शिक्षणाचा खेळखंडोबा
सिमाली भाटकर,रत्नागिरी
शिक्षण आजच्या काळातील प्राथमिक गरज सर्वांची पण खरंच हे शिक्षण मोफत मिळत का? बरं मिळालं तरी पुढे भविष्यात काय कारण 14 वर्षे मोफ़त शिकायला मिळत पण रोजगाराच्या संधी तर उच्चशिक्षित लोकांना मग सामान्य माणूस कुठे जाणार. उदा पैशा अभावी 10 वी शिकून जर शिपाई पदाचे अर्ज निघाले तर अक्षरशः अभियांत्रिकी शाखेचे विद्यार्थी देखील अर्ज दाखल करतात. आता हे आपल्या देशातील बेरोजगारी चे कारण की अजून काही हा भाग नंतर पण अशा सामाजिक प्रश्न निर्माण होतोय.
अगणित शिक्षण संस्था उदयास येतात त्यांची फ़ी तितकीच जास्त पण त्या खरच शासन मान्य आहेत की फक्त देखावा एखादा गरीब विद्यार्थी तिथ प्रवेश घेतो आणि तिथून बाहेर पडले की त्याला कळत आपण चुकीच्या ठिकाणी प्रवेश घेतला. काही ठिकाणी गुणवत्ता नाही तर पैसे किती देऊ शकतो विद्यार्थी यावर त्याचा प्रवेश निश्चित होतो.
मुळात याला जबाबदार कोण शासन की चुकीचे निर्णय घेणारे आपण. अशा संस्था भरमसाठ शुल्क आकारून विद्यार्थ्यांना नोकरी, वेगवेगळ्या प्रकारची सवलती असे लालच दाखवून त्यांची फसवणूक केली जाते.
सरकारने यावर चर्चा करून उपाय योजने गरजेचे आहे. प्रवेश घेण्यासाठी लाखो रुपये डोनेशन म्हणून मागितले जाते अगदी शालेय शिक्षणापासून ते अभियांत्रिकी, मेडिकल वेगवेगळ्या क्षेत्रात आणि संवस्थेला मदत अस लेबल लावलं जात मग सरकार जे मदत देते ती कुठे जाते हा प्रश्न उपस्थित होतो.
स्वतःच्या मुलाला शिकवण्यासाठी मग आई वडील जीवाचं रान करतात शेतकरी मायबाप तर घाम गाळून कष्ट करतात आणि त्यांच्या पाल्याची अशी फसवणुक झाली तर ते कोलमडून पडतात.
मला कोणत्याही प्रकारची शिक्षण पद्धती वरती आक्षेप नाही फक्त इतकंच म्हणायचे आहे की की जे ज्ञान आपण देतो त्यातून विद्यार्थी घडतो मग ईथेच त्याची फसवणूक झाली तर तो काय करेल.
ज्ञान दिल्याने वाढते त्या ज्ञानाचं मंदिर अशी शाळेची महती आहे पण आजच्या काळात ती पैसे गोळा करणारी संस्था होऊन बसली आहे म्हणजे प्रवेश हवा तर पाहिलं दान करा.
महात्मा फुले यांनी भारत घडावा म्हणून समाजास शिक्षण दिले शाळा स्थापन केल्या आजच्या भारतात फक्त नाव लौकिक व्हावा आणि पैसे मिळवण्याचं माध्याम म्हणून शाळा कॉलेज स्थापन होतात.
अशा प्रकारे घडेल का भारतीय सुजाण नागरिक अपेक्षांच्या ओझ्याखाली आधीच दबलेला विद्यार्थी पुढे त्याच्या पाल्याला म्हणेल का शाळा मंदिर आहे विद्येचे?
कारण ज्या ज्ञानाने हा देश घडवायचा आहे त्याच बाजारीकरण कुठेतरी थांबलं पाहिजे नाहीतर आपला विद्यार्थी मित्र आयुष्य भर अपेक्षांच्या ओझ्याखाली राहील कारण माणूस जन्मा पासून मृत्यू पर्यंत तो शिकत असतो फक्त त्याला ते कळत नाही. आणि तो म्हणतो
अपेक्षांचं ओझं जेंव्हा जेंव्हा माथी येत आयुष्य तेंव्हा तेंव्हा,
एका पैजे सारख भासत,
अभिजीत गोडसे,सातारा
' माणसाच्या प्रत्येक समस्यांचे मुळ हे शिक्षणच आहे. जे राष्ट्र शिक्षणावर गुंतवणूक करते. शिक्षणाची पाया भरणी करते तेच राष्ट्र 'विकसित' झालेले पहावयास मिळते. अशी बरीच उदाहरणे सांगता येतील. माणसाला अन्न , वस्ञ , निवारा याची जशी गरज आहे. त्याच प्रमाणे 'शिक्षणाची' ही तेवढेच गरज आहे.
शिक्षण आजच्या काळातील प्राथमिक गरज सर्वांची पण खरंच हे शिक्षण मोफत मिळत का? बरं मिळालं तरी पुढे भविष्यात काय कारण 14 वर्षे मोफ़त शिकायला मिळत पण रोजगाराच्या संधी तर उच्चशिक्षित लोकांना मग सामान्य माणूस कुठे जाणार. उदा पैशा अभावी 10 वी शिकून जर शिपाई पदाचे अर्ज निघाले तर अक्षरशः अभियांत्रिकी शाखेचे विद्यार्थी देखील अर्ज दाखल करतात. आता हे आपल्या देशातील बेरोजगारी चे कारण की अजून काही हा भाग नंतर पण अशा सामाजिक प्रश्न निर्माण होतोय.
अगणित शिक्षण संस्था उदयास येतात त्यांची फ़ी तितकीच जास्त पण त्या खरच शासन मान्य आहेत की फक्त देखावा एखादा गरीब विद्यार्थी तिथ प्रवेश घेतो आणि तिथून बाहेर पडले की त्याला कळत आपण चुकीच्या ठिकाणी प्रवेश घेतला. काही ठिकाणी गुणवत्ता नाही तर पैसे किती देऊ शकतो विद्यार्थी यावर त्याचा प्रवेश निश्चित होतो.
मुळात याला जबाबदार कोण शासन की चुकीचे निर्णय घेणारे आपण. अशा संस्था भरमसाठ शुल्क आकारून विद्यार्थ्यांना नोकरी, वेगवेगळ्या प्रकारची सवलती असे लालच दाखवून त्यांची फसवणूक केली जाते.
सरकारने यावर चर्चा करून उपाय योजने गरजेचे आहे. प्रवेश घेण्यासाठी लाखो रुपये डोनेशन म्हणून मागितले जाते अगदी शालेय शिक्षणापासून ते अभियांत्रिकी, मेडिकल वेगवेगळ्या क्षेत्रात आणि संवस्थेला मदत अस लेबल लावलं जात मग सरकार जे मदत देते ती कुठे जाते हा प्रश्न उपस्थित होतो.
स्वतःच्या मुलाला शिकवण्यासाठी मग आई वडील जीवाचं रान करतात शेतकरी मायबाप तर घाम गाळून कष्ट करतात आणि त्यांच्या पाल्याची अशी फसवणुक झाली तर ते कोलमडून पडतात.
मला कोणत्याही प्रकारची शिक्षण पद्धती वरती आक्षेप नाही फक्त इतकंच म्हणायचे आहे की की जे ज्ञान आपण देतो त्यातून विद्यार्थी घडतो मग ईथेच त्याची फसवणूक झाली तर तो काय करेल.
ज्ञान दिल्याने वाढते त्या ज्ञानाचं मंदिर अशी शाळेची महती आहे पण आजच्या काळात ती पैसे गोळा करणारी संस्था होऊन बसली आहे म्हणजे प्रवेश हवा तर पाहिलं दान करा.
महात्मा फुले यांनी भारत घडावा म्हणून समाजास शिक्षण दिले शाळा स्थापन केल्या आजच्या भारतात फक्त नाव लौकिक व्हावा आणि पैसे मिळवण्याचं माध्याम म्हणून शाळा कॉलेज स्थापन होतात.
अशा प्रकारे घडेल का भारतीय सुजाण नागरिक अपेक्षांच्या ओझ्याखाली आधीच दबलेला विद्यार्थी पुढे त्याच्या पाल्याला म्हणेल का शाळा मंदिर आहे विद्येचे?
कारण ज्या ज्ञानाने हा देश घडवायचा आहे त्याच बाजारीकरण कुठेतरी थांबलं पाहिजे नाहीतर आपला विद्यार्थी मित्र आयुष्य भर अपेक्षांच्या ओझ्याखाली राहील कारण माणूस जन्मा पासून मृत्यू पर्यंत तो शिकत असतो फक्त त्याला ते कळत नाही. आणि तो म्हणतो
अपेक्षांचं ओझं जेंव्हा जेंव्हा माथी येत आयुष्य तेंव्हा तेंव्हा,
एका पैजे सारख भासत,
अभिजीत गोडसे,सातारा
' माणसाच्या प्रत्येक समस्यांचे मुळ हे शिक्षणच आहे. जे राष्ट्र शिक्षणावर गुंतवणूक करते. शिक्षणाची पाया भरणी करते तेच राष्ट्र 'विकसित' झालेले पहावयास मिळते. अशी बरीच उदाहरणे सांगता येतील. माणसाला अन्न , वस्ञ , निवारा याची जशी गरज आहे. त्याच प्रमाणे 'शिक्षणाची' ही तेवढेच गरज आहे.
शिक्षणाचा खेळखंडोबा झाला आहे का ? या प्रश्नाचे उत्तर 'हो' असेच आहे. पूर्वी गुरू आणि शिष्य यांचे फार चांगले नाते असायचे. आजची परिस्थिती पूर्णच उलटी आहे. शिक्षक आणि विद्यार्थी यांचा फारसा काही वैचारिक संबंध येताना दिसत नाही . आलाच तर तो फक्त पुस्तकी ढोस पाजण्या पुरता चार भिंतीच्या वर्गात. सर्वात मोठा प्रश्न आहे तो वाढती लोकसंख्या आणि याच प्रमाणात रोजगार उत्पन्न न होण्याचा . सुशिक्षित बेरोजगार विद्यार्थीच्या हाताला काम नाही हे आज वास्तव आहे. एकीकडे हे चित्र पहायला मिळत असताना . दुसरीकडे शिक्षणात नव - नवे प्रयोग होताना दिसत आहेत. झालेही पाहिजेत पण गिरणीतुन बाहेर आलेल्या पिठाला आज किंमत आहे का ? तर नाही. शिक्षण देणाऱ्या संस्था आज खूप झालेल्या आहेत. पण 'गुणवत्तापुर्ण शिक्षण' देणाऱ्या संस्था हाताच्या बोटावर मोजता येतील येवढ्याच आहेत. हे नाकारून चालणार नाही . मागील दशकात डि एड चे वारे आले. पुन्हा एमबिएचे आले. ते गेले कि डाँक्टर आणि इंजिनीयर आता यांची ही क्रेज गेली . परवा सरकारने चाळीस हजार फार्मसी काँलेज काढण्यासाठी परवानगी दिली. आगोदरच बेरोजगारी यात आणखी अशा काँलेजना परवानगी देऊन काय सांध्य होणार. त्यात पालकांची इच्छा असते मुलांनी खुप शिकावे. आमचा मुलगा इंजिनियर , डाँक्टर बनला पाहिजे. हे सर्व ठिक पण आज पाणटपरी असल्या सारखे जोगोजागी दवाखाने शहरी भागात दिसतात. महिन्याचे गाळ्याचे भाडे निघण्याची मुश्कील असते. तसेच इंजिनियरची तर फारच बिकट अवस्था खाजगी संस्थान मध्ये बारावीला छत्तीस टक्के पडलेल्याही अँडमीशन मिळते पाचव्या सहाव्या लिस्टला नाव आले की भक्कम पैसा भरून पालकांची आणि मुलांची छाती फुगुण येते. पण हेच मुलं जेव्हा नामांकीत कंपनी मध्ये नोकरी शोधण्यासाठी जातात तेव्हा त्यांची त्यांना लायकी समजुन येते. टोलेजंग इमारती , स्विमींग तलाव , गार्डन , ड्रेस कोट अशां रंगीबेरंगी दिवा स्वप्नात मुल त्या काँलेजला शिकलेली असतात. जोडील कंञाटी पदावर अल्प पगारात काम करणारे तरुण प्राध्यापक असतात. येथे या गुरुजणांचे अल्प पगारात संसार चालत नाहीत ते अशा परिस्थिती मुलांना काय शिकवत असतील ? पण असो नातेवाईकांन मध्ये सांगायला झाले आमचा मुलगा इंजिनियर झाला.
सहकारच पिक आपल्याकडे उंदड आहे. प्रत्येक मतदार संघामध्ये कारखाने जोडीला समाजसेवा म्हणून काढलेल्या टिनपाट संस्था. जो आमच्या शाळेत , संस्थेत प्रवेश घेणार त्यालाच कारखान्याचे सदस्य होता येणार हा जणू काही आदेशच. ग्रामीण बिचारा आदोगरच आर्थिक बाजू कमी असल्याने. पण पोरग शिकल पाहीजे आणि घराचा गाडा पण चालला पाहिजे म्हणून तो तरी काय करणार साखर तरी कमी पैशात मिळते. म्हणून आपल्या मुलांना अशा शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी भाग पडले जाते. मतपेटी साठी केलेला हा राजकीय लोकांचा धंदाच असतो. निमशहरी भागात आणि शहरी भागात खाजगी क्लास वाल्यांचा काँलेजच्या, शाळेच्या ठिकाणी प्रचंड धुडगूस सुरू असतो. दहावी, बाराही आणि विशेषतः स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या मुलांचा अक्षरशः आर्थिक पिळवणूक करुण घेतली जाते. मुलांच्या जिवावार हे क्लासवाले फोरच्युनर गाडीतून फिरायला लागले. तिकडे काँलेजीची फि भरायची आणि इकडे क्लासला येऊन बसायचे . म्हणजे काँलेजचे प्राध्यापक फुकटच पगार घेत असतात. बरीच विद्यापीठे बोगस डिग्री वाटत आमच्या विद्यापीठाला कसे नँकचे 'ए' नामांकण मिळले यांचा टिमका वाजवतात. खरे तर रोजगारासाठी बदलत्या परिस्थिती मध्ये गुणात्मक शिक्षण देणे फार गरजेचे आहे.
शिक्षणाने व्यक्ती समृद्ध होते. परंतु जगण्यासाठी, पोट भरण्यासाठी खायला लागते . या साठी हाताला काम पाहीजे. जर तेच मिळत नसेल तर ?
नवनाथ जाधव,परभणी
महात्मा फुले म्हणतात, *शिक्षणाचा अव्हेर कराल,* *देशोधडीला जाल!* या एका वाक्यात शिक्षणाचे शिक्षणाचे महत्व फुले प्रभावीपणे प्रतिपादन करतात. त्यांनी १ जानेवारी १८४८ रोजी मुलींची पहिली शाळा सुरु केली. त्यानंतर शाळा उघडण्याची मोहिम सुरुच राहिली.
त्यांच्या शाळेतील अकरा वर्षे वयाची मुक्ता साळवे चिकित्सक पद्धतिने निबंध लिहिते, *आम्हाला धर्म आहे का?* या निबंधाला ब्रिटिश अधिकारी कँडी साहेबांच्या हस्ते बक्षिस मिळते, त्यावेळी मुक्ता म्हणते, *"Sir, don't give us chocolate, give us library."*
ही मुक्ता दिडशे वर्षापूर्वीची आहे, आज अशा मुक्ता घडताना आढळतात का? दिडशे वर्षापूर्वी अशी मुक्ता घडू शकली कारण शिक्षणव्यवस्था महात्मा फुलेंची होती, मुक्ता ही लहुजी साळवेंची नात होती म्हणजेच तिच्या घरी शैक्षणिक वातावरण होते. आजच्या शिक्षणाच्या खोळंब्याला शिक्षण व्यवस्था जशी जबाबदार आहे, तसाच पालकांचा शिक्षणविषयक दृष्टिकोणही जबाबदार आहे.
आज *शिक्षणावर होणारा खर्च जेवढा जास्त तेवढे शिक्षण दर्जेदार* असे गणित बनत चालले आहे, *मातृभाषेपेक्षा इंग्रजी शाळेतून मिळणारे शिक्षण दर्जेदार असते* असाही गैरसमज वाढताना दिसतोय, अशा शाळांतून गुणात्मक शिक्षणापेक्षा बोलके पोपट तयार होण्यावर जास्त भर दिला जातो. आज जि.प./मनपा शाळांकडे पाहण्याचा नकारात्मक दृष्टिकोण तयार होत आहे, याला प्रशासन, शिक्षक जसे जबाबदार आहेत त्याचप्रमाणे पालकही जबाबदार आहेत.
जे पालक खाजगी शाळेत पैसे भरायला तयार असतात, तेच पालक खाजगी शाळेतील एका महिन्याएवढे पैसे जिप/मनपा शाळेसाठी वर्षासाठीही द्यायला तयार होत नाहीत. जिप शाळांमध्ये नविन पिढीतील शिक्षक तळमळीतून अनेक उपक्रम राबवून गुणात्मक दर्जा वाढवण्यासाठी झटत आहेत, त्यांना पालकांनी साथसहयोग देण्याची गरज आहे.
मुलांना क्लासेसला पाठवण्यापेक्षा त्याचा स्वतः तासभर अभ्यास घ्यावा, ही प्रवृत्ति वाढीस लागणे आवश्यक आहे, एक वर्ग शेतकरी कष्टकय्रांचा आहे, जे शारीरिक कष्ट करुन जगतात ते थकून येतात, त्यामूळे आपलं मूल पुस्तक उघडतय का? हे पहायलाही त्यांना वेळ नसतो, त्यांचा शिक्षणविषयक एवढा नकारात्मक दृष्टिकोण आहे. शहरी भागातील शिक्षित पालक मोबाइल आणि टिव्हीच्या बाहेर यायला बघत नाहीत.
शिक्षणावर होणारा खर्च एकूण खर्चाच्या टक्केवारीत नगण्य आहे, तो वाढण्याची नितांत गरज आहे, शिवाय जिप शाळांतील शिक्षकांकडून अशैक्षणिक कामे काढून घेऊन गुणात्मक दर्जा वाढावा, यासाठी प्रशासनाने मुल्यांकन पद्धति विकसित करुन त्याची प्रत्यक्षपणे अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. शिक्षकांनी पण विद्यार्थ्यांचा गुणात्मक दर्जा वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. सगळ्यात महत्वपूर्ण पालकांची भूमिका आहे, आपण मुलांसाठी किती पैसे खर्च करतो, याबरोबरच आपण मुलांसाठी किती वेळ खर्च करतो याचाही लेखाजोखा पालकांनी ठेवावा.
सौदागर काळे,पंढरपूर.
तुमच्या घरातील एखादा व्यक्ती व्यसनी असेल तर घर पूर्ण लयाला जातं.पण जेव्हा देशाचा प्रश्न येतो तेव्हा देश लयाला जाण्यासाठी 'बि'घडवलेलं शिक्षण दर्जा पुरेसा असतो. शिक्षण प्रक्रिया हा एक प्रवाह आहे.तो स्वच्छ वाहता ठेवणं देशासाठी,नव्या पिढीसाठी खूप गरजेचे आहे.पण आज हे क्षेत्र पाण्याचा उपसा न केलेल्या विहिरी सारखे झाले.म्हणजे समजा उपसा करायचे ठरवले तर नव्या पाण्याचा पर्याय लवकर उपलब्ध होत नाही.अशा कात्रीत ही व्यवस्था सापडली आहे.
आपली विद्यापीठे काय करतात.कोणतं आणि कसलं शिक्षण देतात.कोणत्या दर्जाच्या दरवर्षी पदव्या वाटतात.नालंदा, तक्षशिलाचा वारसा सांगणारे जगाच्या क्रमवारीत का नसतात? आता यावर चर्चा करण्यात काहीच उपयोग नाही.
मराठीत एक म्हण आहे,'आडात नाही तर पोहऱ्यातच कुठून येणार.'अशा काही अर्थाची. तर दुसरी एक म्हण आहे,'अर्ध्या हळकुंडाने पिवळं होणं' पहिली म्हण शिक्षणाचा दर्जात्मक पाया मजबूत नाही,हे दर्शवते.तर दुसरी म्हण 'गिरपर भी टांग उपर' अशा आवेशात प्रदर्शन करणारी आहे.अशी अवस्था आज आमची झाली.
शिक्षण क्षेत्रात भ्रष्टाचार होतो आहे.हे जगजाहीर आहे.अनेक खाजगी शिक्षण संस्था गरीब विद्यार्थ्यांच्या टाळूवरचे लोणी खाताना दिसत आहेत.शिक्षण शिकायला पैसा, नोकरीसाठी पैसा, नोकरीला लागलेले लोक पुन्हा हे चक्र अविरत चालू ठेवण्यासाठी जनतेला लुटताना पैसा हेच साधन वापरतात. अशावेळी महात्मा फुले,कर्मवीर भाऊराव पाटील यांना , *"हेचि फळ मम काय तपाला"* असं वाटल्याशिवाय राहिलं नसेल.
शिक्षणातून रोजगारनिर्मिती सतत करायची असेल तर विद्यापीठांना 'मागणी आणि पुरवठा' या अर्थशास्त्रीय सिद्धांताचा न थकता लवकचिकपणे जगाच्या बाजारपेठेत वापर करण्यासाठी सज्ज व्हायला हवं तरच भारतासारख्या अवाढव्य लोकसंख्येचे संधीत रूपांतर करता येईल.पण आज देशातील शिक्षण व्यवस्था रोजगार निर्मिती करण्याऐवजी बेरोजगार निर्मितीचे कारखाने झाले आहेत.नुसते जत्रेतले फुगे निर्मित होत आहेत. धक्का लागण्याच्या आतच फुटण्याची जास्त शक्यता.
शिक्षणाचा खेळखंडोबा या शीर्षकाखाली कितीही कसरतीचे डाव मांडता येतील.तरी ते अपूर्णच राहतील.पण एक नव्हे अनेक धोक्याच्या घंटेचा घनानाद होऊ लागला आहे...देश अराजकतेकडे झुकू लागला आहे,नविन ऊर्जित तरुण मुलं दगड बनत आहेत;परिणामी दंगली घडू लागल्या, धर्म-जातीच्या अफूच्या गोळ्या मोठ्या प्रमाणात विक्री होऊ लागल्या आहेत,अजून बऱ्याच गोष्टीतून देश आतून पोखरला जात आहे; तिथे परक्यांचे बाँब हल्ले फिके पडत आहेत.
हे सारं घडण्याचं मूळ आहे....शिक्षण. हलकं,भ्रष्टाचारी, नीतिमूल्ये हरवलेलं , दर्जाहीन शिक्षण.
या शिक्षणाच्या खेळखंडोबाच्या नावाने नटरंग चित्रपटातील *"...खेळ मांडला...खेळ मांडला..."* हे गाणं ऐकत ऐकत थांबतो.
तुमच्या घरातील एखादा व्यक्ती व्यसनी असेल तर घर पूर्ण लयाला जातं.पण जेव्हा देशाचा प्रश्न येतो तेव्हा देश लयाला जाण्यासाठी 'बि'घडवलेलं शिक्षण दर्जा पुरेसा असतो. शिक्षण प्रक्रिया हा एक प्रवाह आहे.तो स्वच्छ वाहता ठेवणं देशासाठी,नव्या पिढीसाठी खूप गरजेचे आहे.पण आज हे क्षेत्र पाण्याचा उपसा न केलेल्या विहिरी सारखे झाले.म्हणजे समजा उपसा करायचे ठरवले तर नव्या पाण्याचा पर्याय लवकर उपलब्ध होत नाही.अशा कात्रीत ही व्यवस्था सापडली आहे.
आपली विद्यापीठे काय करतात.कोणतं आणि कसलं शिक्षण देतात.कोणत्या दर्जाच्या दरवर्षी पदव्या वाटतात.नालंदा, तक्षशिलाचा वारसा सांगणारे जगाच्या क्रमवारीत का नसतात? आता यावर चर्चा करण्यात काहीच उपयोग नाही.
मराठीत एक म्हण आहे,'आडात नाही तर पोहऱ्यातच कुठून येणार.'अशा काही अर्थाची. तर दुसरी एक म्हण आहे,'अर्ध्या हळकुंडाने पिवळं होणं' पहिली म्हण शिक्षणाचा दर्जात्मक पाया मजबूत नाही,हे दर्शवते.तर दुसरी म्हण 'गिरपर भी टांग उपर' अशा आवेशात प्रदर्शन करणारी आहे.अशी अवस्था आज आमची झाली.
शिक्षण क्षेत्रात भ्रष्टाचार होतो आहे.हे जगजाहीर आहे.अनेक खाजगी शिक्षण संस्था गरीब विद्यार्थ्यांच्या टाळूवरचे लोणी खाताना दिसत आहेत.शिक्षण शिकायला पैसा, नोकरीसाठी पैसा, नोकरीला लागलेले लोक पुन्हा हे चक्र अविरत चालू ठेवण्यासाठी जनतेला लुटताना पैसा हेच साधन वापरतात. अशावेळी महात्मा फुले,कर्मवीर भाऊराव पाटील यांना , *"हेचि फळ मम काय तपाला"* असं वाटल्याशिवाय राहिलं नसेल.
शिक्षणातून रोजगारनिर्मिती सतत करायची असेल तर विद्यापीठांना 'मागणी आणि पुरवठा' या अर्थशास्त्रीय सिद्धांताचा न थकता लवकचिकपणे जगाच्या बाजारपेठेत वापर करण्यासाठी सज्ज व्हायला हवं तरच भारतासारख्या अवाढव्य लोकसंख्येचे संधीत रूपांतर करता येईल.पण आज देशातील शिक्षण व्यवस्था रोजगार निर्मिती करण्याऐवजी बेरोजगार निर्मितीचे कारखाने झाले आहेत.नुसते जत्रेतले फुगे निर्मित होत आहेत. धक्का लागण्याच्या आतच फुटण्याची जास्त शक्यता.
शिक्षणाचा खेळखंडोबा या शीर्षकाखाली कितीही कसरतीचे डाव मांडता येतील.तरी ते अपूर्णच राहतील.पण एक नव्हे अनेक धोक्याच्या घंटेचा घनानाद होऊ लागला आहे...देश अराजकतेकडे झुकू लागला आहे,नविन ऊर्जित तरुण मुलं दगड बनत आहेत;परिणामी दंगली घडू लागल्या, धर्म-जातीच्या अफूच्या गोळ्या मोठ्या प्रमाणात विक्री होऊ लागल्या आहेत,अजून बऱ्याच गोष्टीतून देश आतून पोखरला जात आहे; तिथे परक्यांचे बाँब हल्ले फिके पडत आहेत.
हे सारं घडण्याचं मूळ आहे....शिक्षण. हलकं,भ्रष्टाचारी, नीतिमूल्ये हरवलेलं , दर्जाहीन शिक्षण.
या शिक्षणाच्या खेळखंडोबाच्या नावाने नटरंग चित्रपटातील *"...खेळ मांडला...खेळ मांडला..."* हे गाणं ऐकत ऐकत थांबतो.
शिरीष उमरे
शैक्षणिक क्षेत्रात घुसलेले राजकारणी व संधीसाधु कार्पोरेट नी शिक्षणाचा धंदा करुन टाकलाय. दर्जेदार प्राथमिक शिक्षण सारखी अत्यावश्यक गोष्ट सरकार पुर्ण करु शकली नाही तर चांगले नागरिक कुठुन तयार होणार ? शिक्षणातुन कारकुन व सांगकामे तयार होणार असतील तर छोटे उद्योजक व चांगले व्यवस्थापक कसे जन्माला येतील ? हे दृष्ट चक्र तोडणे तेव्हाच शक्य आहे जेंव्हा चांगल्या मानसिकतेची लोक निवडुन दिल्या जातील व ज्यांच्या मदतीने हा खेळखंडोबा मोडुन नविन शिक्षणप्रणाली स्थापित करता येईल. आज जपान, जर्मनी, स्वीडन व नॉर्वे सारख्या छोट्या देशांकडुन खुप काही शिकण्यासारखे आहे. ते माणुसकी व निसर्ग जपणारे नागरिक घडवतात.
समीर सरागे,यवतमाळ
शिक्षणाने मानुस मोठा होतो , शिकल्या सवरल्याने मनुष्यला योग्य - अयोग्यतेची जाणीव होते, शिक्षणानेच मानुष्य प्रगती साधु शकतो आणि शिक्षण हे तर बाघिनिचे दूध आहे आणि हे दुध पिल्या नंतर मानुस गुरगुरल्या शिवाय राहत नाही असे ड़ॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते. शिक्षणाचे खरे महत्व क़ाय हे तेव्हा कळले।
शिक्षणाची मोठी परंपरा लाभलेल्या या देशात पूर्वी गुरुकुल शिक्षा पद्धति अस्तित्वात होती आणि आज देखील प्रख्यात शैक्षणिक संस्था व महाविद्यालयांच्या माध्यमातून आपल्याला उच्च दर्जाचे शिक्षण मिळत आहे. परंतू आज जागतिकीकरणाच्या युगातच या शिक्षणाचा खेळखंडोबा का झाला? याची बरीच कारणे आहेत. शिक्षण हे दान राहिले नसून तो आता एक प्रकारे कॉरपोरेट व्यवसाय होऊन बसला आहे.
सोबतच नोकरी मिळविण्याचे साधन म्हणून देखील शिक्षणाकडे पाहण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागली हे महत्त्वाचे कारण सांगता येईल. कारण की चांगले शिकले म्हणजे चांगली नोकरी मिळेल असा गोड़ गैरसमज आजकाल पालकांच्या मनात येत आहे. अर्थात ते बऱ्यास अंशी योग्यही आहे. मग याचबरोबर येणारा नोकर भरतीतील भ्रष्टाचार, कारकुनी पद्धतीचे शिक्षण, अभ्यासक्रमातील दोष, संस्थाचालकांचा हस्तक्षेप आणि त्यामुळे शिक्षणाचे झालेले बाजारीकरण या बाबी खेळखंडोबा होण्यास कारणीभूत आहेत. या व्यतिरिक्तही अनेक कारणे सांगता येतील.
आजकालचे पालक स्वतःच्या पोटाला चिमटा देऊन मुलांना दर्जेदार शिक्षण देण्यास कोणत्याच प्रकारची कसर शिल्लक ठेवत नाही. इतके त्यांनी शिक्षणाचे महत्व जानले आहे. आणि याचाच गैर फायदा घेऊन काहिनी आपली शैक्षणिक दुकाने थाटली आहेत
कोणत्याही क्षेत्रातील शिक्षण असो, आज जागतिकीकरणाच्या युगात शिक्षणाला बाजारू स्वरूप प्राप्त झालेले आहे. मूळात विद्यार्थ्यांना अध्यापन करणाऱ्या प्राध्यापकांवर आजच्या व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात अन्याय होत आहे. त्यांच्यावर व्यवस्थेमुळे विविध बंधने येत आहेत, काहीवेळा आणली जात आहेत. विनाअनुदानित तत्त्वावर बरेच प्राध्यापक कित्येक वर्षे काम करत आहेत. परंतु संस्थाचालकांचा हस्तक्षेप आणि प्राचार्यांचा बुजगावणेपणा ,सरकारचे महाविद्यालयांतील विविध बाबींवर नसणारे नियंत्रण किंवा या दोहोंचे असणारे लागेबांधे यांमुळे विनाअनुदानित तत्त्वावरील या प्राध्यापकास न्याय मिळत नाही. उपाशी पोटी ज्ञान देणे आणि ज्ञान घेणे ह्या दोन्ही गोष्टी आजच्या काळात न केलेल्याच बऱ्या. अर्थात शिक्षणप्रणालीमध्ये यामुळे काय फरक पडत असेल हा संशोधनाचा मुद्दा आहे.
असो, राज्यात आज कितीतरी शाळा विना अनुदानित तत्वावर सुरु आहेत आणि त्यातही शासनाने शिक्षक भरती बंद केलेली आहे.
सर्व शिक्षा अभियानाच्या माध्यमातून शासन प्रत्येक गांव खेड़यात शिक्षणाचा अधिकार या घटका अंतर्गत प्रत्येक सर्व सामान्य मुला पर्यंत शिक्षण पोहचविन्याचा प्रयत्न करीत आहे. परंतु हे अभियान खरच यशस्वी होत आहे का? कारण की अलीकडे प्रार्थमिक शाळा या बहु अंशी केवळ गप्पा मारण्याच्या आणि गले लट्ठ पगार मिळविन्या पुरत्या मर्यादित राहिल्या आहेत. या उलट कॉन्वेन्ट कड़े पालकांचा कल जास्त दिसून येतो आहे केवळ मुलाला इंग्रजी बोलता ,वाचता येते बस्स मात्र एवढेच आजकालच्या पालकाना त्याचे अप्रूप वाटत आहे. परंतु केवळ इंग्रजी येणे म्हणजे गुणवत्ता नव्हे हे समजने देखील तेवढेच गरजेचे आहे. या कॉन्वेन्ट कड़े कल वाढण्याचे कारणही तसेच आहे, सरकारी शाळांचा दिवसेंदिवस खालावत चाललेला दर्जा, शाळांची दुर्दशा , शिक्षकाना नसलेले संगनकाचे ज्ञान ई. तसेच शिक्षाकाना दिल्या जाणारी अशैक्षणिक कामे हे देखील एक मुख्य कारण आहे ज्यामुळे शिक्षक आपले पाठ्यक्रम पूर्ण करु शकत नाही. या मुळे विद्यर्थ्यांचा अपुर्या शैक्षणिक गुनवत्ते बरोबरच व्यक्तिमत्व विकास देखील
खूंटतो आहे.
शिक्षणाचा खेळखंडोबा होण्याचे दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे अभ्यासक्रम. पारंपरिकते बरोबर नवीन अभ्यासक्रम स्विकारायला आपली अभ्यास मंडळे का तयार होत नाहीत? हा सुद्धा आणखी संशोधनाचा मुद्दा आहे. काळानुरूप अभ्यासक्रम बदलायला हवेत जेणेकरून कोणताही विद्यार्थी काळाच्या ओघात राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर टिकू शकेल. अभ्यासमंडळांमध्ये अशा प्रकारचे गट आहेत जे स्वत:च्या ओळखीच्या फडतूस लेखकांच्या पुस्तकांचा अभ्यासक्रमामध्ये समावेश करतात. ही पद्धत रूढ झाल्यामुळे प्राध्यापकांना ती नाइलाजास्तव शिकवावी लागतात आणि विद्यार्थ्यांनाही सहन करावी लागतात. परिणामी विद्यार्थ्याचा सर्वागीण विकास होत नाही. एकच एक दृष्टिकोन तयार होतो. यावरही नियंत्रण असायला हवे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना परिपूर्ण शिक्षण देता येईल. मराठीसारख्या विषयामधून नोकरी, व्यवसायाच्या अनेक संधी उपलब्ध आहेत. उदा. पटकथालेखन, पत्रकारिता, मुद्रितशोधन, प्रकाशनव्यवसाय, सुत्रसंचालन, नियतकालिकांचे संपादन, भाषांतरकार इत्यादी. यासाठी योग्य मार्गदर्शन आणि अभ्यासक्रमाची गरज आहे, असे प्रत्येकच विषयात/क्षेत्रात योग्य अभ्यासक्रम तयार करायला हवेत.
शिक्षणातील खेळखंडोबा होण्यासाठी सर्वात जास्त कोणती गोष्ट कारणीभूत असेल तर, ती आहे नोकरभरतीतील भ्रष्टाचार. या वाढलेल्या भ्रष्टाचारामुळे विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन दूषित झाला आहे. नोकरभरतीत पैशाची देवाण घेवाण केली जाते त्यामुळे गुणपत्ताधारक विद्यार्थ्याला डावलले जाते. अशा चांगल्या विद्यार्थ्याला डावलल्यामुळे विविध दोषांनी परीपूर्ण असलेले शिक्षण विद्यार्थ्यांना मिळते परिणामी त्यामधून विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक नुकसान झाल्याचे पहावयास मिळते. सरकार विविध शिक्षणसंस्थांना भरभरून अनुदान देते परंतु ते विद्यार्थ्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी वापरले जाते का?
भारतावर इग्रंजानी तब्बल दिडशे वर्ष राज्य केले. आपल्या मधून कारकून निर्माण करण्याच्या दृष्टीने भारतीय शिक्षणाचा पाया घातला गेला. हे सर्वज्ञात आहेच. पण तीच शिक्षणपद्धती आज लागू केली जात असेल तर, हे आजच्या काळात तरी पटण्यासारखे नाही. मग असा प्रश्न निर्माण होतो की, आपण स्वातंत्र्यात आहोत की पारतंत्रात? आपण उदयाची नवी पिढी घडवतोय की कारकून? भारत महासत्ता कसा होईल हा तर फारच मोठा प्रश्न आहे. एकीकडे आपण मंगळापर्यंत मजल मारली परंतु दुसरीकडे आपल्याच देशात आपल्या उदयाच्या भावी पिढीमुळे काय प्रश्न आहेत. याच्याकडे आपण कधी पाहणार आहोत. आजच्या शिक्षणाचा खेळखंडोबा झालाच आहे. अपवादात्मक काही शिक्षण संस्था वगळता सर्रास संस्थाचालकाचा होणारा हस्तक्षेप, अभ्यासक्रमातील दोष, नोकरभरतीतील भ्रष्टाचार, कारकुनी पद्धतीचे शिक्षण, या सर्व बाबींमुळे आपली भावी पिढी काळाच्या ओघात टिकू शकेल की नाही हा मोठा प्रश्न आहे. आज देशभरात असंख्य ठिकाणी उच्चशिक्षण, तंत्रशिक्षण देणाऱ्या संस्था आहेत आणि त्यामध्ये दरवर्षी भर पडत आहे. आपल्या शिक्षणाचा हेतू काय आहे? हेच अजून बऱ्याच अंशी समजलेले दिसत नाही. आणि त्यामधून भविष्यकालीन ध्येयधोरणे निश्चित झालेली दिसत नाही. शिक्षणाचा हेतू विशिष्ट विषयातील ज्ञान संपादन करणे व त्याचा आपल्या दैनंदिन जीवनात उपयोग करून घेऊन समस्यांचे निराकरण करणे जीवन अधिक सुखी, सुरक्षीत, सुसह्य करणे हा आहे. ही गोष्ट आपल्या विस्मरणात गेली आहे.
बऱ्याचदा असे लक्षात येते की, अलीकडील इंग्रजी माध्यमांमुळे सर्वजण इंग्रजीकडे आकर्षित झालेले आहे आणि त्याशिवाय पर्यायच नाही अशी धारणा निर्माण झालेली आहे. परंतु या देशातील असामान्य कार्य करणाऱ्या व्यक्तींची उदाहरणे घेतली तर आपल्या असे लक्षात येईल की, त्यांनी आपले शिक्षण मातृभाषेतून घेतले होते आणि जी गोष्ट मातृभाषेतून अधिक चांगल्या प्रकारे समजू शकते ती दुसऱ्या कोणत्याही भाषेतून समजू शकत नाही. अर्थात् दुसऱ्या भाषा आत्मसात करू नये असे म्हणणार नाही.
एकेकाळी प्रतिष्ठेच्या समजल्या जाणाऱ्या अभियांत्रिकीला अनन्यसाधारण महत्व प्राप्त झाले होते , मुलाला मोठा इंजीनियर करण्याचे स्वप्न बाळगुन पालक आपल्या पाल्याना इंजीनियरिंग मध्ये प्रवेश घेण्या करिता प्रवृत्त करीत असतात, मात्र आता हा उत्साह ओसरलेला आहे. त्यामुळे या महाविद्यालयाची आज मोठीच अड़चन झाली आहे. सन 2016 मध्ये इंजीनियरिंगच्या 44% जागा रिक्त होत्या 2017 मध्ये 43% आणि 2018 मध्ये इंजीनियरिंगच्या तब्बल 40 % जागा रिक्त आहेत ही घसरगुंडी महाराष्ट्र राज्यातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयाची आहे.
गेल्या काही वर्षात कुत्र्यांच्या छत्रर्या सारखी महाविद्यालये उगवली प्रांत इंजीनियरिंग कड़े वाढलेला ओघ आता आटला आहे.
अलीकडे पालक आपल्या पाल्याला चुकुनही इंजीनियरिंग कड़े जाण्याचा सल्ला देत नाही. महाराष्ट्रात सद्या 360 अभियांत्रिकी तर 447 पालीटेक्निक कॉलेजेस आहेत 2017 साली 1 लाख 44 हजार जागा पैकी 65 हजार जागा रिक्त आहेत. अशी बिकट परिस्थिति या अभियांत्रिकीची आहे. या घसरनीचे मूळ कारण विद्यर्थ्यांच्या मते पदवी मिळाल्या नंतर अपुर्या संधी मध्ये आहे. या पेक्षा विद्यर्थ्यांचा कल फार्मेसी कड़े जास्त आहे.
म्हणून भविष्यात दर्जेदार व गुणात्मक शिक्षणा साठी अभ्यसक्रमात बदल करून प्रत्यक्षिक व व्यवसायभिमुख शिक्षणावर भर देणे गरजेचे आहे. कारण शिक्षणा बरोबरच बेरोजगरीची समस्या देखील निकाली काढ़ायची आहे. कारण बेरोजगारी हा देखील यक्ष प्रश्न आपल्या पुढे उभा आहे.
शैक्षणिक क्षेत्रात घुसलेले राजकारणी व संधीसाधु कार्पोरेट नी शिक्षणाचा धंदा करुन टाकलाय. दर्जेदार प्राथमिक शिक्षण सारखी अत्यावश्यक गोष्ट सरकार पुर्ण करु शकली नाही तर चांगले नागरिक कुठुन तयार होणार ? शिक्षणातुन कारकुन व सांगकामे तयार होणार असतील तर छोटे उद्योजक व चांगले व्यवस्थापक कसे जन्माला येतील ? हे दृष्ट चक्र तोडणे तेव्हाच शक्य आहे जेंव्हा चांगल्या मानसिकतेची लोक निवडुन दिल्या जातील व ज्यांच्या मदतीने हा खेळखंडोबा मोडुन नविन शिक्षणप्रणाली स्थापित करता येईल. आज जपान, जर्मनी, स्वीडन व नॉर्वे सारख्या छोट्या देशांकडुन खुप काही शिकण्यासारखे आहे. ते माणुसकी व निसर्ग जपणारे नागरिक घडवतात.
समीर सरागे,यवतमाळ
शिक्षणाने मानुस मोठा होतो , शिकल्या सवरल्याने मनुष्यला योग्य - अयोग्यतेची जाणीव होते, शिक्षणानेच मानुष्य प्रगती साधु शकतो आणि शिक्षण हे तर बाघिनिचे दूध आहे आणि हे दुध पिल्या नंतर मानुस गुरगुरल्या शिवाय राहत नाही असे ड़ॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते. शिक्षणाचे खरे महत्व क़ाय हे तेव्हा कळले।
शिक्षणाची मोठी परंपरा लाभलेल्या या देशात पूर्वी गुरुकुल शिक्षा पद्धति अस्तित्वात होती आणि आज देखील प्रख्यात शैक्षणिक संस्था व महाविद्यालयांच्या माध्यमातून आपल्याला उच्च दर्जाचे शिक्षण मिळत आहे. परंतू आज जागतिकीकरणाच्या युगातच या शिक्षणाचा खेळखंडोबा का झाला? याची बरीच कारणे आहेत. शिक्षण हे दान राहिले नसून तो आता एक प्रकारे कॉरपोरेट व्यवसाय होऊन बसला आहे.
सोबतच नोकरी मिळविण्याचे साधन म्हणून देखील शिक्षणाकडे पाहण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागली हे महत्त्वाचे कारण सांगता येईल. कारण की चांगले शिकले म्हणजे चांगली नोकरी मिळेल असा गोड़ गैरसमज आजकाल पालकांच्या मनात येत आहे. अर्थात ते बऱ्यास अंशी योग्यही आहे. मग याचबरोबर येणारा नोकर भरतीतील भ्रष्टाचार, कारकुनी पद्धतीचे शिक्षण, अभ्यासक्रमातील दोष, संस्थाचालकांचा हस्तक्षेप आणि त्यामुळे शिक्षणाचे झालेले बाजारीकरण या बाबी खेळखंडोबा होण्यास कारणीभूत आहेत. या व्यतिरिक्तही अनेक कारणे सांगता येतील.
आजकालचे पालक स्वतःच्या पोटाला चिमटा देऊन मुलांना दर्जेदार शिक्षण देण्यास कोणत्याच प्रकारची कसर शिल्लक ठेवत नाही. इतके त्यांनी शिक्षणाचे महत्व जानले आहे. आणि याचाच गैर फायदा घेऊन काहिनी आपली शैक्षणिक दुकाने थाटली आहेत
कोणत्याही क्षेत्रातील शिक्षण असो, आज जागतिकीकरणाच्या युगात शिक्षणाला बाजारू स्वरूप प्राप्त झालेले आहे. मूळात विद्यार्थ्यांना अध्यापन करणाऱ्या प्राध्यापकांवर आजच्या व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात अन्याय होत आहे. त्यांच्यावर व्यवस्थेमुळे विविध बंधने येत आहेत, काहीवेळा आणली जात आहेत. विनाअनुदानित तत्त्वावर बरेच प्राध्यापक कित्येक वर्षे काम करत आहेत. परंतु संस्थाचालकांचा हस्तक्षेप आणि प्राचार्यांचा बुजगावणेपणा ,सरकारचे महाविद्यालयांतील विविध बाबींवर नसणारे नियंत्रण किंवा या दोहोंचे असणारे लागेबांधे यांमुळे विनाअनुदानित तत्त्वावरील या प्राध्यापकास न्याय मिळत नाही. उपाशी पोटी ज्ञान देणे आणि ज्ञान घेणे ह्या दोन्ही गोष्टी आजच्या काळात न केलेल्याच बऱ्या. अर्थात शिक्षणप्रणालीमध्ये यामुळे काय फरक पडत असेल हा संशोधनाचा मुद्दा आहे.
असो, राज्यात आज कितीतरी शाळा विना अनुदानित तत्वावर सुरु आहेत आणि त्यातही शासनाने शिक्षक भरती बंद केलेली आहे.
सर्व शिक्षा अभियानाच्या माध्यमातून शासन प्रत्येक गांव खेड़यात शिक्षणाचा अधिकार या घटका अंतर्गत प्रत्येक सर्व सामान्य मुला पर्यंत शिक्षण पोहचविन्याचा प्रयत्न करीत आहे. परंतु हे अभियान खरच यशस्वी होत आहे का? कारण की अलीकडे प्रार्थमिक शाळा या बहु अंशी केवळ गप्पा मारण्याच्या आणि गले लट्ठ पगार मिळविन्या पुरत्या मर्यादित राहिल्या आहेत. या उलट कॉन्वेन्ट कड़े पालकांचा कल जास्त दिसून येतो आहे केवळ मुलाला इंग्रजी बोलता ,वाचता येते बस्स मात्र एवढेच आजकालच्या पालकाना त्याचे अप्रूप वाटत आहे. परंतु केवळ इंग्रजी येणे म्हणजे गुणवत्ता नव्हे हे समजने देखील तेवढेच गरजेचे आहे. या कॉन्वेन्ट कड़े कल वाढण्याचे कारणही तसेच आहे, सरकारी शाळांचा दिवसेंदिवस खालावत चाललेला दर्जा, शाळांची दुर्दशा , शिक्षकाना नसलेले संगनकाचे ज्ञान ई. तसेच शिक्षाकाना दिल्या जाणारी अशैक्षणिक कामे हे देखील एक मुख्य कारण आहे ज्यामुळे शिक्षक आपले पाठ्यक्रम पूर्ण करु शकत नाही. या मुळे विद्यर्थ्यांचा अपुर्या शैक्षणिक गुनवत्ते बरोबरच व्यक्तिमत्व विकास देखील
खूंटतो आहे.
शिक्षणाचा खेळखंडोबा होण्याचे दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे अभ्यासक्रम. पारंपरिकते बरोबर नवीन अभ्यासक्रम स्विकारायला आपली अभ्यास मंडळे का तयार होत नाहीत? हा सुद्धा आणखी संशोधनाचा मुद्दा आहे. काळानुरूप अभ्यासक्रम बदलायला हवेत जेणेकरून कोणताही विद्यार्थी काळाच्या ओघात राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर टिकू शकेल. अभ्यासमंडळांमध्ये अशा प्रकारचे गट आहेत जे स्वत:च्या ओळखीच्या फडतूस लेखकांच्या पुस्तकांचा अभ्यासक्रमामध्ये समावेश करतात. ही पद्धत रूढ झाल्यामुळे प्राध्यापकांना ती नाइलाजास्तव शिकवावी लागतात आणि विद्यार्थ्यांनाही सहन करावी लागतात. परिणामी विद्यार्थ्याचा सर्वागीण विकास होत नाही. एकच एक दृष्टिकोन तयार होतो. यावरही नियंत्रण असायला हवे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना परिपूर्ण शिक्षण देता येईल. मराठीसारख्या विषयामधून नोकरी, व्यवसायाच्या अनेक संधी उपलब्ध आहेत. उदा. पटकथालेखन, पत्रकारिता, मुद्रितशोधन, प्रकाशनव्यवसाय, सुत्रसंचालन, नियतकालिकांचे संपादन, भाषांतरकार इत्यादी. यासाठी योग्य मार्गदर्शन आणि अभ्यासक्रमाची गरज आहे, असे प्रत्येकच विषयात/क्षेत्रात योग्य अभ्यासक्रम तयार करायला हवेत.
शिक्षणातील खेळखंडोबा होण्यासाठी सर्वात जास्त कोणती गोष्ट कारणीभूत असेल तर, ती आहे नोकरभरतीतील भ्रष्टाचार. या वाढलेल्या भ्रष्टाचारामुळे विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन दूषित झाला आहे. नोकरभरतीत पैशाची देवाण घेवाण केली जाते त्यामुळे गुणपत्ताधारक विद्यार्थ्याला डावलले जाते. अशा चांगल्या विद्यार्थ्याला डावलल्यामुळे विविध दोषांनी परीपूर्ण असलेले शिक्षण विद्यार्थ्यांना मिळते परिणामी त्यामधून विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक नुकसान झाल्याचे पहावयास मिळते. सरकार विविध शिक्षणसंस्थांना भरभरून अनुदान देते परंतु ते विद्यार्थ्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी वापरले जाते का?
भारतावर इग्रंजानी तब्बल दिडशे वर्ष राज्य केले. आपल्या मधून कारकून निर्माण करण्याच्या दृष्टीने भारतीय शिक्षणाचा पाया घातला गेला. हे सर्वज्ञात आहेच. पण तीच शिक्षणपद्धती आज लागू केली जात असेल तर, हे आजच्या काळात तरी पटण्यासारखे नाही. मग असा प्रश्न निर्माण होतो की, आपण स्वातंत्र्यात आहोत की पारतंत्रात? आपण उदयाची नवी पिढी घडवतोय की कारकून? भारत महासत्ता कसा होईल हा तर फारच मोठा प्रश्न आहे. एकीकडे आपण मंगळापर्यंत मजल मारली परंतु दुसरीकडे आपल्याच देशात आपल्या उदयाच्या भावी पिढीमुळे काय प्रश्न आहेत. याच्याकडे आपण कधी पाहणार आहोत. आजच्या शिक्षणाचा खेळखंडोबा झालाच आहे. अपवादात्मक काही शिक्षण संस्था वगळता सर्रास संस्थाचालकाचा होणारा हस्तक्षेप, अभ्यासक्रमातील दोष, नोकरभरतीतील भ्रष्टाचार, कारकुनी पद्धतीचे शिक्षण, या सर्व बाबींमुळे आपली भावी पिढी काळाच्या ओघात टिकू शकेल की नाही हा मोठा प्रश्न आहे. आज देशभरात असंख्य ठिकाणी उच्चशिक्षण, तंत्रशिक्षण देणाऱ्या संस्था आहेत आणि त्यामध्ये दरवर्षी भर पडत आहे. आपल्या शिक्षणाचा हेतू काय आहे? हेच अजून बऱ्याच अंशी समजलेले दिसत नाही. आणि त्यामधून भविष्यकालीन ध्येयधोरणे निश्चित झालेली दिसत नाही. शिक्षणाचा हेतू विशिष्ट विषयातील ज्ञान संपादन करणे व त्याचा आपल्या दैनंदिन जीवनात उपयोग करून घेऊन समस्यांचे निराकरण करणे जीवन अधिक सुखी, सुरक्षीत, सुसह्य करणे हा आहे. ही गोष्ट आपल्या विस्मरणात गेली आहे.
बऱ्याचदा असे लक्षात येते की, अलीकडील इंग्रजी माध्यमांमुळे सर्वजण इंग्रजीकडे आकर्षित झालेले आहे आणि त्याशिवाय पर्यायच नाही अशी धारणा निर्माण झालेली आहे. परंतु या देशातील असामान्य कार्य करणाऱ्या व्यक्तींची उदाहरणे घेतली तर आपल्या असे लक्षात येईल की, त्यांनी आपले शिक्षण मातृभाषेतून घेतले होते आणि जी गोष्ट मातृभाषेतून अधिक चांगल्या प्रकारे समजू शकते ती दुसऱ्या कोणत्याही भाषेतून समजू शकत नाही. अर्थात् दुसऱ्या भाषा आत्मसात करू नये असे म्हणणार नाही.
एकेकाळी प्रतिष्ठेच्या समजल्या जाणाऱ्या अभियांत्रिकीला अनन्यसाधारण महत्व प्राप्त झाले होते , मुलाला मोठा इंजीनियर करण्याचे स्वप्न बाळगुन पालक आपल्या पाल्याना इंजीनियरिंग मध्ये प्रवेश घेण्या करिता प्रवृत्त करीत असतात, मात्र आता हा उत्साह ओसरलेला आहे. त्यामुळे या महाविद्यालयाची आज मोठीच अड़चन झाली आहे. सन 2016 मध्ये इंजीनियरिंगच्या 44% जागा रिक्त होत्या 2017 मध्ये 43% आणि 2018 मध्ये इंजीनियरिंगच्या तब्बल 40 % जागा रिक्त आहेत ही घसरगुंडी महाराष्ट्र राज्यातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयाची आहे.
गेल्या काही वर्षात कुत्र्यांच्या छत्रर्या सारखी महाविद्यालये उगवली प्रांत इंजीनियरिंग कड़े वाढलेला ओघ आता आटला आहे.
अलीकडे पालक आपल्या पाल्याला चुकुनही इंजीनियरिंग कड़े जाण्याचा सल्ला देत नाही. महाराष्ट्रात सद्या 360 अभियांत्रिकी तर 447 पालीटेक्निक कॉलेजेस आहेत 2017 साली 1 लाख 44 हजार जागा पैकी 65 हजार जागा रिक्त आहेत. अशी बिकट परिस्थिति या अभियांत्रिकीची आहे. या घसरनीचे मूळ कारण विद्यर्थ्यांच्या मते पदवी मिळाल्या नंतर अपुर्या संधी मध्ये आहे. या पेक्षा विद्यर्थ्यांचा कल फार्मेसी कड़े जास्त आहे.
म्हणून भविष्यात दर्जेदार व गुणात्मक शिक्षणा साठी अभ्यसक्रमात बदल करून प्रत्यक्षिक व व्यवसायभिमुख शिक्षणावर भर देणे गरजेचे आहे. कारण शिक्षणा बरोबरच बेरोजगरीची समस्या देखील निकाली काढ़ायची आहे. कारण बेरोजगारी हा देखील यक्ष प्रश्न आपल्या पुढे उभा आहे.
वरील सर्व प्रातिनिधिक छायाचित्रे इंटरनेट वरून घेतलेली आहेत.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा