भारतात लोकशाही खरोखर अस्तित्वात आहे काय ?
🌱 वि४🌿या व्हॉट्सअप ग्रुपवरून
भारतात लोकशाही खरोखर अस्तित्वात आहे काय ?
Source:- INTERNET
-शिरीष उमरे ,
-शिरीष उमरे ,
नवी मुंबई
उत्तर आहे हो आणि नाही पण !!
जगातील सगळ्यात मोठी लोकशाही हे बिरुद मिरवतांना हे लक्षात येते की गोरे गेले आणि काळे आले...
काही ठराविक मनोवृत्तीच्या लोकांनी खरे शिक्षण, सामाजिक समता, आर्थिक समानता ही जाणीवपुर्वक होऊ दीली नाही. ह्यामध्ये झाडुन सगळे राजकीय व सामाजिक पक्ष आणि कार्पोरेट घराणे आलेत. खर्या अर्थाने ह्यांनी नागरिक हा घडु च दिला नाही. कारण स्पष्ट होते की यावर च ह्यांची सत्ता व उदरभरण चालणार होते.
नाईलाजास्तव संविधान पाळावे लागतो म्हणुन निवडणुका होतात. त्यात ह्यांची धार्मिक, जातीय, प्रांतीय, आर्थिक गणिते इतकी फीट असतात की त्याला तोड नाही. साम-दाम-दंड-भेद वापरुन त्यांचाच मानुस कसा निवडुन येईल ह्याची काळजी घेतल्या जाते. ह्या घाणेरड्या कटकारस्थानाला हे लोक राजकारण मानतात .. तसा पायंडा च पाडला आहे त्यांनी. पुढची पीढी खरे राजकारण समजुन न घेता ह्या लोकशाहीच्या खेळाला च सत्य मानतात.
सद्य परिस्थिती तर अजुन भयावह आहे. कोर्पोरेटस नी मिडीया विकत घेतली. न्यायव्यवस्था, राष्ट्रपती, राज्यपाल, राज्यसभा सदस्य, विधानपरिषद सदस्य, निवडणुक आयोग ह्यामधील नियुक्तीत घुसलेले हे आर्थिक राजकारण लोकशाहीचा गळा घोटत आहे. ह्यातभर पडली आंतराष्ट्रीय मात्तबर कंपन्यांची. भ्रष्टाचारी सरकारी नोकरशाही व कंत्राटदार ह्यामुळे राजकारण्यांचे चांगलेच फावले आहे. सोबत गुन्हेगारी विश्वातील लोकांचा राजकारणांध्ये प्रवेश हे सगळे देशाला अराजकतेकडे नेत आहे. पोलीस यंत्रणा, सीबीआय, ईडी, आयटी ह्याचा गैरवापर करुन अन्यायाविरुध्द आवाज उठवनार्या ला दडपशाहीने दाबुन टाकल्या जात आहे.
ह्यांच्या पाशातुन सुटका हवी असेल तर चांगले लोक निवडुन गेले पाहीजेत. तरच ही घाण साफ होईल. आपण जमा केलेल्या कराची लुट थांबेल. शिवाजीमहाराजांचे स्वराज्य हवे. सजग सुज्ञ नागरिक घडायाला हवेत. ह्या मुुठभर लोकांनी चालवलेला हा तमाशा बंद करायलाच हवा. त्यासाठी जनजागृती ही खुप महत्वाची. कोणाच्याही वर झालेल्या अन्यायाविरुध्द एकत्रित आवाज उठवुला नाही तर उद्या तुमच्यावर अन्याय होईल तेंव्हा तुमच्या मागे कोणीही उभा राहणार नाही. ह्या लोकशाहीच्या ठेकेदारांची मक्तेदारी मोडुन काढण्यासाठी जागृत व्हा एकत्रित या व कृती अंंमलात आणा !!! 🙏🏼
उत्तर आहे हो आणि नाही पण !!
जगातील सगळ्यात मोठी लोकशाही हे बिरुद मिरवतांना हे लक्षात येते की गोरे गेले आणि काळे आले...
काही ठराविक मनोवृत्तीच्या लोकांनी खरे शिक्षण, सामाजिक समता, आर्थिक समानता ही जाणीवपुर्वक होऊ दीली नाही. ह्यामध्ये झाडुन सगळे राजकीय व सामाजिक पक्ष आणि कार्पोरेट घराणे आलेत. खर्या अर्थाने ह्यांनी नागरिक हा घडु च दिला नाही. कारण स्पष्ट होते की यावर च ह्यांची सत्ता व उदरभरण चालणार होते.
नाईलाजास्तव संविधान पाळावे लागतो म्हणुन निवडणुका होतात. त्यात ह्यांची धार्मिक, जातीय, प्रांतीय, आर्थिक गणिते इतकी फीट असतात की त्याला तोड नाही. साम-दाम-दंड-भेद वापरुन त्यांचाच मानुस कसा निवडुन येईल ह्याची काळजी घेतल्या जाते. ह्या घाणेरड्या कटकारस्थानाला हे लोक राजकारण मानतात .. तसा पायंडा च पाडला आहे त्यांनी. पुढची पीढी खरे राजकारण समजुन न घेता ह्या लोकशाहीच्या खेळाला च सत्य मानतात.
सद्य परिस्थिती तर अजुन भयावह आहे. कोर्पोरेटस नी मिडीया विकत घेतली. न्यायव्यवस्था, राष्ट्रपती, राज्यपाल, राज्यसभा सदस्य, विधानपरिषद सदस्य, निवडणुक आयोग ह्यामधील नियुक्तीत घुसलेले हे आर्थिक राजकारण लोकशाहीचा गळा घोटत आहे. ह्यातभर पडली आंतराष्ट्रीय मात्तबर कंपन्यांची. भ्रष्टाचारी सरकारी नोकरशाही व कंत्राटदार ह्यामुळे राजकारण्यांचे चांगलेच फावले आहे. सोबत गुन्हेगारी विश्वातील लोकांचा राजकारणांध्ये प्रवेश हे सगळे देशाला अराजकतेकडे नेत आहे. पोलीस यंत्रणा, सीबीआय, ईडी, आयटी ह्याचा गैरवापर करुन अन्यायाविरुध्द आवाज उठवनार्या ला दडपशाहीने दाबुन टाकल्या जात आहे.
ह्यांच्या पाशातुन सुटका हवी असेल तर चांगले लोक निवडुन गेले पाहीजेत. तरच ही घाण साफ होईल. आपण जमा केलेल्या कराची लुट थांबेल. शिवाजीमहाराजांचे स्वराज्य हवे. सजग सुज्ञ नागरिक घडायाला हवेत. ह्या मुुठभर लोकांनी चालवलेला हा तमाशा बंद करायलाच हवा. त्यासाठी जनजागृती ही खुप महत्वाची. कोणाच्याही वर झालेल्या अन्यायाविरुध्द एकत्रित आवाज उठवुला नाही तर उद्या तुमच्यावर अन्याय होईल तेंव्हा तुमच्या मागे कोणीही उभा राहणार नाही. ह्या लोकशाहीच्या ठेकेदारांची मक्तेदारी मोडुन काढण्यासाठी जागृत व्हा एकत्रित या व कृती अंंमलात आणा !!! 🙏🏼
Source:- INTERNET
-अर्जुन(नाना)रामहरी गोडगे,
जि उस्मानाबाद
भारत ही जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश आहे, नावालाच लोकशाही फक्त..? भारताला स्वातंत्र्य मिळून 70 वर्ष पूर्ण झाली तरी सुद्दा देशामध्ये राजकीय क्षेत्रात ठराविक घराण्याची मक्तेदारी आहे. एकाच कुटुंबातील चार चार पिढया राजकारण चांगल्या पदावर सक्रिय आहेत. पुर्वीच्या काळातील राजा हे पदनाम बदलले. आत्ता या ठिकाणी आमदार ,खासदार, महापौर आदी पदे आली. एकाच कुटुंबातील माणसाकडे ठराविक पदे आहेत. बाप आमदार, मुलगा खासदार, सून जिल्हा परिषद अध्यक्ष, पुतण्या एकाद्या वैधानिक मंडळाचा अध्यक्ष अशी या देशातील राजकीय स्थिती आहे. पुर्वीच्या काळी राजा होता त्याला मुजरा केला जाई , आता फक्त नाव बदलले ठराविक पदाधिकारी पाठीमागे पाळणे गाडीचा दरवाजा उगडणे,अदबीने नमस्कार करणे,मागपुढे करणे या सारखी कामे आजही षड लोक करत आहेत.
एक हजर वर्षाची राजेशाही होती, आता लोकशाहीत जीवन जगत आहोत हे मानायला आजही भारतीय जनता तयार नाही. राजकारणत किती सर्वसामान्य लोक यशस्वी होतात हा ही संशोधनाचा विषय आहे. सत्तेचे विकेंद्रीकरण मूळ तत्व साध्य मागे पडत आहे, हे भारतीय लोकशाहीसाठी घातक आहे. किती चांगल्या लोकांना संधी मिळते ही गोष्ट मात्र ध्यानात घेण्यासारखी आहे. भारतात वेगवेगळ्या पक्षाचे अनेक नेते आहेत. नेत्या नेत्या मध्ये निवडणूकीपुरता दुरावा असतो. नंतर ते एकत्र सर्व गोष्टी करतात. कार्यकर्त्या मात्र कायमचा दुरावा याला म्हणत्यात "चहा पेक्षा किटली गरम होणे " अशी विचित्र स्थिती आहे.
भाताततील लोकशाही मृत्यूशय्येवर आहे असे मला म्हणावे वाटते, "लोकांनी लोकांसाठी लोकशाही मार्गाने निवडून दिलेले शासन म्हणजे लोकशाही." ही व्याख्या मागे पडून निवडणुकीपुरते साम,दाम,दंड यांच्या वापर करुन निवडुन येणं लोकशाही होय. एकदा निवडून आलं की जनतेची पिळवणूक करणे हे ते ही सतत पाच वर्षे हे काम राज्यकर्ते विशेष निष्ठेने करतात. आम्हीही गुलामगिरीत जीवन जगत असल्यासारखे सर्व काही सहन करतो अगदी गप्पगुमान षंढासारखे..! "याचं माझं देशात गरीबावर होते ते कारवाई, बड्या लोकांवर होती ती कार्यवाही." याचं देशातून कोट्यवधीचा घोटाळा करून विजय मल्ल्या, सुब्रतो रॉय, निरव मोदी पळून जाऊ शकतात. तर गरीबाला मात्र पाच दहा हजारापायी आत्महत्या करावी लागते. आंधळी न्यायदेवता, विकाऊ मीडिया (लोकशाही चवथा स्तंभ) आदी कारणांमुळे लोकशाही वरील विश्वास डळमळीत होत आहे. या सगळ्यामध्ये मरण मात्र सर्वसामान्य लोकांचे आहे....
भारत ही जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश आहे, नावालाच लोकशाही फक्त..? भारताला स्वातंत्र्य मिळून 70 वर्ष पूर्ण झाली तरी सुद्दा देशामध्ये राजकीय क्षेत्रात ठराविक घराण्याची मक्तेदारी आहे. एकाच कुटुंबातील चार चार पिढया राजकारण चांगल्या पदावर सक्रिय आहेत. पुर्वीच्या काळातील राजा हे पदनाम बदलले. आत्ता या ठिकाणी आमदार ,खासदार, महापौर आदी पदे आली. एकाच कुटुंबातील माणसाकडे ठराविक पदे आहेत. बाप आमदार, मुलगा खासदार, सून जिल्हा परिषद अध्यक्ष, पुतण्या एकाद्या वैधानिक मंडळाचा अध्यक्ष अशी या देशातील राजकीय स्थिती आहे. पुर्वीच्या काळी राजा होता त्याला मुजरा केला जाई , आता फक्त नाव बदलले ठराविक पदाधिकारी पाठीमागे पाळणे गाडीचा दरवाजा उगडणे,अदबीने नमस्कार करणे,मागपुढे करणे या सारखी कामे आजही षड लोक करत आहेत.
एक हजर वर्षाची राजेशाही होती, आता लोकशाहीत जीवन जगत आहोत हे मानायला आजही भारतीय जनता तयार नाही. राजकारणत किती सर्वसामान्य लोक यशस्वी होतात हा ही संशोधनाचा विषय आहे. सत्तेचे विकेंद्रीकरण मूळ तत्व साध्य मागे पडत आहे, हे भारतीय लोकशाहीसाठी घातक आहे. किती चांगल्या लोकांना संधी मिळते ही गोष्ट मात्र ध्यानात घेण्यासारखी आहे. भारतात वेगवेगळ्या पक्षाचे अनेक नेते आहेत. नेत्या नेत्या मध्ये निवडणूकीपुरता दुरावा असतो. नंतर ते एकत्र सर्व गोष्टी करतात. कार्यकर्त्या मात्र कायमचा दुरावा याला म्हणत्यात "चहा पेक्षा किटली गरम होणे " अशी विचित्र स्थिती आहे.
भाताततील लोकशाही मृत्यूशय्येवर आहे असे मला म्हणावे वाटते, "लोकांनी लोकांसाठी लोकशाही मार्गाने निवडून दिलेले शासन म्हणजे लोकशाही." ही व्याख्या मागे पडून निवडणुकीपुरते साम,दाम,दंड यांच्या वापर करुन निवडुन येणं लोकशाही होय. एकदा निवडून आलं की जनतेची पिळवणूक करणे हे ते ही सतत पाच वर्षे हे काम राज्यकर्ते विशेष निष्ठेने करतात. आम्हीही गुलामगिरीत जीवन जगत असल्यासारखे सर्व काही सहन करतो अगदी गप्पगुमान षंढासारखे..! "याचं माझं देशात गरीबावर होते ते कारवाई, बड्या लोकांवर होती ती कार्यवाही." याचं देशातून कोट्यवधीचा घोटाळा करून विजय मल्ल्या, सुब्रतो रॉय, निरव मोदी पळून जाऊ शकतात. तर गरीबाला मात्र पाच दहा हजारापायी आत्महत्या करावी लागते. आंधळी न्यायदेवता, विकाऊ मीडिया (लोकशाही चवथा स्तंभ) आदी कारणांमुळे लोकशाही वरील विश्वास डळमळीत होत आहे. या सगळ्यामध्ये मरण मात्र सर्वसामान्य लोकांचे आहे....
Source:- INTERNET
-मकरंद डोईजड,
किसान पुत्र आंदोलन
आपल्या कृषी प्रधान देशात २६ जानेवारी, १९५० रोजी घटना लागू झाली. ही मूळ घटना कृषी प्रधान होती.
१८ जून, १९५१ पासून हंगामी सरकारने केवळ क्षुल्लक आणि तात्कालिक कारणावरून घटना दुरुस्ती करण्यास सुरुवात केली.
काँग्रेस ने आपल्या सत्ता काळात तब्बल ७५ घटना दुरुस्त्या केल्या. यात घटनेत एकूण २५५ बदल करण्यात आले.
१) नेहरूंनी १७ घटना दुरुस्त्या करत घटनेत ८८ बदल केले.
२)इंदिरा गांधींनी २९ घटना दुरुस्त्या करत घटनेत १२७ बदल केले.यात त्यांनी स्वतःला कायद्या पेक्षा श्रेष्ठ ठरवले होते.
३)राजीव गांधींनी १० घटना दुरुस्त्या करत घटनेत १७ बदल केले.
४) पी वी नरसिंहराव यांनी १० घटना दुरुस्त्या करत घटनेत १३ बदल केले.
५)मनमोहन सिंग यांनी ६ घटना दुरुस्त्या करत घटनेत ७ बदल केले.
६) लाल बहादूर शास्त्री यांनी ३ घटना दुरुस्त्या करत घटनेत ३ बदल केले.
७)जनता पार्टि च्या काळात मोरारजी देसाई यांनी २ घटना दुरुस्त्या करत इंदिरा गांधींनी आणीबाणी दरम्यान केलेली घाण साफ केली.
इंदिरा गांधींनी घटनेत केलेले ५२ बदल देसाई नी रद्द केले.
८)वी पी सिंग यांनी ७ घटना दुरुस्त्या करत घटनेत ८ बदल केले.
भाजपा सत्तेत असताना एकूण १७ घटना दुरुस्त्या झाल्या आणि घटनेत ५८ बदल झाले.
१) अटल बिहारी वाजपेयी नी १४ घटना दुरुस्त्या करत घटनेत ३२ बदल केले.
२) नरेंद्र मोदींनी ३ घटना दुरुस्त्या करत घटनेत २६ बदल केले.
अशा रीतीने जनतेला विचारात न घेता भारतात १९५१ ते २०१८ या काळात एकूण १०१ घटना दुरुस्त्या झाल्या आणि घटनेत तब्बल ३७३ बदल झाले. जगा मध्ये इतर कोणत्याच प्रगत देशांच्या घटनेत इतक्या कमी कालावधीत जास्त बदल झालेले नाहीत.
*उदाहरण पहा:*
१)अमेरिकेची घटना १७ सप्टेंबर १७८७ मध्ये लागू झाली. आता पर्यंत २३० वर्षात फक्त २७ घटना दुरुस्त्या झाल्या.
२)ऑस्ट्रेलिया ची घटना १ जानेवारी,१९०१ रोजी लागू झाली. आता पर्यंत ११७ वर्षात फक्त ८ घटना दुरुस्त्या झाल्या.
३)जपान ची घटना ३ मे,१९४७ रोजी लागू झाली.आता पर्यंत ७१ वर्षात एक ही घटना दुरुस्ती झाली नाही.
*महत्वाची टीप:* शेतकऱ्यांचे सर्व मूलभूत हक्क हिरावून घेणाऱ्या अनुसूची 9 मध्ये काँग्रेस सरकारने २३० कायदे आपल्या सत्ता काळात घुसडले. तर वी पी सिंग सरकार काळात अनुसूची 9 मध्ये ५४ कायदे घुसडले. एकूण २८४ कायद्यापैकी तब्बल २५० कायदे शेतकरी विरोधी आहेत. या कायद्यांना न्यायालयात आव्हान देण्यास अनुच्छेद 31B द्वारे मनाई केली आहे. शेतकऱ्यांना अन्याय विरोधात न्याय मागायचा अधिकार ही ठेवलेला नाही.
अशा रितीने मूळ कृषी प्रधान घटना, कृषी विरोधी बनवून टाकली. लाखों शेतकरी बांधवाना आत्महत्या कराव्या लागणे हा याचा पुरावाच आहे.
*आता तुम्हीच ठरवा ही लोकशाही का ठोकशाही?*
*ता.क:*
घटनेतील अत्यन्त घाणेरडी विसंगती दूर करणेसाठीच मी सर्वोच्च न्यायालयात अनुच्छेद 31B विरोधात याचिका दाखल केली आहे.
डायरी अर्ज क्रमांक: (10668/2018)
Source:- INTERNET
-प्रवीण,
मुंबईआपल्या कृषी प्रधान देशात २६ जानेवारी, १९५० रोजी घटना लागू झाली. ही मूळ घटना कृषी प्रधान होती.
१८ जून, १९५१ पासून हंगामी सरकारने केवळ क्षुल्लक आणि तात्कालिक कारणावरून घटना दुरुस्ती करण्यास सुरुवात केली.
काँग्रेस ने आपल्या सत्ता काळात तब्बल ७५ घटना दुरुस्त्या केल्या. यात घटनेत एकूण २५५ बदल करण्यात आले.
१) नेहरूंनी १७ घटना दुरुस्त्या करत घटनेत ८८ बदल केले.
२)इंदिरा गांधींनी २९ घटना दुरुस्त्या करत घटनेत १२७ बदल केले.यात त्यांनी स्वतःला कायद्या पेक्षा श्रेष्ठ ठरवले होते.
३)राजीव गांधींनी १० घटना दुरुस्त्या करत घटनेत १७ बदल केले.
४) पी वी नरसिंहराव यांनी १० घटना दुरुस्त्या करत घटनेत १३ बदल केले.
५)मनमोहन सिंग यांनी ६ घटना दुरुस्त्या करत घटनेत ७ बदल केले.
६) लाल बहादूर शास्त्री यांनी ३ घटना दुरुस्त्या करत घटनेत ३ बदल केले.
७)जनता पार्टि च्या काळात मोरारजी देसाई यांनी २ घटना दुरुस्त्या करत इंदिरा गांधींनी आणीबाणी दरम्यान केलेली घाण साफ केली.
इंदिरा गांधींनी घटनेत केलेले ५२ बदल देसाई नी रद्द केले.
८)वी पी सिंग यांनी ७ घटना दुरुस्त्या करत घटनेत ८ बदल केले.
भाजपा सत्तेत असताना एकूण १७ घटना दुरुस्त्या झाल्या आणि घटनेत ५८ बदल झाले.
१) अटल बिहारी वाजपेयी नी १४ घटना दुरुस्त्या करत घटनेत ३२ बदल केले.
२) नरेंद्र मोदींनी ३ घटना दुरुस्त्या करत घटनेत २६ बदल केले.
अशा रीतीने जनतेला विचारात न घेता भारतात १९५१ ते २०१८ या काळात एकूण १०१ घटना दुरुस्त्या झाल्या आणि घटनेत तब्बल ३७३ बदल झाले. जगा मध्ये इतर कोणत्याच प्रगत देशांच्या घटनेत इतक्या कमी कालावधीत जास्त बदल झालेले नाहीत.
*उदाहरण पहा:*
१)अमेरिकेची घटना १७ सप्टेंबर १७८७ मध्ये लागू झाली. आता पर्यंत २३० वर्षात फक्त २७ घटना दुरुस्त्या झाल्या.
२)ऑस्ट्रेलिया ची घटना १ जानेवारी,१९०१ रोजी लागू झाली. आता पर्यंत ११७ वर्षात फक्त ८ घटना दुरुस्त्या झाल्या.
३)जपान ची घटना ३ मे,१९४७ रोजी लागू झाली.आता पर्यंत ७१ वर्षात एक ही घटना दुरुस्ती झाली नाही.
*महत्वाची टीप:* शेतकऱ्यांचे सर्व मूलभूत हक्क हिरावून घेणाऱ्या अनुसूची 9 मध्ये काँग्रेस सरकारने २३० कायदे आपल्या सत्ता काळात घुसडले. तर वी पी सिंग सरकार काळात अनुसूची 9 मध्ये ५४ कायदे घुसडले. एकूण २८४ कायद्यापैकी तब्बल २५० कायदे शेतकरी विरोधी आहेत. या कायद्यांना न्यायालयात आव्हान देण्यास अनुच्छेद 31B द्वारे मनाई केली आहे. शेतकऱ्यांना अन्याय विरोधात न्याय मागायचा अधिकार ही ठेवलेला नाही.
अशा रितीने मूळ कृषी प्रधान घटना, कृषी विरोधी बनवून टाकली. लाखों शेतकरी बांधवाना आत्महत्या कराव्या लागणे हा याचा पुरावाच आहे.
*आता तुम्हीच ठरवा ही लोकशाही का ठोकशाही?*
*ता.क:*
घटनेतील अत्यन्त घाणेरडी विसंगती दूर करणेसाठीच मी सर्वोच्च न्यायालयात अनुच्छेद 31B विरोधात याचिका दाखल केली आहे.
डायरी अर्ज क्रमांक: (10668/2018)
Source:- INTERNET
-प्रवीण,
अनेकांनी चघळलेला, चहाच्या टपरीवर टीपी असलेला, वृत्तपत्राचे संपादिक आणि वाहिन्याच्या महाचार्चेचा खाद्य असलेला, नेत्यांच्या भाषणात हमखास उल्लेखलेला सर्वांच्या परिचयाचा पण तितकाच अपरिचित विषय म्हणजे लोकशाही. परिचयाचा विषय कारण प्रत्येक जण लोकशाही बद्दल बोलतो, लिहितो, आणि ऐकतो. पण अपरीचायाचा विषय कारण लोकशाही अजून कुणालाच दिसली नाही, जाणवली नाही. लोकराज्य, प्रजासत्ता वैगरे जी काही विशेषणे लावली गेली ती केवळ पुस्तकांमध्ये अडकलेली आणि हि लोकशाही पुस्तकातून कधी बाहेरच नाही आली. जगातली सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून जरी आपण मिरवत असलो तरी ते मोठेपण हे फक्त भौगोलिक आणि लोकसंख्येच्या दृष्टीने आहे. आपल्या देशातील “लोक” बोटावर “शाई” लावून मतदान करतात म्हणून त्याला “लोकशाही” नाही म्हणता येणार.
खुनाचे खटले असणारे लोकप्रतिनिधी आपल्याकडे आहेत, त्याना लोकप्रतिनिधी म्हणायचे कि गुन्हेगार प्रतिनिधी ?
संविधान हटवून मनुस्मृती आणा म्हणणारे लोकप्रतिनिधी धर्मनिरपेक्ष देशाचे लोकप्रतिनिधी म्हणता येईल का?
निवडणुका जिंकायला जाती जाती दंगली घडवल्या जातात, अशा देशात लोकशाही कशी अस्तित्वात येईल?
मेडिया ला विकत घेऊन लोकाशीचा स्तंभाला धोका असताना, त्यावर विश्वास ठेवणारी जनता लोकशाही ला कशी तारेल?
असे बरेच प्रश्न आहेत. ज्याची उत्तरे नकारात्मक आहेत. देशात सध्या तीन लोकांचा राज्य आहे. 1. कॉर्पोरेटस २. धर्मांध आणि ३. गुंड. सध्या स्तिथी आणि स्वतंत्र (?) भारताच्या इतिहासावरून इथला लोकशाहीच अर्थ मात्र कळला. प्रस्थापितांच्या भल्यासाठी विस्थापितांची कंबर मोडून त्यांना विस्थापितांची संख्या वाढणे म्हणजे लोकशाही.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा