जातीय आरक्षण:-गरज, वास्तविकता आणि गैरसमज भाग:1

🌱वि४🌿या व्हॉट्सअप ग्रुपवरून

जातीय आरक्षण:-गरज, वास्तविकता आणि गैरसमज
भाग:1

(यातील सर्व प्रातिनिधिक छायाचित्रे गुगल वरून घेतलेले आहेत )

1)पी.प्रशांतकुमार, अहमदनगर.

2)संदिप बोऱ्हाडे, वडगाव मावळ , पुणे.

3)अनिल गोडबोले, सोलापूर.

4) शीतल  शिंदे, दहिवडी.

5)प्रविण, मुंबई.

6)मनोज वडे, पंढरपूर.

7)अमर चिखले,पुणे.

पी.प्रशांतकुमार,अहमदनगर.

मराठा-धनगर-मुस्लिम आरक्षण आणि .....

.. ..मागे आमच्या कडे मनपाच्या निवडणूका झाल्या..सत्ताधारी म्हणाले आम्ही पुढची पाच वर्षे घरपट्टी वाढवणार नाही.. विरोधकांनी एक घर पुढची घोषणा केली की आम्ही घरपट्टीच बंद करू,पाणीपट्टीही बंद वगैरे वगैरे...

.... सत्ताधार्यांना वैतागलेल्या जनतेने विरोधकांना निवडून दिलं.. आता घरपट्टी आणि पाणीपट्टीच्या उत्पन्नाशिवाय कारभार चालवणंच शक्य नव्हतं.. बरं यांनी घर/पाणीपट्टी बंद चे प्रस्ताव जरी दिले तरी आर्थिक अनागोंदी माजेल या कारणास्तव आयुक्त/सरकार स्विकारू शकत नाही... लोकांना आपण फसवले गेलो आहोत असं वाटू लागलं आणि मागच्या पराभवाचे उट्टे काढण्यासाठी आताचे विरोधक त्याला हवा देऊ लागले..

...... आता तसंच झालाय.. आम्ही मराठा आरक्षण देऊ...मुस्लिम यांना पण देऊ..obc नाराज होऊ नये म्हणून सोबत ही पण घोषणा की OBC कोटा तसाच ठेवून..निवडून आलो की धनगरांना आरक्षण देऊ..

.. आता आरक्षणाचा विषय निघाला की "मुस्लिम,मराठा आणि धनगर" ह्या सर्व समाजाची आपण फसवले गेलेलो आहोत हीच भावना होत आहे... आणि त्यात सामान्यांची चूक ही नाही... बरं ह्यात दोन्ही समाजातील काही लोकांनी स्वतःचे फायदे करून घेतलेले आहेत..

आरक्षण देताना काय निकष (criteria) लागतात..त्यात कोण कोण बसतात हे ही पहावे लागणार..निव्वळ बहुसंख्य लोकांनी मागणी केली आणि वोट बँक जाऊ नये म्हणून मान्य केली अशा प्रकारे तर आरक्षण मिळणार नाही..

.....नाहीतर आजकाल सरकार सर्व निर्णय लोकानुनय करणारे घेतं...बऱ्याचदा त्यांनाही माहीत असतं कुणी ना कुणी न्यायालयात जाणार आणि ह्या निर्णयाला कचऱ्याची टोपली मिळणार पण मग म्हणता येत ना की आम्ही तरी काय करणार आम्ही निर्णय घेतला पण न्यायालयाने..

मागे मुख्यमंत्री म्हणाले आम्ही आदिवासींच्या आराक्षणाला धक्का न लावता धनगर समाजाला वाढीव आरक्षण देवू ...  हे कस कुणी समजावून सांगेल का ? माझ राजकारण आणि गणित दोन्ही कच्च आहे ... उगीच निवडणूका आल्यात म्हणून काहीही .. .

.... सत्ताधारी आणि विरोधक हा विस्तावाशी खेळ खेळताहेत ..पण यात जीव जातो आणि जात राहणार तो त्या त्या समाजातील सामान्य आणि अतिसामान्य अशा भोळ्या लोकांचा

....भारत हा अपरिपक्व राजकीय नेत्यांचा देश आहे.. सत्ताधारी आणि विरोधक दोन्हीही.. इथे निवडून येण्यासाठी काहीही घोषणा केल्या जातात..

....इथे चुनावी जुमलेच जोरात..

संदिप बोऱ्हाडे( वडगाव मावळ , पुणे)

 पूर्वी आरक्षण म्हटले कि , तुच्छ, गलिच्छ घाणेर्डे , मागास, असे संबोधले जायचे , आता सगळेच तुच्छ, गलिच्छ,मागास होण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आरक्षणाला संवैधानिक बेस आहे आणि तो मान्य करावाच लागेल.

  माझ्यामते जाती व्यवस्थेमुळेच आरक्षण अस्तित्वात आले , आरक्षणा मुळे जातिव्यवस्था नाही. त्या मुळे आधी जाती व्यवस्था धर्मातून नष्ट केल्या तरच आरक्षण सुद्धा नष्ट व्ह्यायला वेळ लागणार नाही. कारण आज जरी कागदोपत्री भेदभाव पाळला जात नसला , तरी मनातून मात्र भेदभाव आणि तिरस्कार पाळला जातो. हे पावलो पावली जानवते आणि आपण सध्या ते अनुभवत पण आहोत.

   आरक्षणाचा अर्थ "प्रतिनिधीत्व" असाच आहे. शैक्षणिक , नोकरी आणि राजकीय. स्वातंत्र्यानंतर घटना राबवणारे हात त्यांची योग्य रित्या अंमलबजावणी निट करू शकले नाहीत. जर आरक्षणाची १००% अंमलबजावणी झाली असती तर २५-५० वर्षातच आरक्षण नक्कीच संपुष्टात आणता आले असते. मागासवर्गाचे अनुशेष न भरने , सरकारी पदे रद्द करणे, आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे त्यांच्या साठी असलेले राज्य व केंद्राचा निधीचा योग्य खर्च योग्य ठिकाणी न होणे .

  आपल्या देशात एक खूप अशी घाणेरडी मानसिकता आहे आपल्या भारतीयांकडे , देशात रुग्ण दगावले की उपचार करणारे डॉक्टर हे आरक्षणातून आले आणी पुल, रेल्वे, धरण किंवा इमारती चे अपघात झाले की त्या बांधकाचे इंजिनिअर हे आरक्षण वाले होते आणी आरक्षण हे कसं घातक आहे. हे दाखवण्यासाठी निरनिराळी तथाकथित उदाहरणे दिली जातात. हा भ्रष्टाचाराचा परीणाम आहे हा विचार येणार नाही. तर याचा संबंधही जातीवादाशीच लावणार . इंजीनीअर होण्यासाठी आरक्षणवाल्यांनाही चांगल्याच गुणांची आवश्यकता असते.

४५/५०% गुण घेऊन इंजिनीअर होता येत नाही. नाहीतर मागास जाती जमातीत आज प्रत्येकजण डॉक्टर इंजिनीअर आणी अधिकारीच तयार झाले असते.

आजही देशात स्वच्छता कर्मचारी कोणत्या जातीचे आहेत याची चौकशी करुन यांची टक्केवारी काढा???

काही माणसं म्हणतात, स्वातंत्र्याला एवढी वर्षे झाली तरी लोक आरक्षण घेतात. मात्र हे लोक तेंव्हा जाणिवपुर्वक विसरतात कि एवढ्या वर्षांनीही हे लोक जातियता पाळतात. अन्याय-अत्याचारांच्या घटनांत घट होण्याऐवजी वाढच होत आहे.

    ते ' आरक्षणामुळे राजहंस मागे पडले व कावळे समोर गेले ' म्हणनारे तत्वज्ञानी सुद्धा या देशात आहेतच की,  १९५० पुर्वी तर भारतात आरक्षण नव्हते तरीही देश हजार वर्षे परकीयांच्या गुलामीत, निरक्षरतेमध्ये , दारिद्र्य , रोगराई होतीच की, आरक्षणामुळे देशाची प्रगती होत नाही या मुद्द्याला काहीही अर्थ राहत नाही. ब्रिटीश लोकांचे आदर्श पहा त्यांनी शेकडो वर्षे पुर्वी बांधलेल्या इमारती पहा कशा उभ्या आहेत तर ? त्यांच्या अंगी राष्ट्रीयत्व होते .आपल्याकडे ते आहे का ? तर अजिबात नाही ? कारण इथे प्रत्येक गोष्ट ही जातीच्या चष्म्यातून पाहीली जाते. आणी म्हणूनच आपली ही दशा झाली ?

   मग काही जण बोलतात समान नागरी कायदा आणा?? मुळात समान नागरी कायदा काय हेच आपण समजून घेत नाही.

समान नागरी कायदा म्हणजे प्रत्येक धर्मा साठी पोटगी , लग्न , तलाक , वारसहक्क , एकच पत्नितव , या गोष्टी साठी एकच कायदा . . . येथे कोणत्याच धर्माच्या अस्थेपोटी कुठला नियम लागू होणार नाही . . . हा आहे समान नागरी कायदा . . . . म्हणुन या देशात कट्टर मुस्लिम कट्टर हिंदू आणि कट्टर ख्रिच्यन यांचा या कायद्यास विरोध आहे . . . . . समान नागरी कायदा आणि आरक्षण चा दुर दुर सम्बंध नाही.

आणि आपल्या या देशात समान नागरी कायदा होणे कधीही शक्य नाही.

    मग लोक सांगतात आर्थिक निकषांवर आरक्षण दया.. पण आर्थिक निकष ठरव्याचे कसे??, गरिबी आणि श्रीमंती चे मोजमाप करणे अवघडच ?? गरिबी आणि श्रीमंती एक दिवसात कमी जास्त होऊ शकते.

आज माझ्या भागात ज्या लोकांकडे घर गाडी जमीन सगळं काही आहे ते दारिद्र्यरेषे खाली आणि ज्यांच्याकडे काहीच नाही ते दारिद्र्यरेषेच्या वर अजबच आहे. आज कमी उत्पन्नाचा दाखला कोणीही काढून घेत. आणि जर आर्थिक निकषच लावायचा असेल तर "जैन" समाजा सारख्या सधन धर्माने तर अल्पसंख्यांक आरक्षण नाकारून इतर समाजापुढे आदर्श ठेवाव!!

   श्रीमंत लोकांची मुले आजही ज्या managment च्या जागा असतात तिथे पैश्यांच्या जोरावर त्या जागा बळकवतात तर याविषयी कोणीही शब्द काढत नाही.. त्याच जागा एखाद्या गरीब होतकरू मुळाला मिळू शकतील..पण या आरक्षणावर कोणीही भांडताना मला दिसत नाही..

  निवडणूका तोंडावर आल्या की राज्यकर्ते आम्ही यांना आरक्षण देऊ त्यांना आरक्षण देऊ उदाहरण आहेच आपल्या समोर मराठा आणि धनगर समाज या समाजांला खोटी स्वप्ने दाखविणाऱ्यांनी मंत्रिपदे आणि खासदारकी  आमदारकी पदरात पाडून घेतली. आणि वर मी धनगर मराठा समाजामुळे मी मंत्री आमदार खासदार झालो नाही, अशी दर्पोक्ती करायलाही या राजकारण्यांनी कमी केले नाही. समाजालाच वेठीस धरून आपल्या तुंबड्या कशा भरल्या जातात, याची मराठा तसेच धनगर समाजातील ही दोन उदाहरणे.

 शेवटी या देशाला प्रगतिशील तरी कसे म्हणायचे ?? जिथे प्रत्येक समाज स्वतःहाला मागास म्हणून घेण्यासाठी धडपडतोय!

अनिल गोडबोले,सोलापूर.

भरपूर ठिकाणी वाचतोय आपण त्यामुळे ते तात्विक रित्या कस आणि काय.. हे जवळपास आता खूप चर्चेत आहे.. पण जातीवर आधारित आरक्षण यावर काही गोष्टी माझ्या नजरेतून..

*गरज*

गरज आहे. कारण केवळ अमुक जातीचा म्हणून आता पर्यंत डावलले गेल्या मुळे तसेच भविष्यात देखील अशा संधी मिळण्याचे प्रमाण कमी असल्याने शिक्षण आणि नोकरी मध्ये आरक्षण पाहिजे..

विशिष्ट जात जी संधी मिळवण्यात मागे आहे त्यांना..

गुणवत्ता असूनही फक्त जातीमुळे नोकरी मिळत नाही अशी तक्रार पूर्वी मागासवर्गीय समाजातील लोक करत होते..

आता सगळ्या जातीतील लोकांना ती संधी मिळाली.

*वास्तविकता*

सर्व जाती मध्ये गरिबी ने भरडले गेलेले।लोक आहेत.

त्यामुळे दुसऱ्या सोबत तुलना करताना आरक्षण पाहिजे हा मुद्धा सगळ्यांना वास्तविक वाटतो.

वास्तविकता ही आहे की, या मुध्या खाली आमच्या नोकरीच्या संधी वाढतील का?.. आमच्या कडील शिक्षण आम्हाला निवांत(याला काय निकष आहेत माहीत नाही) नोकरी करून पैसे देतील का?... तर त्याचे उत्तर काही अंशी "हो" आहे आणि बहुतांशी "नाही" असे आहे.

वास्तविकता एवढीच आहे खरोखर आर्थिक मागास तरुण आहे त्याला दिलासा.. आणि त्यांना वाटलं पाहिजे की आपला राजकारणी आपल्यासाठी खूप काही करत आहे..

प्रत्यक्षात मात्र 1000 नोकरीच्या संधी आणि 1 लाख बेकार .. हे प्रमाण बदलण्यासाठी कोणीच काही करत नाही..

संसदेत काय करता येईल किंवा न्यायालय काय निर्णय देईल या पेक्षा चलन फिरण्यासाठी तरुणांना काम देणं राज करणी आणि कारखानदार याना जड चाललं आहे.

तर आरक्षण मिळालं पाहिजे आणि त्या सोबत संधी देखील वाढल्या पाहिजेत.

*गैरसमज*

आर्थिक निकषावर आरक्षण खरतर कोणालाच नको आहे.. पण तो एक भावनिक मुद्धा आहे.

जातीवर आधारित आरक्षण देखील नको आहे कारण त्या मध्ये पुन्हा मागासले पण आहे.

फक्त या दोन्हीच्या नावाखाली सहज नोकरी मिळवावी या साठी प्रयत्न आहे.

शिक्षणातील आरक्षण खरच गरजेचे आहे पण.. मग पैसे कोण मागत आहेत? खाजगी संस्था... मग मॅनेजमेंट कोट्यातून आरक्षणाचा कितपत उपयोग होणार?

खोटे जातीचे दाखले मिळणे अवघड आहे पण कमी उत्पन्न दाखले सहज मिळतात.. मग काय करणार??

हर रोगो की एक दुवा... आरक्षण हा विचार हा सगळ्यात मोठा गैरसमज आहे.

50% च्या वर एकवेळ आरक्षण देता येईल... 50% च्यावर खाजगीकरण झाले आहे त्याच काय?

गरिबी हटाव चा कार्यक्रम म्हणून आरक्षण नाही हे तर सगळे सांगत आहेतच..

*मराठा आरक्षण विषयी*

मराठा समाजाला आरक्षण पाहिजेच.

विविध संस्था, पट संस्था, सहकारी संस्था, कारखाने, राजकारणी, आणि महाराष्ट्रात संख्येने जास्त असलेल्या समाजाला(जातीला) आरक्षण साठी एवढा संघर्ष का करावा लागत आहे?

*बाकीच्या चर्चा*

इतर समाजातील आर्थिक गरिबांबद्दल सरकार काय करणार आहे? गरीब ब्राम्हण देखील आहेत... लिंगायत आहेत , काही मुस्लिम आहेत जे अल्पसंख्याक होत नाहीत.. त्यांच्यासाठी व्यापक मोर्चे होतील का?

तर भारताचे नागरिक नाहीत का?

आज मागासवर्गीय म्हणून अजूनही हाल काढणाऱ्या बाबतीत सरकार काय निर्णय घेणार आहे?

सर्वच गोष्टीत खाजगीकरण झाले तर आरक्षण देऊन उपयोग आहे का?

सरकारची तिजोरी आणि नवीन व्यवसाय या मधील मंदिसाठी सरकार काय करणार आहे?

मोर्चे मध्ये जे दगडफेक झाली , नुकसान झाले, जीव गेले त्यांचे काय?

असो... या सगळ्यावर लवकरात लवकर उत्तर मिळो ही महाराष्ट्रात अपेक्षा आहे.

शिरीष उमरे ,नवी मुंबई

मला जातीय आरक्षण नव्हते. गरज पण भासली नाही. फरक ही पडला नाही. आवश्यक तेवढे शिक्षण घेतले... सरकारी नौकरी करायचीच नव्हती... खाजगी क्षेत्रात अनुभव घेऊन स्वत:चा बिनभांडवली व्यवसाय सुरु केला.

ह्या प्रवासात हे नक्की जाणवले की डॉ आंबेडकरांचे समतेचे प्रयत्न हे आज ही सफल झाले नाही कींबहुना सफल होऊ दिल्या गेले नाही.

 जातपात मानणारे लोकांकडे निर्णय शक्ती  असेल तर त्याचा दुरुपयोग हा होतोच मग ते कुठलेही क्षेत्र असु द्या....

सरकारी नोकरी चे वलय जर संपले आणि नविन व्यवसायाच्या संधी मिळाल्या तर आरक्षण ची गरज पडणार नाही असे मला वाटते.

ह्यासाठी गरजेचे आहे योग्य प्रतिनिधीत्व... सरकारी धोरण चांगले असले तरीही काही लोक त्याची अंमलबजावणी होऊ देत नाहीत. त्यामुळे मुठभर लोकांच्या हाती सत्ता जाऊ न देणे अत्यावश्यक व त्यासाठी गरजेचे आहे नवीन युवा लोकांकडे सत्ता सोपवण्यामध्ये सातत्य...

एक नागरिक म्हणुन आपल्या प्रत्येकाची ही जबाबदारी आहे. विकासाच्या प्राथमिकता ठरवुन त्यावर काम झाले तर ५-१० वर्षात कुठल्याच आरक्षणाची गरज पडणार नाही. प्राथमिक शिक्षण व उच्च शिक्षण ह्यात आमुलाग्र बदल गरजेचा आहे...

सध्या सुरु असलेला हा आरक्षणाचा घाणेरडा राजकारणाचा खेळ बंद होणे गरजेचा ... ह्यातुन काहीएक साध्य होत नाही आहे... नुसती जनतेची दीशाभुल करणे सुरु आहे... युवा वर्ग भरकटल्या जातोय... हे बदलणे गरजेचे आहे..

शीतल  शिंदे, दहिवडी.

जातीय  आरक्षण असले  पहिजे जोपर्यंत सर्व  जतीधर्मचे लोक आर्थिकदृष्ट्या  समान पातळीवर येत नाहीत .आणि  आले तरी जात ही मानसिक , सामजिक  रुढिपरम्परा जाईल की नाही महित नाही .

2) वास्तविकता - आरक्षण  असलेले चार लोक सुधारले  म्हणून तो समाज सुधारला असे नाही .लाखो  लोक शिक्षणापासून अजूनही वंचीत आहेत .आजही  या लोकांना विशिष्ट जाट असलेमुले त्यांचावर ना  ऐकण्यासारखा अन्याय अत्याचार होत असतो .मग ही दरी कधी  भरून निघणार .

3) आर्थिकदृष्ट्या -  खरेतर मराठा आरक्षण हवे  पण जे आर्थिकदृष्ट्या .यासाठी स्थानिक  स्वराज्य संस्था पासून ते खाजगी , शासकीय , निमशासकीय सरपंच .आमदार , खासदार मंत्री याना  सदस्य पद देताना आर्थिक निकष लावणे गरजेचे आहे .श्रीमंत - श्रीमंतच होत चालला आहे आणी  गरीब जास्त गरीब होत चालला आहे .शिक्षणाचा अभाव आणी देवपूजा केली की सर्व काही मिळते ही रुजवलेली परम्परा यामुळे नवी पिढी आळशी होत चालली आहे .आर्थिकदृष्ट्या समान पातळीवर आणायचे असेल तर मंदिर ट्रस्टि शासनाने ताब्यात घायला हव्यात ..

4)आणी  शिका - संघटित व्हा , आणी तूच तुज्या  जीवनाचा शिल्पकार आहेस .हे dr बाबासाहेबांचे विचार अव्लम्बव्ले तर  रस्त्यावर उतरायची वेळ येणार नाही . 5) बुद्धांच्या वीचरप्रमणे - ' ' देवाला  शोधण्याचा प्रयत्न करण्या पेक्षा स्वता प्रयत्न करा .

प्रविण, मुंबई

आरक्षण पुढारीलोकांसाठी निवडणुकीचा मुद्दा मिडीयासाठी टीआरपी चा मुद्दा. ह्यावातिरिक्त याविषयाचा कुणाल फायदा झालाय अस वाटत नाही. या दोन्ही घटकांनी सोयीस्कररीत्या त्याचा वापर केला आणि त्याबद्दल गैरसमाज पसरवले गेले. हे गैरसमज पसरवानरे “अफवा माफिया” हे आपल्यातलेच आहेत.

त्यातील पहिला गैरसमज म्हणंजे गरिबी आणि आरक्षणाचा जोडलेला संबंध. मुळात अरक्षण हे प्रत्येक जातीला योग्य प्रतिनिधित्व मिळाव या साठी आहे. तो कोणताही गरिबी हाटाव कार्यक्रम नाही. गरिबी हटवण्यासाठी घटनेत कलम ३८, ३९, ४१ व ४६ मध्ये तरतूद आहे.  तसेच मुलभूत अधिकार आहेत. त्यातूनच जन्म झाला तो “आर्थिक निकषावर” आरक्षण देण्याचा. ते एकतर व्यावहारिक नाही आणि तरीही लागू केले तर त्यातून सर्व जातींना कसे प्रतिनिधित्व मिळेल. आर्थिक निकष कसे ठरवणार कारण १०० एकर जमिनादाराकडे पिवळ कार्ड आणि अल्पभाधारक APL मध्ये.

दुसरा गैरसमज हा कि डॉ. आंबेडकरांनी फक्त १० वर्षांसाठी आरक्षण दिल होत. मुळात आंबेडकर आग्रही होते कि आरक्षन १० वर्षांपेक्षा जास्त असावे पण बहुमताने हि मुदत १० वर्षे ठेवली गेली. घटनेच्या कलम 334 अन्वये फक्त राजकीय आरक्षणाला दहा वर्षांची मुदत घातलेली आहे. घटनेप्रमाणे शिक्षण आणि नोकरीतल्या आरक्षणाला कोणतीही विशिष्ट वर्षांची मुदत दिलेली नाही. ही मुदत वाढवण्यासाठी ६० वेळा घटना दुरुस्ती करण्यात आली. इथे एक साधा विचार आहे जो समाज हजारो वर्ष राजकीय, सामाजीक, धार्मिक  आणि आर्थिक हक्कांपासून दूर राहिला असा समाज फक्त १० वर्षात कसा उन्नत होईल. बाबासाहेबांचा विचार स्पष्ट होता. 25 ऑगष्ट 1949 रोजी आंध्र प्रदेशातील सदस्य नागप्पा यांनी बाबासाहेबांकडे मागणी केली की " राजकीय आरक्षण 150 वर्षे किंवा देशातील अनु. जाती, जमातींचे नागरिक इथल्या प्रगत जातींच्या बरोबरीला पोचत नाहीत तोवर राहील अशी दुरूस्ती करावी." [ पाहा- CAD, Vol 8, pg 291 ] (http://164.100.47.194/loksabha/writereaddata/cadebatefiles/C25081949.pdf)

या आरक्षनाची खरच गरज आहे का? तर हो, आरक्षणाची गरज आहे ते सुद्धा मागासलेल्या (सामाजीक दृष्ट्या) जातींसाठी आणि महिलांसाठी.  यासाठी मला काही मुद्द्यांवर प्रकाश टाकायचा आहे.

1.    आरक्षण हे गेल्या ६०-७० वर्षात आले अस नाही. ते अगदी पुरान काळापासून चालू आलेलं आहे. मंदिर प्रवेशासाठी १००% आरक्षण, राजकाराभारासाठी १००% आरक्षण आणि व्यवसायासाठी १००% आरक्षण होते. आजही धार्मिक आरक्षण दिसून येतच कि. आजही देशात अस्पृश्यता आहे. आजही दुर्लक्षित घटकांच्या वस्त्या गावाबाहेर आहे. अशा परीस्थेतीत सामाजीक स्थैर्य कसे राहणार.

2.    अनेक अदिवसी पाडे विकासापासून वंचित आहेत, सामाजीक दृष्ट दुर्बल आहेत अशा लोकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आणि त्यांना न्याय्य प्रतिनिधित्व देण्यासाठी आरक्षण च्या व्यतिरिक काय उपाय आहे?

3.    न्यायालये असताना सरार्स चालणारे खाप पंचायाते समांतर न्यायालये चालवत आहेत आणि जर आरक्षण हटविल तर याना रान मोकळ आहे.

4.    स्त्री आजही बंधनात आहे, हे आपण प्रत्येक जण आपल्या आजूबाजूला पाहतोय, तृतीय पंथांनासमाजात शून्य स्थान आहे. त्यामुळे लिंग आधारित आरक्षणावर कोणाचाही दुमत नसाव.

5.    जर जाती / लिंग आधारित आरक्षण जर नसते समाज, राजकारण, अर्थकारण, शिक्षण, व्यवसाय आदींमध्ये SC, ST, OBC आणि महिलांना स्थान मिळाले असते का?

वास्तविकता

1.    राजकीय – समाजाने निवडून दिलेला, समाजाने मोठा केलेला नेता हा खुर्चीत बसल्यावर स्वतःच्या समाजाला विसरतो. हि या देशाची शोकांतिका आहे. जनता उपाशी नि नेता तुपाशी उगाच नाही म्हणत.

2.    शैक्षणिक– २०१७ च्या पहिल्या 200 विद्यापीठ यादी मध्ये एकहि भारतीय विद्यापीठ नव्हते. जिथे शिक्षण हा धंदा आणि सुमार दर्जा असेल अशावेळी आरक्षण हा एकमेव पर्याय कसा असू शकेल. नुसत्या आरक्षणाने दुर्बल घटक सुशिक्षित करण हे दिवास्वप्न च

3.    धार्मिक – कितीही पुरोगामी चा डंका आपटला तरी देशात मुनुवादी मानासिकतात दिवसेंदिवस वाढतातच आहे. धर्म नावाची अफूची गोळी आपला उन्माद पसरवतच आहे.

4.    रोजगार – हा एक विनोद आहे. म्हणजे आरक्षण समजा एखाद्या समाजाला दिल मग त्यानं नोकरर्या कुठून देणार. जिथे नोकरी नाही तिथे आरक्षणच काय लोणच घालायचं.

5.    महिला – देशातील वाढता अत्याचार आणि पुरुषी विकृत मानसिकता लक्षात घेता महिलेला आरक्षणाची नाही तर संरक्षणाची गरज आहे.

हे आरक्षण अर्थशास्त्रातल्या मागणी-पुरावठा च्या नियमाप्रमाणे आहे. नोकर्यांमध्ये, शिक्षणात आरक्षण द्या अशी रास्त मागणी आहे, पण सरकार रोजगार निर्मिती  आणि उत्तम शिक्षणाचा पुरवठा करण्यामध्ये मध्ये सपशेल आपटला आहे. मराठा आरक्षणावरून जे आंदोलन चालाल आहे त्याच पूर्ण लक्ष्य हे मागणी वर आहे पण हे प्रस्थापितांच सरकार या समाजाच्या मागण्यांचा पुरवठा करेल का हि मोठी शंका आहे.

मनोज वडे,पंढरपूर.

   खरंच आज कशाची गरज आहे ,आणि आज काय चालले आहे ,सध्या ह्या विषया पेक्षा दुसरे विषय महत्वाचे असताना त्याच्या कडे कुठे तरी दुर्लक्ष होताना दिसत आहे ,आरक्षण चा मी म्हणत नाही महत्वाचा नाही पण कुठं तरी ह्या देशाचा कौल वेगळी कडेच चालले दिसतो आहे ,कारण आज बेरोजगारी ,उपासमारी,अवकाळी पाऊस,वेळेवर न येणारा पाऊस,तापमान, संशोधन, ह्या झाल्या ठराविक गोष्टी पण ह्या ची धग  प्रचंड असताना ,ही कुणाला कशाचं पडलं नाही ,जो तो उठतो आहे ,आज च सुख मिळवण्यासाठी पळतो आहे ,परंतु आज कश्यावर मोर्चाची गरज आहे ,हे पण आपण ठरवलं पाहिजे कारण आज मोर्चे हे आपल्या मूलभूत समस्या प्रचंड असताना कुणी तरी ज्याचं राजकारणात किंवा त्याच्या घरच ठीक असणारे हे मोर्चा ची ठिणगी पेटवतात आणि बळी घेतात सर्व सामन्याच्या मुलाचे हे आज कुठं तरी थांबलं पाहिजे..

माझं मोर्चा बद्दल वैयक्तिक अस मत आहे ,तुम्हाला मोर्चा करयाचा आहे ,तर *प्रथम* तुम्ही आपल्या गावातील पुढार्यांच्या गाड्या फोडा ,नासाडी नाही ना तुम्हाला करायची तर तुम्ही त्याना घरातून बाहेर येऊ देऊ नका ,कारण तुम्ही मोर्चा म्हटलं की सर्व सामन्याची प्रथम गाडी ST फोडता म्हणजे तुम्ही ह्या पुढ्यार्याची गैरसोय न करता एक हात वर पोट असणाऱ्यांची गैर सोय करता ह्यात तुम्हाला काहीही मिळणार नाही,

तुम्हाला मोर्चा करायचा ना धरा प्रमुख नेत्याची वाहने ,तसेच त्याच्या निवस्थानी घरे कारण आज त्यानाच  हलवले तर मोर्चा चे सूत्रे फिरणार आहेत,मग तुम्ही उगाच का गोरगरीबाला वेठीस घालता, जर तुम्ही प्रमुख नेत्यास वैठी स धरलं तर मोर्चा ची धग पण 100 ℅ असणार आणि यशस्वी पण लगेच होणार ..

       उठ तरुणा तूझ वास्तव तू ओळखून घे,आणि मोर्चे ही आपल्या मूलभूत गरजा कमी मिळत असतील तर त्याच्या विरुद्ध होऊ दे . ते पण सर्व सामन्याला धोका न होता माजलेल्या पुढाऱ्यांना झळ पोहचू दे किती दिवस  सर्व सामान्यांना झळ . ओळखा कसा असावा मोर्चा तुम्ही ठरवा काय केलं पाहिजे उगच कोणी तरी उठायचं आणि त्याच्या मागे जायचे हे दिवस इतिहास जमा झाले आता आपलं स्वतः ताचे डोके लावा? इतरांच्या डोक्याने चालायचे किती दिवस ? इतरांना मोठं करायचं , मग उठा जो इथून पुढें मोर्चे होणार आहेत,त्याबद्दल तुमचे ही ठोस विचार असले पाहिजे...

           जातीच आरक्षण करत करत हे पुढारी आपली राजकीय पोळी भाजत आहे, आपण सुन्न आहेत तर मी म्हणतो जसा  GST, नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्रायक, तसेच बुलेट ट्रेन सारखे निर्णय घेतले परंतु , एक अजून एक मोठा निर्णय जलद झाला पाहिजे तो म्हणजे।  " *एक माणूस एक जात* " तुम्हाला आरक्षण द्यायचे आहे ,ना त्याच्या वार्षिक उत्पादन वर द्या तेथे कुठे भ्रष्टाचार होत असेल तर तिथं एखादा जीव गेला तर चालेल पण हे चालले वास्तव काही खर नाही, तसेच एका तलाठी वर 3 गावाचा लोड देण्यापेक्षा एका गावला दोन तलाठी निवडा 5 कोतवाल निवडा काही फरक पडत नाही कारण बेरोजगार सरकारी नोकरी म्हणून 5000 हजार वर काम करण्यास तयार आहेत.असं केलं तर आज मी सांगतो जी विषमता आज देशात पसरली आहे ,ती 101 %नाहीशी झाली  तर मला विचारा.??.. ह्या मध्ये आजून तुमचे चांगले विचार असतील जे मी लिहल त्या संबंदी तर मी ते आवश्य स्वीकारिण व तुमचे मत ही मी जाणून घेईल कारण मी लवचिक व्यक्ती आहे त्यामुळे तुम्ही मला ह्या बद्दल चुकत असेल तर किंवा बरोबर असेल तरी ही बोलू शकताय Thank you.......

अमर चिखले ,पुणे(नारायणगाव)

 आरक्षणाची गरज-

                         आज देशाला स्वातंत्र्य मिळाले या गोष्टीला 71 वर्षे झालीत . सुरुवातीला देशातील मागासवर्गीय समाजाला पुढे आणण्यासाठी आरक्षण देण्यात आले त्यातही राजकीय आरक्षण हे केवळ 10 वर्षे मुदतीवर होते परंतु सरकारने स्वतःच्या स्वार्थासाठी याची मुदत वेळोवेळी वाढवली .आणि शैक्षणिक आरक्षण व सरकारी नोकरीतील आरक्षण याचा विचार केला तर सध्याच्या सरकारच्या धोरणानुसार सरकारी नोकरी भरती कमी प्रमाणात आहे आज जरी सरकार हजारो नोकरीत भरती करणार हे म्हणत असले तरीही मला त्यात जास्त तथ्य वाटत नाही कारण आपल्या समोर या सरकारने केलेल्या मागच्या 4 वर्षे यांनी केलेली कामे आहेत आणि आश्वासने पण . हे सुध्दा जर अच्छे दिन सारखे झाले तर ?कारण अजून सुद्धा एकाही भारतीय नागरिकाच्या खात्यात 15 लाख रुपये आलेले नाहीत हे सरकारचे वास्तव आहे. म्हणून तर ज्या काही नोकरीत संधी भेटायला लागते तिथे पण मराठा समाजालाच नाही तर इतरही खुल्या वर्गातील लोकांना इथे संधी मिळतेच असे नाही . मागच्या SET परीक्षेत जर आपण निकाल पाहिला तर खुल्या वर्गासाठी पात्रता गुण 198 (हिंदी विषयात) आणि आरक्षितांसाठी 150,170 असे वर्गीकरण नुसार पात्रता गुण मग माझ्यासारख्याला 197 मिळाले तरीही माझ्याकडे गुणवत्ता नाही आणि त्याच ठिकाणी 150 वाल्याकडे गुणवत्ता का हे योग्य आहे का? असे बऱ्याच वेळा होते म्हणून आरक्षण हा प्रकार आर्थिक निकषांवर असला पाहिजे .आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट की एखाद्या विद्यार्थ्याला आरक्षणामुळे इंजिनिअरिंग साठी खुल्या वर्गाचा पात्रता गुणांपेक्षा खुप कमी गुण मिळाले तरी त्याला प्रवेश मिळाला आणि वर प्रवेश शुल्क सुध्दा कमी. ही गोष्ट चुकीची आहे जर कमी गुण मिळाले असताना प्रवेश मिळाला तर प्रवेश शुल्क त्याने खुल्या वर्गाचा भरावा नाही तर खुल्या गुणवत्ता यादीत अशा विध्यार्थ्यांना प्रवेश देऊन मग प्रवेश शुल्क। मध्ये सवलत दिली पाहिजे पण असे होत नाही दोनीही लाभ एकालाच होतात . आणि मग पुणे विद्यापीठ सारख्या विद्यापीठात अल्पसंख्याक बहुसंख्य दिसतात समाजातील बहुसंख्य अल्पसंख्याक दिसतात हे वास्तव आहे .

       मग अश्या विद्यार्थ्यांना 14 रुपये देऊन केवळ प्रवेश मिळतो पण त्यांना त्याचे महत्त्व तितके समजत नाही .

    खरंतर आर्थिक आरक्षण पाहिजे आणि तेही योग्य निकषांवर , आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आज खरी गरज जन्म दाखल्यावरूनच जात नष्ट झाली पाहिजे .