मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पेटलेला दिसून येतोय. अशावेळी मराठा आरक्षणाचा विषय समजून घेणं खूप महत्वाच ठरतं. मराठा समाजाला आरक्षण मागण्याची वेळ का आली हे पहिल्यांदा समजून घेतलं पाहिजे.
पंतप्रधान नरसिंहराव यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारसी 1991 मध्ये लागू केल्या आणि त्यानुसार OBC घटकांना 27% आरक्षण लागू झालं. म्हणजे 1991 पासून 50% आरक्षण शिक्षणात आणि नोकरीत लागू झालं. परिणामी SC, ST, NT, OBC वर्गातील घटकांनी आरक्षणाचा लाभ घेत शैक्षणिक प्रगती साधली. मागास घटकांतील अनेकजण चांगल्या हुद्यावर आले. मात्र याची दुसरी बाजूही आपल्याला बघावी लागेल. दुसरीकडे खुल्या गटाला 50% जागा राखीव राहिल्या. या खुल्या गटातील स्पर्धेत उच्च वर्णीयांचा वाटा अधिक राहिला. त्याचबरोबर OBC व अन्य वर्गातील घटकही खुल्या वर्गातील जागा गुणवत्तेच्या जोरावर मिळवू लागला. अशा या स्पर्धेत मराठा समाजाला जाग आली आणि शिक्षणातील व सरकारी नोकरीतील आपला टक्का घसरत चाललाय याची जाणीव झाली. हे एक कारण झालं. दुसरं कारण आहे शेतीची दुर्दशा. राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये मराठा समाजातील शेतकऱ्यांचा वाटा अधिक आहे. सातत्याने पडणाऱ्या दुष्काळामुळे, हवामान बदलामुळे शेतीची अवस्था खूप वाईट झाली. अल्पभूधारक मराठा शेतकरी कर्जबाजारी झाला. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल झाल्याने मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी अडचणी येऊ लागल्या. मुलीचे लग्न मराठा जातीच्या स्टेटसला शोभेल असं करता येईना. खाऊजा धोरण स्वीकारल्यानंतर बदलत्या अर्थव्यवस्थेच्या स्पर्धेत टिकून राहणं शेतकऱ्यांना अशक्य झालं. शेती व्यवसायाकडे नकारात्मकपणे पाहिले जाऊ लागलं. शेतीपेक्षा नोकरी केलेली कधीही चांगली हा समज दृढ होत गेला. तिसरं कारण आहे वाढती बेरोजगारी. एक काळ होतो ज्यावेळेस इंजिनिअरिंग केल्यावर चांगली नोकरी मिळायची पण तो काळ हळूहळू लुप्त झाला. खाजगी क्षेत्रातील नोकऱ्या घटल्या. BA,Bsc, इंजिनिअरिंग च्या डिगऱ्या नोकरी मिळवून देण्यास असमर्थ ठरल्या. राज्यातील बहुतांश बेरोजगार वर्ग स्पर्धा परीक्षेची तयारी करू लागला. अधिकारी होणं हेच अनेकांच ध्येय झालं. स्पर्धा अधिक तीव्र झाली. पण सुरवातीला मोठ्या प्रमाणात निघणाऱ्या जागा हळूहळू कमी होऊ लागल्या. जागा कमी होत गेल्यामुळे मराठा तरुणांना सहजासहजी अधिकारी होणं अशक्य झालं. मागास वर्गामध्येही नोकरी मिळवण्यासाठी स्पर्धा कठीण झाली. आरक्षण नसल्यामुळेच आपल्याला नोकरी मिळत नाही, फीमध्ये सवलत मिळत नाही ही भावना मराठा तरुणाईमध्ये प्रबळ झाली. मागास जातींना आरक्षण मिळत असल्यामुळे आपल्याला संधी मिळत नाही ही मांडणी दिशाभूल करणारी असली तरी बेरोजगारीच्या असंतोषात अनेकांना पटणारी आहे. यातूनच मग मराठा आरक्षणाच्या मागणीचा उदय झाला. प्रश्न आहे वाढत्या बेरोजगारीचा, शेतीच्या दुर्दशेचा, शिक्षणाच्या बाजारीकरणाचा, मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेचा पण आला आरक्षणावर.
मराठा आरक्षणाची मागणी करण्यात आली खरी पण मराठ्यांना आरक्षण कोणत्या निकषावर द्यायचं हा प्रश्न निर्माण झाला कारण मराठा समाजातील एक वर्ग आर्थिकदृष्ट्या मागास असला तरी सामाजिक दृष्ट्या मागास नाही. आरक्षण मिळवायचे असेल तर मराठा समाज मागास आहे हे सिद्ध करावं लागेल. यासाठी मागासवर्गीय आयोग नेमण्यात आले. आयोगाने मराठा समाजाला मागास ठरवून देखील अडचणी काही कमी होणार नव्हत्या. कारण मराठा आरक्षणामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली 50% ची मर्यादा क्रॉस होणार आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत तमिळनाडू राज्याला ही मर्यादा क्रॉस करता आली पण मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. पण समजा सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती उठवली आणि पुढे चालून घटनात्मक पिठानेही मराठा आरक्षणाला मान्यता दिली तरी प्रश्न कमी होणारे नाहीत. हरियाणातील जाट, गुजरातमधील पाटीदार समाजही आरक्षणाची मागणी करू लागेल.
मराठा समाजातील वर्ग
राज्यात मराठा समाज बहुसंख्य असल्यामुळे शिक्षण, सहकार, राजकारण अशा क्षेत्रात मराठा जातीच वर्चस्व राहिलं आहे. मराठा समाजातील एक वर्ग फोरव्हीलरमधून दिमाखात फिरणारा, राजकीय वर्चस्व असणारा, बागायती जमिनी असलेला असा आहे मात्र त्यांची संख्या एकूण मराठा लोकसंख्येच्या तुलनेत कमी आहे. मध्यमवर्गीय देखील आहेत. मात्र या व्यतिरिक्त जो शेतकरी, कष्टकरी मराठा समाज आहे. त्याची आर्थिक परिस्थिती दयनीय आहे. त्याची संख्या जास्त आहे. यामध्येही प्रादेशिक वर्गवारी करता येते. पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा शेतकऱ्यापेक्षा मराठवाडा, विदर्भातील शेतकऱ्याची परिस्थिती अधिक हलाखीची आहे.
आरक्षणाचा फेरआढावा का घेण्यात आला नाही?
आरक्षणाची व्यवस्था ही काय परिपूर्ण व्यवस्था नाही. त्यातदेखील दोष आहेत मात्र हे दोष दूर करण्याची इच्छाशक्ती राज्यकर्त्या वर्गाने वेळीच दाखवली नाही. OBC घटकाला जशी क्रिमिलेयरची म्हणजे उत्पन्नाची मर्यादा घालून दिलीय तशी मर्यादा काही कालावधीनंतर SC,ST. गटालाही लागू करणं गरजेचं आहे. SC वर्गातील एखादा तरुण जिल्हाधिकारी जरी झाला तरी त्याच्या पोराला आरक्षणाचा लाभ मिळतोय. त्यामुळे SC गटातील इतर जो आर्थिकदृष्ट्या मागास घटक आहे त्याला संधी मिळत नाही. आरक्षणाचा लाभ घेऊन ज्यांची परिस्थिती सुधारलीय अशांनी स्वतःहून आरक्षण नाकारायला हवे होते पण तसं होताना दिसत नाही. यामुळे ज्या वर्गाला आरक्षण मिळतेय त्या वर्गातील जो पुढारलेला आहे त्यालाच पुनःपुन्हा आरक्षणाचा फायदा मिळतोय. त्यावर मर्यादा घालायला हव्यात. OBC वर्गातीलही ज्या जाती पुढारलेल्या आहेत, आरक्षणाचा लाभ घेऊन सक्षम झाल्या आहेत त्यांना आरक्षण नाकारायला हवं. आरक्षणाचा हेतू सामाजिक न्यायाचा आहे व्यक्ती उद्धाराचा नाही हे ही समजून घ्यायला हवं. आरक्षणाचा फेरआढावा घेण्यात न आल्यामुळे ही सदोष व्यवस्था अशीच पुढे चालत आली आहे.
आर्थिक निकषावर आरक्षण देण्याची मागणी
एवढी सगळी गुंतागुंत पाहिल्यावर मग शेवटी आर्थिक निकषावर आरक्षण द्या अशी मागणी पुढे येते. आरक्षण हा गरिबी हटावचा कार्यक्रम कधीच नव्हता. सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या जे घटक मागासलेले आहेत त्यांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळावं यासाठी आरक्षण आहे. सामाजिक न्याय प्रस्थापित करणं हा आरक्षणाचा मुख्य हेतू आहे. घटना दुरुस्ती करून दिलंच आर्थिक निकषावर आरक्षण तर त्याचा फायदा किती लोकांना होणार आहे? कारण आरक्षण हे खाजगी क्षेत्रात लागू नाही. ते फक्त सरकारी नोकऱ्यात आणि सरकारी संस्थांमध्ये लागू आहे. या जागा वरचेवर कमी होताना दिसत आहेत. मूळ समस्या बेरोजगाराची, कौशल्याच्या अभावाची, घसरत्या gdp ची, शेतीच्या दुर्देशची आहे मात्र उपाय शोधला जातोय आरक्षणात. म्हणजे आरक्षण ही तर मराठा, पाटीदार, जाट समाजाची दिशाभूल ठरतेय. पण हे वास्तव आपल्याला स्वीकारायचं नाही. मराठा आरक्षणाचा चकवा या लेखात पत्रकार, अभ्यासक रमेश जाधव म्हणतात, "आरक्षण ही समान संधीचा अवकाश उपलब्ध करून देणारी कुबडी आहे, हत्यार नव्हे याचा विसर पडलेला आपला समाज आहे. अमेरिकेत जशी affirmative action झाली तशी स्थिती आपल्याकडे आहे का? गोऱ्यांनी वर्चस्ववादी भूमिका घेऊन आपल्याला संधी नाकारल्यामुळे आपण मागे पडलो. आता त्या संधी हस्तगत करून त्यांच्या तोडीस तोड किंवा त्यांच्याहून अधिक चांगला परफॉर्मन्स देऊ ही वृत्ती आरक्षणाचा लाभ मिळणाऱ्या जातींमध्ये दिसते का? याउलट त्यांना आरक्षण मिळतंय तर आम्हालाही द्या ही याचकाची वृत्तीच आपल्याकडे प्रबळ होताना दिसतेय. ज्ञानाची आस आणि संपत्ती निर्मितीचा ध्यास याला कवडीचीही किंमत न देणाऱ्या समाजाचे हेच भाग्यध्येय असणार. आजच्या पर्यावरणात अशी आस आणि ध्यास असलेला समाज निर्माण करणं हा आज एखाद्या राजकीय पक्षाचा अजेंडा असणं शक्य आहे का? हे आपलं कलेक्टिव्ह फेल्युर आहे" पत्रकार रमेश जाधव यांचे हे अभ्यासू मत मला महत्वाचे वाटते. राज ठाकरे यांनी घेतलेल्या मुलाखतीत शरद पवारांनीही आर्थिक निकषाचा सूर आवळला. पण त्याच मुलाखतीत 70 हजार लोकांना रोजगार मिळवून देणारा हनुमंत गायकवाड हाच तुमचा आदर्श असला पाहिजे, असे बोलून त्यांनी स्पष्ट संकेत दिले आहेत.
