महापुरुषांचे पुतळे उभारण्यामागील राजकीय हेतू

महापुरुषांचे पुतळे उभरण्यामागील राजकीय हेतू

🌱 वि४🌿या व्हॉट्सअप ग्रुपवरून

Source:- INTERNET

-जयंत जाधव,

 लातूर

  "बोथट पुतळे पथापथावर ही थोरांची विटंबना
कणभर त्यांचा मार्ग अनुसरा, वांझ गोडवे गाऊ नका
सत्ता तारक सुधा असे पण सुराही मादक सहज बने
करीन मंदिरी मी मदिरालय अशी प्रतिज्ञा घेऊ नका"
कवी कुसुमाग्रज यांच्या वरील कवितेच्या ओळी आजच्या महापुरुषांचे पुतळे उभारण्यामागील राजकीय हेतू स्पष्ट करण्यास पुरेशा आहेत.

चांगला समाज निर्माण व्हावा यासाठी योग्य प्रेरणा व मार्गदर्शन मिळणे आवश्यक असते.मग ती एखादी  महान व्यक्ती असू शकते अथवा तिचे स्मारक किंवा त्या व्यक्तीचा पुतळा.महान व्यक्तींच्या जीवन चरित्र यातून मिळणारा आदर्श शिकवण व प्रेरणा ही सतत प्रवाहित राहवी ह्या उद्देशाने  पुतळ्यांची निर्मिती केली जाते. हे काम चांगले आहे. पण फक्त पुतळे उभारुन आपली जबाबदारी संपते का? थोर व्यक्तींच्या शिकवणीतून समाजाला योग्य संस्कार,शिस्त लागते. आता आपल्या विषयाच्या मुद्दयाकडे वळू. कोणत्या विषयावर आपली राजकीय पोळी भाजून घ्यावी हे राजकारणी लोकांना छान समजते.
 अनेक वर्षांपासून छञपती शिवाजी महाराज व डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या भोवती गल्ली पासून ते दिल्ली पर्यत  राजकारण चालते आहे.त्यांचे आचार-विचार साधारण जनता अमलात आणत आहे.यातूनच एक अस्मिता व भावना निर्माण झाल्या.राजकीय लोकांनी ही नस ओळखून आपल्या स्वार्थ साध्य करण्यासाठी पुतळे उभारण्याची अघोरी अशी पद्धत चालू केली.
पुतळ्यांवरुन गलीच्छ राजकारण सुरु झाले.समाजात फुट फाडून दंगली घडविल्यात व कायदा सुव्यवस्थेला बिघडवल्या गेली आहे. अशाने पुतळा निर्माण करण्यामागचे मुळ उद्देशांना तडे गेले आहेत.महापुरूषांचे आम्हीच खरे वारसदार म्हणून प्रत्येक संघटना व राजकीय पक्षांची चाललेली भांडणे, राडेबाजी हा आपल्या  भारतीयांसाठी शरमेची बाब आहे कौतुक किंवा गौरवाची नाही.ह्याचे अलीकडील उत्तरम उदाहरण  म्हणून दादर, शिवाजी पार्क येथे इंदू मिलच्या साडेबारा एकर जागेवर महामानव, घटनाकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे आंतरराष्ट्रीय  दर्जाचे स्मारक  उभारण्यासाठी गेल्या वर्षी बाबासाहेबांच्या शत्तकोत्तर जयंती उत्सवाच्या निमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हाताने भूमिपूजन उरकण्यात आले.मात्र पुढे या स्मारकासाठी एक वीट तरी रचली गेली का? यावर राष्ट्रवादी पक्षाने दिनांक १९.२.२०१८ एक अनोखे आंदोलन केले.त्यांनी दुर्बिनीमधून अरबी समुद्रात शिवाजी राजेंचे स्मारक कुठे दिसते का?अरबी समुद्रात शिवाजी राजेंच्या स्मारकाचे ही भवितव्य अंधकारमय आहे?
पण भोळ्या स्वभावाची भारतीय जनता कुटील राजकारणींचा हा अघोरी खेळ  केंव्हा समजेल.माझ्या मते समजून देखील परंपरागत आंधळी भक्ती किंवा एक  बाटली दारु व थोड्या रुपयांसाठी लोक दुर्लक्ष करतात.
मानवाधिकार चळवळीचे कार्यकर्ते  ॲड. असिम सरोदे यांनी परखड पणे म्हणतात,'भारतीय राजकारण्यांनी पुतळ्यांचे राजकारण करून ठेवले आहे.त्यामुळेच आपण समाज म्हणून मागासलेले आहोत.पुतळे नको विचार पाहिजे, हे लोक ज्यावेळस म्हणतील, त्या वेळेस विकास व्हायला सुरूवात होईल.'
भारतात अलिकडे महाराष्ट्रात औरंगाबाद येथील डाॕ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात पुतळ्यावरुन बरेच राजकारण घडले.एकीकडे विद्यार्थ्यांना राहायला पुरेशी वस्तीगृहे नाहीत,त्यासाठी पैसा नसल्याचे सांगितले.नंतर ह्याच विद्यापीठात एक अवाढव्य पुतळा उभारणीसाठी ४० लाख रुपये एका ठरावात मंजूर केले गेले.अशा दुटप्पी धोरणाला काय म्हणावे? देशाचे भवितव्य घडवणा-या विद्यार्थ्यांपेक्षा  लाखो-करोडो रुपयांचे निर्जीव पुतळे महत्त्वाचे काय? यावर विचार करावाच लागेल.
प्रत्येकाला सकारात्मक व रचनात्मक विचार करता आला पाहिजे.मानवी हक्काचा भाग आपण बनले पाहिजे.विचारांना कुंपण घालण्याचा अधिकार कोणाला नसल्याचे सरोदे यांनी यावेळी म्हटले.तर समाजात एकमेकांना शंकेने पहायला सुरूवात झाली आहे.छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अरबी समुद्रात होत असलेल्या स्मारकाबाबत बोलताना ते म्हणाले की, अशी स्मारके तयार होत असताना पर्यावरणाचा विचार करायला हवा होता.कोळी लोकांचे जीवन यामुळे उध्वस्त झाले आहे.डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर किंवा शिवाजी महाराज यांचे पुतळे निर्माण करून विकास होणार नाही.त्यांचे विचार आपण घेतले पाहिजेत.

Source:- INTERNET

-प्रवीण,

 मुंबई

महापुरशांचे पूतळे बांधून त्यांच्या अनुयायांची मने जिंकने आणि त्यांचे रूपांतर मतात करने हा वर्षानुवर्षे चालत आलेला ट्रेंड आहे.
तसेच ह्या पुतल्यांचा, ते बंधनार्याचा आणि त्याचे समर्थन करणार्यांचा महापुरुषांच्या शिकवानीशी दूरं दूर पर्यन्त सम्बन्ध नसतो. आज बौद्ध धम्म हा मुर्तीपूजा मानत नाही आणि जगात सर्वात जास्त मुर्त्या या गौतम बुद्धांच्या. हा कसला विरोधाभास.म्हणजे अपण त्यांची शिकवानुक किती आत्मसात केलेय हे कळते.
महाराष्ट्रात पण हा विरोधाभास दिसतो. रयत उपाशी असताना करोडो खर्च करून महाराजांचा पुतळा जर बांधला जाणार असेल तर याला नक्की काय म्हणायचे?
शिवजीमहाराजांना विषयी चे भोले प्रेम की त्या प्रेमाचे भांडवल करणारे राजकारण?
शेवट एका महान क्रांतीकरकच्या विधानने करेन

क्रांतिकारक जीवन जगत असताना सत्ताधारी त्याचे अतोनात छळ करतात. त्याची पद्धतशीर बदनामी करण्याच्या कारवाया चालू असतात परंतु हा क्रांतिकारक मरण पावल्यानंतर मात्र तो  ज्या पददलित जनतेच्या सुखासाठी धडपडत असतो त्या जनतेला समाधान लाभावे म्हणून हेच चतुर सत्ताधारी या क्रांतिकारकाचे निरापुद्रवी स्मारके उभारतात. त्या क्रांतिकारकांच्या शिकावणूकीचा खरा अर्थ लोकांच्या स्मृतीतून कायमचा पुसला जावा यासाठीच हि दिखाऊ स्मारके उभारलेली असतात.

- ब्लामिदीर लेनिन
(रशियन क्रांतिकारक )

Source:- INTERNET

-ज्ञानेश्वर तात्या टिंगरे,

उस्मानाबाद

या आठवड्यात लिखाणासाठी घेतलेले दोन्ही विषय महत्वाचे आहेत व काळाची गरज ओळखून ते समोर ठेवलेत त्याबद्दल ग्रुप अडमीन चे आभार...
महापुरुषांचे पुतळे व हे पुतळे उभारण्यामागील राजकीय हेतू खरंच विचार करण्यास भाग पाडणारा विषय आहे पण आजकाल काही ठराविक लोक वगळता सर्वच जण या चक्रव्यूहात अडकून पडलेले आहेत असं आपणास दिसतं..
आणि आता याविषयी परखड मत व्यक्त केले कि जनभावना दुखावत आहेत हे आपण पाहतोय.
पुतळे उभा करून महापुरुषांचे विचार लोकांच्या गळी उतरवता आले असते किंवा त्या पुतळ्यांच्या दर्शनाने सामाजिक सुधारणा झाल्या असत्या तर संबंध जगात शाळा महाविद्यालय ऐवजी पुतळ्याचे राज्य पहायला मिळाले असते.ठराविक समाजाला पुतळ्यांच्या भोवताली फिरवून आपल्या मतांची झोळी वर्षानुवर्षे भरली जाऊ शकते हे राजकिय लोकांनी केंव्हाच ओळखले आहे, पण हे कुटील राजकारणी या पुतळ्यांच्या नावानं राजकारण करून नागरिकांचं भविष्य उज्ज्वल होण्यापासून रोखत आहेत हे सुजाण नागरिकांना कधी कळणार.
आज पुतळे उभारण्यासाठी देशभर अनेक आंदोलन झाली, आज पुतळ्यांच्या नादात नागरिक आपल्या प्राथमिक गरजा सुध्दा राजकीय लोकांकडून पूर्ण करून घेऊ शकला नाही हे देशाचं दुर्दैव आहे.
आज देश एकविसाव्या शतकाकडे वाटचाल करतोय म्हणे अन आपण अडकलो आहोत पुतळ्यांच्या अस्मितेत.
पुतळे प्रेरणा देतात हे मान्य आहे पण आज पुतळ्याच्या नादात किती पद्धतीने समाज जातीधर्मा मध्ये विभागला जात आहे किती द्वेष निर्माण होत चालला आहे हे कुणी पहात नाही.
आज देशात भूकबळी जाणाऱ्या किंवा दारिद्र्याने त्रस्त लोकांची संख्या किती आहे हे तुम्हाला आकडेवारी लिहून सांगायची गरज नाही, तरी देखील आज देश पातळीवर एखादं अन्नछत्र का उभारलं जात नाही, कमी किमतीत अन्न मिळवण्यासाठी का एखादी योजना आजपर्यंत एका ही सत्ताधारी मंडळी च्या मनात अली नाही हे प्रत्येकानं पाहावं.
काही लोकांना पुतळे हवे आहेत तर काहींना दोनवेळेच अन्न..
आपली गरज भागली म्हणून दुसर्याकडे काणाडोळा करणारी काही निष्ठूर लोकं याच समाजात वावरताना दिसतात.
समाजात एकोपा निर्माण करण्यासाठी, त्यांचे विचार समाजात रुजवण्यासाठी पुतळे उभारले जातात हा दावा धादांत खोटा आहे,
या पुतळ्याच्या नादात कोट्यवधी खर्च करायला सरकार कडे पैसा व वेळ आहे पण लोकांच्या प्राथमिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी सरकारकडे ना पैसा आहे ना वेळ , याला कोणताच पक्ष अपवाद नाही.

असं म्हणतात कि माणूस धर्मासाठी मरायला तयार असतो पण धर्माप्रमाणे वागायला तो कधीच तयार नसतो अगदी त्या प्रमाणे आजकाल लोक व राजकीय मंडळी महापुरुषांच्या पुतळ्यासाठी काही पण करतील पण त्यांचा एक ही विचार आचरणात आणण्यास तयार होणार नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे..
नागरिकांना सुध्दा राजकीय लोकांनी पुतळ्या सारखं बनवून सोडलंय असं खेदाने म्हणावं लागेल.

Source:- INTERNET

-जगदीश लोंढे,

 मुंबई

                  देशात महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य म्हणून ओळखले जाते.पुरोगामी म्हणजेच प्रत्येक नव्या विचाराला सोबत घेऊन समाजाची योग्य ती प्रगती करणे.समाजातुन जुनाट आंध्रश्रध्दा , चालीरीती , प्रथा नष्ट करून समाजात सर्व लोकांमध्ये समता प्रस्थापित करणे.त्याची महाराष्ट्रला मोठी परंपरा आहे.शिवराय , फुले , शाहू , आंबेडकरी विचारधारा महाराष्ट्र मानतो. ही विचारधारा ही चळवळ आजही लोकांमध्ये जिवंत आहे.हे  महाराष्ट्रचे  महापुरुष आहेतच.
           प्रत्येक समाजाचे स्वतःचे महापुरुष आहेत.आणि प्रत्येक समाजाला त्याचा अभिमान आहे.आणि तो असलाच पहिजे.आजच्या काळात  महापुरुषांचे मूळ विचार बाजूला ठेवून तरुण युवक जाणीवपूर्वक वळवले जातंयत.राजकीय लोक स्वतःचे लक्ष्य साधण्यासाठी महापुरुषांच्या नावाने समाजची मूळ प्रश्नापासून दिशाभुल करण्याचे काम करत आहे.आजकल भावना भड़कवन्यासाठी आणि आपल्या सोयीनुसार जाती धर्माच्या भिंती उभारण्यासाठी काही पातळयांत्रि लोक लोकपुरुषांच्या  नावाचा वापर करून सारासार  राजकारण करतात.लोकं कसं जगत असतील रोजचं आयुष्य याची काहीही फिकर न करता धडाधड योजना राबवण्याने तुम्ही आज मोठे व्हाल. कारकीर्द संपल्यावर खतम खेळ. उद्या दुसरे राजे येतील अशीच शिवाजी महाराज, टिळक, आंबेडकर, फुले, सावरकर, गांधी, नेहरू यांच्या नावांच्या ढाली घेऊन. या सगळ्यांनी काय केलं ते माहीतीये हो लोकांना.. तुम्ही यातल्या कुणाचंही नाव न घेता काय करणार ते बोला. काय खरं नाही. जनतेला नकोयत स्मारकंनफिरकं. गरीबाला भरकटवण्याचे त्यांना आशा दाखवून स्वार्थ साधण्याची कामं आहेत ही सारी.महापुरुषांच्या नावाने पुतळे उभारून होणार आहे,  का गरीबी कमी.आजही मोजक्या टुट्क्या पगारावर जगणारी 60% लोकसंख्या आहे आपली.त्यांच दैनंदिन आयुष्य कसलीही हौस मौज न करता फक्त पोट भरण्यातच त्यांच आयुष्य खर्ची जातंय.ही त्यांची ही चूक असेलच की,  पण त्यांना योग्य ती संधी वेळेवर उपलब्ध करून देने यासाठी मुळात राजकीय इच्छाशक्ति लागते.आणि आपले राजकीय लोक बसलेत महापुरुषांचे पुतळे उभारत.यामध्ये जनता खरंच भावनिक होते त्याचा पुरेपूर फायदा राजकीय लोक घेतात.लोकांनीच भावनांना आवर घालत कोणता  राजकीय नेता आपला खरा उद्धार करेल , याची जाणीव ठेवून ती लोकप्रतिनिधी निवडला पहिजे.आपण निवडलेला लोकप्रतिनिधी जर नुसतंच महापुरुषांच्या नावाने लोकांची दिशाभुल करत असेल तर त्याला योग्य तो रस्ता दाखवायला हवाच...
           
                  ‎

सरकारचा शाळा बंद निर्णय:खरी ‎वास्तवता काय?

🌱वि४🌿या व्हॉट्सअप ग्रुपवरून

विषय:-सरकारचा शाळा बंद निर्णय:खरी  ‎वास्तवता काय?

(यातील काही छायाचित्रे गुगलवरून घेतलेली आहेत.)
महाराष्ट्र सरकारने काही मराठी शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला.त्याचे सकारात्मक व नकारात्मक पडसाद सगळीकडे उमटत आहेत.आमच्या 🌱वि४🌿या ग्रुपमधील महाराष्ट्रातील तरुणाई यावर काय म्हणत आहे..हे वाचायला विसरू नका.
सहभागी-सागर राडे,शीतल भागवत,

संदीप बोराडे,महादेव घाडगे,सिद्धेश्वर गाडे, अमर चिखले,मयुरी देवकर,क्षितीज गिरी.

संदीप बोराडे,पुणे:
गुणवत्ता नाही म्हणून आपल्याला काय उपाययोजना करता येतील यावर मंथन करायचं सोडून त्या कायमचं बंद करणे कितपत योग्य आहे?? आधीच ह्या नेते मंडळीनी शिक्षणाचा बाजार करायला कसलीही कसूर केली नाही ....सगळे शिक्षणसम्राट म्हणून मिरवायला लागलेत..
Right To Education (RTE, article 21 A) हे मूलभूत अधिकार आहे आणि म्हणून शाळांचं जाळ वाढवायचं सोडून फक्त आपला खर्च वाचवण्यासाठी हे पाउल सरकारने उचललं आहे...

आदिवासी आणि दुर्गम भागात शाळेची पटसंख्या निश्चितच कमी भरणार म्हणजे त्यांना बंद करून तेथील स्थानिक विद्यार्थी आणि पालकांसोबत हा अन्याय आहे...शिक्षणव्यवस्था हा काही धंदा नाही की सरकार ने नफा-तोटा बघावा
जपान मध्ये 1872 मध्ये शिक्षणविषयक मूलभूत संहिता प्रसिद्ध झाली.त्या मध्ये नवीन शिक्षणविषयक निर्धार निसंदिग्धपणे व्यक्त केला गेला.
" भविष्यात कोणत्याही समाजगटात निरक्षर कुटुंब असणार नाही.निरक्षर माणूस असलेले कुटुंब असणार नाही.".
त्या काळी एक सर्वाधिक प्रभावशाली नेता किडो तकायोशी यांनी मूळ विषय अगदी स्पष्टपणे मांडला....
"आमचे लोक आजच्या अमेरिकन किंवा युरोपियन लोकांपेक्षा वेगळे नाहीत.महत्वाचा मुद्दा आहे,फक्त शिक्षण असणे किंवा शिक्षण नसणे ."
एकोणविसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात जपानने निर्धाराने स्वीकारलेले हे आव्हान होते.1906 ते 1911 या काळात संपूर्ण जपानच्या शहरे व खेड्यावरच्या बजेटपैकी 43℅ रक्कम शिक्षणावर खर्च झाली.1906 च्या सुमारास सैन्यभरती अधिकाऱ्यांना आढळले की 19 व्या शतकाच्या शेवटी जी परिस्थिती होती तिच्या उलट स्थिती आत्ता निर्माण झाली होती. म्हणजे आधीच साक्षर नसलेला कोणीच रिक्रुट नव्हता.1910 पर्यंत जपानच्या प्राथमिक शाळांमध्ये 100℅ उपस्थिती होती हे सार्वज्ञात आहे.1913 मध्ये जपान जरी आर्थिकदृष्ट्या गरीब आणि विकसनशील देश असला तरी तो जगात सर्वाधिक पुस्तकांची निर्मिती करणाऱ्या देशांपैकी एक बनला होता.कारण त्याने ब्रिटनपेक्षा अधिक पुस्तके आणि अमेरिकेहून दुपटीपेक्षा अधिक पुस्तके प्रकाशित केली होती........
( संदर्भ ●अस्मिता आणि हिंसाचार- अमर्त्य सेन●पृष्ठ-134)
.----------------------------------------------
आज महाराष्ट्रात मात्र सुरू असलेल्या (10 पटाच्या आतील) शाळा बंद केल्या गेल्या.आणि बातमी अशी आहे की पुढील टप्यात 20 पटाच्या आतील शाळाबाबत निर्णय विचाराधीन आहे........
1906 मध्ये जपान मध्ये कुणीच निरक्षर नव्हता आणि 2017 मध्ये अनेक बालके बालमजूर,कुपोषण यात गांजात असतांना निरक्षर असतांना शाळा बंद केल्या जात आहेत.....43℅ खर्च 1906 ते 1911 मध्ये शिक्षणावर खर्च करणारा जपान ,आणि खर्च वाचविण्यासाठी 2017 मध्ये शाळा बंद करणारा महाराष्ट्र !!....(2016-17 मध्ये 1.01% खर्च आरोग्य व शिक्षण- केंद्र सरकार)

अमर चिखले,पुणे.
आज भारतात शिक्षण दर्जाच्या बाबतीत मागास आहे असेच म्हणावे लागेल आपण कितीही मंगळ ग्रहापर्यंत पोहोचलो असलो तरीही आपली शिक्षण पद्धती मात्र तशी नाही माझे असे मत आहे की सरकारने सरकारी शाळांची गुणवत्ता न विचारात घेता संपुर्ण खाजगी शाळा विकत घ्याव्यात आणि मग एकाएकी थोडीशी गुणवत्ता वाढेल.कारण सरकारी शाळा सुधारित करताना भ्रष्टाचार होऊ शकतो म्हणून असे करणेच बरे असे मला वाटते कारण थोडा तरी भ्रष्टाचार कमी होईल.
     आणि भारत शिक्षणाच्या बाबतीत विकासिततेकडे वाटचाल करेल .
     ‎
क्षितीज गिरी,सातारा:
 सरकारी शाळेची झालेली दुरावस्था याला मी तर महत्वाचे कारण देईन ते म्हणजे शिक्षणाचे चाललेले खाजगीकरण मुळात प्रत्येक नागरिकाला परवडणारी शिक्षण पद्दत उपलब्ध करून देणे हे प्रत्येक देशाचे महत्वाचे कर्तव्य आहे। कारण देशाचा विकास त्यावर तर अवलंबून असतो । पण आपल्या देशात तसे काही घडताना दिसत नाही प्रत्येकाला चांगल्या दर्जाचे शिक्षण भेटले तर सुजाण हुशार भारताला महासत्ता बनवणारे नागरिक निर्माण होतील।
      शिक्षण ही माणसाची प्रमुख गरज आहे त्याचे बाजारीकरण होऊ नये सगळे हक्क सरकारं कडे आसवे आणि चांगली शिक्षण पद्दत आणण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे मुळात अमेरिका सारखा देश परवडेल असे शिक्षण तेथील नागरिकांना देऊ शकतो तर भारत का नाही।

      ‎
मयुरी देवकर:
            आपल्या देशात कमी पटसंख्येचे कारण देऊन शाळा बंद केल्या जातायत ...
जपानमध्ये कामी-शिराताकी नावाचं एक रेल्वे स्टेशन आहे. हे रेल्वे स्टेशन जवळ जवळ बंदच आहे असं म्हणू शकतो. कारण ही जागा जपानमध्ये खूप दूरच्या भागात असल्याने इथे ये जा करणारे प्रवासी तसे कमीच, त्यामुळे जपान रेल्वेज या संपूर्ण रेल्वे लाईनला बंद करणार होती.
पण तेवढ्यात त्यांना समजलं की 'काना हाराडा' नावाची एक लहान मुलगी या ट्रेनचा वापर रोज शाळेत जाण्यासाठी करते.
साहजिक आपल्याला एका प्रवाश्यामुळे काही फरक पडणार नाही. पण रेल्वे लाईन बंद झाल्याने मुलीची शाळा बंद पडेल हे जेव्हा जपान रेल्वेजच्या लक्षात आलं, तेव्हा त्यांनी जो निर्णय घेतला तो कौतुक करण्याजोगा होता. त्यांनी असं ठरवलं की
जोपर्यंत या मुलीचं शिक्षण पूर्ण होत नाही तोपर्यंत ही रेल्वे बंद होणार नाही. आणि तेव्हा पासून
केवळ एक प्रवासी असलेली ही ट्रेन धावत राहिली.२०१६ साली काना हाराडाचं शिक्षण जेव्हा पूर्ण झालं आणि तेव्हा पासून ही रेल्वे सेवा पूर्णपणे बंद करण्यात आली .एखाद्या देशाच्या सरकारने
केवळ एका मुलीच्या शिक्षणाची एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर काळजी घ्यावी ही गोष्ट खरंच महान आहे.

आणि...

आपल्या देशात पटसंख्या कमी म्हणून शाळा बंद करतात. गरीब आणि वंचित घटकांतली मुले शाळाबाह्य होणारेत...म्हणून च मनात प्रश्न निर्माण झाला
'  सरकारचा शाळा बंद निर्णय:खरी वास्तवता काय?'
     ज्यावेळी आपली भारतीय जनता खऱ्या अर्थाने पूर्णपणे अशिक्षित होती , शिक्षण म्हणजे काय ? त्याचा उपयोग काय ? दैनंदिन जीवनात शिक्षण नसेल तर काय फरक पडतो हे सर्व लोकांना पटवून देवून मग लोकांमध्ये शिक्षणाची जाग्रुती करून खूप साऱ्या क्रांतीचा उदय झाला .पण प्रश्न असा होता की खायला च अन्न नाही तर शाळेत कसे जाणार ?  आणि म्हणूनच शिक्षणमहर्षी कर्मवीर भाऊराव पाटील , महर्षी धोंडो केशव कर्वे , डॉ .पंजाबराव देशमुख अशा लोकांनी स्वतःच्या संसाराला तिलांजलि अर्पण करून शिक्षणाचे महत्व सर्वांना पटवून दिले आणि म्हणूनच आज सर्वसामान्य जनता शिक्षण घेत आहे .मुळात आज प्रत्येक च क्षेत्राचे फायद्यासाठी खाजगीकरण होत आहे ते आपण पाहत च आहोत पण , *शिक्षण * ही गोष्ट मुळात आर्थिक नफा /तोटा या तराजूमध्ये तोलण्याची गोष्ट च नव्हे ....
     खेड्यापाड्यातील , वाड्यावस्त्यावरील अशिक्षित पालकांच्या मुलांसाठी , जे शहरात किंवा गावातील शाळेत जावू शकत नाहीत त्यांनच्यासाठिच या शाळा काडल्या होत्या ना ? आणि आज मुलांची संख्या कमी होतेय हे कारण देवून शाळा बंद केल्या जात आहेत .आज प्रत्येक गोष्टीत आपण Quantity पेक्षा Quality ला महत्व देतो मग याच बाबतीत काय झाले ?  जरी प्रत्येक शाळेत आपण एक विद्यार्थी आहे असे समजले तरी एकट्या महाराष्ट्रात 1300 विद्यार्थ्यांचा प्रश्न निर्माण होतो .स्वतःहून शाळा बंद करून पुन्हा एकदा सुशिक्षित असल्याचा आव आणून नव्या पिढीला शिक्षणापासून वंचीत ठेवून पुन्हा एकदा अशिक्षित करून अज्ञानांच्या अंध :कारामध्ये ढकलून देण्याचेच हे काम आहे .दुसऱ्या सरकारी शाळेत /खासगी शाळेत जाणे म्हणजे खायला आम्ही भाकरी नाही म्हणतोय तर हे म्हणे की केक खावा ...खूप खंत आणि भीती वाटतेय या विचारशील प्राण्यांच्या विचारांचीच .

 ‎

महादेव घाडगे,पंढरपूर.
    महाराष्ट्र हे अस राज्य आहे,जिथे एखाद्या शिक्षण संस्थेस आपली शाळा अनुदानीत करण्यासाठी 10 वर्षे लागते,(उदा: विद्या विकास प्रशाला, टाकळी  लक्ष्मी ता.पंढरपूर) त्याच राज्यात सरकारमान्य देशी दारूचे दुकान या पाट्या अगदी सहज पहायला मिळतील.
     महाराष्ट्रच्या शिक्षण विभागाने ५००२  शाळा हया विद्यार्थ्याची पटसंख्या दहापेक्षा कमी असल्याचे  व गुणवत्ता कमी होत असल्याचे कारण देत पहिल्या टप्प्यात १३१४ शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.या वर्षात घेण्यात आलेले शिक्षण खात्याचे निर्णय हे अचंबित करणारे आहेत, मग तो दहावी बाराविच्या विध्यार्थ्याना परीक्षेस एक मिनिट उशीर झाला तर बसता येणार नाही हा असो,  किंवा परीक्षा केंद्रात परीक्षावेळ संपेपर्यंत बसणे हा असो.
      शिक्षण हक्क कायद्यानुसार पहिली ते आठवी पर्यंतच्या विद्यार्थ्याच्या घराचे व शाळेचे अंतर हे १ ते ३ किमी.च्या आत असणे बंधनकारक आहे. कमी गुणवत्ता असल्याचे कारण शासन देते, पण कमी पटसँख्या असल्याने एकच शिक्षक चार- चार विषय शिकवत असेल तर विद्यार्थ्याची गुणवत्ता कशी वाढेल हेही नाकारता येणार नाही.यामध्ये ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार हे मात्र नक्की.शाळेचे लांब अंतर, ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांची शिक्षण न घेण्याची मानसिकता, आणि शाळाबंदचा निर्णय यामुळे विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात जावू नये, यासाठी फेरसर्वेक्षण करणे गरजेचे आहे.

(फोटो:सिद्धेश्वर)

सिद्धेश्वर गाडे,सांगोला.
आज जिल्हा परिषदेच्या शाळा प्रत्येक गावी वाडी वस्तीवरती आहेत त्यामुळे सर्वच परिस्थितील मुलांना शिक्षण घेणे सोपे आहे. पंरतु महाराष्ट्र शासनाने शाळा बंद करून ठेवण्याचा जो निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे रानातील (गावा पासून दूर राहणारे )या मुलांना शाळेत जाण्यासाठी मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना कमीत कमी एक दोन किलोमीटर अंतरावर शाळा आहेत. त्यामुळे सहाजिकच अडचण निर्माण झाली आहे. सरकार जाहिराती वरती मोठा खर्च करते आहे. तो खर्च त्या शाळेसाठी करावा .शाळा बंद केल्यामुळे पुन्हा एकदा शिक्षकाचा प्रश्न निर्माण झाला. नविन ठिकाणी शाळेत जायला मुले लवकर तयार होत नाहीत. त्यामुळे सहाजिकच या शाळेतील विद्यार्थ्यांना मोठी अडचण निर्माण झाली आहे.
तसेच सध्या ज्या काही शाळा आहेत त्या स्थितीत नाहीत. धोकादायक परिस्थिती मध्ये आहेत. त्याही सुधारणा करण्यासाठी शासनाचे लक्ष नाही  ( शाळेचा फोटो आमच्या गावातील आहे )

शीतल भागवत,पंढरपूर.
      ...  खरं तर हा निर्णय राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी आणि विद्यार्थ्यांची समाजिकीकरणाची प्रक्रिया सुरळीत होण्याच्या दृष्टीने तसेच प्रत्येक विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाचा अधिकार कायम राखण्यासाठीच राज्यातील 0 ते 10 पटसंख्या असलेल्या शाळा स्थलांतरीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला। 20 पटसंख्या असलेल्या सुमारे 12 हजार शाळा तर 10 पेक्षा कमी पटसंख्या  असलेल्या शाळांची संख्या 5 हजार 600 इतकी आहे ,यापैकी सर्वच नाही तर ज्या शाळांची पटसंख्या 10 पेक्षा कमी आशा शाळांमधील जवळच्या शाळेत स्थलांतरीत करण्यात आले। ज्या शाळांची पटसंख्या 4 ते 5 म्हणजेच 10 पेक्षा कमी आहे अशा शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी सहलीचे आयोजन होत नाही तसेच त्या शाळेत क्रीडा स्पर्धा, स्नेहसंमेलन होत नाहीत. यामुळे हा विद्यार्थी समाजिकीकरनाच्या प्रक्रियेपासून दूर राहतो.हा निर्णय खर तर सरकारने घेऊन विद्यार्थ्याना न्यायचं दिला आहे असं मला वाटतं। ज्या काही समस्या आहेत त्यावर सरकरने काही उपाय सुचवले आहेत.

1.कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेपासून जवळच्या ज्या शाळेतील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या 65 ते 70 आहे, अशा शाळांमध्ये या विद्यार्थ्यांना सामावून घेण्यात येणार आहे.
2.शिक्षकांचे समायोजन कऱण्यात येणार आहे। जेणेकरून कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेतील  विद्यार्थी शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात सहभागी होऊ शकेल आणि विद्यार्थ्याचे हित जपले जाईल.सरकारचा शाळा बंद हा निर्णय खऱ्या अर्थाने विद्यार्थ्यांच्या हितासाठीच घेण्यात आला आहे हिच खरी वास्तवता आहे असं मला वाटतं.

(फोटो-सिद्धेश्वर)
सागर राडे, सांगली.
राज्य सरकारने साधारण 2 महिन्यापूर्वी राज्यातल्या जवळपास 1300 शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला. पुढील काळात कदाचित यामध्ये अजून वाढ होईल. या शाळा बंद करण्यामध्ये वेगवेगळी कारणं दिली जात आहेत. त्यामध्ये कमी पटसंख्या, गुणवत्तेची कमतरता इत्यादी विविध कारणांचा समावेश आहे. कदाचित ही कारणं योग्य असतीलही. पण हा निर्णय किती योग्य आहे?

गेल्या काही वर्षांपासून राज्यात इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण घेण्याचं प्रमाण वाढतच राहिलं. त्यामुळे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांची संख्यादेखील वाढली. आपली मुले इंग्रजी माध्यमातून शिकली तर त्यांच्या भविष्याच्या दृष्टीने ते जास्त सोयीचं होईल हा विचार पालकांच्यामध्ये वाढीस लागला. त्यातून अगदी मध्यमवर्गीय कुटुंबातील मुलेदेखील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत शिकू लागली. त्यामुळे एकेकाळी अगदी हक्काचे असणारे विद्यार्थीदेखील सरकारी शाळेपासून दुरावू लागले. त्यामुळे साहजिकच याचा पटसंख्येवर परिणाम होऊन पटसंख्या कमी होऊ लागली. हा झाला पटसंख्या घटण्याचा विषय.

इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांनी सध्याच्या काळातील गरजेनुसार विविध उपक्रम राबवण्यावर, उत्सव साजरे करण्यावर भर दिला गेला. शिक्षणासोबतच इतर गोष्टींवरदेखील लक्ष देण्याचा प्रयत्न तिथे सुरू केला. त्या तुलनेत अपवाद वगळता आपल्या मराठी शाळा खूपच पाठीमागे राहिल्या. याचाही परिणाम नक्कीच झाला.

गुणवत्तेचा विचार करायचा झाला तर राज्यातला कुठलाही विद्यार्थी शालेय जीवनापासून दूर राहू नये यासाठी सर्वशिक्षा अभियान राबवले. आठवीपर्यंत विद्यार्थ्यांना नापास करू नये हा अजून एक नियम लागू केला. त्याचा परिणाम असा झाला की अभ्यास न करताही पास होऊ शकतो ही सवय लहान वयापासूनच लागली.

आम्ही शाळेला होतो तेव्हा शिक्षकांच्याबद्दल विद्यार्थ्यांसोबतच पालकांमध्येही एक आदर असायचा. त्यामुळे शिक्षक अगदी मनापासून विद्यार्थी घडवायचा प्रयत्न करायचे. त्या प्रयत्नात कधी मुलाला शिक्षा झालीच तरी पालकही शिक्षकांना सपोर्ट करायचे. कारण ते आपल्या मुलांच्या भविष्यासाठी योग्य आणि गरजेचं आहे ही पालकांची भावना होती. पण आता तसं होताना दिसत नाही.  या सगळ्या गोष्टींमुळे गुणवत्ता कमी होत राहिली.

इतकं सगळं असलं तरी शाळा बंद करणं हा त्यावरचा उपाय असू शकत नाही. कारण जरी पटसंख्या कमी असली तरी जी काही 8-10 मुलं शिकत होती ती नक्कीच सर्वसामान्य घरातलीच होती. त्या प्रत्येकालाच बाजूच्या किंवा जवळच्या दुसऱ्या शाळेत जाऊन शिक्षण घ्यायला जमेलच असं नाही. आणि खरंच शाळा बंद करायच्या होत्या तर याचदरम्यान स्वयंअर्थसहाय्यीत शाळा सुरू करायला परवानगी द्यायची काय गरज होती हा प्रश्न निर्माण होतोच. खासगी शाळांना प्रोत्साहन देण्यासाठीच सरकारी शाळांचा बळी तर दिला जात नाही ना अशीही एक शंका निर्माण होते.

अस्वस्थ काळ, स्वस्थ शासन.

🌱वि४🌿 या व्हॉटसअप ग्रुपवरून…...

*अस्वस्थ काळ, स्वस्थ शासन*

या विषयावरचे निवडकजणांचे सडेतोड विचार नक्की वाचा.

(जसेच्या तसे दिले आहेत,त्यामुळे स्पेलिंग मिस्टेक असू शकते)

निलेश पाटील,धुळे:
*अस्वस्थ काळ, स्वस्थ शासन*
सतत चा दुष्काळ आणि कवडीमोल बाजार भाव मिळत असल्याने शेतकरी चिंताजनक असताना. अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचं नुकसान झाले. आस्मानी संकटांना तोंड देत असतांनाच शासनाकडून शेतकऱ्यांना मदतीचीच आवश्यकता असूनही मदत मिळत नाही, काळ शेतकऱ्यांना अस्वस्थ करतोय तर, शासन स्वस्थ आहे. उलट शेतकऱयांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याच काम सत्ताधाऱ्या कडून केलं जात असल्याचं आपणास दिसतं. ज्या परिस्थिती त्यांचं सांत्वन केलं जावं त्या परिस्थितीत शेतकऱ्यावर मुक्ताफळे उधळली जातात!!...

"ज्याचा माल त्याचे हाल" अशी गत शेतकऱ्यांची झालेली दिसते.

एकिकडे भाजपचे नितीन गडकरी साहेब म्हणतात की भाजपा मध्ये वाल्याचा वाल्मिकी करण्याची क्षमता आहे... तर दुसऱ्या बाजुला सत्तेचा माज चढल्यामुळे मानवाचा दानव(दानवे)झालेला आपल्याला दिसतोय.सत्तेचा माज चढलेला रावसाहेब दानवे विसरला की तो शेतकऱ्याच्या जीवावर मोठा झाला आणि आज शेतकाऱ्यांविषयी त्याच्या प्रदेशाध्यक्ष पदाला अशोभनीय भाषेचा वापर करतो,काल-परवा हाच दानवे विरोधी पक्षाला म्हटला होता की, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिल्यानंतर आत्महत्या थांबतील याची हमी घ्या.अशा बेताल बोलणाऱ्यांना महाराष्ट्रातील जनतेने धडा शिकवलेला आहे. उजनीच्या पाण्यावरून मुतण्याची भाषा करणारे अजित पवार यांना आता सत्तेविना राहावे लागत आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनीही 1995 मध्ये सत्तेत आल्यानंतर काही मुक्ताफळे उच्चारली होती. त्यानंतर शिवसेना अद्याप सत्तेत आलेली नाही.
भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी राज्य सरकारने एवढी तूर खरेदी केली, तरी रडतात *_साले_*, अशा शब्दात शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळलेे. कापसाला, तुरीला, डाळीला भाव नाही असली रडगाणी बंद करा, अशी मुक्ताफळे दानवेंनी उधळली. शिवाय असंसदीय भाषेचा वापरही दानवे यांनी केला आहे.

दानवेंना भाजपच्या एका कार्यकर्त्याने तूर खरेदी बाबत लोकांना काय उत्तर द्यायचे असा प्रश्न केला. त्याला उत्तर देताना दानवेंची जीभ घसरली. एक लाख टन तूर राज्य सरकारने खरेदी केली तरी लोक रडतात *साले*, असे म्हणत भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी आपल्या कार्यकर्त्याला झापले. त्याचबरोबर त्यांनी खालच्या पातळीवर टीकाही केली. शेतकऱ्यांना अभद्र बोलणाऱ्याला जनता विसरणार नाही....
जनतेने डोळे झाकुन (दानवे)दानवावर विश्वास ठेवुन निवडून दिले...आणि त्याच जनतेवर साहेब मुक्ताफळे उधळतात. त्यांनी लक्षात घ्यावे की जनतेनं त्यांना निवडून दिले आहे. निवडून येण्यापूर्वी त्यांनी अजेंडा तयार केला होता की, दोन वर्षांत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न डबल करू. आणि आज एक लाख टन तुर खरेदी करून शेतकऱ्यांवर उपकार केला असल्याचं दाखवत आहे. वेळीच तुरीचा आयात शुल्क वाढवला असता,आणि तुरीची निर्यात केली असती तर आज शेतकऱ्यांवर ही वेळ आली नसती. लक्षात घ्या दानवे जनतेने सत्ता हातात दिलीय...जनतेचा बाप झाल्यासारखी भाषा वापरू नका नाहीतर तुमचा अजित पवार व्हायला वेळ लागणार नाय...

कर्जमाफीचा आव आणून शेतकऱ्याचा भ्रमनिरास केला! आपल्या लबाडी झाकण्यासाठी योजनेला शिवाजी महाराजांचे नाव देऊन , पांघरूण घालण्याचंच काम केलं!!

वैभव रोंगेसाहेब(PSI):

मित्रांनो सगळे शेतकरी आत्महत्या या विषयावर सरकारवर टीका करत आहेत सरकारची धोरणे युपीए सरकार असेल किंवा आत्ताचे सरकार या सर्वांवर राग व्यक्त करीत  आहेत .आपण सरकारच्या धोरणांवर टीका करत बसण्यापेक्षा आपण शेतकऱ्यांची  शिकलेली मुले  👨‍🎓आजच्या आधुनिक युगामध्ये आपण किती प्रयत्न करत आहोत हि समस्या रोखण्यासाठी याचेही आत्मपरीक्षण करण्याची अत्यंत गरज आहे .मला असे वाटते की शेतकऱ्यांनी सरकारची धोरणे सरकारकडून मिळणाऱ्या सुविधा यावर सध्या तरी अवलंबून न राहता आपण सर्वांनी स्वावलंबी होण्याचा प्रयत्न करावा. आपण सगळे आधुनिक शेतीच्या दृष्टीने किती प्रयत्न करत आहोत याचेही आत्मपरीक्षण करण्याची सध्या गरज आहे .आज मला स्वतःला व आपल्या सर्वांना काही प्रश्न विचारायचे आहेत
👉 आपण व्हॉट्सअॅप ग्रुप तयार केला पण गटशेती या विषयावर कधी विचार केलेला आहे का .?
👉महाराष्ट्राच्या काही भागात गटशेती संकल्पना अतिशय  यशस्वी  ठरली आहे .
👉झिरो बजेट किंवा सेंद्रिय शेती ही संकल्पना आपण किती  राबवत आहोत ? 🍇🍅🥜(ती न राबवता आपण तथाकथित पुढाऱ्यांच्या कृषी केंद्रांचे गल्ले भरत आहोत. आणि  तेही कर्जाच्या  पैशातून 💰)
👉शेतकऱ्यांचा माल थेट ग्राहकांपर्यंत🚛 या संकल्पनेचा आपण अवलंब करीत आहोत का ?(हे काम एकट्याचे नसून त्यासाठी शेतकऱ्यांचे गट 🤝👬👬तयार झाले पाहिजेत).
👉 शेत मालापासून इतर उत्पादने ह्या गोष्टींचा आपण विचार  केला आहे का?🍹🥗🥙🍟.
👉कृषी माल विकण्यासाठी आपण व्यापाऱ्यांची🤑 वाट बघत बसतो मात्र आपण स्वतः विक्रीचा प्रयत्न केला आहे का ?    
          मित्रानो सद्यस्थितीला मला असे वाटते की  आधुनिकतेमध्ये शेतकरी सुद्धा आधुनिक  होण्याची गरज आहे जर ग्रामीण भागामध्ये बघितलं तर अजूनही पारंपरिक पद्धतीने शेती करतात , त्यासाठी आपण शिकलेल्या पोरांनी या गोष्टीचा विचार करून बदल करण्याची अत्यंत गरज आहे .

सिताराम पवार:

नमस्कार मित्रांनो सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो पण जी निवडणुकपूर्वी आश्वासने जनतेला दिली आहेत त्यादृष्टीने वाटचाल तरी असावी, तसेच सरकार मध्ये काही तरी बदल, सेवा देण्यात,कर्ज,दाखले, पिकांना हमीभाव, व्यापाऱ्यांवर नियंत्रण व अजून काही क्षेत्रात परिस्थिती बिकट आहे.आज मी मराठवाडयामध्ये पाहतोय की,सोयाबीनला 400-550रु हमीभावापेक्षा कमी दर आहे,शेजारी म.प्र. सरकारने हमीभाव व प्रत्यक्ष खरेदी यांतील फरक देत आहे पण आपल्या शेतकऱ्याना नाही, कापसाची तीच परिस्थिती आहे, या दोन पिकावर तर मराठवाडा आहे त्या शेतकऱ्यांना दिलासा कसा देणार??आज तलाठी ते तहसीलदार कोणताही दाखला चिरीमिरी शिवाय मिळत नाही यात पण काडीचाही बदल नाही.मी सांगतो आर्थीक मागासवर्गीय दाखला काढायला पंढरपूर येथे सर्कल चैकाशी लागते आणि करमळाचा मित्र दोन दिवसात काढतो

तेपण विना सर्कल चौकशी, सामान्य लोकांना सरकार बदललं आहे याची काहीच लक्षणे दिसत नाही, युवकांना रोजगार उपलब्ध नाही 4-5वर्षे गरीबीतुन पदवी  शिक्षण पूर्ण करायच नंतर नोकरी नाही,काय करावे त्या पालकांनी, आज पूर्ण महाराष्ट्र राज्यात पाहिलं तर ग्रामीण भाग खूप नाराज आहे.कर्जमाफी मध्ये नियम व अटी  पूर्णपणे काळजीपूर्वक वाचून समजते हि कासली कर्जमाफी??कर्जमाफी आहे पण ती खुप चाळून चाळून चालू आहे. आता सरकार स्वस्थ आहे का नाही यावरून कळते,
1-शेतकऱ्यांना हमीभाव देण्यात नापास
2-प्रशासनात काहीच बदल नाही
3-कृषी कर्जपुरवठा कमी
4-वाढती बेरोजगारी
5-सरकारी दवाखान्याकडे दुर्लक्ष
6-आदिवासी भागातील समस्यात चांगला बदल नाही
7-शिष्यवृत्ती वेळेवर नाही मुल वाट पाहतात
8-ग्रामीण व शहरी झोपडपट्टी तील महिला व लहान मुले यांचे प्रश्न
याचा विचार पक्षविरहित विश्लेषण केले तर जड मनाने मानावे वाटते" करायला गेलो गणपति अन झाला मारुती""
याहून वाईट म्हणजे संस्कारीत लोकसुद्धा खोटं बोलतात हाच!!
          ‎
दत्तात्रय डोईफोडे:
माझ्या मते सरकार कुठलेही असो  खूप असे काही प्रश्न असतात की ते सोडवणे त्यांना एक तर जमत नाही, तर काही प्रश्न मुद्दामहून सोडविले जात नाहीत. त्यातील काही प्रश्न या ग्रुप मध्येही दिले आहेत जसे शेतकर्यांचे प्रश्न, सामाजिक प्रश्न, आर्थिक प्रश्न ई. मला समजलेलं, लक्षात आलेलं सत्य, असत्य तुम्हालाही कळेलच माझ्या दोन शब्दांतून अशी आशा...

अस्वस्थ काळ, स्वस्थ शासन माझ्या मते वर नोंदविल्या प्रमाणे काही प्रश्न सोडविले जात नाहीत कारण राजकीय इच्छाशक्ती नसल्याने जसे...
उदा. आपल्या सर्वांना माहिती आहे की मागील दोन तीन वर्षा पूर्वी दुष्काळ पडल्याने शेतकरी हवालदिल झाला होता त्याची माहिती शासनालाही होतीच तरीही अभ्यासाचं नाटक ( होय ते नाटकाचं होतं ) करत शासनाने २-३ वर्ष शेतकरी प्रश्न रेंगाळत ठेवला. होय मान्य आहे पीक विमाही दिला पण त्यातही तो कित्येकांना मिळाला आणि गरजूंना किती मिळाला हाही प्रश्न अनुत्तरित राहलाच.
जो बळीराजा जगाचा पोशिंदा होता त्याला आंदोलनं करावी लागली इथेच खरं म्हणजे महाराष्ट्र सरकारच  काय मोदी सरकारही चुकलं.मागील सरकारच्या चुका समोर होत्या म्हणून तुम्हाला निवडून दिलं तीन वर्ष झाली अजूनही विश्वास ठेवून आहोत पण त्याच चुका तुम्हीही करू लागल्यावर मन मात्र कासावीस होऊ लागलं.
उदा. मागील शासनाने कर्जाचा पाया रचला पण तुम्हीही त्यावर डोंगर उभा केला होय तुम्ही चुकलात आर्थिक प्रश्नही सोडवण्यात...
सामजिक परिस्थितीत काही सुधारणा होण्या ऐवजी स्थिती खलावतच आहे,
उदा. गोरक्षक आता माणुसकी भक्षक होऊ लागलेत.

बालाजी सानप:
1) शेतकरी
Positive point:
आपण बोलतो की 200शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या 300 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, पण खरी वास्तुस्तीती आणि शेतकाऱ्यांवरचा कळवळा मुंबई, पुण्यासारख्या शहरांमध्ये AC मध्ये बसून दाखवण्यापेक्षा शेतकर्यांमध्ये मिसळा मग कळेल शेतकऱ्याला किती वेदना असतात ते( हे फक्त त्यांच्यासाठी जे फक्त social media  पुरतेच मर्यादित राहून त्यांना शेतकऱ्यांच्या वेदना पाहून त्रास होतो, आणि त्या त्रासावर ते सरकारला आणि सामाजिक संघटनाना सल्ला देतात अश्या कथित समाजसेवकांसाठी आणि कधीही शेतामध्ये न गेलेल्या स्वघोषित शेतकरिपुत्रांसाठी)

Negative point:
आता दुसरी बाजू अशी की, माझ्या अनुभवानुसार 10 पैकी 6 ते 7 शेतकरी स्वतःच्या वयक्तिक problems मुळे जीव देतात आणि सांगताना बोलतात की कर्जाला वैतागून आत्महत्या केली, अरे त्या शेतकार्यावर कर्ज आहे पण कश्यासाठी हे कर्ज झालाय दारू साठी की खतासाठी  ते पण पहा जरा आणि राहिलेले 3 ते 4 शेतकरी खऱ्या त्रासामुळे मरतात,
पण प्रॉब्लेम असा आहे की त्या 7 शेतकार्यामुळे राहिलेल्या 3 शेतकऱ्यांच्या घरच्यांना त्रास होतो, हा real fact आहे.....
2)तरुण:
Positive point :
भारतात पुढील काही वर्षात सगळ्यात जास्त तरुण असतील ही नक्कीच आनंदाची बाब असली तरी त्यांच्या त्या तरुणाईचा फायदा जर सरकारला करता नाही आला तर भारत महासत्ता होणार कधी.....? हि पण विचार करण्याची गोष्ट आहे🤔त्या सगळ्या तरुणाना नौकरी देण्यापेक्षा किमान काही जणांना तरी व्यवसाय करण्याचं प्रशिक्षण द्यावं (फक्त ऑफिस च्या  कागदपत्रांवर नको.)
म्हणजे खेड्यापाड्यातील मुलांना नौकरी साठी जास्त दूर जावे लागणार नाही, आणि रोजगाराच्या अनेक संधी उपलब्ध होतील.

Negative point :
एक तरुणांमध्ये इतकी शक्ती आहे की तो पर्वत पण हलवू शकतो पण सध्या भारतातील अनेक तरुण व्यसनाच्या अधीन जाऊन झुलत आहेत त्यासाठी व्यसनमुक्त तरुणाई करण्यासाठी काहीतरी योजना सरकारने आणि सामाजिक संघनानी आखाव्यात असे माझं मत आहे.....
+91 77090 91804‬:
आज पेपर मध्ये headline आली की गेल्या 10 महीन्यात 2414 शेतकऱ्यांनी म्रुत्यू ला स्वतः आमंत्रण दिले..
म्हणजे दररोज 8 शेतकरी लावतात गळ्याला फास..किती ही म्हंटल की कारण वय्क्तीक असतिल किंवा सरकारचे अपयश तरी दुष्काळ अतिवृष्टी गार्पिट यासारखी अनेक नैसर्गिक  कारण सुधा कारणीभूत आहेतच..पूर्णपणे सरकार ला दोष देणे चुकीचे आहे ..हो मान्य आहे सरकार पण कुठे तरी कमी पड्तय..कर्ज माफी पण नोट बंदी सारखी अफवा च आहे की काय वाटत आहे.जर सरकार ला खरच कर्ज माफी करायची होती तर ती नीट आणि technically proper करायला हवी होती.असे न झाल्यामुले शेतकरी हतबल होत आहे याची जाणीव सरकार ने ठेवली पाहिजे.

प्रवीण:
*अस्वस्थ काळ, स्वस्थ शासन*
शासन व्यवस्था कि शोषण व्यवस्था
नवीन सरकार आले त्यावेळी एक वेगळीच अशा तयार झाली होती. प्रत्येक जन सरकारकडे आशेने पाहत होता.प्रत्येक शिक्षित तरुणाने भविष्याचे स्वप्न पाहू लागला होता, शेतकऱ्याला त्याच्या पिकांना हमीभाव मिळतोय अशी अशा दिसत होती. ह्या आशेच्या लाटेवर केंद्रातून अनेक राज्यात पण हेच सरकार आले. पण आज ३ वर्षानंतर कळतंय तहानलेल्या वाटसरूला मृगजळ दाखवले जात होते. शेतकऱ्यांची वाढती आत्महत्या हमीभाव देण्यात आलेलं अपयश land acquisition act नावाने भांडवल दारांना पाठीशी घालणे,नोटा बंदीचा फसलेला प्रयोग वाढलेला धर्मांधपणा,नेत्यांची बेजबाबदार विधाने,पुतळ्यांचा अट्टाहास,बुलेट ट्रेनचे दाखवलेलं गाजर,मंत्र्यांचा घोडेबाजार ह्या सर्वात झालेली जनतेची होरफळ शासकीय योजनेतील घोटाळे पडद्यामागून चालणारे घोटाळे
रस्त्याच्या दुर्दशेने वाढलेले अपघात
तूर डाळीचे फसलेले व्यवस्थापन
इत्यादी इत्यादी इत्यादी इत्यादी इत्यादी.........
हे सर्व पाहून कार्ल मार्क्स च्या विधानांची आठवण होते.... शोषणावर आधारित शासन व्यवस्था. गेले ३ वर्षात ला अनुभवच समीकरणा मांडायचं म्हंटल तर ते असा होईल ...
राज्यव्यवस्था+अर्थव्यवस्था= शा(शो)सन व्यवस्था

Saudagar kale:
*अस्वस्थ काळ, स्वस्थ शासन*

_शासन आणि सरकार हे दोन शब्द समानार्थी वापरून आपला खूप गैरसमज निर्माण होत राहतो._
     आपण जे आमदार -खासदार संसदेत किंवा विधानमंडळात निवडून देत असतो. ते संविधानाच्या चौकटीत राहून कायदे व नियम बनवतात.त्यालाच थोडक्यात *सरकार* म्हणतात.
  मग हे सरकार जेव्हा कायदे व नियम बनवते तेव्हा ते अमलात आणणारी व्यवस्था म्हणजे *शासन* .

_जेव्हा सरकार बदलत राहतं पण ही शासनप्रणाली जशी काल होती तशीच आज आहे._
*म्हणून ......*

1.जेव्हा आदिवासी भागात आजही रस्ता,आरोग्य सेवा पोहोचली नाही,तिथे सरकारने राबवलेल्या  *108 या सुविधेचा हक्कार्थी* न होताच तेथील रुग्णांना, गरोदर महिलांना उपचाराअभावी मृत्यूस अधीन व्हावे लागते.तेव्हा मात्र मन अस्वस्थ होत...

2.जेव्हा फक्त पोटासाठी धडपड करणाऱ्या कुपोषित बालकांना, गरीब लोकांना *आधार सारख्या सक्ती मुळे* आपला जगण्याचा हक्क या जगातून सोडावा लागतो. तेव्हा मन अस्वस्थ होत..

3.आजही माझा कामगार, शेतकरी, नोकर आर्थिक दृष्ट्या बीमार आहे,त्यानं साध एसटीने प्रवास करायचा म्हटलं तर!रेल्वेच्या स्लीपर, एसीतून प्रवास करायचा म्हटलं तर!उद्याच्या जगण्यासाठी खिशात काही उरेल का ?या धास्तीने *रेल्वेच्या जनरल डब्यात टॉयलेट जवळ* उभे राहून त्याला रात्र दिवस प्रवास करावा लागतो.मग तिथे हे सरकार *खर्चिक बुलेट ट्रेन* आणू पाहते.तेव्हा मात्र मन अस्वस्थ होत..

4.आजही दुष्काळ, गारपीट यासारख्या आपत्ती वेळी शेतीचा पंचनामा करण्याऐवजी अधिकारी त्यांच्या टाळूवरचे लोणी खातात,तेव्हा मात्र मन अस्वस्थ होतं....

5. दिवसा ढवळ्या महिलांवर अत्याचार, समाजसुधाकरांच्या हत्या होत राहतात, गुन्हेगार मोकाट फिरत राहतात तेव्हा मात्र मन अस्वस्थ होतं...

6. ‎महत्त्वाचे म्हणजे या शिक्षण प्रणालीतून ,विद्यापीठाच्या परीक्षा पध्दतीतून *क्वांटीटी बाहेर पडत राहत आहे मात्र क्वालिटीचा* पत्ता नाही ?तेव्हा मात्र मन अस्वस्थ होतं..

7. ‎ *अनेकांच्या डोळ्यातून दुःखाचे अश्रु येतात अन त्यांच्या सहानुभूती बद्दल  डोळ्यात  असते फक्त आपल्या पाणी.. समुद्रासारखं....कोणाचीच तहान न भागवणारे......*

जेव्हा हे सारे घडत असताना शासन स्वस्थ राहते.
तेव्हाच काळ अस्वस्थ वाटतो. अन आपण हतबल होतो....हात असूनसुद्धा...

करण हिंगोली:
‎आपण दररोज वर्तमानपत्रात वाचतो की अमुक अमुक जिल्ह्यातील अमुक अमुक गावातील शेतकऱ्याने आत्महत्या केली. ही बातमी वाचल्यानंतर कमी लोक विचार करतात की त्याने आत्महत्या का केली असेल,वर्तमानपत्रात येते की त्याने आत्महत्या त्याच्यावर असलेली कर्जामुळे केली पण हे किती टक्के खार असते ते कोणाला माहीत.आत्महत्येचा एक कारण नसू शकते असे मला वाटते कारण भरपूर आहेत.आणखी एक गोष्ट मी observe केली ती म्हणजे maximum जे शेतकरी आहेत ना ते काय करतात जे पैसे मिळाले पीक विकल्यानंतर ते त्या पैश्याचा management नाही करत.म्हणजे मी बघितलं आमच्या गावाकडच्या मार्केट मध्ये ते पैसे आले की ज्या गोष्टीची गरज नसते त्यात पैसे टाकतात. मला वाटते त्यांनी पैश्याचा management केलं पाहिजे.नाहीतर आपल्यासारखे युवा ज्यांच्या लक्षात आशा गोष्टी आल्या त्यांना थोडस काही मार्गदर्शन शिबिर arrange करून त्याच्या मार्फत सांगितलं पाहिजे आणि खरच समाजाला सुधारण्याची गरज आहे.मी अस म्हणत नाही की सरकार जिम्मेदार नाही सरकार पण जिम्मेदार आहेत ते पण कुठंतरी कमी पडत आहे.त्याच कारण त्यांच्यात असलेलं अशिक्षितपणा मी कोणत्या सरकार वर टीका नाही करत पण आतापर्यंत जे सरकार आलं त्यांच्या राज्यात आत्महत्या झाल्याच.

विचार केला तर असं लक्षत आलं की जे आपले वडीलधारी लोक आहेत ते दिवसरात्र मेहनत करतात त्यांच्यावर होणारा जे अन्याय आहे त्याला पण ignore करतात का तर पोटासाठी पण जे young generation आहे ते अन्याय सहन नाही करत आपलं उदाहरण घ्या आपण हा ग्रुप चालू केला आपल्या विचारांची देवाणघेवाण करतो आणि मला असं वाटतं की जे नव generation येईल ते smart असेल आणि खरा भारत तेव्हा स्वतंत्र होईल. कारण त्या वेळेस लोकांना समजेल की ह्या राजकारनात अशिक्षित लोक खूप आहेत की ज्यांच्याकडे future ला बघणारे एक vision नाही.आपल्या राजकारणाला खरतर vision असलेला नेता पाहिजे.
आता आपल्या विषयात अस दिल की ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्थेची झालेली दैनवस्था मला सांगा सरकार ने छान एक स्वछ भारत अभियान चालू केला कोणतं ग्रामीण भाग स्वच्छ झालं स्वच्छतेच सोडा आपणच या गोष्टीला जिम्मेदार आहोत कारण शेतीत लोक chemical खत वापरतात सरकार पण शेंद्रिय खताचे फायदे सांगायचे सोडून त्या chemicals ला पुढं नेण्याचा प्रयत्न करीत राहते.
आता बेरोजगारीचा प्रश्न त्याला पण तरुण मुलं जिम्मेदार का कारण मुलं परीक्षा जवळ आली की अभ्यासाला लागतात वर्षभर काय तर झोप काढायची. मग result जे काही येईल त्यात खुश आणि महत्वाचं म्हणजे सगळ्यांना नौकरी हवी ते पण त्यात भरपूर पैसे आणि काहीही काम नको आणि कोणाला हे नाही वाटत की मला नौकरी द्यायची मला नौकरी करायची नाही मग एवढ्या नौकऱ्या कुठून आणणार मग लोक म्हणतात ते आम्हाला सरकार ने दिल्या पाहिजे आणखी महत्वाचं त्यातल्या त्यात लोकना आरक्षण पण पाहिजे त्यात काही असे असतात की माझ्या ओळखी खूप वर पर्यंत आहेत मला कमी marks आले तरी मी सरकारी नौकरी ला लागून जाईल. लोकांना comfort झोन पाहिजे काहीही काम न करता .
आता कुपोषणला जिम्मेदार पण लोक कारण लोकांना hybrid पाहिजे त्या हायब्रीड सगळं त्या अन्नात असलेले महत्वाचे घटक कमी केले हे आपल्याला दिसत नाही आपल्या फायद्यासाठी आपण जे कमी दर्जेदार अन्न विकतो तेच आपल्याला मार्केट मध्ये भेटते. आता एकदा एक शेतकरी अन्न चांगलं टिकून ठेवण्यासाठी औषध घ्यायला आला तो म्हणत होता एखादा विषारी औषध असेल तर द्या त्याला माझे आजोबा म्हणाले की आमच्याकडे विषारी तर नाही पण दुसर औषध आहे जे की हानिकारक नाही.
आजोबा म्हणाले विषारी घेऊन लोकांच्या आरोग्याशी का खेळता तर तो शेतकरी म्हणला मला माझ्या पिकाचे चांगले पैसे मिळाले बस झालं मला बाकीच देणंघेणं नाही .

अनिकेत:
‎मला वाटत की फक्त शासनाच्या स्वस्थ असल्याने काळ अस्वस्थ झालेला नाही... कुठेतरी लोकही चुकत आहेत.
हल्ली माणूस व्यक्त होताना ही 'बोळ्याने पितोय' असा भोळसट वागतो आहे... मुलभुत हक्कांबरोबर काही कर्तव्येही आहेत हे विसरला आहे... कर्तव्यहीन भरकटत चाललेली तरुणाई dj वर थिरकताना पाहताना मन अस्वस्थ होतं...
"विज्ञाननिष्ठ दृष्टीकोन, मानवता वाद , आणि शोधकबुद्धी व सुधारणावाद यांचा विकास करणे"
हे घटनेत दिलेल एक मुलभुत कर्तव्य ... पण किती लोक त्यानुसार वागतात.

अशीच काहीशी अवस्था शासनाची सुद्धा आहे... राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे अवलंबन्याच्या बाबतीत... नुसती घोषणाबाजी, अंमलबजावणी ना के बराबर...
आणि ज्यांना काम करायचं आहे त्यांना सरकारकडून सहकार्य नाही...
सर्वांनी मिळूनच या अस्वस्थेतून बाहेर पडता येईल... हा कुणा एकट्या दुकट्याचा घास नाही...
पण अशक्य ही नाही, हे ही तितकेच खर ....

जयंत जाधव,लातूर:

आपल्याकडे लोकशाही मध्ये लोक त्यांचे अस्तित्वच दाखवत नाहीत .शासन त्यांना गृहित धरून मन मानेल तसा कारभार करीत आहे.अन्याय करणाऱ्या पेक्षा तो सहन करणारा अधिक दोषी ठरतो.एकञ येऊन चुकीची धोरणांना विरोध करा व चांगल्या धोरणांना पाठिंबा द्या.पण यासाठी लोकांनी स्वतः ची मानसिक ईच्छा बदलली पाहिजे.फक्त सरकारला दोष देऊन उपयोग नाही .

तीलोमत्ता मांजरेकर,रत्नागिरी:
शेतकरी, विद्यार्थी, सर्वसामान्य माणूस सर्वजण आपापले प्रश्न घेवून धडपडत आहे. ग्रामीण असो वा शहरी सगळीकडे प्रश्न वाढतायत पण उत्तर सापडत नाहीत. सरकार कडून घेतल्या जाणार्या निर्णयांवर विश्वास ठेवावा का? असा विचार सर्रास मनात येतो. पण यात ही सरकार लोकांच असत हे विसरून चालणार नाही.  देश सरकार जितकं चालवते तितकंच ते लोक ही चालवतात. थोडक्यात काय तर काँग्रेस असो वा बीजेपी कोणीही स्वच्छता मोहीम सुरू केली तरी आपला कचरा आपल्यालाच सावरायचा असतो.
वाढत्या अस्वस्थतेबद्दल शासन स्वस्थ आहे नक्की म्हणून आपल्याला परीने आपण हातपाय हलवू नये असे नाही.

‪+91 99239 72006‬:
सरकार एखादी योजना राबवते तेंव्हा जनतेचा सहभागही अपेक्षित असतो.आणि ती योजना व्यवस्थित राबवली जातीय की नाही हे बघणं सरकारचं काम आहे.पण तसं होत नाही.एकमेकांवर आरोप करण्या पलीकडे काहीही घडत नाही.हे बदलायला हवं तरच अस्वस्थता कमी होईल

मयुरी देवकर :
आज जर आपण सभोवताली पहिले तर काय परिस्थिती दिसते ? वर्तमानपत्र उघडले की काय दिसते ? आज या भागातील शेतकऱ्याने आत्महत्या केली , आज या भागातील तरुणाने आत्महत्या केली , बेरोजगारी , अनारोग्य , कुपोषण , लहान बालकांचे म्रुत्यू , वैफल्यग्रस्त तरुण हेच दिसते ..........आणि यांवर उपाय काय केले जातात ?    तर  आत्महत्याग्रस्त कुटुम्बाला कितीतरी लाखांची मदत जाहीर केली जाते .  खरंच एवढ सोपं आहे का कोणाच्या तरी जीवनांची किम्मत करण....?  
          आज शहर असो वा खेडे सगळीकडे च वैफल्यता आणि अस्वस्थता पसरली आहे सगळीकडे च समस्या च समस्या आहेत .....खेड्यात तर अशी अवस्था झाली आहे की तरुण मुले शिकून सूद्धा बेकार आहेत तर त्यांना ना नौकरी ना शेती .....आणि हे सर्व अगदी मनाला हेलावून सोडणारे द्रूश्य पहिले की वाटते मनाला अस्वस्थ करणारी परीस्थिती आहे की खरंच काळच अस्वस्थ आहे ......आपण ज्याँच्याकडे या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी आशेने पाहतो ते शासन तर फक्त मदत जाहीर करते नी रिकामे होते .....पण त्यांना कोण सांगणार त्यांच्या मदतीची , पैकेजची नव्हे तर त्यांच्या सुयोग्य सोबतीची च गरज आहे .....पण ते आज बाकी कामातच ईतके व्यस्त आहेत आणि म्हणूनच ते स्वस्थ शासन आहे .....खरंच हे वाक्य मनात घोळतच राहतय .......' अस्वस्थ काळ , स्वस्थ शासन '  .

+91 99872 69476‬:
सरकार म्हणजे नेमके कोण ? तर आपण ज्यांना निवडून देतो त्या लोकप्रतिनिधी मधील जे मंत्री, मुख्यमंत्री होतात ते.
जेव्हा हे सत्तेत येतात तेव्हा ते सरकार आणि सत्तेत नसतात ते विरोधक. आता सत्ताबदल झालाय. प्रत्येक सरकारची एक भूमिका असते. त्या भूमिकेनुसार ते निर्णय घेतात. पण हे निर्णय घेताना अनेक अडचणी सामोऱ्या येत असतात. कारण कोणताही मंत्री वा मुखमंत्री थेट निर्णय घेत नाहीत. त्यासाठी एक यंत्रणा राबत असते. या यंत्रणेला नोकरशहा अथवा सरकारी अधिकारी असे आपण म्हणू.
ही यंत्रणा नियम तयार करते. कायदे तयार करते. नियम आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून योजना तयार करते. या योजना असतात सामान्य जनतेसाठी.
या नोकरशाही यंत्रणेने तयार केलेल्या योजना पुढे मंत्री मंडळाच्या मान्यतेकरता येतात आणि मग त्या योजना घोषित केल्या जातात. याना आपण सरकारच्या घोषणा म्हणतो.जसा काळ बदलला तसे निर्णयही बदलत गेले. सरकार बदलले तरी नोकरशहा तेच राहिले. मग नेमका दोष कुणाचा. या नोकरशहा याना वाकविणारे कुणी राज्यकर्ते काही अपवाद वगळता पुढील काळात झालेच नाहीत. किंबहुना राज्यकर्त्यांची भिस्त ही नेहमी नोकरशहा यांच्यावरच अवलंबून राहिली आहे.
खरं तर सरकारने जाहीर केलेल्या योजना सामान्य माणसापर्यंत पोहचविण्याची जबाबदारी ही सरकारी यंत्रणेची. पण ही यंत्रणा सुस्त झाली आहे. परंतु या यंत्रणेला सरळ करण्याची किंवा त्यांच्यावर अंकुश ठेवण्यास सरकार अपयशी ठरत आहे हे ही तितकेच खरे.म्हणूनच सामान्य जनतेला सरकारच्या निर्णयाचा लाभ मिळत नाही. गेल्या 3 वर्षात सरकारने 1057 योजना आणि निर्णय जाहीर केले. पण त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. याला सरकार आणि नोकरशहा हे दोन्ही जबाबदार आहेत.
आणि आपणही ..

किशोर झोटे, औरंगाबाद:
अच्छे दिन म्हटल्यावर
जर तुम्हाला वाटतं बरं !
मग कशाला राव काही
तुमच्यासाठी करावं बरं ?


मनोज वडे,पंढरपूर:
खरच हा विषय छान आहे परंतु ह्याचा वर solution पाहिजे.बेकारी तर प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे. रोज कोण तरी भेटते आणि काय करावं परीक्षा पास होत नाही ह्याच गुण गाणं गात राहतात अशावेळी education जास्त झालेलं असत वय वाढ लेलं असत अशात लोकांच्या अपेक्षा वाढलेल्या मग काय कूठ तरी 5000 रुपये ते 10000 रुपये ची नोकरी.त्यात समाधान काहीच होत नाही हे चित्र भयानक आहे कारण जवानी अशीच जाते परंतु दुसऱ्या बाजूला श्रीमंत मुलाचं काय असतं तर गाडी ,जवानी सगळं छान.अजून plusम्हणजे त्याला नेते अशी उपमा; युवा नेतृत्व; मग त्या आमदाराच्या घरी काय कमीच पडत नाही with त्याला pension मान सन्मान with मी ह्या योजना केल्या  जातात अशावेळी एक सर्व साधारण मुलाचं  अपेक्षा असती की एक 10000 ची नोकरी लागावी .खरच  ह्या वर आवाज आपण सर्वांनी उठवला पाहिजे

ऋषिकेश खिलारे, सर (युवा मेळघाट) :
देश सध्या परिवर्तनाच्या फेज मधून जात आहे यात अनेक गोष्टी अनाकलनीय असतात.
‎
+91 98509 57799‬:

अनुशासन* हि मुख्य गरज आहे. सामाजिक बदल घडेल. समाज परिवर्तन होणार, समाज्याची मानसिकता बदलली पाहिजे.कोणत्याही देशात हे चालत नाही. पण आपल्या देशात पंतप्रधानांबद्दल एकेरी बोलले जाते, अपशब्द वापरले जातात. अतिशय खेदजनक आहे. सत्ता मिळवण्यासाठी कोणीही चिखलफेक करतयं. कायदा आणि शासनाची अंमल बजावणी व्हायला हवी.