अर्थसंकल्प की भविष्यातील निवडणुकीचा जाहीरनामा?
🌱 वि४🌿या व्हॉट्सअप ग्रुपवरून
🌱 वि४🌿या व्हॉट्सअप ग्रुपवरून
अर्थसंकल्प की भविष्यातील निवडणुकीचा जाहीरनामा?
Source: INTERNET
-जयंत जाधव,
लातूर
अर्थसंकल्प म्हणजे काय हा प्रश्न सर्वांना पडतो.ह्याची सर्वात सोपी व्याख्या पुढील प्रमाणे करता येईल.अर्थ म्हणजे पैसा व संकल्प म्हणजे पैशाची उभारणी कशी करायची ह्याचे नियोजन करणे.आयव्ययाचे अंदाजपत्रक. विशिष्ट आर्थिक परिस्थितीने लादलेल्या आर्थिक मर्यादांनुसार जमाखर्चाची गोळाबेरीज करण्याची कला म्हणजे अर्थसंकल्प.माझ्या मते कोणत्याही देशाचा अर्थसंकल्प हा सर्वसमावेशक असायला हवा.कारण सर्वानाच अर्थसंकल्पा पासून काही ना काही अपेक्षा असतात. भारतात आतापर्यंत जेवढे अर्थसंकल्प सादर झाले ते अर्थसंकल्प कमी निवडणूकीचे जाहिरनामे जास्त ठरले.मी काही खूप मोठा अर्थशास्त्रज्ञ नाही पण जेवढा अभ्यास आहे त्यानुसार पुढील मत मांडत आहे. भारतात आतापर्यंत जितके अर्थसंकल्प मांडले.त्यात सर्वात दुर्लक्ष झालेला घटक म्हणजे शेती.ज्या देशाची ७० टक्के लोक शेती वर अवलंबून आहे त्या घटकाच्या विकासासाठी गंभीरपणे प्रयत्न,उपाययोजना व अंमलबजावणी महत्त्वाची आहे.त्यासाठी ईस्ञायल देशाच्या धर्तीवर आदर्श घेवून नियोजन करायला हवे.आपल्या देशात जनतेला दोन वेळचे जेवण मिळत नसेल,मेळघाट सारखे कुपोषित बालके असे चिञ असताना करोडो रुपये खर्च करुन केलेला भौतिक विकास काय कामाचा?
आर्थिक विकासाचे साधन म्हणून अर्थसंकल्पाचा कधीही उपयोग झाला नाही.अलीकडे अर्थसंकल्पात लोकप्रिय घोषणा करुन निवडणूक जिंकण्यासाठी जाहिरनाम्यासारखा उपयोग करुन घेतला जात आहे .चालू अर्थसंकल्प देखील याचेच उदाहरण म्हणता येईल.लातूरला रेल्वेच्या बोगी तयार करण्याचा कारखाना सुरु करायची घोषणा केली पण फक्त घोषणा हवेतच विरली.कारण अर्थसंकल्पात ना तसा उल्लेख आहे ना नियोजन.केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर पाच वर्षांत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार असे बोलले जात असले तरी प्रत्यक्षात मात्र त्याची अंमलबजावणी कशी करणार ह्याचे काही नियोजन नाही. शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव न देण्याचे धोरण ठरवले असताना शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट कसे करणार आहे ? ‘अच्छे दिन’ येणार अशी घोषणा केली असली तरी दोन वर्षांत शेतकऱ्यांच्या संदर्भात चांगले दिवस कुठेच दिसून येत नाही. सिंचनासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयाबाबत प्रश्नचिन्ह आहे.ह्यापेक्षा एखाद्या खेड्याच्या ग्रामपंचायतीचा अर्थसंकल्प बरा. तरी त्याची अंमलबजावणी केली तरच ते शक्य आहे. अन्यथा, शेतकऱ्यांसाठी ‘अच्छे दिन’ पुन्हा एक दिव्यास्वप्न ठरणार आहे.
देशातील बदलत्या राजकीय व आर्थिक घडामोडींचे प्रतिबिंब अर्थसंकल्पांत पडल्याचे आढळून येते.अलीकडे राज्ये सरकारे हे केंद्र शासनाच्या मदतीवर जास्त अवलंबून आहेत.
Source: INTERNET
अर्थसंकल्प म्हणजे काय हा प्रश्न सर्वांना पडतो.ह्याची सर्वात सोपी व्याख्या पुढील प्रमाणे करता येईल.अर्थ म्हणजे पैसा व संकल्प म्हणजे पैशाची उभारणी कशी करायची ह्याचे नियोजन करणे.आयव्ययाचे अंदाजपत्रक. विशिष्ट आर्थिक परिस्थितीने लादलेल्या आर्थिक मर्यादांनुसार जमाखर्चाची गोळाबेरीज करण्याची कला म्हणजे अर्थसंकल्प.माझ्या मते कोणत्याही देशाचा अर्थसंकल्प हा सर्वसमावेशक असायला हवा.कारण सर्वानाच अर्थसंकल्पा पासून काही ना काही अपेक्षा असतात. भारतात आतापर्यंत जेवढे अर्थसंकल्प सादर झाले ते अर्थसंकल्प कमी निवडणूकीचे जाहिरनामे जास्त ठरले.मी काही खूप मोठा अर्थशास्त्रज्ञ नाही पण जेवढा अभ्यास आहे त्यानुसार पुढील मत मांडत आहे. भारतात आतापर्यंत जितके अर्थसंकल्प मांडले.त्यात सर्वात दुर्लक्ष झालेला घटक म्हणजे शेती.ज्या देशाची ७० टक्के लोक शेती वर अवलंबून आहे त्या घटकाच्या विकासासाठी गंभीरपणे प्रयत्न,उपाययोजना व अंमलबजावणी महत्त्वाची आहे.त्यासाठी ईस्ञायल देशाच्या धर्तीवर आदर्श घेवून नियोजन करायला हवे.आपल्या देशात जनतेला दोन वेळचे जेवण मिळत नसेल,मेळघाट सारखे कुपोषित बालके असे चिञ असताना करोडो रुपये खर्च करुन केलेला भौतिक विकास काय कामाचा?
आर्थिक विकासाचे साधन म्हणून अर्थसंकल्पाचा कधीही उपयोग झाला नाही.अलीकडे अर्थसंकल्पात लोकप्रिय घोषणा करुन निवडणूक जिंकण्यासाठी जाहिरनाम्यासारखा उपयोग करुन घेतला जात आहे .चालू अर्थसंकल्प देखील याचेच उदाहरण म्हणता येईल.लातूरला रेल्वेच्या बोगी तयार करण्याचा कारखाना सुरु करायची घोषणा केली पण फक्त घोषणा हवेतच विरली.कारण अर्थसंकल्पात ना तसा उल्लेख आहे ना नियोजन.केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर पाच वर्षांत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार असे बोलले जात असले तरी प्रत्यक्षात मात्र त्याची अंमलबजावणी कशी करणार ह्याचे काही नियोजन नाही. शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव न देण्याचे धोरण ठरवले असताना शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट कसे करणार आहे ? ‘अच्छे दिन’ येणार अशी घोषणा केली असली तरी दोन वर्षांत शेतकऱ्यांच्या संदर्भात चांगले दिवस कुठेच दिसून येत नाही. सिंचनासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयाबाबत प्रश्नचिन्ह आहे.ह्यापेक्षा एखाद्या खेड्याच्या ग्रामपंचायतीचा अर्थसंकल्प बरा. तरी त्याची अंमलबजावणी केली तरच ते शक्य आहे. अन्यथा, शेतकऱ्यांसाठी ‘अच्छे दिन’ पुन्हा एक दिव्यास्वप्न ठरणार आहे.
देशातील बदलत्या राजकीय व आर्थिक घडामोडींचे प्रतिबिंब अर्थसंकल्पांत पडल्याचे आढळून येते.अलीकडे राज्ये सरकारे हे केंद्र शासनाच्या मदतीवर जास्त अवलंबून आहेत.
Source: INTERNET
-अक्षय पतंगे,
आ.बाळापूर
हिंगोली1 फेब्रुवारी रोजी जाहीर झालेला अर्थसंकल्पावर सत्ताधाऱ्यांकडून अच्छेदिन चा उदो उदो होत असेल तरी मला स्पष्ट वाटतं काही अपवाद वगळता हा अर्थसंकल्प भावी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून जनतेला विकास स्वप्नांत रममाण होण्यास भाग पाडत आहे. देशात 22000 ग्रामीण शेती बाजार भरवण्याचा सरकार प्रयत्न करत आहे, याबद्दल स्वागत करायला हरकत नाही पण मुळात अस्तित्वात असलेल्या बाजार समित्या किती कार्यक्षम आहेत हा सुद्धा विचार करावा. शेती बाजारात वाढलेल्या मध्यस्थांच्या बाबत सरकारने पळवाट काढू नये, त्याबाबत गांभीर्यानं विचार करावा. आरोग्याच्या बाबतीत 10 कोटी कुटुंबांना 5 लाख पर्यंतचा वीमा ही चांगली योजना आहे पण प्रधानमंत्री जनऔषधी योजनेचे फक्त काही ठिकाणी स्टोर चालू आहेत, तर काही ठिकाणी बॅनर पुरते मर्यादित आहेत. बजेट स्पीच मध्ये उच्च शिक्षण, ग्रामीण विकास, उपजीविका यांत म्हणावी तशी सुधारणा दिसत नाही. बुलेट ट्रेन साठी जपान कडून कर्ज घ्यायला आम्ही विचार केला नाही, त्यांचा कौशल्यधारीत अभ्यासक्रम घेतला असता तर भावी निवडणुकीकडे अर्थसंकल्प झुकण्याऐवजी कल्याणकारी ठरला असता.... सभापती महोदय.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा