🌱वि४🌿व्हॉट्सअप ग्रुप
📄 आठवडा 6⃣9⃣वा 📝
🖊🖋✒🖌🖍✏🖋✒✍📖
03 मार्च 2019 ते 09 मार्च 2019
लोकसंख्या वाढीचा अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम
किरण पवार,औरंगाबाद
आपली लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढतचं चालली आहे. आणि त्या प्रमाणात पाहिलं तर मृत्यूचं प्रमाण घटक चाललयं. वाढत्या लोकसंख्येच्या मानाने प्रत्येक गोष्टींची दिवसेंदिवस गरज वाढत चालली आहे. आणि स्वत:ची गरज पुरवणं; ही महत्वकांक्षा सध्या त्यामुळे रूजत चालली आहे. लोकसंख्येचा अर्थव्यवस्थेवर साहजिकच परिणाम होतोयं पण हा परिणाम आपल्याला लवकर दृश्य स्वरूपात जाणवणारा नसल्याने त्याकडे दुर्लक्ष होत. लोकसंख्या वाढली की राहण्यासाठीची जागा वाढते, माणसाला जगण्यासाठीच्या कराव्या लागणाऱ्या तरतुदींची किंमत वाढते. तुलनेत पहायला गेलं तर एकीकडे अर्थव्यवस्थेत भर घालणारी मंडळींची संख्या मात्र जराशी खालावत चालली आहे. व्यवसायाकडे साधन म्हणून बहुतांशी हात आज पुढे सरसावत आहेत; ही बाब उत्तमच आहे. परंतु काहीवेळा तरूणाई स्वत:च क्षेत्र, स्वत:ची कुवत, स्वत:चे गुण हे सर्व सोडून काहीतरी दुसराच मार्ग अवलंबते तेव्हा वाटतं की, आपल्या देशातलं खर पाठबळ कुठेतरी वेगळ्या दिशेला गेल्याने विकासाचा दर्जा खालावतोयं. खरतरं लोकसंख्या वाढीचा फार मोठा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होतो हे नक्की. परंतु त्या तुलनेत ती अर्थव्यवस्था सावरायची कशी..? हे आजच्या युवकांच्याच हातात आहे. धन्यवाद!*===============================*
अनिल गोडबोले,सोलापूर
अर्थ व्यवस्था ही माणसांना धरून असलेली व्यवस्था आहे. खर तर जेवढी जास्त माणसं व्यवहार करतील तर अर्थव्यवस्था चालू लागते.. परंतु अर्थ व्यवस्था ही पैशाच्या बदल्यात असलेल्या सेवा किंवा वस्तूवर अवलंबून असते.आता जर वस्तू उपलब्ध कमी प्रमाणात असतील त्यांची किंमत वाढत जाते. आता पृथ्वीवर जी साधन सामग्री आहे ती कमी पडायला लागल्या मुळे महागाई वाढत आहे.
त्यात सरकारी धोरणं ही पर्यावरणाला धरून असण्यापेक्षा आर्थिक हिताला धरून आहेत. त्यामूळे वाढती लोकसंख्या ( सात अब्ज) आणि दैनंदिन गरजा पूर्ण करताना राजकीय आणि अर्थव्यवस्था अपुऱ्या पडत आहेत असे चित्र दिसत आहे.
त्यात गरिबी, दहशतवाद, शीतयुद्ध, निर्वासित, धार्मिक कट्टरता असे अनेक पैलू आहेत जे माणसाच्या मूलभूत गरजा पूर्ण होऊ देत नाहीत.. तर एकीकडे सर्व संसाधन भरून वाहत आहेत.
दिवाळखोरी, आर्थिक फसवणूक, बँकांचे असमान धोरण व एकूणच संपत्तीचे असमान वाटप आणि त्या मध्ये भरडली गेलेली अर्थ व्यवस्था ही अपुरी पडत आहे..
*===============================*
सौदागर काळे,पंढरपूर
आजही जे झोपडपट्टीत,ग्रामीण भागात राहतात त्यांना आपल्या घरात जास्त माणसं असावी वाटतात.यामागचा उद्देश एकच जेवढे ज्यादा हात काम करतील तेवढा जास्त पैसा घरात येईल .पण आज काम मिळणं जिकिराचं झालं आहे.नुसता खायाला भार... अशी परिस्थिती आहे.ज्या उद्देशाने घरातील कर्त्या माणसाने लोकसंख्यावाढीस प्रोत्साहन दिलं त्याचे फलित कुटुंबाला मिळताना दिसत नाही.तेव्हा घराचे बजेट कोसळते. भारतासारख्या लोकशाही देशाला जाती -धर्माची या मतांची लॉबी करण्यासाठी लोकसंख्यावाढीचा फायदा होतो.या दबावगटांनुसार देशाची धोरणे ठरतात.अशा लोकसंख्याचे अस्तित्व शून्य असते.हे देशाला गरीब बनवण्याचे साधन ठरते.देशाने लोकसंख्यावाढ ही मानव संसाधनाची संधी आहे, म्हणून धोरणे आखलीच नाहीत. त्याचा परिणाम आजही गावातील अर्थव्यवस्थेवर किंबहुना देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होत आहे.सर्वांच्या मते आज हेच वास्तव आहे की,लोकसंख्यावाढ ही देशाच्या अर्थव्यवस्थेस नकारात्मक परिणाम करते.पण यांवर आता सरकारने सकारात्मक विचार करून वाढलेल्या लोकसंख्येचा उपयोग देशाच्या हितासाठी करत राहणे गरजेचे आहे.*==============================*
जगताप रामकिशन शारदा,बीड(किल्ले धारूर)
लोकसंख्या वाढ ही संसाधन आणि समस्या अशा स्वरूपाचे नाणे आहे ज्याला दोन बाजू आहेत. लोकसंख्या समस्या म्हणून पाहिली तर मुलभुत पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, शिक्षण, आरोग्य आणि सामाजिक सलोखा राखणे आगत्याचे ठरते आणि ते सर्वसामान्य लोकांना उपलब्ध करून देणे यात सरकारचा कस लागतो. आणि लोकसंख्या संसाधन तेव्हा बनते जेव्हा सरकारी धोरण यशस्वीपणे वाटचाल करीत असतात. मनुष्यबळ हे अर्थव्यवस्थेचा मुलभूत घटक असुन लोकसंख्या ही नाही. त्यातही कुशल मनुष्यबळ असेल तर अर्थव्यवस्था निरोगी राहण्यास पोषक वातावरण पसरते. लोकसंख्या ही अर्थव्यवस्थेला समस्या बनून राहणार जोपर्यंत ती मनुष्यबळ म्हणून साधन बनत नाही. त्यामुळे लोकसंख्या मनुष्यबळात कशी परिवर्तीत करायची याच्या उपाययोजना नियोजनबद्ध पध्दतीने आखल्या पाहिजेत. काम करण्याची क्षमता असणाऱ्या हाताना काम मिळालेच पाहिजे दिले गेले पाहिजे. भारताचा जागतिक लोकसंख्येच्या बाबतीत दुसरा क्रमांक लागतो पण सकल घरेलू उत्पादन(GDP) यामध्ये मात्र दोन अंकी टप्पा गाठण्यासाठी दुप्पट मेहनत घ्यावी लागणार आहे पण जागतिक स्तरावर लोकसंख्येच्या बाबतीत अव्वल असणारा चीन मात्र जगाला आपली बाजारपेठ बनवू पाहत आहे. चीन राजकीय बाबतीत एक कम्युनिस्ट देश असला तरीही बदलत्या जगाचा कानोसा घेत त्यांनी आपली अर्थव्यवस्था भांडवलशाही पध्दतीने नियोजित विकास घडवून आणला आहे. लोकसंख्येचे वितरण जरी सारखे नसले तरीही ती समस्या ठरणार नाही अशा पध्दतीने नियोजन केल्यास तयार होणारे मनुष्यबळ हे नेहमीच अर्थव्यवस्थेला विकासाच्या दिशेने घेऊन जाणारे पाऊल ठरेल.*==============================*
शिरीष उमरे, यवतमाळ
भारत स्वतंत्र झाला तेंव्हा लोकसंख्या होती ३३ करोड आणि आता आहे १३३ करोड म्हणजे जवळपास तिप्पट !!पु्र्वी सततची रोगराई व अपुरी आरोग्य सेवा आणि भयानक अंधश्रध्दा यामुळे लोकसंख्या नियंत्रित राहायची. आता शिक्षण, आरोग्य सेवेत सुधारणा व आर्थिक स्थितीत वाढ ह्यामुळे लोकसंख्या वाढीचा स्फोट होतोय खासकरुन मध्यम वर्गामध्ये...
सध्या हरीत क्रांती, दुग्ध क्रांती व औद्योगिक क्रांतीमुळे आपण मुलभुत गरजा पुर्ण करु शकत असलो तरी भ्रष्टाचार, भेसळ, निष्क्रीय नोकरशाही, आर्थिक गुन्हेगारी आणि दिशाहीन राजकारण ह्यामुळे सगळ्यांसाठी आर्थिक अस्थैर्य व मुलभुत अधिकारांची पायमल्ली आणि आरोग्य सेवेसाठी प्रचंड खर्च ह्या नविन समस्या उदभवल्या आहेत.
चीन प्रमाणे भारतात ही चांगल्या जीवनमानासाठी लोकसंख्या वाढीवर अंकुश लावणे गरजेचे आहे. आॅस्ट्रेलिया सारख्या खंडाची लोकसंख्या मुंबई शहरापेक्षा कमी आहे. युरोपमधील विकसीत देश आकारमानाने आपल्याकडल्या एखाद्या मोठ्या जिल्ह्याएवढे असले तरी लोकसंख्या एखाद्या तालुक्याएवढे असते.
आपल्या प्रचंड आकारमान असलेल्या देशात प्रगती साठी अमेरिकेसारखी डीसेंट्रलायेजेशन व्यवस्था हवी... सिंगापुरसारखी भ्रष्टाचारावर कठोर कारवाई हवी... जपान जर्मनी ब्रिटन सारख्या गुणवत्तापुर्ण शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि मुलभुत सेवा पुरवणारी सरकारी व्यवस्थेचे निर्माण आवश्यक आहे.
ह्यासाठी चांगली दुरदृष्टी असलेले लोक राजकारणात येणे अत्यावश्यक आहे. निवडणुक तोॅडावर आल्या आहेत. योग्य निर्णय घ्या *=============================*
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा