🌱 वि४🌿या व्हॉट्सअप ग्रुपवरून
Source :Internet
कागदावरच उरलेले आपत्ती व्यवस्थापन ; मृत्यूच्या दावणीला बांधलेले प्रत्यक्षातले नगरनियोजन
जगदीश लोंढे ,मुंबई:
भारत हा भौगोलिकदुष्टया खूप मोठा देश आहे.साहजिकच भारताला विविध प्रकारच्या आपत्तीना सामोरे जावे लागते.वादळे महापूर, भूकंप ,दुष्काळ ,भुस्खलन इत्यादि.यांचा. जोडीला मानवनिर्मित आपत्तीचा. ही धोका आहे.आण्विक ऊर्जा केंद्रे, रासायनिक उद्योग ,सध्या जगातील जवळपास सगळ्या देशांमध्ये आपत्ती व आपत्ती व्यवस्थापन महत्वाचा धोरणत्मक भाग बनविण्यात आलेला आहे.हे जरी धोरणात्मक भाग बनवण्यात आला असला तरी याची कितपत काळजी प्रशासनाकडून घेतली जाते हे निर्विवादच....
Source :Internet
उत्तराखंड मधे झालेला महाभयंकर प्रलय असू देत किंवा अलिकडेच आलेला ओखी चक्रीवादळ आपण प्रशासन म्हणुन किती सतर्क होतो या साठी याचा प्रत्यय आला आपल्याला.सारे काही आलबेलच....सरकारने या बाबत किती दक्ष असले पाहिजे आणि आहे याचा प्रत्यय आला आपल्याला.तर मुळात एक सामान्य नागरिक म्हणुन आपण तरी कुठे त्यास हातभार लावतोय.वाढती लोकसंख्या, अनधिकृत बांधकामे ,टोलेजंग इमारती ,झोपडपट्टची वाढती उंची, पाणीपुरवठा ,जलपुरवठा अनधिकृत वस्त्या ,गैरकामगार सारे काही बकालअवस्थेत.यांच्या सारख्या काहींना उत्तेजन दिल्यामुळेच वेळोवेळी आपत्ती व्यवस्थापन करताना शासनाच्या नाकी नऊ येते.आणि हे आपत्ती व्यवस्थापन नेहमी कागदावरच राहते.
नगरनियोजना बाबत बोलायच झाल तर शब्द कमी पडतील.मुंबईमधील कांदिवली स्थित दामू नगर मधील दुर्घटना असू देत किंवा अलीकडील कमला मिल मधली दुर्घटना.दर वेळेस एखाद्या व्यक्तीचा प्राण गेल्यावरच प्रशासनाला जाग येते.ही अत्यंत खेदाची बाब आहे.मुळात ती व्यवस्था किती भ्रष्ट आहे याचाच प्रत्यय येतो आपल्याला नेहमी.
आजही मुंबई कड़े स्थलांतरीत होणाऱ्याचे प्रमाण वाढत आहे.एवढ्या मोठ्या आर्थिक राजधानीची ही गरज आहे मुळात.पण ज्या सामान्य माणसामुळे ही तुमची आमची मुंबई चालते....त्या नागरिकांना हे शहर कितपत सुरक्षित ठेवते हा प्रश्न आहे.जगण्याच्या कमाल अपरीहर्ततेतुन जे इथे येतात ते या व्यवस्थाविहीन भवतालामधे दिवसभराचे काम उरकून कुठेतरी कारखान्यात निपचीत पडून राहतात....एखाद्या दुर्घटनेत नामशेष होतात..........................
हा आपला विकास आहे का.ज्या शहराला उभ करण्यात लोकांचा मोलाचा वाटा असतो.ते मुंबई असो किंवा दिल्ली त्या शहरातील नगर नियोजन किती बाल्यावस्थेत आहे.याची आपल्याला प्रचिती येते.याला मूत्यूच्या दावणीला बांधलेले नगरनियोजन म्हणातात.
आपत्ती व्यवस्थापन करण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना केल्या पाहिजे.त्या अंमलात आणल्या गेल्या पहिजे.
नगरनियोजना बाबत बोलायच झाल तर शब्द कमी पडतील.मुंबईमधील कांदिवली स्थित दामू नगर मधील दुर्घटना असू देत किंवा अलीकडील कमला मिल मधली दुर्घटना.दर वेळेस एखाद्या व्यक्तीचा प्राण गेल्यावरच प्रशासनाला जाग येते.ही अत्यंत खेदाची बाब आहे.मुळात ती व्यवस्था किती भ्रष्ट आहे याचाच प्रत्यय येतो आपल्याला नेहमी.
आजही मुंबई कड़े स्थलांतरीत होणाऱ्याचे प्रमाण वाढत आहे.एवढ्या मोठ्या आर्थिक राजधानीची ही गरज आहे मुळात.पण ज्या सामान्य माणसामुळे ही तुमची आमची मुंबई चालते....त्या नागरिकांना हे शहर कितपत सुरक्षित ठेवते हा प्रश्न आहे.जगण्याच्या कमाल अपरीहर्ततेतुन जे इथे येतात ते या व्यवस्थाविहीन भवतालामधे दिवसभराचे काम उरकून कुठेतरी कारखान्यात निपचीत पडून राहतात....एखाद्या दुर्घटनेत नामशेष होतात..........................
हा आपला विकास आहे का.ज्या शहराला उभ करण्यात लोकांचा मोलाचा वाटा असतो.ते मुंबई असो किंवा दिल्ली त्या शहरातील नगर नियोजन किती बाल्यावस्थेत आहे.याची आपल्याला प्रचिती येते.याला मूत्यूच्या दावणीला बांधलेले नगरनियोजन म्हणातात.
आपत्ती व्यवस्थापन करण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना केल्या पाहिजे.त्या अंमलात आणल्या गेल्या पहिजे.
Source :Internet
अभिजीत गोडसे
आपल्या देशाची लोकसंख्या आणि एकुणच वाढता पसारा पाहता...आपत्ती व्यवस्थापन हे खुप महत्त्वाचे आहे . ते वेळोवेळी सिद्ध ही झाले आहे . मग ती आपत्ती नैसर्गिक असेल किंवा माणवनिर्मीत असेल. भुकंप , चक्रीवादळे , गारपीठ , पुर येणे इ. नैसर्गिक आपत्ती येणे हे आपल्या हातात नाही . पण आग लागणे , पुल पडणे , रस्त्यावर अपघात होणे अशा प्रकारच्या घटना या नक्कीच माणवाच्या हातात आहेत. या आटोक्यात आणण्याचे काम होऊ शकते . कोणतीही आपत्ती सांगुण येत नाही. अशाच प्रकारच्या घटणा थांबवण्यासाठी , आटोक्यात आणण्यासाठी आपल्याकडे आपत्ती व्यवस्थापन नावाचा विभाग बनवला आहे .पन संध्याचा विचार करता हा विभाग फक्त कागदावरच आहे असे म्हणायला काही हरकत नसावी.
जेव्हा ऐखादी घटना घडते तेव्हा . या आपत्ती विभागाणे तिथे पोहचणे गरजचे असते. मागील काही महीण्यात झालेल्या ऐलफीस्टन घटना किंवा कमला मिल घटना असेल . अशा खुप घटनांचे दाखले देता येतिल . तिथे पोहचुण प्राथमिक उपचार करणे गरजचे असते . पन बरेचदा घटना होऊन गेल्यानंतर तिथे आपत्ती व्यवस्थापन पोहचते . याला जबाबदार कोण ? तर आपन सर्व जन अशा माणवी घटनांना जबाबदार आहोत. प्रशासन तर जबाबदार आहेच . विषयांतर करुन थोडक्यात सांगायचे झाले तर किती आपत्ती व्यवस्थापनाचे विभाग आपल्याकडे आहेत ? अधिकार आणि कर्मचारी विभाग कमी ,अग्निशामक गाड्या , आपत्ती व्यवस्थापनासाठी लागणारे आधुनिक यंत्रे या सर्व गोष्टीचा विचार करता . आपत्ती व्यवस्थापन कसा जबाबदार आहे . हे दिसुन येईल . आणखी सांगायचे झाले तर माझ्यामते भारतात फक्त ऐकच फायर काँलेज नागपूरला आहे . जर वर्षे फक्त तिस ते पस्तीस हजार विद्यार्थी डिगरी घेऊन बाहेर पडतात. लोकसंख्याचा विचार करता ही संख्या भुषनावी अशी नाही . आणि याच बरोबर नागरिकांना नसनारे आपत्ती प्रशिक्षण अशा सर्व गोष्टीचा विचार करता . आपन आणि आपत्ती विभाग किंवा प्रशासन अशा घटनांना जबाबदार असतो .
जेव्हा ऐखादी घटना घडते तेव्हा . या आपत्ती विभागाणे तिथे पोहचणे गरजचे असते. मागील काही महीण्यात झालेल्या ऐलफीस्टन घटना किंवा कमला मिल घटना असेल . अशा खुप घटनांचे दाखले देता येतिल . तिथे पोहचुण प्राथमिक उपचार करणे गरजचे असते . पन बरेचदा घटना होऊन गेल्यानंतर तिथे आपत्ती व्यवस्थापन पोहचते . याला जबाबदार कोण ? तर आपन सर्व जन अशा माणवी घटनांना जबाबदार आहोत. प्रशासन तर जबाबदार आहेच . विषयांतर करुन थोडक्यात सांगायचे झाले तर किती आपत्ती व्यवस्थापनाचे विभाग आपल्याकडे आहेत ? अधिकार आणि कर्मचारी विभाग कमी ,अग्निशामक गाड्या , आपत्ती व्यवस्थापनासाठी लागणारे आधुनिक यंत्रे या सर्व गोष्टीचा विचार करता . आपत्ती व्यवस्थापन कसा जबाबदार आहे . हे दिसुन येईल . आणखी सांगायचे झाले तर माझ्यामते भारतात फक्त ऐकच फायर काँलेज नागपूरला आहे . जर वर्षे फक्त तिस ते पस्तीस हजार विद्यार्थी डिगरी घेऊन बाहेर पडतात. लोकसंख्याचा विचार करता ही संख्या भुषनावी अशी नाही . आणि याच बरोबर नागरिकांना नसनारे आपत्ती प्रशिक्षण अशा सर्व गोष्टीचा विचार करता . आपन आणि आपत्ती विभाग किंवा प्रशासन अशा घटनांना जबाबदार असतो .
Source :Internet
महाराष्ट्राचा विचार करता मुंबई , पुणे , नागपूर अशा ठिकाणी चारी बाजुणे शहरे वाढत आहेत . मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक करन झाले ग्रामीण युवक रोजगाराच्या शोधात शहराकडे धावु लागला . जस जसी येथील लोकसंख्या वाढली तसे तेथील जमिनीचे भाव गगणाला पोहचले . याचाच फायदा उचलुन राजकीय मंडळीनी, बिल्डर लोकांना जवळ केले. भुखंड हडप करण्याच्या नादात नगरनियोजन ढासळले. लोकसंख्या वाढली तसे गाड्या , वाहतूक साधने वाढली. जो तो व्यवसायासाठी शहराच्या मुख्य ठिकाणी जागा बळकावुन हाँटेल , माँल , पब काढु लागला. नागरिकांना रस्त्याच्या दोन्ही बाजुनी असलेले फुटपाथ यावर चालणे देखील जिकरीचे झाले . त्यातच स्मार्ट सिटी , मेट्रो ट्न , बुलेट ट्रेन , मोठया कंपन्या येऊ घालतायेत . थोडक्यात सिमेंटचे जंगले निर्माण होत आहेत . प्रत्यक्षात शहर निर्माण करताना नगर नियोजन केले जाते. पन आपल्याकडे जस जसे शहरे वाढतायेत तसे . मोठे उद्योगपती ,राजकीयनेते , बिल्डर अशा मंडळीनी नियोजनाचे पाणीच केले . याला जबाबदार प्रशासन ही आहेच . आणि याचाच परिणाम कमला मिल आग प्रकरण दिसुन येते . फक्त मुंबईचा विचार करायला गेले तर ऐकाद्या छोट्या देशाचा अर्थसंकल्प असतो तेवढा ऐकट्या मुंबई महापालीकाचा अर्थसंकल्प आहे . येवढा पैसा मुंबई महापालिकाकडे असताना जर शहराचे नियोजन करता येत नसेल तर ही खेदाची बाब आहे. कित्येक वर्षे ही मुंबई महापालीका ऐकाच पक्षांकडे आहे . सगळ्यात मोठा धोका मुंबईला बिल्डल लोकांचा आहे .आणि अशा सत्ता कित्येक वर्षे आशा लोकांना खतपाणी घालत आहे . सर्वात जास्त मुंबई सारख्या ठिकाणी घटना घडतात . आत्तापर्यत असे हकनाक जिव गेले याला जबाबदार कोण ? मृत्यू झाला की घरच्यांना दहा , पंधरा लाख रुपये देऊन जिव तर नाही माघारी येणार ..मोठ्या शहरामधे आज गरज झाली आहे ती म्हणजे दोन किंवा तिन नव्याने महापालीका नर्माण करण्याची .जेणे करुन सर्व शहराकडे नियोजनच्या बाबतीत लक्ष राहील ..
जवळपास सर्व शहरामधे नगर नियोजन गरजचे आहे. आपल्याकडे जसे ग्रामीण भाग विकसित करण्यासाठी संध्या प्रगतीपतावर नियोजन पूर्वीक काम चालु आहे. त्याच पद्धतीने शहराकडे लक्ष देणे तितकेच महत्त्वाचे आहे . ऐकूनच नगर नियोजन उत्तम प्रकारे झाले तर हकनाक मृत्यू नक्कीच कमी होतील..
जवळपास सर्व शहरामधे नगर नियोजन गरजचे आहे. आपल्याकडे जसे ग्रामीण भाग विकसित करण्यासाठी संध्या प्रगतीपतावर नियोजन पूर्वीक काम चालु आहे. त्याच पद्धतीने शहराकडे लक्ष देणे तितकेच महत्त्वाचे आहे . ऐकूनच नगर नियोजन उत्तम प्रकारे झाले तर हकनाक मृत्यू नक्कीच कमी होतील..
समीर सरागे,यवतमाळ:
आपल्या देशात कुठेही नैसर्गिक वा कृत्रिम आपत्ति उद्भवली की शासनाची व्यवस्थापन प्रणाली सक्रिय होऊन मदत व बचाव कार्याच्या कामाला लागते. अगदी तलाठ्या पासून ते लश्करा पर्यंत. शासना सोबतच प्रशासकीय व इतर स्वयंसेवी संस्था आपला सहभाग देतात.
गेल्या चार वर्षा आधी त्सुनामी या चक्रिवादळाने देशाच्या काही भागात भयंकर थैमान घातले.त्यात वित्त व प्राण हानी मोठ्या प्रमाणात झाली. यात समुद्र किनारी असलेल्या भागाला व रहिवासी क्षेत्राचे फार मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले.
आपल्या देशात कुठेही नैसर्गिक वा कृत्रिम आपत्ति उद्भवली की शासनाची व्यवस्थापन प्रणाली सक्रिय होऊन मदत व बचाव कार्याच्या कामाला लागते. अगदी तलाठ्या पासून ते लश्करा पर्यंत. शासना सोबतच प्रशासकीय व इतर स्वयंसेवी संस्था आपला सहभाग देतात.
गेल्या चार वर्षा आधी त्सुनामी या चक्रिवादळाने देशाच्या काही भागात भयंकर थैमान घातले.त्यात वित्त व प्राण हानी मोठ्या प्रमाणात झाली. यात समुद्र किनारी असलेल्या भागाला व रहिवासी क्षेत्राचे फार मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले.
Source :Internet
हवामान खात्याने वेळोवेळी त्सुनामी सारख्या अश्या प्रकारच्या तूफानी वादळाचे संकेत प्रशासनाला दिले होते. परंतु प्रशासनाने याची कोणतीही गंभीर दाखल घेतली नाही व वेळीच उपाय योजना केली नाही परिणामी मोठ्या घटनेला सामोरे जावे लागले ज्यात वित्त व प्राण हानी ही मोठ्या प्रमाणात झाली.
महाराष्ट्राची राजधानी व देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई शहराची परिस्थिति काही वेगळी नाही. मॉनसुनच्या सुरुवातीला म्हणजे जून- जुलै च्या महिन्यात पडणाऱ्या हलक्या पावसाने देखील मुंबई शहर अगदी तुडुम्ब् भरून जाते. रेल्वे स्थानक , बस स्थानक , विमानतळ यांना अगदी तलावाचे स्वरूप प्राप्त होते. व या भागाचा त्या भागाशी संपर्क तुटतो. दरवर्षी हेच चित्र बघायला मिळते परंतु यावर शासन , प्रशासना कडून कोणत्याही प्रकारची उपाय योजना होताना दिसत नाही. मुंबई शहराचे रस्ते है सीमेंट कॉन्क्रीट चे असल्याने तसेच तीथे नाल्याची (Dranage) ची व्यवस्था नसल्याने पाणी मुरायला व वाहून जायला मार्ग नाही. गडर व्यवस्था आहे परंतु प्लास्टिक कचरा,पॉलीथिन पिशव्या मुळे गडर बुजुल्याने पाणी वाहत नाही. हे देखील पाणी साठन्याचे मुख्य कारण आहे. म्हणून महापालिका आपत्ति व्यवस्थपना वर तेथील नागरिकांकडुन यावर ओरड होताना दिसते.
मुंबई -पुणे , पुणे - कोंकण महामार्गावर दरड कोसलून भूस्खलन होण्याचे प्रकार घडून कित्येक तास प्रवाशी अडकुन पडल्याच्या घटना आपल्याला बाघव्यास मिळतात.
दरवर्षी भूस्खलन सारख्या घटना घडून अपघात होतात परंतु यावर कोणतीही कायम स्वरूपी उपाय योजना करताना दिसत नाही . तेव्हा दोन्ही रसत्या लगतचे भूस्खलन होणारे भाग मजबूत करण्यात यावे. जेने करून अपघात टाळता येईल.
कोणत्याही कृत्रिम स्वरूपाच्या किंवा नैसर्गिक स्वरूपाच्या घटना घड़तात तेव्हा यंत्रणा कुठेतरी कमी पडलेली आपल्याला दिसते. याचे प्रत्यक्ष उदाहरण म्हणजे
अलीकडे मुंबई स्थित असलेल्या एका रेस्टोरेंटला आग लागली वेळीच उपाय योजना न केल्यामुळे जीवित व वित्त हानी झाली.
केंद्र शासन अशा प्रकारच्या नैसर्गिक व कृत्रिम आपत्तिशी निपटन्या करिता तसेच मदत कार्या करिता देशाच्या आर्थिक बजेट मध्ये 25% तरतूद करत असते.
शासनाच्या आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 अन्वये सर्व शासकीय व निमशासकिय कार्यालय येथे स्वतंत्र आपत्ति व्यवस्थापन कक्ष उघडण्यत आले आहे.
आपत्ती व्यवस्थापनाच्या कामकाजात अमुलाग्र सुधारना होने अपेक्षित आहे. कायद्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कार्यक्षम परिणामकारकरित्या होने अत्यंत गरजेचे आहे. आपत्ती व्यवस्थापन विषय हा केवळ शासना पुरता मर्यादित न राहता त्यामध्ये अशासकीय व्यक्ति ,संस्था व लोकांचा देखील सहभाग आहे. कायद्याची पूर्णपणे आकलन होऊन प्रभावी अमलबाजवनी व्हावी या करिता ठोस पावले उचलने गरजेचे आहे. असे आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, 2005 मध्ये नमूद आहे.
म्हणजेच राज्यात कुठेही कोणत्याही प्रकारची नैसर्गिक वा कृत्रिम आपत्ती उद्भवली तर केवळ प्रशासनावर वा शासकीय यंत्रनेवर अवलंबून न राहता जनतेने तसेच इतरही संस्था यांचा देखील सहभाग महत्वाचा आहे.
परंतु तरीही आपत्तिच्या वेळेस प्रभावी अंमलबजावणी होताना शासन ,प्रशासन वा जनते कडून होताना दिसत नाही. म्हणजे सर्व यंत्रणा कुठे ना कुठे कमी पड़ते म्हणजे तहान लागल्यावर विहीर खोदने असा हा प्रकार आहे. परंतु याचे नुकसान प्रत्यक्षपने आपल्यालाच सोसावे लागते. भूकंपासरख्या आपत्तिचा सामना करण्यास आपल्या जवळ प्रभावी यंत्रणाच नाही याचा प्रत्यय वारंवार आलाय.
भारत हे संकटभिमुख राष्ट्र असल्याने भारताच्या भुभगाला 70%त्सुनामिचा सामना करवा लागतो तर 60%भूकंपाचा आणि 12% या भागाला पुराचा सामना करावा लागतो या मध्ये देशाला दोन्ही मिळून जवळ जवळ 2000 हजार कोटी रूपयाचे नुकसान दरवर्षी सोसावे लागते.
महाराष्ट्राची राजधानी व देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई शहराची परिस्थिति काही वेगळी नाही. मॉनसुनच्या सुरुवातीला म्हणजे जून- जुलै च्या महिन्यात पडणाऱ्या हलक्या पावसाने देखील मुंबई शहर अगदी तुडुम्ब् भरून जाते. रेल्वे स्थानक , बस स्थानक , विमानतळ यांना अगदी तलावाचे स्वरूप प्राप्त होते. व या भागाचा त्या भागाशी संपर्क तुटतो. दरवर्षी हेच चित्र बघायला मिळते परंतु यावर शासन , प्रशासना कडून कोणत्याही प्रकारची उपाय योजना होताना दिसत नाही. मुंबई शहराचे रस्ते है सीमेंट कॉन्क्रीट चे असल्याने तसेच तीथे नाल्याची (Dranage) ची व्यवस्था नसल्याने पाणी मुरायला व वाहून जायला मार्ग नाही. गडर व्यवस्था आहे परंतु प्लास्टिक कचरा,पॉलीथिन पिशव्या मुळे गडर बुजुल्याने पाणी वाहत नाही. हे देखील पाणी साठन्याचे मुख्य कारण आहे. म्हणून महापालिका आपत्ति व्यवस्थपना वर तेथील नागरिकांकडुन यावर ओरड होताना दिसते.
मुंबई -पुणे , पुणे - कोंकण महामार्गावर दरड कोसलून भूस्खलन होण्याचे प्रकार घडून कित्येक तास प्रवाशी अडकुन पडल्याच्या घटना आपल्याला बाघव्यास मिळतात.
दरवर्षी भूस्खलन सारख्या घटना घडून अपघात होतात परंतु यावर कोणतीही कायम स्वरूपी उपाय योजना करताना दिसत नाही . तेव्हा दोन्ही रसत्या लगतचे भूस्खलन होणारे भाग मजबूत करण्यात यावे. जेने करून अपघात टाळता येईल.
कोणत्याही कृत्रिम स्वरूपाच्या किंवा नैसर्गिक स्वरूपाच्या घटना घड़तात तेव्हा यंत्रणा कुठेतरी कमी पडलेली आपल्याला दिसते. याचे प्रत्यक्ष उदाहरण म्हणजे
अलीकडे मुंबई स्थित असलेल्या एका रेस्टोरेंटला आग लागली वेळीच उपाय योजना न केल्यामुळे जीवित व वित्त हानी झाली.
केंद्र शासन अशा प्रकारच्या नैसर्गिक व कृत्रिम आपत्तिशी निपटन्या करिता तसेच मदत कार्या करिता देशाच्या आर्थिक बजेट मध्ये 25% तरतूद करत असते.
शासनाच्या आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 अन्वये सर्व शासकीय व निमशासकिय कार्यालय येथे स्वतंत्र आपत्ति व्यवस्थापन कक्ष उघडण्यत आले आहे.
आपत्ती व्यवस्थापनाच्या कामकाजात अमुलाग्र सुधारना होने अपेक्षित आहे. कायद्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कार्यक्षम परिणामकारकरित्या होने अत्यंत गरजेचे आहे. आपत्ती व्यवस्थापन विषय हा केवळ शासना पुरता मर्यादित न राहता त्यामध्ये अशासकीय व्यक्ति ,संस्था व लोकांचा देखील सहभाग आहे. कायद्याची पूर्णपणे आकलन होऊन प्रभावी अमलबाजवनी व्हावी या करिता ठोस पावले उचलने गरजेचे आहे. असे आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, 2005 मध्ये नमूद आहे.
म्हणजेच राज्यात कुठेही कोणत्याही प्रकारची नैसर्गिक वा कृत्रिम आपत्ती उद्भवली तर केवळ प्रशासनावर वा शासकीय यंत्रनेवर अवलंबून न राहता जनतेने तसेच इतरही संस्था यांचा देखील सहभाग महत्वाचा आहे.
परंतु तरीही आपत्तिच्या वेळेस प्रभावी अंमलबजावणी होताना शासन ,प्रशासन वा जनते कडून होताना दिसत नाही. म्हणजे सर्व यंत्रणा कुठे ना कुठे कमी पड़ते म्हणजे तहान लागल्यावर विहीर खोदने असा हा प्रकार आहे. परंतु याचे नुकसान प्रत्यक्षपने आपल्यालाच सोसावे लागते. भूकंपासरख्या आपत्तिचा सामना करण्यास आपल्या जवळ प्रभावी यंत्रणाच नाही याचा प्रत्यय वारंवार आलाय.
भारत हे संकटभिमुख राष्ट्र असल्याने भारताच्या भुभगाला 70%त्सुनामिचा सामना करवा लागतो तर 60%भूकंपाचा आणि 12% या भागाला पुराचा सामना करावा लागतो या मध्ये देशाला दोन्ही मिळून जवळ जवळ 2000 हजार कोटी रूपयाचे नुकसान दरवर्षी सोसावे लागते.
Source :Internet
देशाची वाटचाल महासत्ते कड़े होत आहे. क्षेपनास्त्र , माहिती तंत्रज्ञानात ,खगोलशास्त्र विज्ञानात देश शिखर गाठत असताना देखील नैसर्गिक आपत्ति सारख्या संकटावर आपन अजुन पर्यंत प्रभावी पने मात करु शकलो नाही. त्या करिता आपली व्यवस्थापन प्रणाली पाहिजे तशी मजबूत नाही. त्यात आपली यंत्रणा कुठे तरी कमी पड़त आहे.
केवळ कायदा करून चालत नाही तर त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होते की,नाही हे पाहने देखील महत्वाचे आहे. आपत्ति व्यवस्थापन नियोजन केवळ कागदा वरच न राहता त्याची प्रशासना मार्फ़त ठोस अमलबाजवनी होऊन मात्र ते प्रत्यक्षात उतरविने गरजेचे आहे. त्या करिता जनतेचा देखील सहभाग मोठ्या प्रमाणात अपेक्षित आहे.
या करिता व्यापक प्रमाणात आपत्ति व्यवस्थापना अंतर्गत मोफत प्रशिक्षण केंद्रे उघडून जनजागृती होने महत्वाचे आहे.
अमर चिखले,पुणे:
थेंब थेंब पाण्यासाठी जनता इथे झुरते
कळत नाही सिंचनाचे पाणी कुठे मुरते
पाणी आडवा पाणी जिरवा
फक्त कागदावरचं धोरण
व्याकुळलेली नदी पाहून
केवळ कायदा करून चालत नाही तर त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होते की,नाही हे पाहने देखील महत्वाचे आहे. आपत्ति व्यवस्थापन नियोजन केवळ कागदा वरच न राहता त्याची प्रशासना मार्फ़त ठोस अमलबाजवनी होऊन मात्र ते प्रत्यक्षात उतरविने गरजेचे आहे. त्या करिता जनतेचा देखील सहभाग मोठ्या प्रमाणात अपेक्षित आहे.
या करिता व्यापक प्रमाणात आपत्ति व्यवस्थापना अंतर्गत मोफत प्रशिक्षण केंद्रे उघडून जनजागृती होने महत्वाचे आहे.
अमर चिखले,पुणे:
थेंब थेंब पाण्यासाठी जनता इथे झुरते
कळत नाही सिंचनाचे पाणी कुठे मुरते
पाणी आडवा पाणी जिरवा
फक्त कागदावरचं धोरण
व्याकुळलेली नदी पाहून
टाहो फोडते धरण
आणि माणसांचे होते मरण
आणि माणसांचे होते मरण
अशी अवस्था सरकारने योजनांची केली आहे. योजना वाढत जातात पण पाहिजे अशी विकास काही होत नाही उलट त्रास गरिबांनाच होतो .अच्छे दीनची वाट अजूनही आपण पाहतोय परंतु तसे काही झालं नाही .यात सर्वात मोठा वाटा आहे प्रसारमाध्यमांचा. ही माध्यमे कुठे तरी स्वतःची भूमिका विसरत चालली आहे असे मला वाटते.जर त्यांनी जरी सरकारची खरी बाजू जनतेसमोर आणून आपली भूमिका बजावली तरीही योजना सत्यात येतील. आणि ज्याप्रमाणे जपान सारखे देश ज्याप्रमाणे आपत्ती व्यवस्थापन करतात त्याप्रमाणे आपणही करू शकू. मग ती आपत्ती पाण्याची असूद्या ,दुष्काळाची असो नाहीतर भूकंपाची असो आपण त्यातून मार्ग काढू शकतो.
Source :Internet
Source :Internet
नवनाथ वाघ,अहमदनगर:
माणसाचा निसर्गाच्या अनादी काळापासून चालत आलेल्या निसर्गचक्रावरचा हस्तक्षेप वाढतच चालला आहे आणि तो जसजसा वाढत जाईल तशी नैसर्गिक आपत्तीत वाढ होत जाईल हे सांगण्यासाठी संशोधकांची गरज नाही. बरं निसर्गाच्या हानीसाठी कोणा एकाला मग तो व्यक्ती असो, प्रांत असो वा राष्ट्र असो जबाबदार धरून चालणार नाही. याबाबतीत एकाला झाकावा अन दुसऱ्याला काढावा अशी परिस्थिती. अशा निर्माण होणाऱ्या नैसर्गिक, मानवनिर्मित आपत्तीत आपली भूमिका काय? देशाचा विचार केल्यास बैल गेला झोपा केला अशी परिस्थिती. शासकीय पातळीवरचे सगळे पूर्व उपाय, पूर्वसूचना घटना घडून गेल्यावर शासनाच्या लक्षात येतात आणि मग बऱ्याच वेळा उपाय करायचा सोडून जबाबदारी ढकलायचाच अधिक प्रकार होतो. कोटी रुपये खर्चून(?) निर्माण केलेलं आपत्ती व्यवस्थापन चुटकीसरशी कोलमडून पडतं. जबाबदार आणि कामचुकार अधिकारी, मीडिया मग जागे होऊन दोषारोप करत, आकांडतांडव करत सुटतात. यात हकनाक सामान्य लोकांचा जीव जातो. अपिरिमित जीव-वित्त हानी होते, मग पुन्हा नवीन आपत्ती व्यवस्थापन आणि मग पुन्हा येरे माझ्या मागल्या, असं चक्र वर्षानुवर्षे चालू आहे.
सौदागर काळे,पंढरपूर:
आपत्ती म्हणजे थोडक्यात अचानक भेडसावणारी विनाशकारी घटना. यामुळे व्यापक प्रमाणात होणारे भौतिक नुकसान. आपत्तीचे ढोबळमानाने आपण दोन प्रकार पाडतो
आपत्ती म्हणजे थोडक्यात अचानक भेडसावणारी विनाशकारी घटना. यामुळे व्यापक प्रमाणात होणारे भौतिक नुकसान. आपत्तीचे ढोबळमानाने आपण दोन प्रकार पाडतो
1)नैसर्गिक आपत्ती
2)मानवनिर्मित आपत्ती
पण भारत सरकारने सन 1999 साली आपत्तीचे वर्गीकरण करण्यासाठी पंत समिती नेमली होती. त्यांनी पुढील *5* प्रकारचे आपत्तीचे वर्गीकरण केले होते.
*1)पाणी आणि हवामान बदल संबंधी आपत्ती* उदा. ढगफुटी,चक्रीवादळे
*2)भूमीसंबंधी आपत्ती* उदा.भूकंप,खाणी मधील आग
*3)दुर्घटना संबंधी आपत्ती* .उदा.शहर -जंगल आग,रेल्वे दुर्घटना.
*4)जैविक आपत्ती* उदा.साथीचे रोग
5) *रासायनिक, औद्योगिक आणि परमाणू संबंधी आपत्ती* उदा.भोपाळ दुर्घटना.
या वरील सर्व आपत्तीस प्रत्यक्ष -अप्रत्यक्ष माणूस प्राणी जबाबदार आहे.त्यातल्या त्यात जगातील सर्व शहरे या आपत्तीस खूप जलद व सहज बळी पडलेले आहेत.
Source :Internet
2)मानवनिर्मित आपत्ती
पण भारत सरकारने सन 1999 साली आपत्तीचे वर्गीकरण करण्यासाठी पंत समिती नेमली होती. त्यांनी पुढील *5* प्रकारचे आपत्तीचे वर्गीकरण केले होते.
*1)पाणी आणि हवामान बदल संबंधी आपत्ती* उदा. ढगफुटी,चक्रीवादळे
*2)भूमीसंबंधी आपत्ती* उदा.भूकंप,खाणी मधील आग
*3)दुर्घटना संबंधी आपत्ती* .उदा.शहर -जंगल आग,रेल्वे दुर्घटना.
*4)जैविक आपत्ती* उदा.साथीचे रोग
5) *रासायनिक, औद्योगिक आणि परमाणू संबंधी आपत्ती* उदा.भोपाळ दुर्घटना.
या वरील सर्व आपत्तीस प्रत्यक्ष -अप्रत्यक्ष माणूस प्राणी जबाबदार आहे.त्यातल्या त्यात जगातील सर्व शहरे या आपत्तीस खूप जलद व सहज बळी पडलेले आहेत.
Source :Internet
आपल्याकडे हडप्पा संस्कृतीतील *धग्गर* नदीतीरावरील *कालीबंगन* या ऐतिहासिक शहराचा नगरनियोजनाचा उत्कृष्ट नमुना म्हणून दाखला दिला जातो.
जगाची लोकसंख्या काळानुसार वाढू लागली तशी आपली शहरे विकासाच्या नावाखाली सुविधा देण्यातील असमानता,विषमता, झोपडपट्टीतील गलिच्छपणा, आपत्ती व्यवस्थापन चुका, ओंगळपणा यांचा ' *रोज मरे त्याला कोण रडे'* या म्हणीप्रमाणे बेफिकरपणे दुर्लक्ष करू लागले.
आपल्या देशाचा कॅगचा अहवाल सांगतो की,' *देशाचे आपत्ती व्यवस्थापन खूप दयनीय अवस्थेत आहे.* ' तर विश्व बँकेच्या म्हणण्यानुसार _भारताचे आपत्तीसाठी खुप आर्थिक नुकसान होते._ ते एवढे की जीडीपीच्या *2 %* च्या आसपास आहे. खरंतर खरी गंभीर बाब ही आहे की एवढी रक्कम सार्वजनिक आरोग्यसाठी सुध्दा आपल्या JYसरकारने कधी खर्च केली नाही.
(शिक्षण क्षेत्र तर खूप दूरची गोष्ट)
यावरून मात्र नक्की समजतं की आपले प्रशासन, राजकारणी सढळ हाताने पैसे या क्षेत्रांत ओततात.पण परिस्थिती जैसे थी!
नेमकं पैसे जातात कुठं? हा प्रश्न कुणाच्याही मनात स्वाभाविकरित्या येतो.
त्यात अजूनही आपल्या देशातील काही राज्यांत शहराचे नियोजन ब्रिटिशांनी निर्माण केलेल्या " *टाऊन अँड कंट्री प्लानिंग ऍक्ट"* वर आधारित आहे जे ब्रिटिशांनी सुद्धा त्यांच्या देशात कालबाह्य केले. *बदल ही एकमेव स्थिती आहे जी परिस्थिती नुसार आपण तिचा स्वीकार करत रहावा.* ते स्वीकारणं आपल्याने होत नाही.असंच यावरून म्हणावे लागेल.
संयुक्त राष्ट्र आपत्ती व्यवस्थापन कार्यालयानुसार ,गेल्या दोन दशकात जगाने आपत्तीमुळे 13 लाख लोक गमावले आहेत.2 लाख खरब डॉलर आर्थिक नुकसान झाले .त्यात मोठ्या प्रमाणात शहरे शिकार झालेत. हे विसरून चालणार नाही.
Source :Internet
जगाची लोकसंख्या काळानुसार वाढू लागली तशी आपली शहरे विकासाच्या नावाखाली सुविधा देण्यातील असमानता,विषमता, झोपडपट्टीतील गलिच्छपणा, आपत्ती व्यवस्थापन चुका, ओंगळपणा यांचा ' *रोज मरे त्याला कोण रडे'* या म्हणीप्रमाणे बेफिकरपणे दुर्लक्ष करू लागले.
आपल्या देशाचा कॅगचा अहवाल सांगतो की,' *देशाचे आपत्ती व्यवस्थापन खूप दयनीय अवस्थेत आहे.* ' तर विश्व बँकेच्या म्हणण्यानुसार _भारताचे आपत्तीसाठी खुप आर्थिक नुकसान होते._ ते एवढे की जीडीपीच्या *2 %* च्या आसपास आहे. खरंतर खरी गंभीर बाब ही आहे की एवढी रक्कम सार्वजनिक आरोग्यसाठी सुध्दा आपल्या JYसरकारने कधी खर्च केली नाही.
(शिक्षण क्षेत्र तर खूप दूरची गोष्ट)
यावरून मात्र नक्की समजतं की आपले प्रशासन, राजकारणी सढळ हाताने पैसे या क्षेत्रांत ओततात.पण परिस्थिती जैसे थी!
नेमकं पैसे जातात कुठं? हा प्रश्न कुणाच्याही मनात स्वाभाविकरित्या येतो.
त्यात अजूनही आपल्या देशातील काही राज्यांत शहराचे नियोजन ब्रिटिशांनी निर्माण केलेल्या " *टाऊन अँड कंट्री प्लानिंग ऍक्ट"* वर आधारित आहे जे ब्रिटिशांनी सुद्धा त्यांच्या देशात कालबाह्य केले. *बदल ही एकमेव स्थिती आहे जी परिस्थिती नुसार आपण तिचा स्वीकार करत रहावा.* ते स्वीकारणं आपल्याने होत नाही.असंच यावरून म्हणावे लागेल.
संयुक्त राष्ट्र आपत्ती व्यवस्थापन कार्यालयानुसार ,गेल्या दोन दशकात जगाने आपत्तीमुळे 13 लाख लोक गमावले आहेत.2 लाख खरब डॉलर आर्थिक नुकसान झाले .त्यात मोठ्या प्रमाणात शहरे शिकार झालेत. हे विसरून चालणार नाही.
Source :Internet
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपत्ती व्यवस्थापन या प्रश्नावर मार्च,2015 मध्ये जपान या देशातील *सेदंई* शहरात परिषद झाली.ती " *सेदंई फेमवर्क 2015-2030"* म्हणून ओळखली जाते. यात चार गोष्टींवर भर दिला गेला.
_1)आपत्तीस समजणे_
_2)आपत्तीचा धोका कमी करण्यासाठी लवचिकतेसाठी गुंतवणूक करणे._
_3)धोक्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी धोका नियंत्रणास मजबूत करणे_
_4)आपत्तीनंतर पुनवर्सन, पुनर्रचना यात जलद तत्परता दाखवणे._
संयुक्त राष्ट्र महासभेने सप्टेंबर ,2015 मध्ये शाश्वत विकास उद्दिष्ट कार्यसूची जाहीर केली त्यात *8* आपत्ती संबंधी मुद्द्यांचे समाविष्ट केले आहेत.त्यानंतर डिसेंबर,2015 मध्ये पॅरिस हवामान बदल सामंजस्य करारात सुद्धा आपत्ती समस्येला प्राधान्य दिलेले आहे. या सर्व परिषदेत आपला भारत अग्रभागी आहे.
आपत्ती व्यवस्थापन कार्यसूचीच्या उद्देशातून हे दिसून येतो की," *विकासाच्या प्रत्येक गोष्टीत आपत्ती धोका कमी करण्यासाठीविशेष तरतूद करायला हवी* " याची अंमलबजावणी आपले सरकार करेल का?यावर विशेषतः आपल्या शहरांचे भविष्य अवलंबून आहे हे नक्की.
सध्या आपली शहरे आपत्तीचे आगार झालेत, हे सर्वश्रुत आहे.इथं बंगळुरू या शहराचे उदाहरण घेता देईल.या शहरात 2500 नैसर्गिक सरोवरे होती. ही सरोवरे एकमेकांस जोडलेली होती. जर मोठ्या प्रमाणात पाऊस,ढगफुटी झाली तर जास्त पाणी आपोआप दुसऱ्या सरोवरात जात असे. पण सद्या मानवनिर्मित अतिक्रमण,प्लास्टिक कचरा यांमुळे हे नामशेष होऊ लागले अन आज थोडा जरी पाऊस पडला तर ' *शहर पाण्यात* 'अशा बातम्या प्रत्येक पावसाळयात कानी येऊ लागल्या.त्यात मुंबई शहर आघाडीवर दिसू लागले.
रेल्वेपूल दुर्घटना,या वर्षीच्या पावसात नदीसारखे रूप धारण केलेली मुंबई, ताजे घडलेले कमला मिल आगीचे प्रकरण.तसंच मोठ्या प्रमाणात वाढणारी लोकसंख्या अन तिला कवेत घेऊ न शकणारी मुंबई.हे सर्व नियंत्रण करू न शकलेली आपली व्यवस्था.
हे सर्व पाहिल्यानंतर माझ्यासारख्या ग्रामीण भागातील नागरिकाला हे शहरे आधुनिक राक्षसे वाटू लागले आहेत.ते केव्हाही झडप टाकून खाऊन टाकतील. मला नैसर्गिक ' *जगण्याचा अधिकार'* मिळाला तसंच भारताच्या राज्यघटनेने सुद्धा दिला. पण या व्यवस्थेला मला कृत्रिमरित्या ' *मारण्याचा अधिकार'* कोणी दिला? असा सवाल आता विचारला पाहिजे.
Source :Internet
सुंदर सारुक्की आपल्या 'द हिंदु' एका लेखात म्हणतात, " *जिन्होंने इस शहर को जवां, मासूम और वास्तविक बगीचों से भरा देखा है,और इसके फलने-फूलने की कल्पना की है,उन्होंने भी अब वह स्वप्न देखना छोड़ दिया है। तो अपना भविष्य मरता है, तभी शहर सचमुच मर जाता है।* "_1)आपत्तीस समजणे_
_2)आपत्तीचा धोका कमी करण्यासाठी लवचिकतेसाठी गुंतवणूक करणे._
_3)धोक्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी धोका नियंत्रणास मजबूत करणे_
_4)आपत्तीनंतर पुनवर्सन, पुनर्रचना यात जलद तत्परता दाखवणे._
संयुक्त राष्ट्र महासभेने सप्टेंबर ,2015 मध्ये शाश्वत विकास उद्दिष्ट कार्यसूची जाहीर केली त्यात *8* आपत्ती संबंधी मुद्द्यांचे समाविष्ट केले आहेत.त्यानंतर डिसेंबर,2015 मध्ये पॅरिस हवामान बदल सामंजस्य करारात सुद्धा आपत्ती समस्येला प्राधान्य दिलेले आहे. या सर्व परिषदेत आपला भारत अग्रभागी आहे.
आपत्ती व्यवस्थापन कार्यसूचीच्या उद्देशातून हे दिसून येतो की," *विकासाच्या प्रत्येक गोष्टीत आपत्ती धोका कमी करण्यासाठीविशेष तरतूद करायला हवी* " याची अंमलबजावणी आपले सरकार करेल का?यावर विशेषतः आपल्या शहरांचे भविष्य अवलंबून आहे हे नक्की.
सध्या आपली शहरे आपत्तीचे आगार झालेत, हे सर्वश्रुत आहे.इथं बंगळुरू या शहराचे उदाहरण घेता देईल.या शहरात 2500 नैसर्गिक सरोवरे होती. ही सरोवरे एकमेकांस जोडलेली होती. जर मोठ्या प्रमाणात पाऊस,ढगफुटी झाली तर जास्त पाणी आपोआप दुसऱ्या सरोवरात जात असे. पण सद्या मानवनिर्मित अतिक्रमण,प्लास्टिक कचरा यांमुळे हे नामशेष होऊ लागले अन आज थोडा जरी पाऊस पडला तर ' *शहर पाण्यात* 'अशा बातम्या प्रत्येक पावसाळयात कानी येऊ लागल्या.त्यात मुंबई शहर आघाडीवर दिसू लागले.
रेल्वेपूल दुर्घटना,या वर्षीच्या पावसात नदीसारखे रूप धारण केलेली मुंबई, ताजे घडलेले कमला मिल आगीचे प्रकरण.तसंच मोठ्या प्रमाणात वाढणारी लोकसंख्या अन तिला कवेत घेऊ न शकणारी मुंबई.हे सर्व नियंत्रण करू न शकलेली आपली व्यवस्था.
हे सर्व पाहिल्यानंतर माझ्यासारख्या ग्रामीण भागातील नागरिकाला हे शहरे आधुनिक राक्षसे वाटू लागले आहेत.ते केव्हाही झडप टाकून खाऊन टाकतील. मला नैसर्गिक ' *जगण्याचा अधिकार'* मिळाला तसंच भारताच्या राज्यघटनेने सुद्धा दिला. पण या व्यवस्थेला मला कृत्रिमरित्या ' *मारण्याचा अधिकार'* कोणी दिला? असा सवाल आता विचारला पाहिजे.
Source :Internet
*संदर्भ* :
1)योजना मासिक :
सप्टेंबर 2014 व जाने,2017.
2)द हिंदू न्यूजपेपर.
3)इंडियन एक्स्प्रेस न्यूजपेपर.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा