प्लास्टिक बंदी: राजकारण,अर्थकारण की पर्यावरण!
शिरीष उमरे, नवी मुंबई.
राजकारणातील अर्थकारण व अर्थकारणातील राजकारण हे मागील काही वर्षात आपल्या चांगलेच लक्षात आले आहे.
सरकार कुठलेही असो, आराखड्यातले लेखनबहाद्दर (प्लॅनर) व अंमलबजावणी चे व्यवस्थापक व निर्देशक (निवडुन दिलेले व निवडलेले) सरकार हे आपला स्वार्थाची राजकारण व अर्थकारणासोबत भेसळ करण्यात पटाईत असतात. *सापडला तर भ्रष्टाचार नाही तर राजशिष्टाचार* ह्या मध्ये जेंव्हा मिडीया व न्यायपालिका सामिल होते तेंव्हा शेखचिल्लीप्रमाणे कामे होतात आणि पर्यावरण ह्याला अपवाद नाही.
अमेरिकेचे ट्रंपचे जागतिक प्रदुषणासंदर्भातले आडमुठे धोरण कींवा भारताच्या प्रधानसेवक मोदीचे दील्लीतील १७,००० झाडे तोडुन अतिमहत्वाच्या लोकांसाठी सिमेंटचे जंगल उभे करण्याचा निर्णय असो वा आपले पुरोगामी महाराष्ट्राचे देवेंद्र असोत ... सर्वत्र सामान्य जनतेला च वेठीस धरल्या जाते.
*प्लाॅस्टीक बंदी ही हवीच* ...फक्त महाराष्ट्रापुरती नव्हे तर पुर्ण भारतात कींवा मी म्हणेन की अख्या जगात हवी !!
पण प्लॉस्टीक फॅक्टरी बंदी व त्याचे पुनर्वसन तसेच प्लॉस्टीक विक्रीविपणन ( सेल्स व मार्केटींग) वर टाच आणुन साधले जाऊ शकणारे काम लॉबींग करणार्यांसोबत अर्थपुर्ण बैठकीनंतर काही क्षेत्रांना (सेक्टर) विशेष सुट व नियमबदल करुन घाणेरड्या राजकारणाचा पुन्हा प्रत्यय आणुन दीला.
सामान्य जनतेला हजारो रुपयांचा दंड आकारुन पोलीसांच्या हातात कोलित च दीले असे म्हणावे लागेल. ५० मायक्राॅन प्लॉस्टीक बॅग बाजारात उपलब्ध झाल्यावर आपोआप च प्लॉस्टीकबंदी साध्य झाली असती.
बायोडीग्रेडेबल मटेरियल बाबतची जनजागृती जनतेपर्यंत पोहचलीच नाही. ह्यामध्ये नविन व्यावसायिकांना प्रोत्साहन दिल्या गेले नाही. सगळा पैश्याचा खेळ !!
पुढच्या पीढीसाठी आपण काय आदर्श ठेवतोय ह्याचे कोणाला भान उरलेले नाही.
हे बदलायला हवे... चांगले कायदा निर्माते व त्याची जनतेसाठी प्रामाणिक अंमलबजावणी करणारी सरकारी यंत्रणा ह्यासाठी आपण च प्रयत्न करायावयास हवे. एक दबाव गट निर्माण व्हायला हवा...
नुसते पाच वर्षात एकदा मतनोंदणी करुन होणार नाही. जाब विचारणे व सहभागातुन नागरिक म्हणुन जबाबदारी उचलणे ही कर्तव्ये पार पाडावी लागतील. 🙏🏼
संदिप बोऱ्हाडे,वडगाव मावळ , पुणे.
सध्याच्या दैनंदिन जीवनाचा विचार करता प्लॅस्टिकशिवाय आपले पानही हलत नाही. भारताच्या अर्थव्यवस्थेत तीस टक्के वाटा प्लॅस्टिकचा आहे. सकाळी उठल्यानंतर हातात ब्रश घेण्यापासून ते रात्री ‘गुड नाईट’पर्यंत प्लॅस्टिकशिवाय पर्याय नाही. प्लॅस्टिक जीवनाचा अविभाज्य भाग बनलाय. अनेक प्रगत राष्ट्रात प्लॅस्टिकचा पुनर्वापर, त्याचे विघटन सहजपणे होत असताना आपल्याकडे त्याचा बागुलबुवा करणे म्हणूनच योग्य नाही. जर इतर देश पर्यावरणाला हानी न पोहोचवता प्लॅस्टिकचा वापर सर्रासपणे करत असतील तर आपण नेमके कुठे कमी पडतो? हे अपयश आपल्या व्यवस्थेचे की समाजाचे?
प्लॅस्टिक बंदी योग्यच.
महाराष्ट्र सरकारने जसा प्लॅस्टिक बंदीचा निर्णय घेतलाय तसाच दारू बंदीचा घ्यावा एवढीच अपेक्षा, प्लॅस्टिकमुळे वातावरणातील प्रदूषण वाढू लागले तसेच दारूमुळे देखील महाराष्ट्रातील माणसांचे शरिर प्रदूषित होऊ लागले आहे, याचाही सरकारने कुठंतरी विचार करावा, आणि महाराष्ट्रातील दारू बंद करावी, माणसं सुधारली तर गावं सुधारतील, आणि गावं सुधारलीत महाराष्ट्र देखील सुधारेल. प्लास्टिक बंदीसाठी मुळं सुद्धा उपडून फेकली पाहिजे, म्हणजे प्लॅस्टिक जिथं तयार होतयं ते कारखाने बंद करून टाका म्हणजे दंडही नको आणि प्लॅस्टिकही नको, तसेच दारूचे देखील कारखाने बंद करा, म्हणजे कोण पिणारच नाही. प्लस्टिक बंदी खूप स्तुत्य पाऊल उचलले आहे पण उपाय योजना शून्य. प्लस्टिक बंदी करताय तर ती पूर्ण प्लास्टिक वर करा त्या मध्ये पळवाटा काढू नये .
हे चालू हे बंद .....का?
प्लास्टिक बंदी आणायची असेल तर ती प्लास्टिक कंपन्यावर आणावी आपोआप सर्व संपुष्टात येईल मागे गुटखा बंदी ,दारू बंदी केली पण कंपन्यांना , दुकानांना ,बार, कंपन्यांना परवाने दिले, मूळ स्रोत बंद करा. आणि
दंडात्मक कारवाई ही घुस खोरी ला चालना आहे. हवी तेवढी वसुली झाली की प्लॅस्टिक बंदी मावळेल. गुटखा बंदी घातली तरी पानपट्टी वर गुटखा मिळतो. खाणारे खातात. रस्त्यावर थुंकतातच.
प्लॅस्टिक बंदीचे दूरगामी परिणाम काय होतील हे सुद्धा पाहणे गरजेचे आहे. सध्या महाराष्ट्रातले पन्नास हजार लघुउद्योजक रस्त्यावर येणार आहेत. त्यातील साधारण पाच लाख कामगार बेकार होणार आहेत. ज्या उद्योजकांनी प्लॅस्टिक निर्मितीचे कारखाने काढलेत, जे पॅकेजिंगच्या व्यवसायात आहेत ते संकटात येणार आहेत. त्यांचा व्यवसायच बंद पडल्याने त्यांनी काढलेल्या कोट्यवधींच्या कर्जाची परतफेड केवळ अशक्य आहे आणि त्यामुळे अनेक बँकाना मोठा फटका बसणार आहे. केवळ दांडगा महसूल मिळतो म्हणून दारूबंदीचा निर्णय न घेणार्या शासनाचा प्लॅस्टिक बंदीमुळे कोट्यवधींचा जीएसटी बुडणार आहे. ‘‘प्लॅस्टिक बंदीबरोबरच शेती आणि अन्नप्रक्रिया उद्योग, टेक्सटाईल्स व गारमेंट, औद्योगिक स्पेअर पार्टस्, स्टेशनरी, स्पोर्टस्, कॉस्मेटिक इत्यादी उद्योगांना पॅकिंगचा प्रश्न भेडसावणार आहे. या उद्योगात किमान पंचवीस लाख लोक काम करतात. उत्पादकांबरोबरच दुकानदार संकटात येतील. आज साधारणतः संपूर्ण महाराष्ट्रात 20 ते 25 लाख दुकानदार आहेत. पॅकिंगशिवाय कोणतीही वस्तु विकणे केवळ अशक्य आहे. त्यामुळे सरकारी कायदेशीर कारवाईला ते सर्वप्रथम बळी पडतील.’’
राजकारण्यांचे काय? ते पर्यावरणासाठी काय त्याग करणार? त्याग सोडा अत्यंत अल्पखर्चात छापले जाणारे वाढ दिवसाचे Flex ( कोणतेही जाहिरातीचे भाडे न देता ) ते थांबवणार आहेत का? कारण Flex हा सुद्धा प्लास्टिक चाच प्रकार आहे, तो ही शेकडो वर्षे विघटित होत नाही, आणि अत्यावश्यक सोडा निरुपयोगी, शहराचे विद्रुपीकरण करणारा आहे. आज गल्लीतल्या टुकार कार्य साम्राटां पासून दिल्लीतल्या राष्ट्रीय नेत्यांचे वाढदिवस आम्ही सहन करत आहोत. यात कोणताही राजकीय पक्ष अपवाद नाही. त्या साठी मुंबईतच दिवासागणित हजारो मीटर flex वापरले जाते. ४ दिवसाची चमकोगिरी झाली की वाऱ्यावर सोडले जाते. जर प्लस्टिक पिशवीला 5000.00 दंड तर वाढदिवादाच्या flex ला 50,000.00 दंड करावा.
प्लास्टिक बंदी मध्ये फ्लेक्सचाही समावेश करावा. रस्त्यानं फिरताना मवाली, गुन्हेगार यांचे चेहरे आणि जातीयवादी, धर्मवादी फ्लेक्स लावल्यामुळे काय साध्य होत?? यात काही प्रमाणात राजकारण सुद्धा असत अस मला वाटत. ‘‘निवडणुका आल्या की असे फंडे वापरावेच लागतात. त्याशिवाय उद्योजकांकडून पैसे कसे काढणार? गुटखाबंदी केली तरी आपल्याकडे गुटखा सहजपणे मिळतो. हेल्मेटसक्ती केली त्याचे काय झाले ते आपण बघितलेच.
कोणतीही बंदीवर, सक्ती करणे हे वाईटच असते. गुटखाबंदी होऊनही आज सर्वाधिक प्लॅस्टिकचा कचरा हा गुटख्यांच्या पुड्यांचाच असतो. मग या ‘हप्तेबाजावर’ कोण कारवाई करणार? लोकसंख्या नियंत्रणात आणायची म्हणून शस्त्रक्रिया, नसबंदी असे पर्याय पुढे आले. कंडोमसारखी साधनं आली. त्याच्या प्रचार आणि प्रसारासाठी सरकारनं कोट्यवधी रूपये पाण्यात घालवले. ‘लोकसंख्या नियंत्रणासाठी सेक्स करूच नका’ असा तुघलकी फतवा त्यांनी काढला नाही. मग प्लॅस्टिकच्या वापरावर बंदी घालून काय साध्य होणार? प्लॅस्टिकच्या वापराविषयी काही आदर्श नियमावली घालून द्या. त्याविषयी प्रबोधन करा. दैनंदिन जीवनाशी निगडित असलेल्या अशा वस्तुंवर बंदी आणण्याऐवजी काहीतरी मार्ग काढावा असेच बहुसंख्य लोकांना वाटते हे शासनाने ध्यानात घ्यावे. प्लॅस्टिक बंदी कायदा दि:२७/०२/२००६ ला प्रख्यापित केला गेला होता. तर तो अंमलात का आणला गेला नाही. आणि हो 2 रुपयाच्या प्लास्टिक पिशवीसाठी 5 हजार दंड भरणे सर्वसामान्य लोकांना शक्य तरी आहे का ??
बाकी प्लास्टिक बंदीचे मी स्वागतच करतो निसर्गाला वाचविण्यासाठी हा एक उत्तम असा निर्णय आहे.
मयूर अहिरे-पाटील
(कोल्हापूर )
काही प्रश्न हे एवढे शाश्वत असतात की ते कधी संपतच नाहीत आणि पिच्छाही सोडत नाहीत. त्यावर उत्तर शोधणे हा देखील कायमचा उपद्व्याप होऊन बसतो.तरीही ते प्रश्न उत्तरांनाच पुरुन उरतात. असाच एक प्रश्न म्हणजे 'प्लास्टिक'.या समस्येची तीव्रता लक्षात घेऊन 'संयुक्त राष्ट्रसंघाने' 2018 सालच्या जागतिक पर्यावरण दिनाचे घोषवाक्य 'End Plastic Pollution' हे ठेवलं आहे.
प्लास्टिकने मनुष्याचं अख्ख जीवनच व्यापून टाकलंय. आजच्या आधुनिक युगाचा विचार करता ते त्याच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनलंय आणि अशा जीवनाच्या अविभाज्य भाग बनलेल्या घटकाच्या वापरावर जेव्हा निर्बंध घातला जातो तेव्हा काय नेमकं होतं याचा अनुभव आपण सारेच 'प्लास्टिकबंदी'तून घेत आहोत.असे असले तरी,कधी -कधी आपली आजची सोय बाजूला ठेवून 'माणूस' म्हणून आपण सर्वानी येणाऱ्या पिढ्यांकरिता 'शाश्वत विचार' करून त्या दृष्टीकोनातून ठोस पाऊलं उचलणं गरजेचं ठरतं.
23 जून 2018 ला महाराष्ट्र सरकारने प्लास्टिकबंदी ची घोषणा केली. तेव्हा बरं वाटलं, की कुण्या सरकारला उशीरा का होईना पर्यावरणाचा विचार करणं गरजेचं वाटलं.पण नंतर मात्र यासंदर्भातली सरकारची अपुरी तयारी आणि भूमिका लपुन राहिली नाही. नोटाबंदी प्रमाणे दिवसागणिक बदलणारे नियम त्यातून सामान्य जनतेत निर्माण होणारा संभ्रम यामुळे गैरसोय आणि मनस्ताप तेवढा नक्की झाला आहे .
कुठल्याही चांगल्या कायद्याचे लक्षण म्हणजे तो स्पष्ट हवा.तो प्रत्येकाला कळून पालन करण्याजोगा हवा आणि त्यात चूक झाल्यास दंड व शिक्षा योग्य हवी.या सर्व निकषात ही बंदी कुठेच पूरक दिसत नाही.कठोर कायदे करून कधीच प्रश्न सुटत नसतात.मानवनिर्मित प्लास्टिकचा साऱ्या जगाला विळखा असला तरी बंदी आणणं हे आजच्या काळात अव्यवहार्य वाटतं त्याऐवजी सरकारमार्फत प्लास्टिकवापराबद्दल 'सिक्किम' सरकार प्रमाणे नियमन, नियोजन आणि नियंत्रण झाले तर तो प्रश्न कालांतराने नक्कीच सुटू शकेल.
महाराष्ट्रात जवळजवळ 25 लाख दुकानदार आहेत. प्लास्टिकबंदीची कुऱ्हाड या सर्वांच्या मूळावर येणार होती म्हणून सरकारने तूर्तास पावकिलोवरील किराणा मालाच्या वेष्टनासाठी पुढील 3 महिन्यासाठी मुभा देण्यात आली आहे.पण दुकानदारांना दिलेल्या प्लास्टिक पिशव्या पुन्हा गोळा करून त्याचा तपशील देणं गरजेचं असणार आहे. या सर्वाचा आधीच विचार न करता बंदी केल्यानंतर सरकारला हे 25 लाख दुकानदार दिसतात आणि बंदी शिथिल करावी लागते हे बघून दया येते.
प्लास्टिकचा पुनर्वापर होऊ शकतो,रस्ते बांधणी सकट गृहबांधणीत त्याचा वापर करता येतो एवढेच नव्हे तर 'इनसिनरेशन' द्वारे नाशिक महानगर पालिकेने प्लास्टिक कचऱ्याचा विधायक वापर केला आहे...हे असे कितीतरी मार्ग खुले असताना सरकारने सरसकट प्लास्टिकबंदी करणं कीतपत योग्य आहे असा प्रश्न निर्माण होतो !
लोकमान्यांनी जेव्हा सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय ? असा प्रश्न केला तेव्हा ब्रिटिश सरकारला डोके आहे यावर त्यांचा नक्की विश्वास तरी होता .आज या सरकारला कोणताही कायदा करताना त्याच्या परिणामांचा साधक बाधक विचार करायची मानसिकताच नाही . वास्तविक पूर्ण विचार करून आणि प्रसिद्धी देऊन ह्या कायद्याची अंमलबजावणी करायला हवी होती . फालतू गोष्टींच्या पानभर जाहिराती देण्यापेक्षा वृत्तपत्रे , T Vअशा माध्यमातून बंदी असलेल्या आणि नसलेल्या प्लॅस्टीकची यादी द्यायला हवी होती . चौका चौकात होर्डींग्स लावायला काय हरकत होती ? पण सरकार , संबंधीत शासकीय अधिकारी याना एवढे तारतम्य असणे हा दंडनीय अपराध आहे . मग रोज नव नवीन खुलासे करणे हे एकच काम उरते .
वास्तविक हा विषय अतीशय गंभीर आहे . अर्थात पन्नास वर्षे अंगात मुरलेला आजार अचानक बरा होणार नाही . तरीही संपूर्ण प्लॅस्टीक ( काही अपवाद वगळता ) निर्मूलन होणे आवश्यक आहे . या मध्ये नागरिकांचा सक्रिय सहभाग आवश्यक आहे . सरकारचे डोके ठिकाणावर नसले तरी आपले असायला काय हरकत आहे ?
अर्जुन(नाना) रामहरी गोडगे
शिरसाव ता. परंडा जि. उस्मानाबाद
मोदी सरकारने निश्चितचं प्लस्टिकबंदी करुण निश्चितच चागले पाऊल उचलले आहे. आजपर्यंत खूप प्लास्टिक खूप वेळा पर्यावरनाच्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. गेल्या चार वर्षात भारताने अनेक बंदीची अनुभव घेतला. यामध्ये अनेक प्रकारचे निर्णय राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन घेतले.
आज सरकारने प्लाटिक वापर करणाऱ्यावर 5000 हजार रुपयांची दंड केला जाईल असे जाहीर करून केले, त्याची अंमलबजावणी चालू आहे. सरकार फक्त वापरावर बंदी घालते. ज्या कारखान्यात प्लाटिक उत्पादन होते त्यावर बंदी घालत नाही. ही सरकारची भूमिका दुट्टपी वाटते. जर सरकार खरोखर ईच्या असेल तर पाच हजार रुपये दंड घेण्यापेक्षा 200 रुपये दंड देऊन चांगली कापडी पिशवी द्यावी. नाहीतर वरवरची मलमपट्टी सरकारला निश्चितच महागात पडेल. सरकार सर्व निर्णय काहीतरी आकस मानत धरून घेत आहे,सामान्य जनता मात्र त्यामध्ये भरडली जात आहे. प्लास्टिकबंदी मागचे राजकारण न समजण्यासाठी जनता खुळी नाही, सरकारने कोणतेही निर्णय घेताना सर्वसामान्य जनतेचा विचार करावा.
आजपर्यत नोटबंदी,गुटखाबंदी,ठराविक ठिकाणी दारूबंदी ह्या सर्व प्रकारच्या बंदी मध्ये राजकारण होते याचा अनुभव आहेतच आता प्लास्टिकबंदी हे राजकीय हेतूने प्रेरित नसावी. खरं तर हया पर्यावरण पुरक कामात सरकारने कोणतेही राजकारण करू नये, नाहीतर येणाऱ्या काळात सर्व गोष्टी महागात पडणार..
सिताराम पवार,पंढरपूर.
प्लास्टिक बंदी केली ही खूप चांगली बाब आहे ,यामुळे निदान आठवडाभर प्लास्टिक महाराष्ट्र भर टीव्ही, वर्तमानपत्र यावर गाजले आणि लोकांना माहीत झाले की प्लास्टिक हानीकारक आहे! आता यामागील राजकारण, अर्थकारण ह्या गोष्टी प्रत्येक वेळी विचारात घेऊन चं आता प्रत्येक निर्णय घेतला जातो. कोण म्हणते एकाचा बाटलीचा कारखाना आहे,तर काहींना हप्ता वसुली, ही लोक प्रशासनाला समांतर आपल्या कार्यकर्त्याची फ़ै।ज उभा करतात व वसुली.
पण प्लास्टिक बंदी योग्य आहे पण याला लोकजागृती व लोकसहभाग महत्वाचा आहे.त्यासाठी पहिल्यांदा अत्यंत आवश्यक, की ज्यावर उपायच नाही,अस प्लास्टिक चालू ठेवावं द्रव पदार्थांसाठी. पण त्याचा वापर करून ते पुन्हा गोळा करण्यासाठी एक धोरण तयार केले पाहिजे. त्यासाठी कचरा गोळा करणाऱ्या लोकांसाठी सवरक्षण, त्यांच्याकडून जास्त किमतीला विकत घायवे, आवश्यक मुलभूत सुविधा पुरवावे. तसेच दूध पिशवी पुन्हा50 पैसे दिले जातात. तसेच प्रत्येक तालुका ठिकाणी प्लास्टिक गोळा करण्याची केंद्रे सुरू करावी.
दुसरं म्हणजे प्लास्टिक पासून इंधनतयार करणे, recyclic प्लास्टिक वापरणे, जस जून भंगार विक्री करतात, तशी जुनी प्लास्टिक विकत घेण्यासाठी केंद्र सुरू करावी.
अमेरिकेत मकपासून प्लास्टिक सारखे पर्यावरण पूरक प्लास्टिक तयार करण्यात येत, तसं नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान विकसित केले पाहिजे. केळीच्या पाने,खुड यापासूनसुद्धा टणक कापड तयार केले जाते, त्यापासून पिशव्या तयार करता येतात. यासाठी सरकारने महिला बचत गट, स्वयंसेवी संस्था याना अनुदान देण्यात आले पाहिजे.किराणा दुकान नातील पिशव्यवरील बंदी योग्य होती, कारण यापूर्वीच परभणी मध्ये त्यावर बंदी होती तेथील दुकानदार पेपर गोल फिशवीसारखा करून जास्त माल असेल तर त्याला सुती पांढऱ्या दोऱ्याने , किराणा माल बांधून देतात, ही बंदी येथे यशस्वी झाली आहे. हे उदा. चांगलं आहे.आताची सरकारे फ़क्त निवडणूक लढवणे, जिंकणे, सत्ता उपभोगने अशी स्वतःभोवती लक्ष्मण रेषा आखून काम करतात.
मनुन आता आपण सजग झाले पाहिजे भाजीपाला, दूध, किराणा माल आणताना स्वतःची कापडी पिशवी न2ली पाहिजे. पण टपरिवर मिळणाऱ्या पुड्या खाल्ल्या तर खिशात घेऊन किंवा ठितेच कचराकुंडी टाकाव्या.
सुशिक्षित, शहरी भागातील लोकांनी जास्त हे मनावर घ्यायला हवं. अशी एक लोकचळवळ उभी राहायला हवी. वेगवेगळ्या पक्षाशी सम्बधी संघटना, स्वयंसेवी संस्था यांच्या सदस्यांनी, स्वयंसेवकांनी स्वतःपासून सुरवात करून आपला सुस्वकृतपणा दाखवून दिलं पाहिजे.
आपण गुटखा बंदी पहिली पण जेथे बस जात नाही त्या गावतसुद्धा गुटखा भेटतो,अगदी गावातल्या वस्तीवरील टपरिवरसुद्धा!
कालच ऐकलं किराणा मालाची पिशवी यातून बाहेर करण्याचा विचार करू असे म्हणतात, मग पुन्हा मनाला खिन्न होऊन वाटत -प्लास्टिक बंदी=राजकारण+ अर्थकारण 【 पर्यावरण】.
यशवंती होनमाने,मोहोळ.
प्लास्टिक बंदी ,माहित नाही राजकारण आहे ,अर्थकारण आहे की पर्यावरण आहे.एक मात्र आहे की या प्लास्टिक बंदी चे स्वागत बरेच आढेवेढे घेत झाले.सर्वसामान्य लोकाना प्लास्टिक ची खूप सवय झाली होती ती काहिप्रमाणात का होईन बदलतीय.प्लास्टिक बंदी ही टप्याटप्याने करणे गरजेचे होते असे अचानक केल्यामुळे सर्वसामान्य लोकांचे हाल होत आहेत.
विचार करायच झाल तर प्लास्टिक ची सवय कोणी लावली.आणि एकदा लागलेली सवय अशी अचानक सुटेल का ?दुधापासून ते किराणा पर्यंत सगळ कस नीट पॅक करून देतात प्लास्टिक मध्ये.आत्ता कस करायच.एकदा सांगतात की प्लास्टिक बंदी म्हणून आणि थोड्या दिवसांनी सांगतात की फक्त किराणा दुकानदारी ला सूट आहे यात.असं का करतात काहीच कळत नाही.किराणा च्या पिशव्या कूट टाकायच्या.इतर ठिकाणी टाकले तर आपल्याला पकडण्यासाठी त्यांची टीम सज्ज.आपण मूर्ख बनले जातोय.
प्लास्टिक बंदी च स्वागत आहे पण त्याच बरोबर दुःख आहे की त्याची पर्यायी व्यवस्था नीट केलेली नाही.पूर्वी लोक हे कापडी पिशवी च वापरायचे.पण त्यात वस्तु पावसात वैगरे भिजत म्हणून प्लास्टिक चा वापर सुरू झाला.आणि तो इतका महत्वाचा झाला की त्याला पर्याय असूच शकत नाही असं वाटू लागलय.कोणत्याही बदलाची सुरवात ही त्रासदायक च असते पण हळूहळू सगळ सवयी च होत.आजची प्लास्टिक बंदी ही चांगल्या,प्रदूषण मुक्त निसर्गाची सुरवात असेल असा विचार करून सगळ्यांनी प्लास्टिक बंदी चा स्वीकार करावा !!!
अश्विनी खलिपे. तोंडोली, सांगली.
प्लॅस्टिकची बॅग होती
माझ्या हातात,
प्लॅस्टिक बंदी पथकाने
पाहिलं मला भर चौकात...
घेर घातला सगळ्यांनी
लगेच माझ्याभोवती,
दिली माझ्या हातात फाडून
पाच हजाराची पावती...
काही बोलण्याआधीच गेले
माझा खिसा रिकामा करून,
बघतच राहिलो पण
पाहिलं ही नाही कुणी माग वळून...
दोन रुपयांच्या पिशवीसाठी पाच
हजाराची कात्री लागली खिशाला,
आता आणू कुठून पैसे मी
या महिन्याच्या औषधाला..?
गरिबांना लुटून नक्की कसली
साध्य करतायेत प्लॅस्टिक बंदी?
त्यापेक्षा प्लॅस्टिक निर्मिती
करणाऱ्यांनाच का करत नाहीत कैदी..?
प्लॅस्टिक बंदीची संकल्पना
आहे खूपच छान.!
त्यामुळे कमी होईल
पर्यावरणातील अतिरिक्त घाण...
वाचेल पर्यावरण तरच
टिकेल सारी सृष्टी,
पण त्यासाठी ठेवावी लागेल
योग्य ती दृष्टी...
सगळंच थांबवायचं असेल
तर घाव घाला मुळ गोष्टींवर,
गरिबाला लुटण्यापेक्षा
बंदी घाला निर्मितीवर...
लुटून लुटून रिकामं
करतायेत सगळे देशाला,
लाज कशी काय वाटत नाही
कधी यांच्या मनाला..?
जगण्यासाठी सर्वांनाच
गरज आहे पर्यावरणाची,
तरी डोकी का ठिकाण्यावर
येईनात अजून सरकारची..?
सगळ्यात गोष्टींत आणून
ठेवलंय राजकारण,
त्यात हेही विसरले गरजेचं आहे
पर्यावरण संरक्षण...
एकच सांगणं आता सरकारला...
सोडा आता तुमचं
राजकारण-अर्थकारण,
जपुयात सर्वांनीच स्वतःसाठी
आपलं हे पर्यावरण...
जयंत जाधव,लातूर.
सध्या प्लास्टिक बंदी हा विषय खूपच चर्चेत आहे.पण या विषयावरील चर्चा म्हणजे रोगापेक्षा उपचार भयंकर असे स्वरुप आले आहे. भारतामध्ये कितीही कायदे करा पण जोपर्यंत नागरिक स्वतः सक्रिय होत नाही तोवर ते कायदे कुचकामी ठरतात.भारतीय नागरिक हे भविष्याचा विचार करत नाही.फक्त आजचा विचार करतात. प्लास्टिकचा इतिहास फारसा जुना नाही पण किती भयंकर स्वरूप प्राप्त केले आहे.माणसांनो वेळीच सावध व्हा.निसर्ग कायम माणसांवर प्रेम करतो.तेव्हा आपणही त्याची काळजी घेतली पाहिजे.निसर्ग आपल्या गर्भात कोणाचे काही ठेवून घेत नाही.सव्याज परतफेड करतो. उदा. दरवर्षी पावसाळ्यात मुंबईत समुद्र किनारी समुद्राच्या लाटांबरोबर वाहुन आलेला कच-यामध्ये बहुतांशी प्लास्टिकचा कचरा जास्त असतो.जागतिक अहवालात नमूद केले आहे की माणसांद्वारे समुद्रात कचरा फेकण्याचे प्रमाण किंवा आकडेवारी चिंताजनक आहे.
विषयाच्या शिर्षकाला अनुसरून राजकारण फक्त माणसं करतात.निसर्ग नाही.सर्वात महत्त्वाचे राजकारण करायला जिवंत राहणे आवश्यक आहे. माणूस अशाच प्रकारे पर्यावरणाचा विनाश करत राहिला तर ना अर्थाची निर्मिती होईल ना अर्थासाठी राजकारण करता येईल.
कोणत्याही गोष्टीवर कायमची बंदी घालतांना त्याला समर्थ पर्याय द्यावा लागतो. व्यसन हे कोणतेही असो एकदा लागले की सहज सुटका होत नाही.सावकाश टप्प्या-टप्प्याने सुटका करणे शक्य आहे.गेल्या ४० वर्षे प्लास्टिक माणसाच्या जीवनातील अविभाज्य भाग बनले आहे.तेव्हा ही प्लास्टिकची सवय स्वतः पुढाकार घेतल्या शिवाय बंद होणे शक्य नाही. सरकारला एवढी साधी गोष्ट का लक्षात येत नाही?महाराष्ट्र सरकारला प्लास्टिक बंदी करावी वाटत असेल तर जपान व भारतात सिक्कीम राज्य यांच्या आदर्शांचा अभ्यास करून योग्य ते परिणामकारक पाऊल उचलावे. प्लास्टिक बंदीमध्ये काही घटकांना सोयिस्कर सूट देऊन स्वतःचे हसे करून एक प्रकारे काळीमाच फासली आहे.एकदा कायदा केला आता माघार घेवू नये.तरी एक चांगले प्रकारे नागरिकांना जाणीव निर्माण झाली आहे हे देखील नाकारता येत नाही.तसेही चांगल्या गोष्टी घडण्यास वेळ लागतोच फक्त फार उशीर होऊ नये. अशावेळी मला हिना चित्रपटातील ‘देर ना हो जाये कहीं देर ना हो जाये’. प्रत्येक नागरिकांनी कायद्दा निर्माण होण्याची वाट न पाहता स्वतःच्या विवेकबुद्धीने विचार केला तर शक्य आहे.
नवनाथ कुसुम राजाभाऊ जाधव
तांदुळवाडी जि परभणी.
प्लास्टिक बंदी निर्णयात असेलही राजकारण किंवा असेलही अर्थकारण पण पर्यावरणासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण आणि गरजेचा आहे, हे वादातीत आह, हे मान्य करावेच लागेल. या स्तुत्य निर्णयाबद्दल सर्वप्रथम राज्यसरकारचे विशेषत: पर्यावरणमंत्री महोदयांचे हार्दिक अभिनंदन 💐🙏
प्लास्टिक वापराचा कहरच झालेला होता, बाजारात गेल्यावर कोणतंही आणि कशाचंही दुकान असो, त्यात प्प्लास्टिक असणारच, हे ठरलेलंच! लोकांनाही प्रत्येक बाबीसाठी प्लास्टिक मागायची सवयच झालेली होती, तशी दुकानदारांनाही!
आम्ही लहान असताना पेरणीसाठी हायब्रिड (ज्वारी) बियाणं कापडी पिशवीतून यायचं, आमच्यासाठी ती रिकामी झालेली पिशवी दप्तर असायचं, विशेषत: बंदं (धरण्यासाठीचे हॅण्डल) असलेली पिशवी खूपच आवडायची, काही दिवसानंतर ती पिशवी वापरायचा कंटाळा आला की घरात विविध कामासाठी तिचा वापर होई. म्हणजे तिचा पुन: पुन्हा पुनर्वापर होई. प्लास्टिकच्याबाबतीत असं होत नाहीं, उलट प्लास्टिकचा पुनर्वापर करणं कमी प्रतिष्ठेचं मानलं जातं. जर प्लास्टिक पुनर्वापरावर भर दिला असता आणि त्याच्या विघटनाची योग्य खबरदारी घेतली गेली असती ( प्रशासन आणि समाज) तर कदाचित बंदीची ही वेळ आली नसती. प्लास्टिक अत्यंत कमी किंमतीत उपलब्ध होतं हा प्लास्टिकचा अत्यंत महत्वाचा असलेला गुण, पर्यावरणासाठी मात्र मोठा घातकी दोष ठरला. उदाहरणार्थ कोणतेही खरेदी केल्यानंतर ते नेण्यासाठीच्या छोट्या प्लास्टिक पिशवीसाठी किमान पाच रुपये मोजावे लागले असते तर बहुतेकांनी सोबत कापडी वा तत्सम पिशव्या बाळगल्या असत्या. खेड्यापाड्यात आजही किराणा दुकानदार पेपरचे गोल पुडे बांधून साहित्य देतात यासाठी शहरांत सर्रासपणे प्लास्टिक वापरलं जायचं, मागच्या काही वर्षांपूर्वी पळसाच्या वा तत्सम पानांपासून बनवलेल्या पत्रावळी द्रोण वापरले जायचे पण प्लास्टिक पत्रावळी आल्यानंतर ते प्रकार नामशेष झाले. पूर्वी कार्यक्रमासाठी भांड्याबरोबर स्टीलचे ग्लास भाड्याने मिळायचे पण जेव्हा प्लास्टिक ग्लास भाड्याच्या किंमतीत विकतच मिळायला लागले तेव्हा तोही ट्रेंड मागे पडला. शिवाय भांडी धुण्याचे श्रम वाचले. प्लास्टिकने लोकांची सोय झाली पण आळस वाढला. हे सर्व आत्मघाती होत होतं, एवढं नक्की! मागे एकदा पेपरमध्ये वाचलं होत, दररोज पृथ्वीला चार वेढे होतील एवढं प्लास्टिक वापरलं जात हे प्रमाण निश्चितच भयावह होतं, शिवाय याच्या प्रमाणात दिवसागणीक वाढ होतेय.
प्लास्टिक बंदीच्या या निर्णयात त्रुटीही असू शकतील, उदा. प्लास्टिकउद्योजक ते किरकोळ विक्रेते यांचं पूनर्वसन किंवा बड्या उद्योगांना (ब्रँड्स) दिलेली सुट इत्यादि. शासनाने त्या दुर कराव्यात पण याचा अर्थ प्लास्टिक बंदीलाच विरोध करणे योग्य नव्हे, सर्वांनी ती खुलेपणाने स्वीकारावी. हेच उद्याचं आणि आजचंही मानवजातीसाठीच नव्हे तर अख्या सजीवसृष्टीसाठी तारणहार ठरणारं पाऊल असेल .
*समीर वि. सरागे,*
*नेर जि. यवतमाळ*
सद्या राज्यभर सर्वत्र प्लास्टिक बंदीची चर्चा सुरु आहे. कारण राज्य सरकारने 23 जून पासून संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात प्लास्टिक बंदीचा कायदा लागू केला आहे. यामध्ये प्रशासकीय स्तरावर तीन स्टेप ठरविन्यात आल्या आहेत ज्या मध्ये *प्लास्टिक वापर व हताळनी अधिनियम 2005* अन्वये प्रथमतः आढळल्यास 5 हजार रुपये ,दुसऱ्या वेळेस 10 हजार व तिसऱ्या वेळेस 25 हजार अशी दंडाची रूपरेशा आखुन देण्यात आली आहे. या मध्ये पातळ कैरीबैग ,थर्माकोल सारख्या उत्पादना वर शासनाने संपूर्ण बंदी घातली आहे. पूर्वी 50 माइक्रोन पेक्षा कमी प्लास्टिक पिशव्यांना सूट होती मात्र आता यावर देखील निर्बंध आनले आहे. केवळ वेष्टन(raper) व packeging ळ यातून वगळण्यात आले आहे.परंतु यात ही काही प्रकारच्या प्लास्टिक व थर्माकोल उत्पादित वापरावर शासनाने कड़क निर्बंध आनले आहेत. आणि हा प्लास्टिक आणि थर्माकोल बंदीचा निर्णय पर्यावरणीय दृष्टिकोणतुंन अत्यंत कौतुकास्पद व प्रशंससनिय आहे.
आपण एकूणच जर विचार केला तर आज संपूर्ण जगच प्लास्टिकच्या विळख्यात आहे. आणि या चींतेने ही समस्या संपूर्ण विश्व समोर आ वासुन उभी आहे.
असे म्हणतात प्लास्टिक हे 5 हजार वर्ष नष्ट होत नाही म्हणजे त्याचे विघटन होत नाही यावरून ते पर्यावरनास किती घातक आहे.याचा परिचय येईल. आज कोणत्याही लग्न वा इतर समारंभात थर्मकोलच्या प्लेटस, ताट, वाटी, प्लास्टिक चे चमचे ,डिस्पोजल ग्लास वैगरे यांचा सर्रास वापर होताना आपल्याला सहज दिसून येईल कारण आपल्याला यूज अँड थ्रो ची इतकी वाईट सवय होऊन बसली आहे की, आपण जेवन केल्यावर त्या थर्मकोलच्या वस्तु विशिष्ट कचरा पेटीत न टाकाता तिथेच मंडपा बाहेर टाकून देतो परिणामी अन्ना सोबतच या थर्मकोल व प्लास्टिक गुरे-ढोराच्या पोटात जातात.एवढेच नव्हे तर प्लास्टिक व थर्मकोल पोटात गेल्याने अनेक मासे मेल्याचे प्रकार देखील दिवसेंदिवस घडत आहे. अलीकडे मागच्या आठवड्यात केरल च्या समुद्र किनार पट्टीवर एक विशालकाय व्हेल मासा मृतावस्थेत आढळला त्याच्या पोटातून 50 किलो प्लास्टिक काढण्यात आले.
आज 70 ते 80 टक्के प्लास्टिक हे जगभरात कचऱ्याच्या रुपात पडुन आहे. तसेच जागतील सर्वच सागरी किनार्यावर प्लास्टिक वस्तुचा 80 टक्के कचरा आहे हे विशेष. दिवसेंदिवस रौद्र रूप धारण करणाऱ्या या प्लास्टिकच्या भीषनतेमुळे अमेरिका पाठोपाठ यूरोपियन सदस्य राष्ट्रानि देखिल प्लास्टिकच्या वापरावर कठोर निर्बंध आनन्याचा नुकताच निर्णय घेतला आहे.
याच पार्श्वभूमीवर भारत सारख्या देशात ही प्लास्टिक आणि थर्माकोल सारख्या घातक वस्तुवर निर्बंध आनन्याचे प्रयत्न केल्या जात आहे , ही बाब लक्षात घेऊन फडणवीस सरकारने प्लास्टिक वापरा बाबत कठोर निर्णय घेणार असल्याचे काही महिन्या पूर्वीच स्पष्ट केले होते आणि वापर कर्त्यना आणि व्यापार्याना 3 ते 4 महिन्याची संधी देखील देण्यात आली होती कि, सरकार प्लास्टिक बंदी बाबत भविष्यात कठोर निर्णय घेणार आहे. अखेर शासनाने 23 जून रोजी संपूर्ण प्लास्टिक बंदीचा निर्णय ज़ाहिर केला. परिणामी
शासनाच्या या निर्णया विरोधात प्लास्टिक उत्पादक व विक्रेते न्यायालयात गेले परंतु न्यायालयाने देखील पर्यावरणीय धोका लक्षात घेऊन प्लास्टिक बंदीला हिरवी झेंडी दाखविल्या नंतर राज्यात प्लास्टिक बंदीचा निर्णय लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. उत्पादकांच्या मते अनेक लहान मोठे प्रकल्प बंद पडूंन शेकडो कामगार रस्त्यावर येतील परंतु पर्यावरणीय दृष्टिकोणतुन न्यायालयाने याकडे साफ दुर्लक्ष केले तसेच अशी प्लास्टिक बंदी यापूर्वी देखील स्थानिक प्रशासना कडून बऱ्याच वेळा केल्या गेली आहे. परंतु केवळ मोठ मोठे दंड वसूल करुण किंवा प्लास्टिकचे साठे जप्त करून तर बंदी होणार नाही ना ! उलट या करिता प्रभावी उपाय योजना , मार्गदर्शन आणि प्लास्टिक पासून खत निर्मिति ,ईंधन निर्मिति सारखे प्रकल्प उभे करने गरजेचे आहे. आज जगात जर इतर कचर्याच्या तुलनेत विचार केल्यास 90 टक्के इतके प्लास्टिक कचर्याचेच प्रमाण जास्त दिसेल. अलीकडे महाराष्ट्र शासनाने एक शासन निर्णय काढला ज्या मध्ये प्लास्टिकचा वापर रस्ते निर्मिती मध्ये
करता येणार आहे , म्हणजे आज जे काही टाकाउ प्लास्टिक असणार आहे त्यापासुन विज निर्मिति किंवा त्याचा वापर रस्ते निर्मिति सारख्या प्रकल्पा मध्ये करता येईल या करिता शासनाने पावले उचलली आहे या मुळे प्लास्टिकचे क़ाय करायचे हा प्रश्न काही अंशी तर निकाली निघाला. मात्र
काही लोकांकड़ून सतत आरोप होत असतात की, छोट्या व्यापारी व नागरिकांना दंड करण्या ऐवजी कंपन्या बंद का करण्यात येत नाही वैगरे. कंपन्या बंद पाडने हा विषय वेगळा ! परंतु कंपन्या मधून आजपावेतो जे प्लास्टिक पिशव्यांचे लाखो टन उत्पादन झालेले आहे आणि हया पिषव्या ज्या मार्केट मध्ये होलसेल डीलर कड़े आहेत , व्यापर्याच्या माध्यमातून ग्रहकांच्या हातात जात आहे त्या नष्ट करणे गरजेचे असते म्हणजे कंपनी माल बनविल्या नंतर तो साठवनुक न करता वितरित होत असतो, कंपन्या तर लाखो टन प्लास्टिक उत्पादन करून बसल्या मग आता या प्लास्टिक पिशव्यां मार्केट मध्ये व्यपारी किंवा ग्रहका जवळ दिसल्यास दंड केल्या जात आहे. कारण की, शासनाने त्यांना dead line दिली होती. म्हणजे त्यांनी त्या प्लास्टिक पिषव्या एकतर वापरात आनु नए किंवा स्वता नष्ट करणे अनिवार्य असते. कंपन्या बंद केल्या म्हणजे प्लास्टिक पन्नी बंद होईल व समस्या सूटेल असे नव्हे !
ज्या पिषव्या बाजारात व इतरत्र उपलब्ध आहे व त्या पिषव्या काम झाले की इतरत्र फेकून दिल्या जातात व मग त्या प्लास्टिक पिषव्या सर्वत्र प्रदूषण होण्यास मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत ठरतात , पुढे असे न होवो म्हणून प्लास्टिक बंदी कायदा अमलात आनला गेला ना कि कोणाला त्रास द्यायला! सुजान नागरिकहो हा मुद्दा समजने महत्वाचे आहे.
काही महाभागा कडून असे एकन्यात येते की , सर्वात जास्त प्लास्टिक हे गुजरात मधून आपल्या राज्यात येते परंतु एका आकडेवारी नुसार गुजराथ मध्ये प्लास्टिक रिसाइक्लिंग करणारे 700 प्रकल्प आहेत व तीथे 2 लाख 70 हजार टन कचरा विशिष्ट ठिकाणी टाकला जातो या उलट महाराष्ट्रात प्लास्टिक कचर्याचे प्रमाण तर 4 लाख 90 हजार टन एवढे आहे गुजरात पेक्षा कितीतरी जास्त मग आपल्या कड़े असे प्रकल्प उभे का केले जात नाही त्या करिता या राज्यातील जनते कडून अशी मागणी का होत नाही? व या मागणी करिता प्रतिनिधि कडून सभागृहात तारांकित प्रश्न का उभा होत नाही? कारण यात कोणाला व्हॉटबैंक दिसत नाही म्हणून! तसेही हा केवळ शासन स्तरावरचा प्रश्न नसून अखिल विश्वाचा प्रश्न आहे. आणि जग आता यावर प्रभावी उपाय योजना शोधन्या करीता मार्गक्रमण करण्या कड़े वाटचाल करीत आहे.
सरकारला वारंवार बंदी का करावी लागते कारण भारतात 99 टक्के वापर हा प्लास्टिकचा आहे भारतात मानसी प्लास्टिक वापराचे प्रमाण 5 किलो आहे आणि अमेरिका, इंग्लैंड ,व यूरोप मध्ये याचे प्रमाण मानसी 70 ते 80 किलो आहे तरी देखील तीथे आपल्या सारखे प्लास्टिक सर्वत्र पसरलेले आढळत नाही आणि त्यांना प्लास्टिक बंदी करिता कायदे करण्याची देखील आवश्यकता भासत नाही कारण
प्लास्टिक वापरात त्यांनी उपभोगाचा संस्कृतिपना राखला आहे. आब राखून ते प्लास्टिक वापरतात आणि तिकडे आपल्या सारखा बेजबाबदार वापर होत नाही.प्लास्टिकची विल्हेवाट लावण्याची पद्धत तिकडे रूढ़ झाली आहे. मग आपण त्यांच्या कडून वापराची संस्कृति कधी शिकणार ? की, चांगल्या गोष्टीचे अनुकरण न करण्याची एलर्जीच आहे आपल्याला ? केवळ शासनाला शाहनपना शिकविन्यातच आणि चांगल्या गोष्टी करिता करण्यात येणारे कायदे त्याचे पालन न करता त्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आणि तो निर्णय किती वाईट आणि तुघलकी व इतरावर अन्याय करणारा आहे मात्र हे साध्य करण्यातच आपण पटाइत आहोत?
आपल्या कडील पर्यटन स्थळ तर चक्क प्लास्टिकमय झालेले आहे.ते देखील आपण सोडले नाही. जिकडे तिकडे सर्वत्र पाण्याच्या बॉटल व चिप्स चे रैपर तरी आपल्यातिल सुजान नागरिक जागा होत नाही असे न करण्याची तरी आपण तसदी घेतली आहे का? किंवा पर्यटन स्थळ जीवंत ठेवण्या करिता किमान एवढे सामाजिक कार्य तरी आपण सुजान नागरिक म्हणून पार पाडले आहे का?
आपण नागरिक या नात्याने स्वत: कर्तव्यदक्ष व सुजान असलो पाहीजे सर्व समस्या कायद्याने सूटत नसतात त्याला जनतेची साथ व त्यात जनतेचा सहभाग देखील महत्वाचा असतो. काहींच्या मते
"शेवटी कायदे हे पाळयचे नसतातच काही न काही जुगाड़ होइलच वैगरे, त्यातुन यशस्वी पळवाट शोधन्यात आपण भारतीय पटाईट आहोतच म्हणा" कारण दुसऱ्या करिता कायदे माझ्या करिता नाही अशी आपली धारणा होऊन बसली आहे. असो
प्लास्टीक ही समस्या कोण्या एका विशिष्ट व्यक्ति पूरती मर्यादित नसून ती एक जागतिक समस्या आहे व याचे भविष्यतिल भयंकर धोके लक्षात घेऊनच शासनाने प्लास्टिक बंदीचा कठोर निर्णय घेतला आहे. व त्याची अंमलबजावणी व पालन आपण नागरिक सकारात्मक रित्या कश्या प्रकारे करतो शेवटी हे आपल्या वर अवलंबून आहे.
