये जरी समाधानकारक शेती विकास घडून आला असला (उदा. पंजाब, हरयाणा) तरी अखिल भारतीय पातळीवर तशी स्थिती नाही. चीनच्या तुलनेत भारतीय शेतीची उत्पादकताः गव्हाच्या बाबतीत ५५ टक्के, तांदूळ ५१ टक्के, तेलबिया ४५ टक्के तर भरड धान्ये २९ टक्के अशी खूपच कमी आहे. परिणामी शेतीवर पोट भरण्यासाठी अवलंबून असलेल्या लोकांचे उत्पन्न कमी राहिले. त्यांचे दारिद्र्य तसेच राहिले. आजसुद्धा भारतातील एकूण लोकांत भूमिहीन शेतमजूर आणि लहान शेतकरी यांचा वाटा सर्वात मोठा आहे. वास्तविक, दुसऱ्या पंचवा​र्षिक योजनेच्या वेळीच १९५६ मध्ये अर्थतज्ज्ञांनी सूचना केली होती की, औद्योगिकीकरणाची उडी घेण्यापूर्वी शेतीचा विकास घडवून आणणे आवश्यक आहे. परंतु तिकडे दुर्लक्ष केले गेले. 

दुसरे असे की, अविकसीत आणि विकसनशील देशामध्ये बहुतांशी कामगार पोटासाठी शेतीवर अवलंबून असतात. शेतीचा विकास आणि दारिद्र्यनिवारण यासाठी हे प्रमाण कमी होणे अत्यावश्यक असते. परंतु येथे आपल्याला मोठेच अपयश आले आहे. उदाः २०११मध्ये शेतीवरील कामगारांचे प्रमाण साधारण ५० टक्के आहे. एकूण कामगारसंख्या साधारण ४८ कोटी धरली, तर निदान २४ कोटी कामगार शेतीवर अवलंबून आहेत. त्यांची उत्पादकता कमी, प्राप्ती कमी आणि म्हणून दारिद्र्य जास्त! याच काळामध्ये चीनने शेतीवरील कामगारांचे प्रमाण ७५वरून ३५ टक्के इतके कमी केले. चीनची लोकसंख्या साधारण १३५ कोटी, कामगार संख्या साधारण ५५ कोटी आणि शेतीवर साधारण २० कोटी, म्हणजेच शेतीवरील कामगार कमी, उत्पादन जास्त म्हणून दारिद्र्य कमी! 

औद्योगिकी​करणासाठी मोठे, विशालकाय कारखाने आवश्यक असतात. परंतु 'औद्योगिकीकरण म्हणजे केवळ मोठे कारखानेच' असे नाही. लहान उद्योगधंद्यांचाही औद्योगिकीकरणामध्ये मोठा वाटा असतो. लहान कारखानेही आवश्यक असतात. रोजगारनिर्मिती, व निर्यातव्यापार यामध्ये आपल्या देशातील लहान उद्योगांनी महत्त्वाची कामगिरी केली आहे. उदाः बिगरशेती रोजगारापैकी ३८ टक्के रोजगार व एकूण परदेशी चलनापैकी ४० टक्के परदेशी चलन लहान उद्योगांनी मिळविले आहे. (सं. आर्थिक सर्वेक्षण २०१२-१३) या क्षेत्रामध्ये आणखी रोजगारनिर्मिती आवश्यक आहे व शक्यही आहे. शेतीतून बाहेर पडणाऱ्यांना येथे नोकऱ्या मिळू शकतील. त्यासाठी देशाच्या कामगार कायद्यामध्ये योग्य ते बदल करावे असे मत अनेक तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. परंतु सरकार सध्या तरी तसा काही विचार/ आचार करेल असे दिसत नाही. पुन्हा उदाहरण चीनचे! त्या देशामध्ये कामगारप्रधान, निर्यातप्रधान असे छोटे उद्योग प्रचंड संख्येने आहेत. परिणाम रोजगारनिर्मिती, उत्पादकता, प्राप्ती त्यामुळे गरीबी निवारण! 

सर्वात महत्वाचे म्हणजे दारिद्र्यनिवारणासंबंधी आपले धोरण सातत्यपूर्ण नसून धरसोडीचे आहे. साधारण १९७१ पर्यंत दारिद्र्यनिवारणासाठी '​झिरपा'धोरण, (ट्रिकल डाऊन) योग्य मानले जात होते. 'उत्पादकता वाढवा, दारिद्र्य आपोआप नष्ट होईल' असा विश्वास होता. परंतु तसे झाले नाही. मग सातव्या योजनेपासून दारिद्र्यनिवारणासाठी 'प्रत्यक्ष हल्ला' (डायरेक्ट अटॅक)चे धोरण स्वीकारले. त्यात एकात्मिक ग्रामीण विकाससारख्या अनेक योजना आल्या. परंतु कच्चे नियोजन आणि सदोष अंमलबजावणी यामुळे हेही धोरण यशस्वी झाले नाही. शिवाय भ्रष्टाचार आहेच! 

प्रश्नाचा अभ्यास करण्यासाठी किती अभ्यासगट, समित्या नेमल्या गेल्या याची गणती करणे कठीण! शिवाय खासगी संशोधन/ अभ्यास आहेच. परंतु दुर्दैवाने 'बाते जादा काम कम'  असे आहे. राजकीय पक्षांनी टीका केली, तरी अभ्यास करणाऱ्या तज्ज्ञांनी आपले मत, भूमिका बदलू नये. परंतु तसे होताना दिसत नाही. टीका झाली की, योजना आयोग जेथे स्वतःचेच मत बदलतो, तेथे इतरांचे काय? दुर्दैवाने,गरीबी वाढते आहे असे दाखविण्यातच राजकीय पक्षांचे  हितसंबंध आहेत की काय अशी शंका येते. 

आता यापुढे तरी दारिद्र्याची कोणती तरी एक व्याख्या  सरकारने स्वीकारावी आणि दारिद्र्य किती आहे याची चिंता करण्याऐवजी ते निवारण करण्याच्या कामाला लागावे. शिवाय, पैसे वाटणे हा  दारिद्र्यनिवारणाचा खरा मार्ग नसून औद्योगिकी​करण आणि रोजगारवाढ हे खरे मार्ग आहेत हे विसरू नये.

क्षितीज गिरी , सातारा

एकदा मी आणि माझा मित्र  रस्त्यावरुन चालत होतो।चालता चालता  समोर झोपडपट्ट्या दिसल्या मी सहज मनात आलेला प्रश्न बोलून मोकळा झालो "हि माणसे गरीब का बरे आहेत " त्याचे उत्तरं ठरलेले होते का नव्हते ठरले माहित नाही  पण लगेचत तो म्हणाला अरे खुप पैसा असतो यांच्याकडे हे फक्त दाखवतात असे आणि राहतात गरीबागत  त्याचे काय आहे सवय झाली आहे ना त्यांना तशी राहायची नाहीतर  आपल्यापेश्या  जास्त पैसा असतो त्याच्याकडे ।

   माझ्या मनात विचारचक्र चालू झाले हा खरंच फक्त गरिबीचा आभास आहे का खरेच ते गरीब आहेत।

       काही शतकापूर्वी किंवा वर्षा पूर्वी  माणसे गरीब का आहेत याचे उत्तर पुर्व जन्माचे पाप किंवा त्या जातीत जन्म झाला म्हणून असे मिळत असे  पण आता समाज सुधारल्या मुळे उत्तरे पण सुधारली ।  मला तर मित्राने दिलेले उत्तर पटणारे नव्हतेच पण विचार मात्र चालू होता  आणि काही उत्तरे भेटत गेली काही शोधतोय आजून ।गरीब म्हणजे नक्की काय तर ज्याच्या बेसिक गरजा(अन्न वस्त्रं निवारा आरोग्य शिक्षण आणि बाकी ) पूर्ण होत नाहीत तो गरीब मग गरीबीचा आकडा वाढतच गेला कारण कुणाकडे आजारावर उपचार करण्यासाठी पुरेसा पैसा नाही म्हणून मेला तर कोणी शिक्षणाला पुरेसा पैसा नाही म्हणून तो जगूनही मेल्या सारखा होता ।कुणाला पोटभर जेवण नाही तर कुठे कुपोषणाने बालकांचे जाणारे बळी , थंडीत तर रस्त्यावरच्या भिकर्याचे बळी जातात पण ती गोष्ट आपल्याला शुल्लक वाटते जाऊनदे ना कशाला एवडा विचार करायचा आपले कुणी जात नाही ना आपल्याला काही त्रास होत नाही ना आपले आयुष्य सुखात चालू आहे ते आजून कसे सुखात करता येईल याचा विचार करतो आपण फक्त बस्स आणि कधी उत्तर द्यायची वेळ आली तर मला यांचे खुप वाईट वाटते पण ते असेच वागतात आणि तसेच आहेत हि आपली उत्तरे मात्र ठरलेली असतात

           अश्या प्रकारची समाजरचना होऊ शकते का कि त्यामध्ये कोणी गरीब नाही राहणार महत्वाच्या गरजा सगळ्याच्या पूर्ण होतील।पण आपण सगळ्याचा विचार करतो का कधी

       एक कल्पना करा तुमच्याकडे कोणतीच  डिग्री नाही  जमीन नाही राहायला घर पण नाही आणि आश्या अवस्थेत तुम्ही एका शहरात आला आता तर खिशात पैसे पण नाही बँक बॅलन्स o रुपय ।घरून सपोट पण नाही  तुमी कसे जगाल करा विचार  तुम्हाला  पण भेटत जातील उत्तरे भारतात गरिबीचा किती आभास आहे आणि किती वास्तविकता आहे ते

नवनाथ वाघ , अहमदनगर .

   अन्न, वस्त्र आणि निवारा या जीवनासाठी आवश्यक गरजा मानल्या जातात. आधुनिक काळात त्यात आरोग्य आणि शिक्षण यांची भर पडली. जी व्यक्ती किंवा जे कुटुंब मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यात असमर्थ ठरतं ते ‘गरीब’ असं म्हणता येऊ शकेल. मग भारतात गरीब आभास किती आणि वास्तविकता किती, हा प्रश्नच गैरलागू ठरतो. कारण अन्न, वस्त्र आणि निवारा या मूलभूत गरजाच जिथं पूर्ण होत नाहीत तिथं शिक्षण आणि आरोग्य या विषयी न बोललेलं बरं. विकसनशील राष्ट्रात  बालकांच्या कुपोषणात भारत पहिल्या तिनात असू शकतो. 

   जगाच्या एक तृतीयांश गरीब लोक भारतात असून, गरीबांची सर्वाधिक संख्या भारतात असल्याचे जागतिक बँकेने नुकताच प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात नमूद केले आहे.

   एका बाजूला जगातील सर्वाधिक महागड्या घरात राहणारे उद्योगपती आणि तिथूनच हाकेच्या अंतरावर जगातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी,  ही भारतातील गरिबीची वास्तविकता. जगात 10% लोकांच्या हाती उरलेल्या 90% लोकांइतकी संपत्ती आहे. भारतातही चित्र काही वेगळ नाही. दिवसेंदिवस ही दरी वाढतच चालली आहे. व्यवस्था हवी तशी वाकवणारे आपले हितसंबध जपण्यासाठी या परिस्थितीत बदल होऊन देत नाहीत. यासाठी व्यवस्थेत आमूलाग्र बदलांची आवश्यकता आहे.

सोमनाथ आदमिले , पंढरपूर

आपल्या देशामध्ये गरिबी निवारण्याच्या कार्यामध्ये अजून पाहिजे तेवढे यश आलेले नाही स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आपल्या सरकारांनी गरिबी संम्पूष्ठात आणण्यासाठी वेगवेगळ्या योजना ,कार्यक्रम आणि अभियान यांच्या माध्यमातुन कार्य केले.तज्ज्ञ मंडळींच्या समित्या नेमल्या  त्यांचे अहवाल आले ,गरीबीच्या व्याख्येत बदल,निकष यांमध्ये बदल करण्यात आले,परंतु गरिबी कमी करण्यात कोणत्याच सरकारला यश आले नाही.     

गरिबी संपूर्ण कमी करायची नव्हती,गरिबी कमी केल्याचा फक्त आभास निर्माण करायचा वास्तविकता खूप वेगळी आहे असं मला वाटते.काही प्रमाणात नक्कीच गरिबीचा प्रमाण कमी झालेले आढळते कारण तो LPG धोरणाचा प्रभाव आहे.

गरिबीविषयीयोजना ,कार्यक्रम  आखणारी मंडळी तज्ज्ञ असतात ,त्यांचाप्रशासनातील अनुभव दांडगा असतो योजनेचा हेतूही चांगला असतो परुंतु अंमलबजावणी

करणारा वर्ग व्यवस्थित अंमलबजावणी न केल्यामुळे त्या योजनांचा वाटा योग्य व्यक्तीला मिळत नाही .

गरिबांचा आर्थिक विकासाचया नावाखाली उद्योगपातींचा, नोकरशाहीच्या,राजकारण्यांचा आर्थिक विकास झाला आणि गरिबी संपवायच्या नावाखाली फक्त आभास निर्माण केला गेला.

जगदीश लोंढ , मुंबई .

                

           सत्तरीचा माझा देश.....आपल खर आयुष्य जगू लागलाय...तरुणांचा माझा देश.... आपला साठ वर्षाचा अनुभव घेऊन पुढे सरकू लागलाय..............

    शोकांतिका ,तरीही आजही आम्हांला गरीबी मिटवण्यासाठी काही ठोस कार्यक्रम आखवे लागतात.भरतातील गरीबी किती आभास किती वास्तविकता हे माहीत नाही.पण आजही देशात आणि महाराष्ट्रात शहरी गरीबांपेक्षा अडिजपट जास्त संख्येने  गरीबी ग्रामीण भागात आहे.ग्रामीण भागात आजही लोकांना जीवन मारण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो.त्यात दुष्काळ ,अवकाळी पाऊस , शेतीला भाव नाही ,गारपीट ,वाढते कर्ज अनियंत्रित धोरणे इत्यादि यामुळे गरीबी मुळात किती वास्तवात आहे याचा प्रत्यय येतो.आज आपण भारत आधुनिक महासत्ता होणार असे म्हणतो एवढे सगळे प्रश्न आवसुन आपल्या समोर उभे आहेत.

    ‎           ग्रामीण भागत जरी गरीबी असली तरी शहरांची परिस्थिती खूप चांगली आहे असेही म्हणता येतं नाही......ग्रामीण भागातून काही प्रांतातुन स्थलांतर झालेल लोक कश्या प्रकारे आपले आयुष्य शहरांत जगत असतात याचा अनुभव आहे आपल्याला.शहरांत एकीकडे वाढत चाललेल्या झोपडपट्ट्या आणि टोलेजँगि इमारती आपल्याला गरीबी आणि श्रीमंती यांच्यामधील दरी दाखवते.शहरात राहाणाऱ्या बहुतांश लोकांच आयुष्य झोपड्याच्या खुर्ड्यात चाळीच्या बोळक्यात किंवा वन बीएचके फ्लॅट मधे किती कष्टाने जात असत याची आम्हांला कल्पना आहे......आपल्याला.....

    ‎       यात प्रामुख्याने देशातील दलित-वंचित आणि आदिवासी समाज दरिद्र्याचा भार सोसतो आहे.याची आपल्याला पुरेशी जाणीवसुद्धा नाही.त्याबद्दल आपण असंवेदनशीलच आहोत.........मुळात ही गरीबी आणि श्रीमंती यांच्या मधली दरी कमी करण्यासाठी आपण संवेदनशील असलो पहिजे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार येथे मार्गदर्शक ठरतात.लोकशाहीत आपण आपले सरकार बनवितो.लोक संवेदनशील असतील तर सरकारही संवेदनशील राहील.म्हणुन जनतेने सरकारला संवेदनशील बनवण्याची जबाबदारी ओळखून देशातील दलित वंचिताच्या दारिद्र्य उपासमार जातिभेद आणि हिंसाचार याबाबतीत कृति करण्यासाठी भाग पाडणे गरजेचे ठरते.

    ‎संदर्भ-लोकसत्ता ,सकाळ

    ‎

           ‎

अक्षय पतंगे , बाळापूर , हिंगोली .

भारतातील गरिबी किती आभास किती वास्तव ?

एक विचारवंत म्हणतो "भारत हा श्रीमंत लोकांचा गरीब देश आहे." खरं तर गरीब नावाभोवती या देशातलं अर्थचक्र चालतं. भारतात गरिबी मोजण्यासाठी वेगवेगळ्या वेळोवेळी समित्यांची स्थापना करण्यात आली. रंगराजन समिती,दांडेकर समिती,लाकडवाला समिती, तेंडुलकर समिती इ. या सर्व समित्यांनी लोकांचे उत्पन्न,खर्च, राहणीमान,जीवनावश्यक गरजा लक्षात घेऊन वेळोवेळो अहवाल, सुचना सरकारला केल्या. "गरिबी हटावो पासून ते अच्छे दिन"  पर्यंत नारे देऊन वेगवेगळी सरकारे अस्तित्वात आली. महात्मा गांधीजींनी सांगितलेला सर्वोदय, अंत्योदय या संकल्पनांना रचनात्मक पद्धतीने हरताळ फासले गेले.

          तामिळ भाषेतील Thirukural या प्राचीन साहित्यात लिहिले आहे,  'गरीबीत झोपणं खुप कष्टदायक असतं'. गरिबी आर्थिक विषमतेमधून उभी टाकते. ग्रामीण भागात संबंध जिव्हाळ्याचे असल्याने अडीअडचणीला एकमेकांची व्यवहारात मदत होते. पण शहरी गरिबी ग्रामीण गरिबीपेक्षा भीषण आहे. भारतात वेगाने वाढणारी गरिबी, कमी होणारा रोजगार हे ज्वलंत आणि जिवंत प्रश्न आहेत. आपण पाहुया, भारतातील गरिबी सत्य आहे की आभास तर आजकाल एकाचं घरात राहून बरेचजण विभक्त कुटुंब दाखवतात मग आपोआप उत्पन्न कमी होते. मग समावेश होतो दारिद्रय रेषेखाली आणि सरकार दरबारी नोंद होते. खरंच जे गरीब आहेत त्यांच्यापर्यंत योजना पोहचत नाहीत आणि ती जागृती करणारे अपवाद शासकीय लोक असतील. बऱ्याच सामाजिक संस्था गरिबीचा आभास निर्माण करून त्यांची पोट भरतात. पण काही चांगल्या संस्था गरिबी संपवण्यासाठी प्रयत्न करतात उदा. प्रधान,धान फौंडेशन, सेवा संस्था इत्यादी. मनरेगा चा उद्देश तर गरिबी हटवणे होता मग किती खऱ्या लोकांना त्या योजनेचा लाभ मिळाला ? हा माझा प्रश्न आहे. नाव फक्त गांधीजींचे आहे, पण रोजगार विकेंद्रीकरणाचा पत्ता नसतो. पण योजनेच्या पैशांचे केंद्रीकरण मात्र होते मग पुन्हा त्याचं योजना जन्माला घातल्या जातात आणि गरिबी वाढतं जाते.

समीर सरागे , नेर , परसोपंत , यवतमाळ .

भारत हा श्रीमंत लोकांचा गरीब देश अशी आज आपल्या देशाची ओळख आहे.  गरीबी Ratio  मध्ये  खालिल ते लोक येतात शहरामध्ये ज्यांची रोजची ( कमाई) उतपन्न हे 28.50 आणि ग्रामीण भागामध्ये  22.24 इतकी आहे. आजच्या 21 व्या शतकात गरीब त्यालाच म्हणता येईल ज्याला मूलभूत गरजा मिळत नाही जे या  मूलभूत गरजा पासून वंचित आहे. केवळ दोन वेळचे अन्न न मिळणे म्हणजे गरीब नव्हे.  तर यसोबत वस्त्र ,निवारा ,शिक्षण , रोजगार या गरीब व्यक्तीला प्रामुख्याने  भेडसावणाऱ्या समस्या आहेत. ताज्या आकडेवारी नुसार भारतात आर्थिक परिस्थिति नसल्या मुळे दोन लाख  मुलांना दरवर्षी प्रार्थमिक शिक्षण सोडावे लागते , त्यांना शिक्षणा पासून वंचित राहाव लागते ही खेदाची बाब आहे.दरवर्षी लाखो लोक ग्रामीण भागातून शहरा कड़े रोजगार शोधन्या करिता वाटचाल करीत असतात . यामध्ये प्रामुख्याने ऊ.प्र. , बिहार झारखंड ,उत्तराखंड,  छत्तीसगढ़, ओरिसा , विदर्भ,  येथील लोक प्रामुख्याने जास्त प्रमाणात दिसून येईल. गरीबी मध्ये कुपोषित बालकांची संख्या लक्षणीय आहे. मेळघाट येथील दुर्गम भागात आजही मुले कुपोषणाचे शिकार आहेत. ज्यांच्या पर्यंत या शासनाच्या योजना खऱ्या अर्थाने पोहोचायला हव्यात त्या पोहोचल्या नाहीत. 21 व्या शतकतील अनवस्त्र सप्पन्न भारत देशाची ही सर्वात मोठी शोकांतिका म्हणावी लागेल. आज भारत देश एक विकसनशील देश आहे उद्या तो  विकसित देश  म्हणून वाटचाल करेल परंतु ही समस्या दिवसेंदिवस उग्र रूप धारण करत आहे.

दरवर्षी भारत सरकार गरीबी निर्मूलन करन्या करिता विविध उपाय योजना राबवितात व त्यात बऱ्याच प्रमाणात यशस्वी देखील होत आहे. भारत देश स्वतंत्र झाल्या पासून गरीबीचे निर्मूलन करणे सुरु आहे. इतकेच नव्हे तर 60 वर्षा पासून सत्ता भोगणाऱ्यानी  राजकीय हेतु समोर ठेऊन गरीबी हटाओ या मुद्द्यावर   केवळ आपली सत्ता टिकवून ठेवण्याचाच प्रयत्न सुरु ठेवला अखेर गरीबी हटाओ च्या एवजी गरीबानाच हटविले.  अशा प्रकारे  आज पावेतो गरीबीची थट्टा सुरु होती ,  कारण गरीबी या शब्दाचा उपयोग  राजकीय मुद्या बनवून केवळ निवडणुका ज़िंकने ईथ पर्यंतच मर्यादित राहिला आहे. विविध संघटना आणि NGO यांच्यावर देखील  देशातील गरीबी निर्मूलणाची जबाबदारी होती परंतु त्यानीही शासनाकडुन भरगोस अनुदाने लाटन्याचेच काम केले.  यावरून सरकारचे लाखो करोड़ो रूपयाचे अनुदान हें वाया जात असल्याचे लक्षात येते अलीकडे अशा भरपूर NGO आणि सामाजिक संघटनाचे पिक आले आहेत जे गरीबी सारख्या विविध मुद्यावर आपली दुकाने(व्यवसाय) थाटून बसले आहेत. जे  गरीबी निर्मुलनाच्या मुद्यावर सरकार कडून लाखो करोड़ो चे अनुदाने लाट तात व त्या अनुदानाचा विनियोग कसा केला याचा हिशेब  मात्र सरकारला देत नाही म्हणून सरकारला अशा 3 लाख NGO ना कारणे दाखवा नोटिस बजावावी लागली तरीही गेंड्याची कातड़ी पांघरलेल्यानी याची गंभीर दखल घेतली नाही परिणामी सरकारला कठोर कारवाई करून या 3 लाख बोगस NGO आणि सामाजिक संगठनांचे परवाने कायमचे बंद करावे लागले आणि हे योग्यच आहे. या  धाड़सी निर्णया करिता सरकारचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच आहे.

गरीबीत वाढ होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे लोकसंख्या वाढ, बेरोजगारी,अशिक्षा  कामगाराना मिळणारे अल्प वेतन  वैगरे  ,यावर उपाय  म्हणून सरकार दरवर्षी अर्थसंकल्पात भारी तरतूद करत असते. शासकीय दृष्टया विविध योजना राबवित असते यातील एक योजना म्हणजे दारिद्रय रेषे खालील (BPL) कार्ड धरकां करिता असलेली योजना होय, यामध्ये लाभर्थ्याना कमी कमी व्याजदरात वैय्यक्तिक कर्ज उपलब्ध करुण देणे,  वैद्यकीय सुविधा देणे, BPL कार्ड धारक कुटुंबाना कमी दरात राशन उपलब्ध करून देणे, स्वंयरोजगारा करिता  भांडवल उपलब्ध करुण देणे , शैक्षणिक सुविधा पुरवीने ,रमाई आवास योजने अंतर्गत BPL धारकाना घरकूल बांधन्या करिता निधि उपलब्ध करून देणे ,विद्यार्थ्याना शिष्यवुत्ती , प्रवासात सूट वैगरे अशा प्रकारच्या  बाबी शासन विविध स्तरावर राबवित असतात. याचा योग्य फायदा काही गरजु लाभर्थ्यां पर्यंत पहोचत ही असेल परंतु यामध्ये काही गैर लाभार्थी जे बऱ्या पैकी आर्थिक स्थितिने सक्षम व संपन्न आहेत ते लोक खोटे लाभार्थी दाखवून खऱ्या लाभर्थ्यांच्या गरजावर टाच आनतात. मग अश्या महत्वाच्या शासकीय योजना त्या गरीब लाभर्थ्यांला मिळत नाही किंवा त्याचे पर्यंत सदर योजना पोहोचत नाही. म्हणजेच याचा लाभ दूसरे कोणी तरी बोगस लोक घेऊन जातात. यामुळे देखील गरीबीचे उन्मूलन होत नाही. आज जो तो व्यक्ति स्वताला(कागदो-पत्री) मागास ठेवण्यात धन्यता मानत आहे. आणि शासकीय योजनांचा चुकिने ग़ैरफ़ायदा उचलन्यात (खऱ्या लाभर्थ्याना डावलून)आगेकुच करत आहे. ही फार खेदाची बाब आहे. अलीकडे  ताज्या माहिती नुसार  देशात 60 लाख बोगस राशन कार्ड रद्द करण्यात आले. म्हणजे जे आता पर्यंत गरीबिच्या नावाखाली राशन दुकानातून राशन घेऊन त्याची विक्री धान्य माफ़ियाना करायचे व त्यामुळे गरीब , गरजु,वंचित  लोकांपर्यंत हे धान्य पोहोचत नसायचे त्यावर शासनाने  कठोर करवाई केली  व बऱ्या प्रमाणात अंकुश लावला ही एक प्रकारे प्रशंसनीय बाब आहे.  आणि हे सर्व काळाबाजार आधारकार्ड मुळे उघड़ होत आहे. हे या मागचे खास वैशिष्ट आहे.

एवढेच क़ाय तर लहान मुलंकडुन भिक मागण्याचे प्रकार हल्ली महानगरा मध्ये  मोठ्या प्रमाणात सुरु असल्याचे दिसुन येत आहे. जे लहान अनाथ मुलंकड़ून भिक मागवून पैसा गोळा करतात व आपला धंदा चलवतात हा धंदा देखील 5 हजार कोटी रूपयाच्या आसपास आहे. आणि या मध्ये विविध रैकेट सक्रिय असल्याचा सुगावा पोलिसांना लागला संगण्याचे तातपर्य  म्हणजे  ही देखील एक आभासी गरीबी आहे. जे लोक  या मुलांना बघून भावनिक होऊन यांना पैसे देतात परंतु हे देखील कोण्या एका टोळी द्वारे केलेले  एक षड्यंत्र असते जो आपल्या भावनावर आघात असतो. म्हणजे या प्रकारे काही संधिसाधु लोक गरिबिचा आणि गरीब असन्याचा गैरवापर करतात. असो,

अलीकडे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी देशातील जनतेला गैस सबसिडी सोडण्याचे आवाहन केले होते त्याचा सकारात्मक प्रतिसाद दिसुन आला. अनेक लोकांनी  औदार्य दाखवत आपली गैस सबसिडी गरीब व गरजु कुटुंबा करिता सोडली आहे. यामध्ये सबसिडी सोडणाऱ्यांची संख्या 90 लाखच्या जवळ पास आहे ही  खऱ्या अर्थाने ही अत्यंत  आनंदाची तसेच  अभिमानाची  बाब आहे. अलीकडे भारत सरकारने उज्वला योजना देखील आणली ज्याने देशातील गरीब कुटुंबाला अल्प दरात गैस कनेक्शन उपलब्ध झाले आहे. 

खरे पाहता सरकार कडून  गरीबी निर्मूलणाचे  भरपूर प्रयत्न होत असतात परंतु लोंकाना त्या योजनेची , त्या कार्याची इत्तमभुत माहिती नसते. म्हणून त्यां खऱ्या गरजु  लाभर्थ्यां पर्यंत योजना पोहोचत नाही आणि  या योजनेचा  फायदा  दूसरे बोगस लोक घेत असतात.

अश्याच प्रकारचे काही आभासी गरीबी हल्ली आपल्या देशात दिसुन येत आहे. म्हणून  130 कोटी लोकसंख्या असलेल्या  आणि भरपूर संसाधाने असलेल्या या देशात  दरवर्षी  (कागदो पत्रीच) गरीबीचे प्रमाण(Ratio) वाढत आहे.   वास्तविकता काही  वेगळीच आहे.

गरीब मुख्यमंत्री असला म्हणूजे भारताची गरीबी दूर होईल असे बालिश विधाने मनोरंजना पुरते ठीक आहे. वास्तविक गरीबी दूर करण्या करिता त्या उदात्त दृष्टिकोण आणि हेतुची आवश्यकता असते , नाहीतर फाटकी लख्तरे घालून स्वताला मी आहे आम आदमी म्हणवून घेत स्वतःचे राजकीय हसे करून घेणारे आणि आपला वाईट  हेतु साध्य करणारे देखील जनतेने बघितले अखेर हे सर्व सांगायचे कारण म्हणजे कपडयावर किंवा राहनी मानावरून उद्दात्त हेतु  स्पष्ट होत नसतो  उलट त्यात प्रशासकीय गुण , राजकीय महत्वकांक्षा आणि प्रचंड  इच्छाशक्ति( म्हणजे वोटबैंकेची पर्वा न करता घेतलेले धाड़सी निर्णय ) महत्वाचा आहे. सोबतच जनतेने देखील औदार्य  एक राष्ट्रीय कर्तव्य समजून आपली सामाजिक  जबाबदारी म्हणून दाखल घेणे जरूरी आहे. तेव्हाच आभासी गरीबीचे चित्र धूसर होईलयात शंका नाही.

मंगेश मुळे पाटील , परभणी

   एकेकाळी "सोने कि चिडिया"

म्हणून ओळखला जाणारा माझा भारत देश. पण आजची वास्तविकता पहाता आपण जगात महासत्ता होण्याची स्वप्न पहातोय. पण कधी विचार केलाय आपण रस्त्यावर फिरण्याच्या लाखो भिकार्यांचा  व इतर वंचितांचा दिवसभर फिरून माघुन अन्न पाणी मिळेल पण तेवढ्यात त्यांच आयुष्य झाले का. त्यांच्या मनात खंत असते आपण पण चांगल जगाव .आपली मुले शाळेत जावीत.आपल्या मुलींच लग्न धुमधडाक्याने व्हायला हवे. खरंच आपण या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करून महासत्ता होतोल असे वाटते का?जरी झालो तरी ती महासत्ता प्रत्यक्षात कागदावरचं राहणार. पण या भोळ्याभाबड्या गरीबांचे काय महासत्ता झाले तरीही ते त्यांचे गरीबीचे जिवन जगत राहणार. खरंच आपण उघड्या डोळ्यांनी महासत्ता होण्याची स्वप्न तर पाहत नाही आहोत ना?

वास्तविक कागदावर दाखवलेली गरिबी ही आभासी आहे. प्रत्यक्षात आपण पाहीले तर ती जास्तच आहे. जगात सर्वात जास्त गरिब लोकांची  संख्या भारतात आहे. आपल्या देशात असणारी गरिबी -श्रीमंतीची दरी वरचीवर खोल होत जातेय. गरीब हा गरीबच राहीलाय आणि श्रीमंत हा श्रीमंतच होतोय. देशातील 90% संपत्ती 10%लोकांकडे आहे. तर 10%संपत्ती मध्ये इतर 90% लोक आहेत. जरी भविष्यात आपण महासत्ता झालो तर या 10%लोकांच्या जिवावर पण ते वास्तविक नाही तर आभासी असेल.ज्या वेळेस ही 90% जनता गरीबीतुन श्रीमंतीकडेे  जाईल त्या वेळेस आपण खरंच वास्तविक महासत्ता होवू. 🙏🙏🙏

मंगेश मुळे पाटील

परभणी