जातीय आरक्षण:- गरज, वास्तविकता आणि गैरसमज - भाग 2

🌱वि४🌿 व्हॉट्सअप ग्रुपवरून

जातीय आरक्षण:- गरज, वास्तविकता आणि गैरसमज - भाग 2

(यातील सर्व प्रातिनिधिक छायाचित्रे गुगल वरून घेतलेली आहेत )

समीर वि.सरागे, नेर ,जि.यवतमाळ

              सद्या आपल्या भारत देशात आरक्षणा वरुण वादंग माजले आहे. कधी जाट ,तर कधी  गुर्जर , कधी पटेल आणि महाराष्ट्रात अलीकडे मराठा वैगरे समाजाने आरक्षणा करिता  सरकार विरुद्ध आदोंलने सुरु केली आहेत. आरक्षण ही सामाजिक गरज आहे. समाजात वंचित ,सोशित आणि मागास घटकाला  समानतेचे, बरोबरीचे अधिकार मिळविण्या करिता आरक्षण लागू केल्या गेले.
 पूर्वी समाजातील वंचित घटकाला या देशाचे नागरिक या नात्याने बरोबरिचा अधिकार  व मूलभूत हक्क प्रदान करण्या करिता आरक्षणाची संकल्पना उदयास आली. आणि ती बरोबर आहे. कारण पूर्वी समाजात जातिव्यवस्थे चे इतके प्राबल्य होते की, वंचित  घटकाला लोकशाहीत असलेल्या मूलभूत गरजातुन डावल्ल्या जात असे. तसेच त्यांच्या कड़े बघण्याचा सामाजिक दृष्टिकोण घृणास्पद आणि वाईट होता , त्यांना सामाजिक वागणूक बरोबर दिल्या जात नसे. पैसा , परिस्थिति व समाजात मान सन्मान  नसल्याने ते त्या एकूण समाज व्यवस्थेत टिकाव धरु शकत नव्हते. या मध्ये शिक्षण, नौकरी, व्यवसाय, रोजगार व इतर बाबिंचा समावेश प्रामुख्याने होता. समाजातील या वंचित घटकाला बरोबरिचा दर्जा व अधिकार देण्याकरिता आरक्षण नावाची संकल्पना उदयास आली.।

व पुढे कालांतराने  संशोधन करून यात वेगवेगळ्या जाती , जमाती, समुदाय, घटक आणि पंथ यांचा समावेश केल्या गेला व त्यांचे अत्यल्प आर्थिक उतपन्न असल्याने तसेच ते भटके गरीब व मागास असल्याने त्यांचे निकष ठरवून त्यात  विशेष मागास , भटके विमुक्त, जनजाती या सारखे प्रवर्ग बनविन्यात आले।
जे  प्रारूप आजतयागत सुरु आहे.  ही झाली आरक्षणाची संकल्पना आणि त्याचे महत्व .
परंतु  आपला देश स्वतंत्र होऊन आज 7 दशके उलटली तरीही आपल्याला आरक्षणाच्या कुबड़यांची गरज का भासत आहे? आपण अजूनही कुठे कमी पडलो का ?  शासन व्यवस्थेत काही कमतरता, उनिवा आहेत का? की उगाच, आपल्याला स्वताला पीड़ित आणि मागास म्हनवून घेण्यातच अप्रूप आणि अभिमान वाटत आहे ?  किंवा स्वताला अतिमागास सिद्ध करण्याची स्पर्धा सुरु आहे.? की स्वार्थी राजकरण्याना प्रत्येक निवडणुकाना समोर ठेऊन याला संवेदनशील मुद्दा बनवून त्यावर राजकरण करून निवडणुका जिंकयाच्या ?

की, पीड़ित, वंचिताचे (ढोंगी) सर्वेसर्वा बनुन दलितों (दौलत)की बेटी वैगरे भावनिक उपाध्या देऊन या मुदयाच्या आधारे जनमानस तयार करुण स्वता मात्र गर्भ श्रीमंत व्हायच? आणि ज्या मुद्या द्वारे  यांनी सत्ता हस्तगत केली. मग सत्ता प्राप्ती नंतर या प्रवर्ग व घटकांच्या उत्थाना करिता यांनी क़ाय केले ? शिवाय अरबों रूपयांचे घोटाले करून स्वतःच्या मुर्त्या राज्यभर लावण्या पलीकडे यांचे जनकल्याणाचे दूसरे कार्य कोणते  ते दाखवा! म्हणून यांच्या करिता आरक्षण हा एक राजकीय कुटिल व स्वहित साधुन घेण्याचा डाव तर नाही ना? अर्थात आहे. हा यक्ष प्रश्न इथे उपस्थित होतो.

केवळ आणि केवळ स्वतःच्या राजकीय स्वार्थ आणि फ़ायद्या करिता तसेच स्वताला त्यांचा राजकीय सर्वेसर्वा म्हणून समाजात मिरविन्या करिता एक विशिष्ट अजेंड्या अंतर्गत आरक्षणाचा मुद्दा भांडवल करून आज पर्यंत  राजकीय स्वार्था करिता वापरला गेला आहे. आणि भविष्यात वापरला जाईल सुद्धा कारण जात, धर्म, पंथ, दलित या संज्ञा म्हणजे निवडणुक जिंकन्या करिता असलेला भावनिक मसाला मात्र आहे. याने जनता आकुष्ट होते. डझन भर नेतृत्व असून देखील हरवेळेस   या विषयला धरून नवीन नेतृत्व तयार (पैदा)होते. मग हे पैदा झालेले नेतृत्व या सोशित ,वंचित व मागास घटका करिता क़ाय करते ? कधीतरी आपण या बद्दल विचार केला आहे का? यांनी जर त्यांच्या करिता ठोस पावले उचलली असती आणि उपाययोजना केल्या असत्या तर आज त्यांची गरीबी व मागास समस्या कधीची निकाली निघाली असती व आरक्षणाचा रेशो कमी झाला असता, परंतु असे होत नाही.कारण या नेतृत्वाना त्यांचा केवळ आपल्या राजकीय  स्वार्था करिता वापर करून घ्यायचा असतो आणि जाती, पंथाची एक व्हॉटबैंक तयार करायची असते. यांनी जर त्यांच्या करिता काही केले असते तर हा मुद्दा केव्हच निकाली निघाला असता व वारंवार आरक्षण मागण्याची गरज भासली नसती.? याबद्दल नक्की संशोधन व्हावे.

आरक्षण हा जसा संवेदनशील आणि संवैधानिक मुद्दा आहे त्याच प्रमाणे नेमके आरक्षण समाजातील कोणत्या घटकाला आवश्यक आहे याची करनमीमांसा शासनाने शोधने गरजेचे आहे. कारण जात गृहीत घरुन आरक्षण देणे ही बाब आता कालबाह्य असायला पाहिजे कारण या महगाइच्या युगात महागईची झळ जात /प्रवर्ग बघून नाही तर आर्थिक स्थिती बघून पोहोचत असते. आज इतरही धर्मात व जातित गरीब , वंचित ,सोशित ,मागास लोकं आहेत त्यांना देखील आर्थिक निकशावर आधारित आरक्षणाची खऱ्या अर्थाने गरज आहे. ते देखील या देशाचे नागरिक आहेत त्यांना देखिल लोकशाहीत व्यवस्थेत जगण्याचा अधिकार आहे. त्यांना देखील मतदानाचा अधिकार आहे व ते सुद्धा या देशात कर(Tax)भरतात. मग तो कितीही गुणवत्ता प्राप्त किंवा मेहनती असला तरीही  शासन व्यवस्थेत त्याच्या गुनवत्तेला दुर्लक्षित केल्या जाते किंवा त्याला डावल्ल्या जाते कारण तो विशिष्ट समुदाय व जातीचा नसतो. मग त्याने क़ाय करावे आत्महत्या? ही शोकांतिका च म्हणा व्यवस्थेची ! एकीकडे सर्वधर्म समभाव व धर्मनिर्पेक्षतेच्या गुळगुळीत झालेले बाता मारायाच्या आणि दुसरीकडे जात हा मुद्दा अबाधित ठेवायचा हे न पटन्या सारखे आहे. (सर्वधर्म समभाव आणि धर्मनिरपेक्षता हे जाड़ व भारदस्त शब्द केवळ भाषणात आणि पाठ्यक्रमात वाचन्या एकण्या पुरते ठीक वाटते. त्याची व्यवस्थे मध्ये कौडीची अंमलबजावणी होत नाही.)
आरक्षणाची व्यवस्था ही समाजात वंचित, शोषित, मागास घटकातील नागरिकांना समान अधिकार मिळवून देण्या करिता अमलात आली होती. परंतु आज या घटकातील सर्वच नागरिकांची स्थिती आजही 21 व्या शतकातही तशीच आहे का? जी मागच्या  7 दशका पूर्वी होती? अर्थात नाही कारण 7 दशकात भरपूर परिवर्तन झाले आणि त्यातील काही जनांच्या परिस्थिति बऱ्या पैकी सुधारणा देखील झाली असेल. मग आज 21 व्या शतकात या प्रवर्गात मोडणाऱ्या घटकातील काही कुटुंब आर्थिक दृष्टया सक्षम  (संपन्न) झाली असेल ते कुटुंब स्वताहून आरक्षण का सोडत नाहीत? मि आता सक्षम झालो आहे व आर्थिक रित्या सम्पन्न झालो आहे. मला आता आरक्षणाची गरज नाही आणि ति मि माझ्या प्रवर्गातील समाजातील ,घटकातील ,जातीतिल माझ्या भावंडा करिता मला ती सोडायची आहे.असा आग्रह शासनास का करत नाही?

की अजूनही स्वताला पीड़ित ,मागास , सोशित संबोधुन केवळ जातीचे लेबल लाऊन  आरक्षणाचा लाभ घ्यायचा !

आरक्षणाचा अर्थच मुळात तो आहे की , आपल्या  आर्थिक परिस्थितित सुधारणा झाली की आपन स्वत:हुन आपल्याच प्रवर्गातील समाजाच्या घटकातील नागरिकान करिता ति स्वतहून सोडने. ना कि पिढ्या न पिढ्या आजीवन ती  उपभोगने. यामुळे आर्थिक सक्षम लोकच त्याचा जास्त फायदा घेतात व त्यांच्या च जातीतिल ,प्रावर्गतिल तळगळतील नागरिकान पर्यंत हे आरक्षण पोहचत नाही. म्हणून मागील 7 दशका पासून हेच निरंतर सुरु आहे.

म्हणून जातीय आधारावर  आरक्षण नको तर आर्थिक अधारावर आरक्षण असायला हवे ही मागणी आज देशभर  जोर धरत आहे. धर्मनिरपेक्ष देशात जात- धर्म , पंथ, प्रवर्ग महत्वाचा नाही तर मग  केवळ जातीच्या आधारावर आरक्षण कशाला ? मग इथे धर्म निरपेक्षता/ सर्वधर्म समभाव हे  जाड़ व भारदस्त शब्द काय उपयोगाचे ? हा प्रश्न देशातिल नागरिक या शासन व्यवस्थेला विचारत  आहेत. आज(शासनाच्या) प्रत्येकच क्षेत्रात आरक्षण व्यवस्था आहे. राजकीय क्षेत्र ,नौकरी ,शिक्षण संस्था, विविध शासकीय योजना,  ईत्यादी फक्त (मिलिट्री आणि सुरक्षा विषयक संस्था सोडून)
आणि याचेच मूळ कारण म्हणजे ऐका समुदाय किंवा एक जाती विषयी दुसर्याच्या जाती -समुदाया विरुद्ध तिरस्कार वाढत जाऊन प्रत्येकाचीच जातिवर ,समुदाया वर आधारित आरक्षण  देण्याची मागणी दिवसेंदिवस जोर धरत असल्याचे आपल्याला दिसून येईल. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे जाट, गुर्जर, पटेल , धनगर आणि आता मराठा आरक्षण आंदोलन होय. जगात भारतच असा एकमेव देश आहे जिथे आरक्षण नावाची व्यवस्था गेल्या 7 दशकात आजही अस्तित्वात आहे. जगात कुठेच आपल्याला आरक्षण हा विषय नावाला देखील दिसणार नाही. कारण तीथे इथल्या सारखा संधिसाधु राजकीय स्वार्थ नाही की, सुरक्षे सरख्या  अतिसंवेदनशील मुद्यावर राजकरण करून देश मातीत घालनारे उपद्रवी राजकीय सैतान तिथे नाही. तसेच असल्या प्रकारच्या विषयाचे तीथे भांडवल करून उठसुठ लीडर पैदा होत नाही. उलट तीथे

गुणवत्ता व दर्जे ला अधिक प्राधान्य आहे. आज 95% गुण असणे वाल्यापेक्षा 40% वल्याला प्राधान्य मिळत असेल तर त्या 95% वाल्याच्या मनात या शासन व्यवस्था  आणि संबंधीता प्रति ईर्ष्या व द्वेष उतपन्न होने मात्र स्वाभाविक आहे. जिथे गुणवत्ता व दर्जेला प्राधान्य न देता केवळ जात बघितली जात असेल तो देश खरच तरक्की करेल ? हा प्रश्न आज सर्वसमान्याना पड़त आहे.  आणि ही ज्वलंत वस्तुस्थिति आहे या देशातील हे विशेष.

आजही जर कॉरपोरेट क्षेत्रात नौकरी शोधयला गेलात तर तीथे जात, समुदाय नाही तर गुणवत्ता महत्वाची ठरते  तसेच खेळा मध्ये देखील गुणवत्ता ,परिश्रम

या बाबीच जास्त गृहीत धरल्या जातात जात नाही.म्हणून खेळा मध्ये आरक्षण हा विषयच नाही.
असो महाराष्ट्रात मागील दोन वर्षा पासून मराठा आरक्षणा करिता आदोंलने व संघर्ष सुरु आहे. सुरुवातीला तो वैधानिक व शांततापूर्ण मार्गाने चालू असलेला संघर्ष व आन्दोलन याने अलीकडे हिंसक रूप धारण केलेले आहे. मराठा आरक्षण या विषया वरुण विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्या मध्ये आरोप प्रत्यारोपंच्या फैरी झाडल्या जात आहे. वीरोधक कोणत्याही परिस्थितीत सरकारवर दबाव आणून  मराठा आरक्षण त्वरित लागु करण्या संबंधी दबाव आनत आहेत तर सरकार या विषयी विशेष अधिवेशन बोलावन्याच्या तयारित आहेत.

तसे बघितल्यास मंडल आयोगच्या तरतूदिनुसार ओबीसी ना 27% व अनु.जाती व जमातिच्या मंडळीना 22.5% असे आरक्षण आहे. घटनेच्या मूळ ढाचा च 50% च्या वर आरक्षण देण्याच्या विरोधतला आहे. मराठा तील एक गट 16% आरक्षणाची मागणी करीत आहे. तेव्हा त्यांनी हा आंकड़ा कोणत्या आधारावर काढला  हा गहन प्रश्न आहे. आरक्षण हे 50% च्या आतच असायला हवे ही न्यायालयाची भूमिका आहे. त्यामुळे आंदोलनकर्ते आणि सरकारचे यावर एकमत होत नाही आहे.
राज्यातील विद्यमान सरकारने मराठ्यांना आरक्षण देण्या करिता कायदा जरी केला असला तरी न्यायालयाने त्याला स्थगिति दिलेली आहे.मराठा समाजाच्या मागासलेपनाचा अहवाल तयार करण्याचे काम राज्य मागासवर्ग आयोग करत आहे. हा अहवाल लवकरात लवकर यावा अशी विनती शासनाने आयोगास केली आहे व अहवाल येताच विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलावून त्याला संवैधानिक स्वरूप देण्यात येईल असे सरकारने  नुकतेच म्हटले आहे. आणि हे योग्य आहे कारण राज्य मागासवर्ग आयोग ही स्वायत्त संस्था असल्याने शासन त्यांचेवर दबाव अणु शकत नाही किंवा त्यांना सख्ती करु शकत नाही. म्हणून जो पर्यंत आयोगाचा या संबधी अहवाल येत नाही तोपर्यंत तरी मराठा बंधवाना वाट पहावी लागेल.

अलीकडे जातिव्यवस्थे वर आधारित आरक्षण द्यावे की आर्थिक आधारावर हा वादाचा मुद्दा असु शकतो परंतु आपल्यालाच या विषमतेतून योग्य मार्ग

कढावा लागेल समानता ,सर्वधर्म समभाव आणि धर्मनिरपेक्षता या  बाबी केवळ भाषण देण्या पुरत्या किंवा पाठ्यक्रमात शिकविन्या पुरत्या किंवा शोभेच्या वस्तु म्हणून मर्यादित न राहता  या बाबी संपूर्ण देशात तेव्हाच रुजेल जेव्हा शासकिय व सामाजिक स्तरावर जातीची बंधने नाहीशी होतील. व समानेतेचे अधिकार  व हक्क सर्वाना प्राप्त होतील. त्या करिता समान नागरी कायदा करुण तो सर्व स्तरावर अमलात आणने गरजेचे आहे. तेव्हा खऱ्या अर्थाने हा  धर्मनिरपेक्ष व जातिव्यवस्था विरहित देश म्हणून ओळखल्या जाईल.



गणेश मोरे, चिपळूण, रत्नागिरी

     #खानावळ–आरक्षणाची...
      परवाच मी S.Y.(B.Sc.) च नोंदणी करून आलो.आमच्या निमविचारी घोलक्यात अनेक जण जातीवरून आरक्षण मिळाल्याने/ न मिळाल्याने एकमेकांविरोधात स्तुतीसुमने उधळत होते. ``साल्यांनो तुमचं बर आहे हजारात काम होत, आयला  आम्हाला जाम घासायला लागते ; कधी मिळतय देव जाणे``.आणि माझ्या डोक्यात डोकावलेले प्रश्न काही वेगळेच होते.मला आरक्षणाचा नाही तर त्याचा योग्य उपयोग होत नाही या गोष्टीची चीड वाटते.मी अमुक_अमुक जातीचा_धर्माचा आहे ही भावना मनात ठेऊन पोस्ट वाचू नका तर ; मी एक संविधानाच्या चौकटीत वळवळणारा मनुष्यरुपी किडा आहोत ही भावना ठेऊन ही पोस्ट वाचा.

समाजातील अशक्त व्यक्तींना सशक्त बनवण्यासाठी उभारलेली ही `आरक्षणाची खानावळ`.काही माणसं डायनिंग टेबलवर वर तर काही माणसं जमिनीवर जेवायला बसली आहे.तर काही माणसं हातात  ताट घेऊन घासभर खायला मिळेल या आशेने वाढप्याकडे कपाळाला आठ्या पाडून बघत आहे.आणि काही माणसं भुकेने व्याकुळ झाली आहेत तरी सुध्दा त्यांना खानावळीत प्रवेश दिला जात नाही ;आणि ही सगळी परिस्थिती उघड्या डोळ्यांनी पाहत असताना,पुढ्यातील भरलेलं ताट मटकावून झाल्यानंतर डायनिंग टेबलवरून आईसक्रीम ची मागणी करणारे आवाज येत आहे.सहानभूतीच हे उघडं नांगड प्रदर्शन.अशा प्रकारे अशक्त माणसे सुदृढ झाली तरी अजूनही कुपोषितग्रस्त असल्याच ते देखावा करत आहेत.खाणारे `तुपाशी` आणि राहणारे `उपाशी`मरत आहे.आणि वाढप्यानच्यात इतकीही हिंमत नाही की ते जेऊन झालेल्या माणसांना उठवतील आणि भुकेलेल्या माणसांना बसवतील कारण वाढप्यानचे `पोट` हे जेवायला बसलेल्या माणसांच्या `वोट` वर भरते.त्यामुळे जेवायला बसलेल्या , रांगेत उभे असलेल्या आणि ज्यांच पोट भरल आहे अश्या सगळ्यांना उद्देशून एकच विनंती,आरक्षण हे फक्त भुकेलेल्या माणसांसाठी आहे,म्हणून ज्यांना भूक लागली आहे त्यांनीच जेवायला बसा.आपली भूक खरंच भागली असेल तर आवरता घ्यायला हरकत नाही.तुमच्या मागे खुपजन उभे आहेत हो.संविधानाच पहिलं पान हे फक्त वाचण्यासाठी नाही तर ते तस `करून दाखवण्यासाठी` आहे.घटिकेसोबत माणसं बदलली आणि त्यांची प्रवृत्तीही;मग आता विचारही बदलायला नको का.???



राजेश वानखडे, ठाणे

लेखातील बारिच विधाने राजकीय पार्श्वभूमि संबोधनारे आहेत, जे की वस्तुस्थिति दर्शक नाहीत.

लेखामधुन सद्ध्यस्थिति स्पष्ट होत नाही.

आरक्षणाची वस्तुस्थिति समजून घ्यायची असेल तर ती अशी एकांगी पद्धतिने घेता येनार नाही.
एकलव्याला आपला अंगठा गमवावा लागला, आणि ही मानसिकता जो पर्यन्त निघत नाही....
मुंबई महानगर पालिकेतिल सफ़ाई कर्मचारी ९५% sc आहेत / भारतातिल कोणत्याही महानगरपालिकेतिल बहुतेक सफाई कर्मचारी sc आहेतशासकीय आश्रमशालेतिल ६०% शिक्षक sc-st आहेत.महाराष्ट्र पोलिस विभाग़ात ५०% पेक्षा अधिक पी एस आइ मराठा आहेत

भारतीय सैन्यामधे शिपाई श्रेणितिल ८०% कर्मचारी sc-st-obc व काही प्रमानात राजपूत - मराठा आहेत

विशेष म्हणजे अधिकारी गटामधे ५०% पेक्षा अधिक ब्राम्हण आहे
भारतातिल बहुतेक सर्व प्रमुख वृत्तपत्राचे संपादक ब्राम्हण आहेत
केंद्रीयस्तारावारिल बहुतेक संशोधन संस्थाचे प्रमुख ब्राम्हण आहेत
उच्च न्यायालय व सर्वोच न्यायालयाचे न्यायाधीश ७०% पेक्षा अधिक ब्राम्हण आहेत
भारतातिल ब्राम्हण लोकसंखेचे प्रमाण राज्यनिहाय वेगवेगले असले तरी १०% पेक्षा अधिक नाही आणि यामाधिल सर्वात अधिकचे प्रमाण हे यूपी मधे आहे.
यामाधुन काय बोध घ्यायचा, ब्राम्हण बुद्धिवादी, परिश्रमी आहे आणि इतराना ते अजुनही जमलेले नाही.
मगिल लेखा मधे आरक्षण हे केवल १० वर्षासाठी होते असे एक विधान आहे,

...तर ते राजकीय आरक्षण आहे (आज ज़र राजकीय आरक्षण समाप्त केले तर, मराठा किंवा लिंगायत किंवा ब्राम्हण मतदार एका मागासवर्ग़िय उमेदवाराला मते देतील काय? ज़र आपले उत्तर होय असेल तर अशी किती उदाहरणे महाराष्ट्र मधे मगिल ६० वर्षातिल आहेत ती जाहीर करावित)

शैक्षणिक किंवा नौकरयामाधिल नव्हे. राज्यघटनेचे पुन्हा अवलोकन करावे.

आरक्षनाची गरज मूलतः वंचित गटाला/ व्यक्तिला कोणालाही कधीहि भासु शकते.

आज ते सामाजिकस्तरावर आहे .
उदया कदाचित प्रदेश, व्यवसाय, कौशल्य, व्यक्ति, लिंग, शिक्षण या सारख़े घटक होवु शकतात.कोनितारि उपेक्षित घटक असेलच (कारण ही तुलना आहे).



तेजस महापुरे, कराड.     

             अ)गरज:- जातीय आरक्षणाची गरज आजदेखील आह, कारण ते एक प्रकारचं social engineering आहे, त्यामुळे व्यवस्था ही सर्वसमावेशक बनते, आपल्या देशाला जातीव्यवस्थेचा अभिशाप प्राप्त आहे, त्यामुळे समाजात  असमानता आणि अस्पृश्यता या अनिष्ट प्रथा निर्माण झाल्या व त्यामुळेच काही जाती या मागास झाल्या, समाजात समानता आणण्यासाठी व अस्पृश्यता दूर करण्यासाठी घटनातज्ञांना आरक्षणाची तरतूद केली व ती गरजेचीच होती...

ब)वास्तविकता:- ज्या हेतूने जातीय आरक्षण लागू केले गेले तो हेतू अनेकांना अजूनही समजलेला दिसत नाही, आजही समाजात विषमता आहे आणि अस्पृश्यता सुद्धा. अजूनही मागास प्रवर्गातील अनेक लोक हे मूळ प्रवाहापासून दूर आहेत...                           

क)गैरसमज:- जातीय आरक्षणाबद्दल आजही अनेक गैरसमज आहेत आणि ते जाणूनबुजून निर्माण केले गेले आहेत, उदाहरण घ्यायच झालच तर एक चर्चा नेहमी होते की मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांमुळे खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळत नाही किंवा अडथळा होतो, आरक्षणाची जर रचना पहिली तर अस दिसेल की ५०% जागा या खुल्या गटासाठी व उरलेल्या ५०% जागा या मागास प्रवर्गासाठी राखीव आहेत, सर्वांना विकासाची समान संधी आहे फक्त त्यासाठी स्पर्धा ही मात्र आपआपल्या प्रवर्गासोबत करावयाची आहे, त्यामुळे कोणी ही कुणाला प्रगतीसाठी आडकाठी ठरत नाही, अजून एक गैरसमज आहे की जातीय आरक्षण आहे म्हणून समाजात जातिभेद आहे असं काही लोकांना वाटत, पण ते तस नाही. जातीयवादी मानसिकता हे सामाजिक विषमतेच प्रमुख कारण आहे ती जर पूर्णपणाने नष्ट झाली तर कोणत्याही आरक्षणाची गरज  भासणार नाही...

ड)मराठा आरक्षण:- मराठा समाजातील फार थोडे लोक हे प्रगतीपथावर पोचले आहेत व उर्वरित लोक हे मागास झाले आहेत त्याला अनेक कारणे आहेत, त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळालच पाहिजे असं माझं मत आहे.....



विश्वनाथ कदम ता. वसमत जि. हिंगोली.

      लोकशाही शासन व्यवस्तेच्या स्थापने नंतर खर्या आर्थाने ज्याची आवश्यकता होती ,ते आरक्षन या देशात मिळाल. अष्रश्य समाजाला त्याचा फायदाही झाला.        परंतु या देशाला स्वातंत्र्य होउन ७ दशक झाली त्यावेळस आसनार्या परीस्तीतीत जास्त सोडा पन थोडाफार तरी बदल झाला आसेल की नाही? यानुसार जर विचार केला तर काळा नुसार आरक्षनात बदल करने योग्यच आहे.    तत्कालीन कालखंडात जर का जाती नुसार आरक्षन देऊ केल आसेल तर, आज आशी बरीचशी व्यक्ती आहेत जे उच्च पदस्त आहेत मग यांना खरच आरक्षनाची गरज आहे का?

                        दुसरा महत्वाचा मुद्दा नौकरी मध्ये आरक्षन आसता कामा नये ,नौकर्या ह्या गुनवत्ते नुसारच देन्यात याव्या , तर आरक्षन हे जे खरच मागास आहेत त्याना शिक्षनात (प्रवेश शुल्का बाबत, इतर आर्थीक सवलती स्वरुपात) गुनवत्ेत कुठलीही तडजोड नको. आणि दुसर म्हनजे जे आल्प संख्यांक आहेत त्यांना निवड नुकांनमध्ये आरक्षन देने सहाजीकच आहे. राहीला प्रश्न मराठा आरक्षनाचा तर मराठा हा अल्पसख्यं नसल्या मुळे त्याना निवडनुकांन मध्ये आरक्षनाची आवश्यकता नाही .....



क्षितीज गिरी, सातारा
मराठा समाजाला शिक्षण व नोकरीमध्ये आरक्षण मिळाले पाहिजे.सरकारी नोकरीमध्ये ,शिक्षणामध्ये या समाजाला आपले प्रतिनिधित्व दिले पाहिजे.मुळात फी मध्ये यांना सवलत बाकीच्या समाजाच्या बरोबरीने मिळालीच पाहिजे.या समाजाच्या मागण्या आता पर्यंत का प्रलंबित ठेवल्या याचा सुध्दा जाब विचारला पाहिजे.मराठा समाजामध्ये पण गरीब मध्यमवर्गीय भरपूर टक्का हा आपण आत्तापर्यंत सरळ सरळ दुर्लक्षित करत गेलो.आत्ताच्या ओबीसी आरक्षणामध्ये मराठा समाजाचा समावेश करू नये.वेगळे आरक्षण द्यावे.त्यासाठी घटना दुरुस्ती करावी लागली तरी चालेल.
आर्थिक निकष लावून का आरक्षण देयचे? तेही सरकारी नोकरीमध्ये ?काय गरिबाला डोके नसते? का त्याची बुद्दी कमी असते ?म्हणून त्याला सरकारी नोकरीमध्ये सवलत द्यायची. कशाला.

    आर्थिक निकस लावून बाकीच्या सवलती द्याव्या.आरक्षण नको .

        सरकारी आणि राजकीय पदांमध्ये सगळ्या समाजाचा टक्का राहण्यासाठी आरक्षणाची गरज आहे.नाहीतर government आणि राजकीय ताकत ही फक्त काही ठराविक्या लोकांच्या हातात राहील.व लोकशाही फक्त कागदावर राहील.भारताचा अदुगरचा इतिहास सगळा आसाचा आहे.

         समान नागरी कायदा यावा.हिंदू धर्मियांना वेगळा कायदा बाकीच्या धर्मियांना वेगळा कायदा असे नको.भारतातील स्री अजून प्रगती करेल तसा कायदा झाला तर.

        धनगर समाजाला आरक्षण आजुन वाढुन मिळावे .पण st कॅटेगरी मध्ये नको .आदुगरच आदिवासी समाजाची परिस्थिती हालाखीची आहे.आणि त्यांचा आहे तो घास हिसकून घेणे खूप चुकीचे आहे.



सिताराम पवार, पंढरपूर
    मुळात घटनेत जातीवर आरक्षण नाही. सामाजिक मागासलेला वर्ग हा आरक्षणाचा गाभा आहे.पण न्यायालयाने एखादी जातच सामाजिक मागासलेली असल्यास ती सामाजिक मागासलेला वर्गहोऊ शकतोअसा निकाल दिला, आणि मग जातीय आरक्षण सुरू झालं.

गरज- सामाजिक मागासलेपणा दूर करण्यासाठी आरक्षण गरजेचे आहे तसाच सामाजिक मागासलेपणा दूर झाल्यानंतर ते झिडकरनेही तितकं3च गरजेचं आहे.तस कुणी झिडकारलेलं दिसत नाही,अगदी क्लास वन लोकांनीही,  निदान क्लास2 वरून निवृत्त होणाऱ्या लोकांक्सचे पहिल्या टप्प्यात आरक्षण काढावे ,काही दिवसांनी सर्वच नोकरदारचे व एकूणआरक्षित लोकसंख्येच्याही टक्केवारी कमी करावी .निवृत्त होण्याच्या योग्य गुंणोत्तराने. कारण त्यांचे सामाजिक मागासलेपणा संपलेला असतो, क्लास2 ऑफिसरला वाळीत टाकलेले मी ऐकलं नाही. अस नाही करायचं तर मग आर्थिक आरक्षणाचा मुद्दा जोर धरतो, आणि तो चुकीचा ठरत नाही.

वास्तविकता- खरं तर आज private मेडिकल महाविद्यालयात 15-20लाख फीआहे  ती एक्का करत 50हजार उत्त्पन्न असणारे, कधी काहीच नाही असे शेतकरी, भूमिहीन खुली लोक काशी भरतील? मग त्यांच्या मुलांनी दहावी पर्यत85%मार्क मिळवून काहीतरी किडुकमिडुक शिकायचं, व त्याच्यापेक्षा कमी मार्क असणाऱ्या पण चांगल्या घरच्या मुलाच्या कॅररीर च्या फक्त गोष्टी करायच्या. आज BA, बीकॉम,BSc, सोडलं तर इतर ब्रांचमध्ये सर्वसामान्य माणसाला समोर ठवून धोरण कुठं आखली जातात?स्वालबी शिक्षण हेच आमचे ब्रीद व कमवा व शिका याद्वारे कुठलंही आरक्षण न घेता, स्वाभिमानी जगायला एक मार्ग कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी सांगितलं व त्याची आज गरज आहे, आरक्षण संपवायचे असेल तर हा एकच प्रभावी मार्ग मात्र ही योजना सर्व शिक्षनाच्या क्षेत्रात राबवली पाहिजे. कमवा व शिका योजना3द्वारे शिक्षण घेणाऱ्या विध्यर्थसाठी पूर्ण फी माफ असावी प्रत्येक शिक्षण क्षेत्रात. याला सरकारने पाठबळ द्यावे.

गैरसमज- खरं तर आरक्षण ही एक कुबडी आहे ती कायमची नाही, चालायला लागलो(सामाजिक मागासलेपणा सम्पने)की कडून टाकणे पण ती कायमची आहे हीच एक मोठी गैरसमज झाला आहे.कारण काही बोटावर मोजता येतील असे लोक सोडेल तर आजपर्यत कितीतरी लाभ घेतलेली लोक आमचं आरक्षण मागे घ्या असा अर्ज दाखल केला असता तस होत नाही ही शोकांतिका आहे.आता खुला व आरक्षित बरच मेरीट(ST सोडून) सारखच लागत त्याबरून बरच समजत.

आता मला वाटत जातीचा प्रत्येकला अभिमान असू नसू,आर्थिक पायावर आरक्षण मिळत नाही, त्यासाठी मागासलेपणा दाखवावा लागेल, एक तर घटनादुरुस्ती करावी लागेल, नाहीतर, सगळ्या देशातच आरक्षण मागणी आहे त्यादृष्टीने सगळ्या देशात लागू होईल असं काहीतरी करावं. जस की अल्पभूधारक, भूमिहीन, कोरडवाहू, दुष्काळग्रस्त, अशी जी खुल्या प्रवर्गातील लोकांचे मागासलेपण सिद्ध करून, जस की आज भूमिहीन, गरीब शेतकऱ्यांना पक्की घरे नाहीत, समाजात आपल्याच लोकांबरोबर स्थान नाही,शासकीय नोकरीतील संख्या, bpl, गरीब शेतकऱ्यांच्या मुलाशी मुलगी लग्न करायला तयार नाही, त्याची राजकीय क्षेत्रात स्थान, उच्च शिक्षण नातील स्थान ही करणे देउनदेशभर आरक्षण द्यावे. कारण आरक्षण मागणारे प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष शेतीशी निगडित आहेत,व मुख्य त्यांच्या शेतमालाला भाव मिळत नाही मनुन आरक्षनाच डोकं वर निघालं, किमान शिक्षणाततील फी तरी कमी हॊईल.असं तर करा नाहीतर वर सांगितलेल्या प्रमाणे कमवा शिका योजना राबवा. असं होईल का नाहीहाही एक गैरसमज आहे ,कारण राजकारण आहे,ते आता तत्व।शिवाय चालू आहे....


नवनाथ कुसुम राजाभाऊ जाधव     
तांदुळवाडी जि परभणी

   उपरोक्त विषय जरी असा असला तरी सध्याची (current) प्रासंगिकता मराठा आरक्षण ही आहे आणि त्यामूळे मी तोच विषय केंद्रभूत मानून मांडणी करत आहे, अॅडमीन टीमच्या सहमतीने...

  राज्यघटना आरक्षणासाठी जात, धर्म, आर्थिक हे निकष मान्य करित नाही, तिला सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण महत्वपूर्ण वाटतं, हे मागासलेपण एखाद्या जातीचं सिद्ध होत असेल तर त्या जातीच्या आरक्षणाचा हक्क संविधानाला मान्य आहे. या पार्श्वभूमिवर मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे का याची चर्चा करु.

गुलामगिरीने पिचलेल्या काळात छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य स्थापन केले, ते सकल समाजाच्या हक्काचं होतं, सगळ्या समाजातील लोकांच्या कष्टावर, बलिदानावर ते उभारलं गेलं यात काहीही दुमत नाही. पण स्वतःच्या बुद्धी आणि युद्धचातुर्यावर मावळ्यांच्या मदतीने कमावलेल्या स्वराज्याचा राजा होण्यासाठी जेव्हा राज्याभिषेकाचा विषय आला, त्यावेळी सर्व ब्रह्मवृंदांनी एकमुखाने राज्याभिषेकास विरोध केला, हे सर्वश्रुत आहे, त्यावेळी शिवाजी महाराजांच्या वंशावळीचा शोध घेण्याच्या खटाटोपी सुरु झाल्या. स्वतः कमावलेल्या स्वराज्याचा राजा होण्यासाठी विरोध झाला  याचा निकष होता *जात*!

   शब्दप्रभू संत तुकाराम महाराज अत्यंत प्रतिभासंपन्न संत! त्यांच्या अभंगांच्या रचना महाराष्ट्रभर लोकांच्या ओठी घोळू लागल्या! अनेक अभंगांच्या रचनांचा गाथा स्वरुपात संग्रह झाला , त्यांना अभंग रचनेवर बंदी घालण्यात आली, एवढेच नव्हे तर तयार झालेला गाथा इंद्रायणीत बुडवण्यात आला, हा रामेश्वर भट किंवा मंबाजी भट अशा एक दोन व्यक्तिंचा लहरीपणा नव्हता तर ते धर्माधिष्ठित सामाजिक वास्तव होतं . त्यामूळेच संत तुकाराम म्हणतात, "घोकाया अक्षर मज नाही अधिकार!" म्हणजे तत्कालीन शिक्षणबंदी! शैक्षणिक मागासलेपण!

   संत तुकाराम म्हणतात, "बरे झाले देवा कुणबी मी झालो नाही तरी दंभेची असतो मेलो" आणखी एका अभंगात ते म्हणतात, "शु्द्रवंशी जन्मलो म्हणोनी दंभे मोकलिलो" म्हणजेच त्यावेळीसुद्धा मराठा जात शुद्र म्हणूनच गणल्या जात होती! हे सामाजिक मागासलेपण!

     सातारा गादीचे शिवाजी महाराजांचे वारस छत्रपती प्रतापसिंह महाराज यांना वेदोक्ताचा अधिकार मिळवताना विरोध झाला, बडोधिपती सयाजीराव गायकवाड यांनाही वेदाक्ताच्या वादाचा सामना करावा लागला, कोल्हापूर संस्थानचे राजर्षी शाहू महाराज यांच्या बाबतीत घडलेल्या वेदोक्त प्रकरणाने संबंध महाराष्ट्र ढवळून निघाला होता, विशेषत: ज्या राजाच्या मेहरबानीवर भटभिक्षूकशाही जगत होती त्यांनाच विरोध होत होता कारण राजापेक्षा धर्मशास्त्र मोठं मानणारी समाजव्यवस्था होती आणि धर्मव्यवस्था मराठा समाजाला शुद्र मानत होती. राष्ट्रीय नेते मानले गेलेले टिळकांसारखी माणसंही यात उतरली होती, 'वेदोक्ताचे खूळ' नावाचा केसरीने अग्रलेख छापला होता.

  यात महत्वाचा प्रश्न असा आहे, सत्ताधिश असणाय्रांना एवढा विरोध पचवावा लागत असे तर सामान्य मराठ्यांची सामाजिक अवस्था सहज लक्षात येऊ शकते. अस्पृश्य समाजाइतके चटके सहन करावे लागले नाहीत हे खरे पण सामाजिक मागासलेपणात मराठे जगत होते हे मान्य करावे लागेल!

   अथणी येथे झालेल्या सभेत केसरीकार टिळक म्हणतात,"तेली, तांबोळी, कुणब यांना संसदेत जाऊन काय नांगर हाकायचेत?" बहुसंख्य मराठा समाज हा नांगर हाकणारा कुणबीच होता, आजही आहे . हे प्रतिनिधित्वाचा हक्क नसलेलं मराठ्यांचं सामाजिक मागासलेपण!

मागच्या वर्षी पुण्यात खोले नामक उच्चशिक्षित, उच्चपदस्थ बाईच्या घरातील देव मराठा समाजातील स्त्रीच्या स्पर्शाने बाटला हे मराठा समाजाचं मागासलेपण नव्हे काय? आजही कोकणात मराठ्यांच्या घरी गणपतीची प्रतिष्ठापना ब्राह्मणाशिवाय होत नाहीं, हे मराठ्यांनाही कळत नाहीं,हे मराठा समाजाचं सामाजिक मागासलेपण आहे. मला आजही आठवतं माझ्या घरी देवाचा अभिषेक किंवा तत्सम कार्य करण्यासाठी ब्राह्मण पुरोहित यायचा तेव्हा आई त्याला शिधा ( कोरडे अन्न) द्यायची कारण त्यांना आमच्या घरचं शिजवलेलं अन्न चालत नसायचं, ही अस्पृश्यताच आहे, आजही असे ब्राह्मण मराठ्यांना अस्पृश्यचं मानतात, हे मराठ्यांचं सामाजिक मागासलेपणच होय!

महात्मा फुलेंनी आर्यभटब्राह्मण आणि शुद्रातिशुद्र असे शोषक आणि शोषित असे दोन गट केले होते, मराठ्यांचा समावेश त्यांनी शुद्रातिशुद्र या समूहात केला होता.

शाहू महाराजांनी सर्वांत आधी आरक्षणाचा जाहिरनामा काढला होता. त्यात त्यांनी मागास वर्गासाठी शेकडा पन्नास जागा ठेवल्या त्यात त्यांनी मराठ्यांना आरक्षण दिले होते.

मराठा समाज हा बहुतांश शेती करणारा वर्ग! शेती ही शारीरिक कष्टावर केली जाते, शारीरिक कष्ट करणाय्रांचा दर्जा हा सामाजिक मागासलेपणातच येतो. आजही शेतकय्रांचा सामाजिक दर्जा मागास गणला जातो. सावित्रीबाई फुले एका कवितेत म्हणतात,

"नांगर धरिती, शेती जे करिती
मठ्ठ ते असती, मनू म्हणे
करु नका शेती, सांगे मनुस्मृती
धर्माज्ञा करिती , ब्राह्मणास
शुद्र जन्म घेती, पुर्वीची पापे ती
या जन्मी फेडिती, शुद्र सारे
विषम रचिती, समाजाची रिती
धर्माची ही निती, अमानव"
उपरोक्त सावित्रीबाई फुलेंचे हे काव्य सामाजिक व ऐतिहासिक वास्तव समजण्यासाठी अतिशय महत्वाचे आहे . शेती करणाय्रा कृषक समाजाचा सामाजिक दर्जा त्यातून व्यक्त होतो, शिवाय हे काम कमी प्रतिष्ठेचं असल्याने ब्राह्मणांनी ते करु नये असं मनुस्मृती सांगते, यात मनुस्मृतीला इतरांप्माणेच मराठ्यांचंही काही देणं घेणं नाही. शिवाय अशी शेती करणारे पूर्वपापानुसार शुद्र वंशात जन्म घेतात आणि आपले पापमार्जन करुन घेतात अशी धर्मशास्त्रांची भूमिका असल्याचे सावित्रीबाई नोंदवतात. बहुसंख्यांक शेती करणारा मराठा समाज हा सामाजिक मागास आणि शुद्र असल्याचे यातून स्पष्ट होते.

मराठा समाजात आजही शिक्षणाचे विशेषत: उच्चशिक्षणाचे प्रमाण कमी आहे, मागच्या पिढीपासून आधी तर हे प्रमाण नगण्यंच होतं, या सर्व गोष्टींवरुन मराठा समाजाचे मागासलेपण स्पष्ट होते, सदर लेखात मध्ययुगीन इतिहासापासून पुढे विचार केलेला आहे, प्राचीन इतिहासाचा धांडोळा घेतला तरी हेच सिद्ध होईल.

ता.क. सदर लेखात जातीवाचक आलेले उल्लेख ऐतिहासिक अपरिहार्यता आहे, हा जातीद्वेष नव्हे।