धर्मनिरपेक्ष भारतात मुख्यमंत्र्यांनी शासकीय पूजा करणे योग्य आहे?

मयुर डुमणे,उस्मानाबाद.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विठ्ठल मंदिरात शासकीय पूजा केली आणि सोशलमीडियावर हा विषय पुन्हा चर्चेत आला. कारण शासकीय पूजा करावी की नको हा विषय याआधीही चर्चेत आला आहे. विषयाकडे वळण्याआधी या शासकीय पूजेचा थोडा इतिहास जाणून घेऊया. कधीपासून सुरू झाली ही पूजा? तर इंग्रजांच्या काळात देखील अशी पूजा सुरू होती.इंग्रज प्रशासनातील हिंदू कलेक्टर, मामलेदार हे अधिकारी अशी पूजा करायचे. इंग्रज सरकारकडुन यासाठी वार्षिक 2000 रुपयेही देण्यात यायचे. संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मीतीनंतर महसूल मंत्री राजारामबापू पाटील म्हणजे जयंत पाटील यांचे वडील यांनी विठ्ठल मंदिरात पूजा केली. त्यांनी मंदिराला मिळणारे वार्षिक अनुदान 20,000 रुपयांपर्यंत वाढवले आणि शासकीय पूजेला सुरवात झाली. 1970 मध्ये काही समाजवादी मंडळींनी निधर्मी राज्यात शासकीय पूजा नको म्हणून आंदोलन केले. परिणामी 1971 या वर्षी पूजा झाली नाही. पुढल्याच वर्षी म्हणजे 1972 ला दुष्काळ पडला. महापूजा बंद केल्याने दुष्काळ पडला असा अनेकांचा समज झाला. वारकऱ्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्याकडे पुन्हा महापूजा सुरू करण्याची विनंती केली आणि 1973 ला महापूजा सुरू झाली ती आजही चालू आहे. पुढे आषाढी वारीची पूजा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते तर कार्तिकी वारीची पूजा उपमुख्यमंत्र्याचे हस्ते अशी प्रथा पडली. आता मूळ विषय. 

हा विषय समजून घेण्यासाठी पहिल्यांदा आपल्याला भारत धर्मनिरपेक्ष आहे म्हणजे काय आहे हे समजून घ्यायला हवे.  राज्य धर्मनिरपेक्ष आहे म्हणजे 

1) राज्याला कोणताही धर्म नाही. 

2) राज्य कोणत्याही धर्माच्या बाजुने नाही किंवा धर्माविरुद्ध नाही

3) यामुळे राज्य कोणताही धार्मिक भेदभाव करणार नाही. 

धर्मनिरपेक्षता हे मूल्य जरी 42 व्या घटनादुरुस्तीने संविधानात सामील केले असले तरी संविधानातील कलम 15 (सामाजिक समता) कलम 25 ते 28 यांतून धर्मनिरपेक्षतेच मूल्य संविधानाच्या निर्मितीपासूनच अस्तित्वात आहे. त्यामुळे धर्मनिरपेक्षता हे मूल्य संविधानाच्या मूलभूत रचनेचा भाग आहे. 

राज्याचा मुख्यमंत्री हा मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेताना भारतीय संविधानाशी निष्ठा बाळगण्याची शपथ घेतो. त्यामुळे मुख्यमंत्री या नात्याने त्यांचे आचरण हे धर्मनिरपेक्ष आचरण असायला हवे. घटनात्मक पदावर असणाऱ्या व्यक्तीकडून हेच अपेक्षित आहे.  मुख्यमंत्री वैयक्तिक आयुष्यात त्यांच्या धर्माचे आचरण करू शकतात. मात्र मुख्यमंत्री राज्याचा प्रतिनिधी या नात्याने पंढरपूर मंदिरात विठ्ठलाची शासकीय पूजा करतात. हे भारतीय संविधानाला मान्य नाही. मी भारतीय संविधानाच्या बाजूने असल्यामुळे मला अशाप्रकारची शासकीय पूजा करणे अयोग्य वाटते. काहींना हे योग्य वाटू शकते. त्यांनी त्यांचे मत जरूर मांडावे.

योगेश नंदा,सातारा. 

सोशल मीडियावरील चर्चेवरुन जगण्यातील काही प्रश्नन नक्कीच सुटू शकतात. पण राजकीय पेच सोडवण्यासाठी सोशल मीडियावरील चर्चा ग्राह्य धरली तर ते तितकं योग्य होणार नाही. धर्मनिरपेक्षता आणि शासकीय महापूजा याबाबत बोलायचं झाल्यास महाराष्ट्रातील अनेक मुख्यमंत्र्यांनी तो निर्णय स्वतःच्या मनाने आणि जनतेची भावना ओळखून घेतलेला आहे असंच अनेकदा पाहायला मिळालं आहे.

पंढरपूरचा विठोबा हे बहुजन समाजाचं दैवत मानलं जातं. या विठुरायाच्या वारीत सहभागी होणारे भाविकही सर्व जाती-धर्मांचे असल्याचं पहायला मिळतं. वारीविषयीसुद्धा अनेकदा वेगवेगळी मतांतरं ऐकायला मिळतातच - यामध्ये दांभिकांची मजा असण्याचा काळ ही टीकात्मक भूमिका पण आहे, तसंच भक्तिभावात तल्लीन झालेल्या लोकांचा मेळा हे सकारात्मक वर्णनही वारीबाबत केलं जातंच. पण जेव्हा आपण वारीकडे सामाजिक समता संगराचं एक रुप म्हणून पाहतो, त्यावेळी राज्याच्या प्रमुखाने त्याच सोहळ्यासाठी दर्शविलेली उपस्थितीसुद्धा टीकेचा किंवा वादाचा विषय व्हायला नकोच. ही एक अराजकीय कृती असून त्याकडे त्याच दृष्टीने पाहायला हवं. अर्थात मुख्यमंत्र्यांनी पूजा न करण्याचा निर्णय घेऊन ज्या मानकऱ्यांना तो मान मिळतो, त्यांनाच ती पूजा करण्याचा यथोचित अधिकार दिला तर ती अधिक स्वागतार्ह गोष्ट राहील. पण तशी परंपरा घालून देणं यासुद्धा तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीत येणारा विषय राहील. 

धार्मिक, निधर्मी, धर्मनिरपेक्ष आणि नास्तिक या शब्दांचे अर्थ वेगळे आणि परिणामकारक आहेत. मागील काही काळात या सर्वच प्रकारच्या लोकांनी एका धर्मांध शक्तीला विरोध म्हणून सामाजिक एकोप्यासाठी वारीला जवळ केलेलं आहे. हे कुणीही नाकारु शकणार नाही. मूर्तिपूजा न मानणारे लोकांमध्ये आपला देव शोधत विठुरायापाशी जाऊन पोहचतायत. आणि तिथेच आपल्या मनातील भाव व्यक्त करतायत. त्यामुळे या विषयात संविधानिक चौकट, समाजवादी विचार आणि इतरही काही गोष्टी योग्य-अयोग्य या दोनच तराजूत तोलण्यापेक्षा त्या ठिकाणाहून जनतेला एकत्र राहण्याचा विधायक संदेश कसा देता येईल यादृष्टीने मुख्यमंत्र्यांनी आणि सामान्य जनतेनेही विचार करायला हवा.

अनिल गोडबोले,सोलापूर

या वर्षी कोरोना संसर्ग मुळे बऱ्याच गोष्टी झाल्या, बऱ्याच गोष्टी थांबल्या, बऱ्याच गोष्टी चर्चेला आल्या... एकंदरीत मानवाच्या सर्व गरजा आणि अपेक्षा यांचा शोध घ्यायला लावणारे हे वर्ष आहे.

त्यामध्ये लॉक डाऊन असल्यामुळे वारी थांबवण्यात आली.. त्यावर काही तोडगे काधण्यात आले.. मुख्यमंत्री स्वतः ड्राइव्ह करत पूजेला आले..  शासकीय पूजा झाली..

पूजे नंतर मुख्यमंत्री यांनी पंडुरंगाला  साकडे देखील घातले की, "कोरोना लवकर संपू दे"..

लगेचच ही बातमी आल्या आल्या स्वताला बुद्धिवादी समजणाऱ्या लोकांना पोटात दुखायला लागलं. 

लगेच समाज माध्यमावर चर्चा सुरू झाली.. हे योग्य आहे की अयोग्य आहे वगैरे.. वगैरे..!

काही सेक्युलर आणी पुरोगामी लोकांना शासकीय पूजा हा शब्द खटकायला लागला...

याच वर्षी का खटकला?.. अशी भांडण होऊ लागली(पूर्वी गल्लीत होत तशी भांडणे समाज माध्यमावर होतात... अगदी बा.चा.बा.ची पर्यंत)

मयूर यांनी लिहिलेल्या पोस्ट प्रमाणे मग अभ्यास सुरू झाला आणि कळलं की हे आताच नाही जून दुखणं आहे.. 

संविधान कलम 51 अ नुसार धर्मनिरपेक्ष राज्य आहे असे काहीजण म्हणूं लागले.. 

मग संविधान महत्त्वाचे आहे की लोकभावना.. लोकांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी म्हणून लोकांचे ऐकले पाहिजे..

मग काही प्रश्न उपस्थित झाले...

कोणत्या आणि किती  लोकांची भावना मुख्यमंत्र्यांच्या पूजे साठी आहे?..

जर राज्याचा काही धर्म नसेल तर हिंदू देवाची पूजा हे संविधानातील नियमाला धरून आहे की नाही?

जर मुस्लिम, बौद्ध, ख्रिस्ती किंवा नास्तिक मुख्यमंत्री झाला तर त्यांनी पूजा करावी की नाही?(ए. आर.अंतुले यांच्या बद्दलची माहिती मिळाली नाही)

शासकीय कार्यालयात देवाच्या मुर्त्या आणि फोटो चालत नाहीत.. मग शासनाचा प्रतिनिधी शासकीय म्ह्णून पूजा करतो (ही पूजा वैयक्तिक नाही... शासकीय खर्चातून होते) हे योग्य की अयोग्य?

साकडे घालणे हे वैज्ञानिक दृष्टिकोन या तत्वात बसते की नाही?.. 

ज्यातून काही तोटा होणार नाही अशा जन भावना सांभाळल्या तर काय बिघडले म्हणणारे... इतर धर्म व कायदेशीर विरोध करणाऱ्याचा भावना कोण समजून घेणार?

असो... तुम्ही पुरोगामी (फुरोगामी) आणि सेक्युलर लय आगाव झाले... हिंदू धर्मावर बोलता फक्त अंगात दम असेल तर बाकीच्या धर्माबद्दल बोला…

जगताप रामकिशन शारदा,बीड

विषयाचा आवाका तीन गोष्टींपुरता मर्यादित आहे. एक धर्मनिरपेक्ष भारत दोन शासकीय पुजा आणि तीन जनतेचा प्रतिनिधी म्हणून ती मुख्यमंत्र्यांनी करणे ह्या सर्व गोष्टी घटनेच्या चौकटीत बसतात का? तर भारतीय धर्मनिरपेक्षता आणि शासनाने करावयाच्या गोष्टी ह्या ढोबळमानाने आणि काही प्रमाणात स्पष्टपणे भारतीय संविधानात नमूद केलेल्या आहेत. आणि मुख्यमंत्र्यांनी त्याला व्यक्तीशः उपस्थित राहणे योग्य की नाही हे खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या सद्वविवेक बुद्धी वर सोडलेले कारण शेवटी ते पण एक नागरिक आहेत. तर मग भारतीय संविधानाला अभिप्रेत धर्मनिरपेक्षता काय आहे ती अशी

१) भारतीय नागरिकांना आपल्या सदविवेक बुध्दीला योग्य वाटते अशा धर्माचे पालन आणि आचरण करण्याचे स्वातंत्र्य आहे

२) आपण पालन करत असलेल्या धर्माच्या शिकवणी व धर्माचा प्रसार करण्याचा आणि त्यासंबंधीची शैक्षणिक संस्था किंवा अन्य संस्था स्थापन करण्याचा आणि चालवण्याचा आधिकार आहे.

३) तसेच धर्माचे आचरण करताना धार्मिक उत्सव, विधी पार पाडण्याचेही स्वातंत्र्य दिले गेले आहे.

पण या गोष्टी करताना अट मात्र अशी आहे की आपण आचरण करत असणाऱ्या धर्माच्या नावाखाली इतर धर्माला कमी लेखणारे,अपमानास्पद वागणूक देणारे किंवा धर्मा-धर्मात दुही निर्माण करून सामाजिक सलोखा बिघडवू पाहणाऱ्या गोष्टींना परवानगी नाही तसेच धर्माच्या नावाखाली फोफावू पाहणाऱ्या अनिष्ट प्रथा आणि चालीरीती, अंधश्रद्धा यांनी परवानगी नाकारली असून असे करू पाहणाऱ्या विरोधात सरकारने करावयाच्या कठोर उपायोजनाचे स्वातंत्र्य सरकारला दिलेले आहे.

*आपण धर्माविषयी बोलतो आहे पण भारतीय संविधान एक पाऊल पुढे असून ते नास्तिक(धर्म, देव न मानणे) यांनाही त्यांचे आचरण करण्याची परवानगी देते.*

आपण जर पाश्चात्य देशातील धर्मनिरपेक्षता आणि भारतीय धर्मनिरपेक्षता यांची तुलना करत बसू तर ती कधीही शक्य नाही कारण मुळातच त्या खूप वेगवेगळ्या आहेत आणि विविध धर्मात असणाऱ्या चांगल्या रितिरिवाज आणि प्रथा यांचा सरकारने पुढाकार घेऊन संगोपन आणि प्रसार करावा आणि संस्कृती जपावी असा काहीसा आशय संविधानात सापडतो.

आशा आहे धर्मनिरपेक्षता समजली असेल आता वळू शासकीय पुजेकडे. तटस्थ भावनेने पाहिले तर समाजात सुसंवाद, एकता,सलोखा आणि चैतन्य निर्माण करणाऱ्या गोष्टींना सरकारने पाठबळ देणे यात काहीही वावगे नाही. आज आपण संत,संतांच्या पालख्या यांना जर आषाढी, पंढरपूर, महाराष्ट्र आणि आध्यात्म एवढेच ग्रहित धरत असू तर ते आपल्या संकुचित मनोवृत्तीचे लक्षण आहे. कारण संत परंपरेने समाजात सामाजिक स्तर उंचीवर नेऊन ठेवलेला आहे. कारण त्यामध्ये कधीही स्त्री पुरुष, जात असा भेदभाव नव्हता आणि बाराव्या शतकापासून ते सतराव्या शतकापर्यंत हे कार्य चालू होते. या परंपरेने कधी समाजात दुफळी माजेल, अनिष्ट प्रथा माजतील अशा गोष्टींना प्रोत्साहन दिलेले नाही. आणि याचाच परिणाम अनेक राज्यकर्त्यांनी त्यांना कधी अटकाव केलेला उल्लेख इतिहासात सापडत नाही. इतिहासाने घालून दिलेल्या चांगल्या रितीरिवाजांचे संवर्धन आणि पालन करणे हे कोणत्याही लोकशाही सरकारचे आद्यकर्तव्य बनते.

आता आपण येऊ शासकीय प्रतिनिधीकडे(महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री करतात अशी प्रथा आहे पण कधीकधी एखादा मंत्री अथवा शासकीय अधिकारी शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून पुजेला येतो).

नेमका हाच फरक आहे भारतीय धर्मनिरपेक्षता आणि पाश्चिमात्य धर्मनिरपेक्षता यामध्ये. पाश्चिमात्य धर्मनिरपेक्षता ही धर्मसंस्था आणि शासन यांना परस्परांच्या अंतर्गत कारभारामध्ये हस्तक्षेप करण्याची परवानगी देत नाही आणि शासनही धार्मिक बाबतीत हस्तक्षेप करत नाही ज्याला कधी कधी नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता असेही म्हणतात पण भारतीय धर्मनिरपेक्षता ही सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता असून शासन आणि धर्मसत्ता यांची सांगड घालून अनिष्ट प्रथा समूळ उच्चाटन करणे आणि चांगल्या गोष्टींची सुरवात करणे हे संविधानाला अभिप्रेत आहे. चांगल्या कामासाठी कोणत्या धर्माचे कौतुक केल्याने शासनकर्ते त्या धर्माचे  हितचिंतक होत नाहीत किंवा धर्माच्या अनिष्ट प्रथेविरूध्द बोलल्यामुळे धर्मविरोधी.

शासकीय प्रतिनिधी पुजेसाठी बोलवण्यामागे एक व्यवहारीक बाजू असते म्हणजे संस्थानच्या प्रलंबित मागण्या किंवा प्रस्तावित मागण्या ह्या शासन दरबारी मांडणे.भारतामध्ये जे काही धर्म आहेत आणि त्यांचे काही उत्सव आहेत त्यांना शुभेच्छा ह्या राष्ट्रपती पासून सर्वच प्रतिनिधी देत असतात आणि अनुकरणीय गोष्टी चे आपण अनुकरण करून संस्कृती जपण्याचा आणि वाढवण्याचे आवाहन ते करतच असतात. पण आजपर्यंत तरी भारतीय संसदेत आमुक पुजा मांडली किंवा एखाद्या राज्याच्या विधानसभेत अमुक पुजा करण्यात आली अशी बातमी तरी ऐकिवात नाही. कारण प्रत्येक जन घटनेला अभिप्रेत असाच धर्मनिरपेक्ष भारत मानतो आहे. कधीतरी आपण अशा प्रश्नाला सामोरे गेलेलो असतो सहसा लहानग्यांकडून"पप्पा/मम्मी/काका त्या नेत्याने आज असा का पोशाख घातला आहे? पण तो तर त्या धर्माचा नाही न? मग आता तो त्या धर्माचा झाला का?"

प्रश्नांची उत्तर तुम्ही द्यायची आहेत.

हितेंद्रसिंग सिसोदिया

    विठुरायाच्या भेटीसाठी हजारो वारकरी क्रित्येक मैलाच्या प्रवास करून पंढरीत पोहचतात. भल्या पाहाटे होणार्या या पूजेच्या मंगलमयी वातावरणाची अनुभूती घेण्याची प्रत्येकाची इच्छा असते. विठूरायाची शासकीय पूजा हा आषाढवारीचा सर्वौच टप्पा असला तरी या पूजेविषयी अनेक गोष्टी अज्ञात आहेत. ब्रिटीश काळात आषाडी एकादशीसाठी दोन हजार रुपये अनुदान देऊन हिंदू कलेक्टर किवा प्रांत अधिकारी यांना शासकीय पूजेचा मान दिला जायचा. मग महाराष्टातील मंत्री येण्यास सुरवात झाली. हा प्रकार संयुक्त महाराष्ट्र चळवळी नंतर महसूलमंत्री राजारामबापू पाटील यांनी आषाढी एकादशीला येऊन पहिली पूजा केली. त्यांनी २००० रुपयांचे अनुदान २० हजार रुपये केले. त्यानंतर वसंतदादा पाटील पंढरपुरात आले आणि त्यांनी त्या काळात जो यात्रा कर लावला जायचा तो यात्रा कर पंढरपुरात येताच रद्द केला. तसेच आळंदी आणि देहू चा हि यात्रा कर रद्द केला. 

    1970 मध्ये समाजवादी विचारसरणीच्या लोकांनी, निधर्मी राज्यात सरकारने पूजाअर्चा करणे योग्य नाही, म्हणून जनआंदोलन छेडले. त्याचा परिणाम म्हणून 1971 साली शासकीय पूजा झाली नाही. 1972 मध्ये महाराष्ट्रात प्रचंड दुष्काळ पडला. शेतकरी हवालदिल झाले. वारकरी म्हणू लागले, सरकारने पूजा बंद केली, म्हणून विठ्ठल कोपला आणि महाराष्ट्रात दुष्काळ पडला. वारकरी संप्रदायाच्या शिष्टमंडळाने तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांना साकडे घातले. त्यांनीच ही बंद पडलेली शासकीय पूजा 1973 पासून पुन्हा चालू केली, ती आजतागायत चालू आहे.

    मनोहर जोशी मुख्यमंत्री असताना विठ्ठलाची शासकीय पूजा मुख्यमंत्र्यांनी करण्याची प्रथा सुरु झाली. मंत्री यायचे आणि पुजा करायचे त्यामुळे वारकऱ्यांना खूप वेळ उभं राहाव लागत होत, म्हणूनच मनोहर जोशी यांनी हा निर्णय घेतला. तसेच कोण पुजा करणार यावरुन वाद व्हायचे. या सर्व गोष्टी लक्षात घेत मनोहर जोशींनी मुख्यमंत्र्यांनीच पुजा करण्याची प्रथा सुरु केली. रायगड अधिवेशनानंतर शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंनी 1985 साली शिवसेना सगळीकडे पोहोचवायची असं ठरलं. त्यावेळी राम भंकाळ आणि बालपणापासून पंढरपूरशी स्नेह असलेल्या अरुण पुराणिक यांनी बाळासाहेबांना विठ्ठलाच्या पूजेचं निमंत्रण द्यायाल गेले. तेव्हा उद्विघ्न होत बाळासाहेब म्हणाले “त्या विठ्ठलाला सांग नुसता डोळे मिटून, कमरेवर हात ठेऊन काय होणार?  तू हातात जोडा घे आणि धर्मांदशक्तीना ठेचून काढ”. पण नंतर बाळासाहेब पंढरपूरात आले सभा घेतली आणि दर्शन देखील घेतलं. 

    भारतात ‘खरी’ धर्मनिरपेक्षता कशी अमलात आणावी यासंबंधी खूपच गोंधळ घातला गेला. परंतु या गोंधळात एक गोष्ट अगदी निर्वविादपणे स्पष्ट आहे ती म्हणजे, शासनाला स्वत:ला कोणताही धर्म नाही, त्यामुळे या निर्वविाद मुद्दय़ाच्या काटेकोर अंमलबजावणीचा आग्रह धरण्यापासून धर्मनिरपेक्षतेच्या समग्र अंमलबजावणीला सुरुवात करण्याची गरज आहे. त्यासाठी सर्वप्रथम शासकीय यंत्रणेला स्वत:ला सर्व प्रकारच्या धार्मिक विधींपासून मुक्त केले पाहिजे. शासन म्हणजे कलेक्टर कचेरीच्या आणि मंत्रालयाच्या भिंती नव्हेत किंवा तिथले फर्निचर नव्हे! शासन म्हणजे शासनात काम करणारी माणसे आणि शासनात काम करणाऱ्या माणसांना शासकीय कार्यालयात असताना धर्म नसणे! आज ना उद्या चांगले दिवस येतील या आशेवर अहोरात्र काबाडकष्ट करणाऱ्या सर्वसामान्य, भोळ्याभाबडय़ा जनतेला मूर्ख बनवून त्यांचे आर्थिक शोषण करणे, हा या पूजा-अर्चाचे अवडंबर माजविण्यामागचा एकमेव उद्देश आहे. त्यामुळेच तर प्रबोधनकार ठाकरे, संत गाडगेबाबा या बुद्धिप्रामाण्यवादी समाजसुधारकांनी या पूजेचे कठोर भाषेत वाभाडे काढले होते. स्वातंत्र्य प्रत्येकाला आहे! सरकारी ठिकाणी मात्र हे लोण रोखणे ही राज्यकर्त्यांची घटनात्मक जबाबदारी होती आणि अजूनही आहे. मात्र त्याला प्रतिसाद देण्याऐवजी त्याच्या विरोधातच उभे राहण्याची भूमिका काही अज्ञानी लोकांनी घेतल्यामुळे आता हा चांगला निर्णय लटकला आहे. ज्ञान-विज्ञानाची चाड असणाऱ्या सुज्ञ जनतेने मात्र चमत्काराच्या नव्हे, तर बुद्धिवादाच्या मार्गाने जाण्याचा निर्णय केला पाहिजे.