कलम 377...(समलिंगी कायदा) किती गरजेचा?
डॉ विजयसिंह पाटील , कराड
समलिंगी ही काय फक्त आत्ताच्या आधुनिक समाजाची समस्या आहे असं नाही. अगदी प्राचीन काळापासून जगभरात ही समस्या अस्तित्वात आहे. किती तरी भारतीय ग्रंथात, ह्या बद्दल माहिती आहे. विशेषतः वात्सयांन लिखित कामसूत्र ग्रंथात, समलैंगिक संबंध यावर खुली चर्चा केली आहे. शिवाय खजुराहो येथील शिल्पं हेच दर्शवतात. एव्हढ असूनही भारतीय समाजाने सम लैंगिकता कधीच स्वीकारली नाही.(म्हणूनच मनुस्मृती ग्रंथात सम लैंगिकता हा मोठा अपराध मानला गेला होता).
निसर्गनियमांविरोधात जाऊन कोणत्याही पुरुष, स्त्री किंवा प्राण्याबरोबर संभोग करणे' अशी या गुन्ह्याची व्याख्या करण्यात आली आहे.
"तुमच्या खाजगी आयुष्यात तुम्ही समलैंगिक असणं हा गुन्हा नाही. पण तुमच्या समलैंगिक इच्छा जेव्हा तुम्ही प्रत्यक्षात आणू पाहता तेव्हा कायद्याच्या दृष्टीने तो गुन्हा ठरतो.
सम लैंगिक संभोग म्हणजे ज्या संभोगातून प्रजनन होणार नाही असा संभोग. प्राचीन काळापासून संभोग हा फक्त प्रजननासाठीच केला पाहिजे, अशी धारणा होती. त्यामुळे साहजिकच , लेस्बियन,(स्त्री-स्त्री), गे( पुरुष-पुरुष), बायसेक्शूअल ( दोन्ही प्रकारचे संबंध) हे अनैसर्गिक मानले गेले आहेत.
भारतात अंदाजे 0.2 टक्के समाज, समलैंगिक आहे.
समलैंगिकतेला, अनेक बाजू आहेत.
1-- व्यक्ती सापेक्ष, त्या त्या व्यक्तीची आवड, आकर्षण, लैंगिक कल हा वेगळा असू शकतो. ती व्यक्ती तीन फेजेस मधून जाते, त्याला 'CONING OUT OF THE NEST' घरट्यातून बाहेर येणे म्हणतात
घरट्यातून बाहेर येणं...
ही पाश्चात्त्य कल्पना आहे. ह्या कल्पनेनुसार, एखाद्या व्यक्तीने आपलं सम लैंगिकता जाहीर करणे. ह्याचा तीन पायऱ्या आहेत, पहिली, स्वतः ला जाणीव होणे, दुसरी, ह्याबाबत कुटुंबातील सदस्यांना कल्पना देणे व तिसरी- समाजात उघड पणे जाहीर करणे,( एकत्र रहाणे ई.)
2--सामाजिक,,,, जे जे अनैसर्गिक ते ते अनैतिक..हे सामाजिक चेहरा असतो
3--कायदेशीर,,समाजाचे विचार कायद्याच्या चौकटीत घालून केलेली संहिता
4-- धार्मिक.. सर्व धर्मांचा कट्टर विरोध आहे.
5-- वैद्यकीय बाजू,,, आपण समलिंगी आहोत असं जेव्हा एखादी व्यक्ती आपल्या पालकांना सांगते तेव्हा अनेकदा असं घडतं की ते त्या व्यक्तीला डॉक्टरांकडे किंवा मानसोपचारतज्ज्ञांकडे घेऊन जातात, पण हा मानसिक आजार नाही, अशी भूमिका भारतातल्या मानसोपचार तज्ज्ञांच्या सर्वोच्च संस्थेनं स्पष्ट केली आहे.
"समलैंगिकता हा आजार नाही. इथून पुढे Indian Psychiatric Society त्याला आजार मानणार नाही," असं सांगत, मानसोपचार तज्ज्ञांच्या भारतातल्या सर्वोच्च संस्थेने एक मोठं पाऊल उचललं आहे.
जगातील सध्याच चित्र ।।।
संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार संस्थेच्या आकडेवारीनुसार जगातल्या 76पेक्षा अधिक देशांमध्ये समलैंगिकतेला गुन्हेगारी दर्जा देणारे, त्यांच्याविरुद्ध भेदभाव करणारे कायदे अस्तित्वात आहेत. संयुक्त राष्ट्रांनी समलिंगी लोकांच्या अधिकारांसाठी फ्री अँड इक्वल हे कँपेन चालवलं आहे. जगातले पाच देशांमध्ये आजही समलिंगी वर्तनाची सर्वाधिक शिक्षा मृत्युदंड आहे.
ब्रिटीश वसाहत असताना ज्या देशांमध्ये समलैंगिकतेला गुन्हेगारी दर्जा देणारे कायदे केले गेले आणि त्यांपैकी ज्या देशांमध्ये ते आजही अस्तित्वात आहेत त्या देशांची एप्रिल महिन्यात ब्रिटीश पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी माफी मागितली होती.
कॉमनवेल्थ देशांच्या नेत्यांच्या बैठकीत लंडनमध्ये बोलताना, मे या कायद्याविषयी म्हणाल्या, "ते कायदे तेव्हाही चुकीचे होते आणि आताही चुकीचेच आहेत."
"कोणी कोणावर प्रेम करावं, कोणी कसं असावं यावरून कोणताही भेदभाव केला जाऊ नये आणि कोणाचाही छळही होऊ नये," असं मे यांनी कॉमनवेल्थ नेत्यांच्या संमेलनात स्पष्ट केलं.
"ज्या कॉमनवेल्थ देशांना हे कालबाह्य कायदे सुधारायचे आहेत त्यांना सहकार्य करण्यास ब्रिटन तयार आहे,"असंही मे यांनी स्पष्ट केलं.
कायदेशीर बाजू..
कायदा कलम 377....
कलम ३७७ नेमके काय ?
लॉर्ड मॅकॉडले यांनी भारतीय दंड संहिता १८६० साली तयार केली. या संहितेवर अर्थातच ब्रिटिश कायद्यांची छाप होती. आयपीसीतील कलम ३७७ नुसार ‘अनैसर्गिक संभोग’ हा गुन्हा ठरतो. या कलमाअंतर्गत दोषी ठरल्यास १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंड अशी तरतूद आहे.
दिल्ली हायकोर्टाने २ जुलै २००९ मध्ये ऐतिहासिक निकाल दिला होता. दिल्ली हायकोर्टाने समाजसेवी संघटनांची याचिका मान्य करत समलिंगी प्रौढांमध्ये संमतीने असलेले संबंध कायदेशीर ठरवले होते
समलिंगी संबंधांना मान्यता दिली तर समाज रसातळाला जाईल, असे धार्मिक संघटनांचे म्हणणे होते.व त्याप्रमाणे त्यांनी याचिका ही दाखल केली.
सुप्रीम कोर्टाने समलिंगी संबंधांना वैध ठरवणारा दिल्ली हायकोर्टाचा निर्णय रद्दबातल ठरवला होता. ३७७ हे कलम काढून टाकण्याचे अधिकार संसदेचे आहे, असे कोर्टाने स्पष्ट करत कलम ३७७ चा चेंडू केंद्र सरकारच्या कोर्टात टाकला होता..
2017 साली सुप्रीम कोर्टाने खाजगीपणाच्या अधिकाराच्या सुनावणीदरम्यान असं मत व्यक्त केलं होतं की "लैंगिक कल हे
खाजगीपणाच्या अधिकाराचा आवश्यक भाग आहेत." कोर्टाने
असंही म्हटलं होतं की, "लैंगिक कलांच्या आधारावर भेदभाव करणं हा व्यक्तीच्या आत्मसन्मानाचा अपमान आहे."
समलैंगिक संबंधांना विरोध असणाऱ्यांचे दावे..
1,,, सामाजिक विकृती वाढत जाईल ...हल्लीच्या फास्ट युगात युवा वर्ग, live in relationship, सम लैंगिक प्रेम ह्यात हळू हळू का होईना गुरफटत चालला आहे, व हे प्रमाण अधिक वाढेल ह्याची भीती व त्यामुळे विरोध
2,,अनैसर्गिक आहे,
3,, धर्मविरोधी , जिथे जिथे धर्माची वाढ नाही व (मुलं न होणे हे बहुतांशी धर्माना पसंद नाही.
4,,भारतीय संस्कृतीला घातक
5,,, रॅगिंग मध्ये वाढ होईल
इत्यादी...
शेवटी...
1,,,समलिंगी संबंधांना गुन्हेगारी चौकटीत बसवणं चूक आहे
2,,, "सेक्शन 377वर असलेला गुन्हेगारीचा शिक्का पुसणं ही पहिली पायरी असायला हवी
3,,, त्यापाठोपाठ समलैंगिकतेचा पॅथॉलॉजीशी म्हणजे रोगनिदानशास्त्राशी संबंध नाही हे ही लोकांना पटवून द्यायला हवं."
अनिल गोडबोले,सोलापूर.
समलिंगी संबंध हे आपल्याकडे नैसर्गिक व प्रस्थापित मानले जात नाहीत.. त्याला लोकांची मानसिकता आणि कलम 377 जबाबदार आहे.
कायदे करण्यात आले तेव्हाची परिस्थिती आणि मानसिकता आता जगात कुठेही नाही जी भारतात आहे..
आपल्याकडे एकतर विरोधाला विरोध होतो किंवा आपण प्रत्येक गोष्ट "प्रोडकटीव्ह" आहे का.. एवढंच पाहतो..
या पेक्षा गंभीर प्रश्न असा आहे की लैंगिकता ही प्रत्येक व्यक्तीची भूमिका आहे... त्यात अनैसर्गिक काहीच नाही..
(मुलगा लग्न झाल्यावर सुधारेल म्हणून लग्न करून देण्या मागे हीच भूमिका आहे.)
आणि विकृती नाही.. प्राणी देखील समलिंगी संबंध करतात..
कायदा बदलण्यात एवढा इंटरेस्ट का?
कारण भावनिकते तुन न्याय मिळत नाही.. आणि केवळ एखादा समलिंगी किंवा 'तृतीय पंथी' आहे म्हणून त्याला पोलीस अटक करू शकत नाहीत. त्याला कोणी सम्पती मधून बेदखल करू नये आणि तो देखील एक माणूस आहे हे कोणी विसरू नये म्हणून..
समलिंगी, तृतीयपंथी, लेस्बियन, बाय सेक्सयूएल या बद्दल आपण कधी उघडपणे चर्चा करत नाही..
आई वडील मान्य करत नाहीत अशा व्यक्तींना..
वाळीत टाकणे हे मानवाधिकार विरुद्ध असून हा एक सामाजिक बहिष्कार टाकला जातो तो बंद करण्याची लढाई म्हणून 377 कलमात बदल करणे गरजेचे आहे
( Note :All images are taken from internet.)
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा