सरकारचा शाळा बंद निर्णय:खरी ‎वास्तवता काय?

🌱वि४🌿या व्हॉट्सअप ग्रुपवरून

विषय:-सरकारचा शाळा बंद निर्णय:खरी  ‎वास्तवता काय?

(यातील काही छायाचित्रे गुगलवरून घेतलेली आहेत.)
महाराष्ट्र सरकारने काही मराठी शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला.त्याचे सकारात्मक व नकारात्मक पडसाद सगळीकडे उमटत आहेत.आमच्या 🌱वि४🌿या ग्रुपमधील महाराष्ट्रातील तरुणाई यावर काय म्हणत आहे..हे वाचायला विसरू नका.
सहभागी-सागर राडे,शीतल भागवत,

संदीप बोराडे,महादेव घाडगे,सिद्धेश्वर गाडे, अमर चिखले,मयुरी देवकर,क्षितीज गिरी.

संदीप बोराडे,पुणे:
गुणवत्ता नाही म्हणून आपल्याला काय उपाययोजना करता येतील यावर मंथन करायचं सोडून त्या कायमचं बंद करणे कितपत योग्य आहे?? आधीच ह्या नेते मंडळीनी शिक्षणाचा बाजार करायला कसलीही कसूर केली नाही ....सगळे शिक्षणसम्राट म्हणून मिरवायला लागलेत..
Right To Education (RTE, article 21 A) हे मूलभूत अधिकार आहे आणि म्हणून शाळांचं जाळ वाढवायचं सोडून फक्त आपला खर्च वाचवण्यासाठी हे पाउल सरकारने उचललं आहे...

आदिवासी आणि दुर्गम भागात शाळेची पटसंख्या निश्चितच कमी भरणार म्हणजे त्यांना बंद करून तेथील स्थानिक विद्यार्थी आणि पालकांसोबत हा अन्याय आहे...शिक्षणव्यवस्था हा काही धंदा नाही की सरकार ने नफा-तोटा बघावा
जपान मध्ये 1872 मध्ये शिक्षणविषयक मूलभूत संहिता प्रसिद्ध झाली.त्या मध्ये नवीन शिक्षणविषयक निर्धार निसंदिग्धपणे व्यक्त केला गेला.
" भविष्यात कोणत्याही समाजगटात निरक्षर कुटुंब असणार नाही.निरक्षर माणूस असलेले कुटुंब असणार नाही.".
त्या काळी एक सर्वाधिक प्रभावशाली नेता किडो तकायोशी यांनी मूळ विषय अगदी स्पष्टपणे मांडला....
"आमचे लोक आजच्या अमेरिकन किंवा युरोपियन लोकांपेक्षा वेगळे नाहीत.महत्वाचा मुद्दा आहे,फक्त शिक्षण असणे किंवा शिक्षण नसणे ."
एकोणविसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात जपानने निर्धाराने स्वीकारलेले हे आव्हान होते.1906 ते 1911 या काळात संपूर्ण जपानच्या शहरे व खेड्यावरच्या बजेटपैकी 43℅ रक्कम शिक्षणावर खर्च झाली.1906 च्या सुमारास सैन्यभरती अधिकाऱ्यांना आढळले की 19 व्या शतकाच्या शेवटी जी परिस्थिती होती तिच्या उलट स्थिती आत्ता निर्माण झाली होती. म्हणजे आधीच साक्षर नसलेला कोणीच रिक्रुट नव्हता.1910 पर्यंत जपानच्या प्राथमिक शाळांमध्ये 100℅ उपस्थिती होती हे सार्वज्ञात आहे.1913 मध्ये जपान जरी आर्थिकदृष्ट्या गरीब आणि विकसनशील देश असला तरी तो जगात सर्वाधिक पुस्तकांची निर्मिती करणाऱ्या देशांपैकी एक बनला होता.कारण त्याने ब्रिटनपेक्षा अधिक पुस्तके आणि अमेरिकेहून दुपटीपेक्षा अधिक पुस्तके प्रकाशित केली होती........
( संदर्भ ●अस्मिता आणि हिंसाचार- अमर्त्य सेन●पृष्ठ-134)
.----------------------------------------------
आज महाराष्ट्रात मात्र सुरू असलेल्या (10 पटाच्या आतील) शाळा बंद केल्या गेल्या.आणि बातमी अशी आहे की पुढील टप्यात 20 पटाच्या आतील शाळाबाबत निर्णय विचाराधीन आहे........
1906 मध्ये जपान मध्ये कुणीच निरक्षर नव्हता आणि 2017 मध्ये अनेक बालके बालमजूर,कुपोषण यात गांजात असतांना निरक्षर असतांना शाळा बंद केल्या जात आहेत.....43℅ खर्च 1906 ते 1911 मध्ये शिक्षणावर खर्च करणारा जपान ,आणि खर्च वाचविण्यासाठी 2017 मध्ये शाळा बंद करणारा महाराष्ट्र !!....(2016-17 मध्ये 1.01% खर्च आरोग्य व शिक्षण- केंद्र सरकार)

अमर चिखले,पुणे.
आज भारतात शिक्षण दर्जाच्या बाबतीत मागास आहे असेच म्हणावे लागेल आपण कितीही मंगळ ग्रहापर्यंत पोहोचलो असलो तरीही आपली शिक्षण पद्धती मात्र तशी नाही माझे असे मत आहे की सरकारने सरकारी शाळांची गुणवत्ता न विचारात घेता संपुर्ण खाजगी शाळा विकत घ्याव्यात आणि मग एकाएकी थोडीशी गुणवत्ता वाढेल.कारण सरकारी शाळा सुधारित करताना भ्रष्टाचार होऊ शकतो म्हणून असे करणेच बरे असे मला वाटते कारण थोडा तरी भ्रष्टाचार कमी होईल.
     आणि भारत शिक्षणाच्या बाबतीत विकासिततेकडे वाटचाल करेल .
     ‎
क्षितीज गिरी,सातारा:
 सरकारी शाळेची झालेली दुरावस्था याला मी तर महत्वाचे कारण देईन ते म्हणजे शिक्षणाचे चाललेले खाजगीकरण मुळात प्रत्येक नागरिकाला परवडणारी शिक्षण पद्दत उपलब्ध करून देणे हे प्रत्येक देशाचे महत्वाचे कर्तव्य आहे। कारण देशाचा विकास त्यावर तर अवलंबून असतो । पण आपल्या देशात तसे काही घडताना दिसत नाही प्रत्येकाला चांगल्या दर्जाचे शिक्षण भेटले तर सुजाण हुशार भारताला महासत्ता बनवणारे नागरिक निर्माण होतील।
      शिक्षण ही माणसाची प्रमुख गरज आहे त्याचे बाजारीकरण होऊ नये सगळे हक्क सरकारं कडे आसवे आणि चांगली शिक्षण पद्दत आणण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे मुळात अमेरिका सारखा देश परवडेल असे शिक्षण तेथील नागरिकांना देऊ शकतो तर भारत का नाही।

      ‎
मयुरी देवकर:
            आपल्या देशात कमी पटसंख्येचे कारण देऊन शाळा बंद केल्या जातायत ...
जपानमध्ये कामी-शिराताकी नावाचं एक रेल्वे स्टेशन आहे. हे रेल्वे स्टेशन जवळ जवळ बंदच आहे असं म्हणू शकतो. कारण ही जागा जपानमध्ये खूप दूरच्या भागात असल्याने इथे ये जा करणारे प्रवासी तसे कमीच, त्यामुळे जपान रेल्वेज या संपूर्ण रेल्वे लाईनला बंद करणार होती.
पण तेवढ्यात त्यांना समजलं की 'काना हाराडा' नावाची एक लहान मुलगी या ट्रेनचा वापर रोज शाळेत जाण्यासाठी करते.
साहजिक आपल्याला एका प्रवाश्यामुळे काही फरक पडणार नाही. पण रेल्वे लाईन बंद झाल्याने मुलीची शाळा बंद पडेल हे जेव्हा जपान रेल्वेजच्या लक्षात आलं, तेव्हा त्यांनी जो निर्णय घेतला तो कौतुक करण्याजोगा होता. त्यांनी असं ठरवलं की
जोपर्यंत या मुलीचं शिक्षण पूर्ण होत नाही तोपर्यंत ही रेल्वे बंद होणार नाही. आणि तेव्हा पासून
केवळ एक प्रवासी असलेली ही ट्रेन धावत राहिली.२०१६ साली काना हाराडाचं शिक्षण जेव्हा पूर्ण झालं आणि तेव्हा पासून ही रेल्वे सेवा पूर्णपणे बंद करण्यात आली .एखाद्या देशाच्या सरकारने
केवळ एका मुलीच्या शिक्षणाची एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर काळजी घ्यावी ही गोष्ट खरंच महान आहे.

आणि...

आपल्या देशात पटसंख्या कमी म्हणून शाळा बंद करतात. गरीब आणि वंचित घटकांतली मुले शाळाबाह्य होणारेत...म्हणून च मनात प्रश्न निर्माण झाला
'  सरकारचा शाळा बंद निर्णय:खरी वास्तवता काय?'
     ज्यावेळी आपली भारतीय जनता खऱ्या अर्थाने पूर्णपणे अशिक्षित होती , शिक्षण म्हणजे काय ? त्याचा उपयोग काय ? दैनंदिन जीवनात शिक्षण नसेल तर काय फरक पडतो हे सर्व लोकांना पटवून देवून मग लोकांमध्ये शिक्षणाची जाग्रुती करून खूप साऱ्या क्रांतीचा उदय झाला .पण प्रश्न असा होता की खायला च अन्न नाही तर शाळेत कसे जाणार ?  आणि म्हणूनच शिक्षणमहर्षी कर्मवीर भाऊराव पाटील , महर्षी धोंडो केशव कर्वे , डॉ .पंजाबराव देशमुख अशा लोकांनी स्वतःच्या संसाराला तिलांजलि अर्पण करून शिक्षणाचे महत्व सर्वांना पटवून दिले आणि म्हणूनच आज सर्वसामान्य जनता शिक्षण घेत आहे .मुळात आज प्रत्येक च क्षेत्राचे फायद्यासाठी खाजगीकरण होत आहे ते आपण पाहत च आहोत पण , *शिक्षण * ही गोष्ट मुळात आर्थिक नफा /तोटा या तराजूमध्ये तोलण्याची गोष्ट च नव्हे ....
     खेड्यापाड्यातील , वाड्यावस्त्यावरील अशिक्षित पालकांच्या मुलांसाठी , जे शहरात किंवा गावातील शाळेत जावू शकत नाहीत त्यांनच्यासाठिच या शाळा काडल्या होत्या ना ? आणि आज मुलांची संख्या कमी होतेय हे कारण देवून शाळा बंद केल्या जात आहेत .आज प्रत्येक गोष्टीत आपण Quantity पेक्षा Quality ला महत्व देतो मग याच बाबतीत काय झाले ?  जरी प्रत्येक शाळेत आपण एक विद्यार्थी आहे असे समजले तरी एकट्या महाराष्ट्रात 1300 विद्यार्थ्यांचा प्रश्न निर्माण होतो .स्वतःहून शाळा बंद करून पुन्हा एकदा सुशिक्षित असल्याचा आव आणून नव्या पिढीला शिक्षणापासून वंचीत ठेवून पुन्हा एकदा अशिक्षित करून अज्ञानांच्या अंध :कारामध्ये ढकलून देण्याचेच हे काम आहे .दुसऱ्या सरकारी शाळेत /खासगी शाळेत जाणे म्हणजे खायला आम्ही भाकरी नाही म्हणतोय तर हे म्हणे की केक खावा ...खूप खंत आणि भीती वाटतेय या विचारशील प्राण्यांच्या विचारांचीच .

 ‎

महादेव घाडगे,पंढरपूर.
    महाराष्ट्र हे अस राज्य आहे,जिथे एखाद्या शिक्षण संस्थेस आपली शाळा अनुदानीत करण्यासाठी 10 वर्षे लागते,(उदा: विद्या विकास प्रशाला, टाकळी  लक्ष्मी ता.पंढरपूर) त्याच राज्यात सरकारमान्य देशी दारूचे दुकान या पाट्या अगदी सहज पहायला मिळतील.
     महाराष्ट्रच्या शिक्षण विभागाने ५००२  शाळा हया विद्यार्थ्याची पटसंख्या दहापेक्षा कमी असल्याचे  व गुणवत्ता कमी होत असल्याचे कारण देत पहिल्या टप्प्यात १३१४ शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.या वर्षात घेण्यात आलेले शिक्षण खात्याचे निर्णय हे अचंबित करणारे आहेत, मग तो दहावी बाराविच्या विध्यार्थ्याना परीक्षेस एक मिनिट उशीर झाला तर बसता येणार नाही हा असो,  किंवा परीक्षा केंद्रात परीक्षावेळ संपेपर्यंत बसणे हा असो.
      शिक्षण हक्क कायद्यानुसार पहिली ते आठवी पर्यंतच्या विद्यार्थ्याच्या घराचे व शाळेचे अंतर हे १ ते ३ किमी.च्या आत असणे बंधनकारक आहे. कमी गुणवत्ता असल्याचे कारण शासन देते, पण कमी पटसँख्या असल्याने एकच शिक्षक चार- चार विषय शिकवत असेल तर विद्यार्थ्याची गुणवत्ता कशी वाढेल हेही नाकारता येणार नाही.यामध्ये ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार हे मात्र नक्की.शाळेचे लांब अंतर, ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांची शिक्षण न घेण्याची मानसिकता, आणि शाळाबंदचा निर्णय यामुळे विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात जावू नये, यासाठी फेरसर्वेक्षण करणे गरजेचे आहे.

(फोटो:सिद्धेश्वर)

सिद्धेश्वर गाडे,सांगोला.
आज जिल्हा परिषदेच्या शाळा प्रत्येक गावी वाडी वस्तीवरती आहेत त्यामुळे सर्वच परिस्थितील मुलांना शिक्षण घेणे सोपे आहे. पंरतु महाराष्ट्र शासनाने शाळा बंद करून ठेवण्याचा जो निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे रानातील (गावा पासून दूर राहणारे )या मुलांना शाळेत जाण्यासाठी मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना कमीत कमी एक दोन किलोमीटर अंतरावर शाळा आहेत. त्यामुळे सहाजिकच अडचण निर्माण झाली आहे. सरकार जाहिराती वरती मोठा खर्च करते आहे. तो खर्च त्या शाळेसाठी करावा .शाळा बंद केल्यामुळे पुन्हा एकदा शिक्षकाचा प्रश्न निर्माण झाला. नविन ठिकाणी शाळेत जायला मुले लवकर तयार होत नाहीत. त्यामुळे सहाजिकच या शाळेतील विद्यार्थ्यांना मोठी अडचण निर्माण झाली आहे.
तसेच सध्या ज्या काही शाळा आहेत त्या स्थितीत नाहीत. धोकादायक परिस्थिती मध्ये आहेत. त्याही सुधारणा करण्यासाठी शासनाचे लक्ष नाही  ( शाळेचा फोटो आमच्या गावातील आहे )

शीतल भागवत,पंढरपूर.
      ...  खरं तर हा निर्णय राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी आणि विद्यार्थ्यांची समाजिकीकरणाची प्रक्रिया सुरळीत होण्याच्या दृष्टीने तसेच प्रत्येक विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाचा अधिकार कायम राखण्यासाठीच राज्यातील 0 ते 10 पटसंख्या असलेल्या शाळा स्थलांतरीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला। 20 पटसंख्या असलेल्या सुमारे 12 हजार शाळा तर 10 पेक्षा कमी पटसंख्या  असलेल्या शाळांची संख्या 5 हजार 600 इतकी आहे ,यापैकी सर्वच नाही तर ज्या शाळांची पटसंख्या 10 पेक्षा कमी आशा शाळांमधील जवळच्या शाळेत स्थलांतरीत करण्यात आले। ज्या शाळांची पटसंख्या 4 ते 5 म्हणजेच 10 पेक्षा कमी आहे अशा शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी सहलीचे आयोजन होत नाही तसेच त्या शाळेत क्रीडा स्पर्धा, स्नेहसंमेलन होत नाहीत. यामुळे हा विद्यार्थी समाजिकीकरनाच्या प्रक्रियेपासून दूर राहतो.हा निर्णय खर तर सरकारने घेऊन विद्यार्थ्याना न्यायचं दिला आहे असं मला वाटतं। ज्या काही समस्या आहेत त्यावर सरकरने काही उपाय सुचवले आहेत.

1.कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेपासून जवळच्या ज्या शाळेतील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या 65 ते 70 आहे, अशा शाळांमध्ये या विद्यार्थ्यांना सामावून घेण्यात येणार आहे.
2.शिक्षकांचे समायोजन कऱण्यात येणार आहे। जेणेकरून कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेतील  विद्यार्थी शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात सहभागी होऊ शकेल आणि विद्यार्थ्याचे हित जपले जाईल.सरकारचा शाळा बंद हा निर्णय खऱ्या अर्थाने विद्यार्थ्यांच्या हितासाठीच घेण्यात आला आहे हिच खरी वास्तवता आहे असं मला वाटतं.

(फोटो-सिद्धेश्वर)
सागर राडे, सांगली.
राज्य सरकारने साधारण 2 महिन्यापूर्वी राज्यातल्या जवळपास 1300 शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला. पुढील काळात कदाचित यामध्ये अजून वाढ होईल. या शाळा बंद करण्यामध्ये वेगवेगळी कारणं दिली जात आहेत. त्यामध्ये कमी पटसंख्या, गुणवत्तेची कमतरता इत्यादी विविध कारणांचा समावेश आहे. कदाचित ही कारणं योग्य असतीलही. पण हा निर्णय किती योग्य आहे?

गेल्या काही वर्षांपासून राज्यात इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण घेण्याचं प्रमाण वाढतच राहिलं. त्यामुळे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांची संख्यादेखील वाढली. आपली मुले इंग्रजी माध्यमातून शिकली तर त्यांच्या भविष्याच्या दृष्टीने ते जास्त सोयीचं होईल हा विचार पालकांच्यामध्ये वाढीस लागला. त्यातून अगदी मध्यमवर्गीय कुटुंबातील मुलेदेखील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत शिकू लागली. त्यामुळे एकेकाळी अगदी हक्काचे असणारे विद्यार्थीदेखील सरकारी शाळेपासून दुरावू लागले. त्यामुळे साहजिकच याचा पटसंख्येवर परिणाम होऊन पटसंख्या कमी होऊ लागली. हा झाला पटसंख्या घटण्याचा विषय.

इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांनी सध्याच्या काळातील गरजेनुसार विविध उपक्रम राबवण्यावर, उत्सव साजरे करण्यावर भर दिला गेला. शिक्षणासोबतच इतर गोष्टींवरदेखील लक्ष देण्याचा प्रयत्न तिथे सुरू केला. त्या तुलनेत अपवाद वगळता आपल्या मराठी शाळा खूपच पाठीमागे राहिल्या. याचाही परिणाम नक्कीच झाला.

गुणवत्तेचा विचार करायचा झाला तर राज्यातला कुठलाही विद्यार्थी शालेय जीवनापासून दूर राहू नये यासाठी सर्वशिक्षा अभियान राबवले. आठवीपर्यंत विद्यार्थ्यांना नापास करू नये हा अजून एक नियम लागू केला. त्याचा परिणाम असा झाला की अभ्यास न करताही पास होऊ शकतो ही सवय लहान वयापासूनच लागली.

आम्ही शाळेला होतो तेव्हा शिक्षकांच्याबद्दल विद्यार्थ्यांसोबतच पालकांमध्येही एक आदर असायचा. त्यामुळे शिक्षक अगदी मनापासून विद्यार्थी घडवायचा प्रयत्न करायचे. त्या प्रयत्नात कधी मुलाला शिक्षा झालीच तरी पालकही शिक्षकांना सपोर्ट करायचे. कारण ते आपल्या मुलांच्या भविष्यासाठी योग्य आणि गरजेचं आहे ही पालकांची भावना होती. पण आता तसं होताना दिसत नाही.  या सगळ्या गोष्टींमुळे गुणवत्ता कमी होत राहिली.

इतकं सगळं असलं तरी शाळा बंद करणं हा त्यावरचा उपाय असू शकत नाही. कारण जरी पटसंख्या कमी असली तरी जी काही 8-10 मुलं शिकत होती ती नक्कीच सर्वसामान्य घरातलीच होती. त्या प्रत्येकालाच बाजूच्या किंवा जवळच्या दुसऱ्या शाळेत जाऊन शिक्षण घ्यायला जमेलच असं नाही. आणि खरंच शाळा बंद करायच्या होत्या तर याचदरम्यान स्वयंअर्थसहाय्यीत शाळा सुरू करायला परवानगी द्यायची काय गरज होती हा प्रश्न निर्माण होतोच. खासगी शाळांना प्रोत्साहन देण्यासाठीच सरकारी शाळांचा बळी तर दिला जात नाही ना अशीही एक शंका निर्माण होते.