72000 पदे रिक्त...तरीही प्रशासन चालते कसे
🌱वि४☘️ या व्हाट्सअप ग्रुपवरून
72000 पदे रिक्त...तरीही प्रशासन चालते कसे ?
Source:- INTERNET
-मनोज वडे ,
-मनोज वडे ,
पंढरपूर
सरकारी योजना असो किंवा सरकारी कामे कधीच लवकर किंवा पारदर्शक होत नसताना दिसत आहे.याचे कारण म्हणजे ही रिक्त पदे .कारण आज बऱ्याच कार्यलयाचा विचार केला तर अस दिसून येतो की त्याना इतका लोड असतो की काही वेळेस ते अधिकारी हजरी लावून तिथच फिरताना दिसतात. हयाच कारण की तिथे 2 ते 3 व्यक्ती लागणार तीथ 1 माणसा वर सोपले तर ते शक्य होणार का ? बघा ना प्रत्यक्ष सद्या गाव पातळीवर विचार केला तर 4 ते 5 गावासाठी एक तलाठी असतो. मी अस पाहिले की एवढा लोड असल्या मुळे काही तलाठी कोठेच जात नाहीत ,निवांत घरी बसून पगारी घेतानाच वास्तव चित्र आपल्या डोळ्यासमोर आहे . पण बिचाऱ्या त्याची तरी काय चूक! एक गाव एक तलाठी झालं तर गावातील सर्व प्रकारची व्यवस्था नीट चालेल. उत्पनाचे दाखले नीट जातील ,पारदर्शक व्यावहार होईल. जो पर्यंत गाव पातळीवरील राजकारण असो या सुविधांची विल्हेवाट जो पर्यंत नीट होत नाही तो पर्यंत हे चाललेले असच चालत राहणार .पण एवड्या मोठया संख्येने जागा रिक्त असल्या तरी सरकार मात्र सुन्न असताना दिसत आहे .एक मात्र आहे की आमदाराच्या पगारी असो भत्ते असो, सुविधा असो ,हे विधेयक विरुद्धी पक्ष असो अगर अपक्ष असो हे विधेयक एक मतांनी सहमतही होते आणि त्याचा गाजावाजा झालेला ही दिसत नाही.अशावेळी एकही वृत्तपत्र खरी भूमिका घेत नाही असं दिसतं ह्याच अर्थ की आज फक्त आणि फक्त आपलं कस भागेल ह्याचाच विचार होत असताना दिसतो आहे.पण हे कुठे थांबले पाहिजे कारण आज ह्या लोकांची विचारच तसे झाले आहेत.जो पर्यंत हे ..जे सत्तेवर असलेले म्हणा विरोधी म्हणा ,जोपर्यंत हे सर्व खानदानी निघत नाहीत. तो पर्यंत मला वाटत हा बोजा असाच वाढत वाढत जाणार अस दिसत आहे.....😢😢
सरकारी योजना असो किंवा सरकारी कामे कधीच लवकर किंवा पारदर्शक होत नसताना दिसत आहे.याचे कारण म्हणजे ही रिक्त पदे .कारण आज बऱ्याच कार्यलयाचा विचार केला तर अस दिसून येतो की त्याना इतका लोड असतो की काही वेळेस ते अधिकारी हजरी लावून तिथच फिरताना दिसतात. हयाच कारण की तिथे 2 ते 3 व्यक्ती लागणार तीथ 1 माणसा वर सोपले तर ते शक्य होणार का ? बघा ना प्रत्यक्ष सद्या गाव पातळीवर विचार केला तर 4 ते 5 गावासाठी एक तलाठी असतो. मी अस पाहिले की एवढा लोड असल्या मुळे काही तलाठी कोठेच जात नाहीत ,निवांत घरी बसून पगारी घेतानाच वास्तव चित्र आपल्या डोळ्यासमोर आहे . पण बिचाऱ्या त्याची तरी काय चूक! एक गाव एक तलाठी झालं तर गावातील सर्व प्रकारची व्यवस्था नीट चालेल. उत्पनाचे दाखले नीट जातील ,पारदर्शक व्यावहार होईल. जो पर्यंत गाव पातळीवरील राजकारण असो या सुविधांची विल्हेवाट जो पर्यंत नीट होत नाही तो पर्यंत हे चाललेले असच चालत राहणार .पण एवड्या मोठया संख्येने जागा रिक्त असल्या तरी सरकार मात्र सुन्न असताना दिसत आहे .एक मात्र आहे की आमदाराच्या पगारी असो भत्ते असो, सुविधा असो ,हे विधेयक विरुद्धी पक्ष असो अगर अपक्ष असो हे विधेयक एक मतांनी सहमतही होते आणि त्याचा गाजावाजा झालेला ही दिसत नाही.अशावेळी एकही वृत्तपत्र खरी भूमिका घेत नाही असं दिसतं ह्याच अर्थ की आज फक्त आणि फक्त आपलं कस भागेल ह्याचाच विचार होत असताना दिसतो आहे.पण हे कुठे थांबले पाहिजे कारण आज ह्या लोकांची विचारच तसे झाले आहेत.जो पर्यंत हे ..जे सत्तेवर असलेले म्हणा विरोधी म्हणा ,जोपर्यंत हे सर्व खानदानी निघत नाहीत. तो पर्यंत मला वाटत हा बोजा असाच वाढत वाढत जाणार अस दिसत आहे.....😢😢
Source:- INTERNET
-रामेश्वर क्षीरसागर
जेंव्हा विषयाकडे पाहायला लागतो, त्यावेळेस मुळात मला विषय कुठेतरी चुकीचा वाटायला लागतो. कारण , चालणे या क्रियेला काही विशिष्ट वेग असतो. मग, ती क्रिया वापरण्यासाठी किमान तितका वेग असेल तरच त्या क्रियापदाला न्याय मिळू शकतो. पण प्रशासनाचा काम करण्याचा वेग पाहिल्यानंतर प्रशासन पोटावर पुढे सरकते आहे, किवा फार तर मग रांगते आहे असे म्हणावे लागेल.
असो...मूळ विषयाकडे येताना एक कलाच घडलेला प्रसंग सांगावासा वाटतो. काल सायंकाळी बीड जिल्ह्यात भर दुपारी एका तरुणाचा प्रेमविवाह केल्याने मुलीच्या भावाने खून केला. आता खून झालं ती वेळ होती सायंकाळी ४:३५ च्या आसपास...आणि त्यानंतर पोलिस प्रशासनाने तक्रार नोंदवली ती रात्री १२ च्या आसपास. मग, जर इतक्या मंद वेगाने प्रशासन काम करत असेल तर मग प्रशासनाच्या *चालणे* या क्रियेवर प्रश्नचिन्ह येणे साहजिक आहे. आता पोलिस व्यायवस्थेबाबत च बोलायचे झाले तर, संयुक्त राष्ट्र संघटना म्हणते की, " एक लाख लोकसंख्या मागे किमान 220 पोलिस असावे." आणि भारताचा विचार केल्यास ही संख्या १३७ च आहे. मग असे असेल तर प्रशासनाचा वेग मंदावणे साहजिक आहे.
दुसरा मुद्दा घेऊ यात ग्रामसेवक या पदाचा, किंवा तलाठी . तर , मुद्दा असा आहे की तलाठी किंवा ग्रामसेवक हे असे पद आहे की किमान २-३ गावांना किंवा ग्रामपंचायतींना १ ग्रामसेवक किंवा तलाठी दिलेला असतो. मग, हे महाशय आठवड्यातून २-२ दिवस प्रत्येक गावात जाणार. आणि मग सध्या ग्रामपंचायत स्थपणेमागील विचार आणि आताचे तिचे कार्य पाहता, ग्रामपंचायत चालत नाही, तर ती रांगत आहे .
तिसरा मुद्दा असा की, वन अधिकारी आणि कृषी अधिकारी ही दोन महत्त्वाची प्रशासनातील पदे आहेत. भारतातील कृषीची अवस्था पाहता कार्यकारी प्रशासनाला मुळात असे काही पदे भरण्याची आवश्यकता वाटत नाही, आणि कार्यरत असलेले अधिकारी नेमके काय करतात हा माझा बालपणापासून चां निरागस प्रश्न आहे. बाकी, भारतात मुळात वने कुठे दिसत नाहीत त्यामुळे वन अधिकारी हा प्राणी तसा दुर्मिळ. आणि राहिला प्रश्न निवडणूक अधिकाऱ्यांचा तर , आमच्याकडील शिक्षक ते काम चोखपणे पार पाडतात की बाबा आम्हाला त्यांची नेमणूक करण्याची गरज कधी भासलीच नाही.
आमच्या न्यायव्यवस्थेचां खटले निकाली लावण्याचा वेग पाहिल्यानंतर आम्ही राग व्यक्त करतो, पण मुळात आमच्याकडे पुरेसे न्यायाधीशच नियुक्त केलेले नाहीत ही वस्तुस्थिती आम्ही लक्षात घेत नाहीत. म्हणजे प्रशासनातील सगळ्याच घटकांची ही अवस्था पाहिल्यानंतर मला हल्लीच आलेल्या 'आपला माणूस ' चित्रपटातील उदाहरण द्यावे वाटते की, पोलिस असलेले बना पाटेकर म्हणतात की बाबा ,*" *पोलिस असलो तरी माझे पोलिस व्यवस्था , न्याय व्यवस्था याविषयी फार काही अनुकूल मत नाही."* मला वाटते की, हा अविश्वास जनतेबरोबर च प्रशासनातील अधिकारी यांना पण वाटतो आहे, ही मोठी खेदाची गोष्ट आहे.
मग आता यावर उपाय शोधताना मला एकच साधा मुद्दा मांडावा वाटतो की बाबा आपले जे काही प्रतिनिधी निवडून देतो, ते आपण लोकसंख्येच्या प्रमुख घटकावर देत असतो. म्हणजे इतक्या - इतक्या लोकसंख्येला एक आमदार, खासदार वगैरे. मग, आपण हीच गोष्ट प्रशासना बाबत का करू शकत नाहीत ? म्हणजे एका तालुक्याला एक तहसीलदार असण्यापेक्षा अमुक -अमुक लोकसंख्येला एक तहसीलदार, पोलिस अधीक्षक वगैरे असा विचार आपण का करू शकत नाहीत ? मला वाटते की, हा मार्ग प्रशासनाचा वेग वाढवण्यासाठी महत्वाचा ठरू शकतो.
धन्यवाद ..
जेंव्हा विषयाकडे पाहायला लागतो, त्यावेळेस मुळात मला विषय कुठेतरी चुकीचा वाटायला लागतो. कारण , चालणे या क्रियेला काही विशिष्ट वेग असतो. मग, ती क्रिया वापरण्यासाठी किमान तितका वेग असेल तरच त्या क्रियापदाला न्याय मिळू शकतो. पण प्रशासनाचा काम करण्याचा वेग पाहिल्यानंतर प्रशासन पोटावर पुढे सरकते आहे, किवा फार तर मग रांगते आहे असे म्हणावे लागेल.
असो...मूळ विषयाकडे येताना एक कलाच घडलेला प्रसंग सांगावासा वाटतो. काल सायंकाळी बीड जिल्ह्यात भर दुपारी एका तरुणाचा प्रेमविवाह केल्याने मुलीच्या भावाने खून केला. आता खून झालं ती वेळ होती सायंकाळी ४:३५ च्या आसपास...आणि त्यानंतर पोलिस प्रशासनाने तक्रार नोंदवली ती रात्री १२ च्या आसपास. मग, जर इतक्या मंद वेगाने प्रशासन काम करत असेल तर मग प्रशासनाच्या *चालणे* या क्रियेवर प्रश्नचिन्ह येणे साहजिक आहे. आता पोलिस व्यायवस्थेबाबत च बोलायचे झाले तर, संयुक्त राष्ट्र संघटना म्हणते की, " एक लाख लोकसंख्या मागे किमान 220 पोलिस असावे." आणि भारताचा विचार केल्यास ही संख्या १३७ च आहे. मग असे असेल तर प्रशासनाचा वेग मंदावणे साहजिक आहे.
दुसरा मुद्दा घेऊ यात ग्रामसेवक या पदाचा, किंवा तलाठी . तर , मुद्दा असा आहे की तलाठी किंवा ग्रामसेवक हे असे पद आहे की किमान २-३ गावांना किंवा ग्रामपंचायतींना १ ग्रामसेवक किंवा तलाठी दिलेला असतो. मग, हे महाशय आठवड्यातून २-२ दिवस प्रत्येक गावात जाणार. आणि मग सध्या ग्रामपंचायत स्थपणेमागील विचार आणि आताचे तिचे कार्य पाहता, ग्रामपंचायत चालत नाही, तर ती रांगत आहे .
तिसरा मुद्दा असा की, वन अधिकारी आणि कृषी अधिकारी ही दोन महत्त्वाची प्रशासनातील पदे आहेत. भारतातील कृषीची अवस्था पाहता कार्यकारी प्रशासनाला मुळात असे काही पदे भरण्याची आवश्यकता वाटत नाही, आणि कार्यरत असलेले अधिकारी नेमके काय करतात हा माझा बालपणापासून चां निरागस प्रश्न आहे. बाकी, भारतात मुळात वने कुठे दिसत नाहीत त्यामुळे वन अधिकारी हा प्राणी तसा दुर्मिळ. आणि राहिला प्रश्न निवडणूक अधिकाऱ्यांचा तर , आमच्याकडील शिक्षक ते काम चोखपणे पार पाडतात की बाबा आम्हाला त्यांची नेमणूक करण्याची गरज कधी भासलीच नाही.
आमच्या न्यायव्यवस्थेचां खटले निकाली लावण्याचा वेग पाहिल्यानंतर आम्ही राग व्यक्त करतो, पण मुळात आमच्याकडे पुरेसे न्यायाधीशच नियुक्त केलेले नाहीत ही वस्तुस्थिती आम्ही लक्षात घेत नाहीत. म्हणजे प्रशासनातील सगळ्याच घटकांची ही अवस्था पाहिल्यानंतर मला हल्लीच आलेल्या 'आपला माणूस ' चित्रपटातील उदाहरण द्यावे वाटते की, पोलिस असलेले बना पाटेकर म्हणतात की बाबा ,*" *पोलिस असलो तरी माझे पोलिस व्यवस्था , न्याय व्यवस्था याविषयी फार काही अनुकूल मत नाही."* मला वाटते की, हा अविश्वास जनतेबरोबर च प्रशासनातील अधिकारी यांना पण वाटतो आहे, ही मोठी खेदाची गोष्ट आहे.
मग आता यावर उपाय शोधताना मला एकच साधा मुद्दा मांडावा वाटतो की बाबा आपले जे काही प्रतिनिधी निवडून देतो, ते आपण लोकसंख्येच्या प्रमुख घटकावर देत असतो. म्हणजे इतक्या - इतक्या लोकसंख्येला एक आमदार, खासदार वगैरे. मग, आपण हीच गोष्ट प्रशासना बाबत का करू शकत नाहीत ? म्हणजे एका तालुक्याला एक तहसीलदार असण्यापेक्षा अमुक -अमुक लोकसंख्येला एक तहसीलदार, पोलिस अधीक्षक वगैरे असा विचार आपण का करू शकत नाहीत ? मला वाटते की, हा मार्ग प्रशासनाचा वेग वाढवण्यासाठी महत्वाचा ठरू शकतो.
धन्यवाद ..
Source:- INTERNET
-वाल्मीक फड
नाशिक
चालते कशाचे हो चालविले जातेय.मला तर एक प्रश्न पडतो की,जर एवढी पदे रिकामी आहेत तर मग मी म्हणतो मोठ्या कार्यालयां
त बरेच कर्मचारी हे मी तर रिकामे टाईमपास करताना पाहीले आहेत.मी माझ्या शासकीय कामास्तव तहसिल कार्यालयात गेलो असताना मि बघितले तर महिला कर्मचारी आपल्या कामाच्या वेळेत मोबाईलवर गेम खेळण्यात दंग असलेल्या पाहीलेल्या आहेत.त्यांना विचारायला गेलो की,अमुक कागद पाहिजे तर एकमेकांच्या कडे बोट दाखवून समोरील माणसाला वेड्यात काढून त्याला वेगळा विचार करायला लावायचे काम हे बिनकामी सरकारी कर्मचारी करत असतात.अर्थात सगळेच कर्मचारी असेच असतात असे नाही.एवढं सांगायचं कारण ह्यासाठीच की,बुवा 72000हजार रिक्त जागा असताना कामकाज कसे होते तर मला सांगावेसे वाटते की जे यांना घबाड देतिलना त्यांचेच कामे लवकर होतात वेळेवर होतात.माझे स्वतःचे रेशनकार्ड दोन महीन्यापूर्वी बनवायला टाकलेले आहे आणी मला पंधरा दिवसाची मूदत दिलेली होती परंतु मी महीन्याने गेलो तरी मला माझे रेशनकार्ड मिळाले नाही.आणी सांगितले गेले की,अजुन महीना दोन महीने लागतील.मी मागे फिरल्यावर शेतूतिल कर्मचारी माझ्याकडे पाहून अर्जँट लागत असेल तर लगेच बनऊन देतो.तो मला म्हणाला ५००रु.द्या लगेच तुमचे कार्ड तुमच्या हातात .
समजा असतिल कर्मचारी कमी परंतु जे आहेत त्यांनी तर कामे करायला पाहिजे ना.ते कामे करतात पण पैसे घेऊन करतात मग इतरांचे का नही?पैसे दिल्यावर काम होते नाहीतर बसतात रिकामे टाईमपास करत.
सगळेच कर्मचारी भष्ट नाहीत पण जे चांगले काम करतात त्यांना माझा सलाम.प्रशासन रिक्त पदे असुनही चालते म्हणजे ते चालते ईमानदार कर्मचार्याँच्या जीवावर चालते आहे ते बिचारे सतत काम करुन ही 72000हजाराची तुट भरुन काढत असतात.आणी चालते प्रशासन.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा