भारतीय न्यायव्यवस्थेची वास्तवता काल आणि आज.

🌱 वि४🌿या व्हॉट्सअप ग्रुपवरून

भारतीय न्यायव्यवस्थेची वास्तवता काल आणि आज.

(यातील फोटो गुगलवरचे आहेत)

राजश्री ठाकूर,मुंबई .

       

 अगदी अनादिकालापासून ,' विलंब ' हा भारतीय न्यायव्यवस्थेचा USP आहे . देवादिकांच्या काळातही आधीच्या जन्मात / युगात केलेल्या चुकीची शिक्षा पुढच्या जन्मात मिळायची... त्यासाठी कधी कधी पृथ्वी वर अवतार घ्यावे लागायचे , स्वर्गातल्या देवासाठी हे म्हणजे अगदी कालापानी... त्यातल्या त्यात चार असुरांचा शिरच्छेद करून ते तो पापक्षालनाचा कालावधी सत्कारणी लावत.. म्हणजे या आयुष्यातील चुकांची शिक्षा पुढल्या जन्मी..

 

      पुढे महाभारत , रामायण काळात हा कालावधी थोडा कमी झाला  म्हणजे बालपणी , तारुण्य , वार्धक्य या सगळ्यातील चुका एकत्र करून १०० किंवा तत्सम अपराध पूर्ण झाले की मगच शिक्षा.. तोवर हवे ते करा.. ..अधिकतम मृत्यू युद्धकाळात.. म्हणजे तोवर निश्चिंत.. मध्ये एखादा यज्ञ केला तर पुन्हा सुट.. इथेही अपराध घडल्यावर न्यायदानासाठी विलंब आहेच..

  

      संत ज्ञानेश्वर , निवृत्ती या भावंडांना साधे जीवन जगायला मिळावे , सन्याशाची मुले या अतार्किक आरोपातून मुक्तता व्हावी म्हणून पायपीट करावी लागली.. न्याय मिळाला ? हो पण ..पुन्हा विलंब...

   उपलब्ध माहितीनुसार , शिवाजी महाराजांचा कालखंड हा तो काळ जेव्हा न्यायदानाला अधिक महत्त्व होते , न्यायास विलंब खपवणे मान्य नव्हते ..

हा कालखंड अपवाद मानता येईल...

अर्थात अपवादानेच नियम सिद्ध होतो..

  आंग्ल काळात अन्याय करण्याची जणू चढाओढच , आरोप सिद्ध होण्याआधी शिक्षा जाहीर...  अन्याय देण्याची त्यांची घाई हा न्यायाला विलंबच...

    

     त्यानंतर स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात , न्यायास विलंब , हेच , न्यायव्यवस्थेचे मुख्य काम असल्याचे दिसते.. त्यात पुन्हा खालचे कोर्ट , वरचे कोर्ट , समित्या , फास्ट ट्रॅक कोर्ट अशा वेगवेगळ्या व्यवधनांमुळे विलंब सुकर होतो... तरीही एखाद्याला लवकर न्याय मिळत असेल तर वाद चिथवून देण्यासाठी मीडिया सरसावते

लवकर न्याय दिला तर आरोपी शिक्षा भोगून पुन्हा नवा गुन्हा करेल , अशी काळजी कदाचित न्यायव्यवस्थेला असावी.लाऊस्पिकरचे आवाज , संपकरी , आंदोलने यावरून वेळोवेळी सरकारवर ताशेरे ओढणे , धारेवर धरणे , यात न्यायव्यवस्था कधीही वेळकाढू धोरण वापरत नाही... आणि स्वतः चुकूनही वेळेवर निकाल ( न्याय दूरची बाब ) देत नाही ..

   अशाप्रकारे , भारतीय न्यायव्यवस्था ही काल आणि आजही  विलंब / प्रलंब यातच लंबकाच्या लोलकाप्रमाणे हिंदकळत आहे... आणि प्रजा न्याय्य अवलंबनाची वाट बघत आहे…

समीर सरागे,यवतमाळ:

         तसे बघितल्यास भारतीय न्याय व्यवस्थेला आपल्या लोकशाहीत आदराचे, मानाचे आणि महत्वाचे स्थान आहे, लोकशाहिचा तीसरा स्तम्भ म्हणून देखील या न्यायव्यवस्थचे कार्य महत्वाचे आहे, परंतु अलीकडे न्यायव्यवस्थेवर देखील शंकास्पद नजरेने बघितल्या जात आहे, अलीकडे लागलेल्या 2G तसेच आदर्श  घोटाळयाल्याचा निकाल लागला त्यावर सर्वानी शंका उपस्थित केली,  केवळ सबळ पुरावे सादर करु न शकल्याने  या केस मध्ये CBI च्या विशेष न्यायालयाने आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली, म्हणजे गुन्हा किंवा भ्रष्टाचार झालाच नाही असा त्याचा अर्थ होत नाही तरीही न्यायव्यवस्थेने यावर अजुन मंथन करून हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय कड़े सोपविने गरजेचे होते कारण मा.सर्वोच्च न्यायालयाने आवंटन ,परवाने रद्द केले होते,  तसेच या घटनाक्रमा मुळे प्रशासकीय यंत्रनेच्या कामकाजवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले.

आताची न्यायव्यवस्थ ही केवळ तारीख पे तारीख पर्यंत सिमित होऊन बसली आहे अशी किती तरी प्रकारने आहे ज्यांचा निकाल 20 ते,30 वर्षानी लागला या कार्यपद्धतिवर ताशेरे देखील ओढल्या गेले आणि आता कुठे Fast Track कोर्टाची मागणी जोर धरु लागली यामध्ये न्यायाधीशांची कमी संख्या ,अनुशेष भरती प्रक्रिया, न्यायाधीशंचे वेतन भत्ते इत्यदि बाबी महत्वाच्या होत्या किंवा आहे, अलीकडे केंद्रीय विधि व न्याय विभागाने न्यायाधीशंचे वेतन आणि भत्यात घवघवित वाढ केलेली आहे ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यान्यालयतिल न्यायधिशाला मिळणारे वेतन दीड लाख एवजी आता 2 लाख 50 हजार रुपया पर्यंत पोहोचले आहे तसेच उच्च न्यायलयतिल न्यायाधीशना मिळणारे वेतन रु 1 लाख 25 हजार एवजी 2 लाख रु पोहोचले आहे.

     पूर्वी जनतेचा न्यायव्यवस्थेवर इतका विश्वास असायचा की न्यायव्यवस्थे ने गुन्हा सिद्ध करण्याच्या व शिक्षा सुनावन्याच्या अगोदर आरोपी स्वतः न्याय मंदिरात तो गुन्हा मीच केला म्हणून मान्य करित असे आणि दिलेल्या निकालाचा आदर ठेवत असे तेव्हा पुरावे आवश्यक होते परंतु केवळ न्यायव्यवस्थे  समोर  सन्मानार्थ आपल्या गुह्याची कबुली तो स्वत: देत असे,यामुळे सामान्यातील सामान्य व्यक्ति स्वत:वर होत असलेल्या अन्याया विरुद्ध न्यायव्यवस्थे दाद मगित असे परंतु आता तसे काही चित्र

आपल्याला दिसत नाही.यातील महत्वाची बाब म्हणजे न्याय व्यवस्था देखील भ्रष्ट आहे की क़ाय अशी शंका सर्व सामान्यांना होऊ लागली आहे.

विजय खिल्लारे,हिंगोली:

          आज भारतातल्या कोणत्याही माणसावर अन्याय  आत्याचार झाला तर त्याचा न्यायनिवडा करण्यासाठी स्वतंत्र  न्यायव्यवस्था आहे. पण हि न्यायव्यवस्था खरच त्याला न्याय मिळून देते का ? हे पाहणे या संदर्भात योग्य ठरले.  आमच्या गावामध्ये दोन भावामध्ये संपत्तीविषक वाद झाला होता आणि हा वाद न्यायालयमध्ये पोचला .त्यांना आशा होती कि न्यायपालिका त्यांचा हा वाद सोडविल पण न्यायपालिकेने तारिक पे तारिक दिली. यामध्ये असे झाले कि एकाची आर्थिक बाजू कमकुवत झाली. त्याला तारिक करण्यासाठी पैसे नव्हते. ऐकवेळ अशी आली की त्यानी कंटाळून आत्माहत्या केली .पण त्याला न्याय मिळाला नाही.हि आहे *भारतीय न्यायव्यवस्थेची वास्तवता काल आणि आज.*

ओवेसी म्हणतो कि भारतीय न्यायव्यवस्था  जातिभेद करते  त्यांच हे विधान माल योग्यच वाटते .कारण  खैरलांजी मध्ये जो अन्याय  आत्याचार झाला.महिलांवर बलत्कार  करण्यात आले घर जाळले.त्याचबरोबर नितीन आगे प्रकरणात पुरावे नाहित मग प्रशन पडतो खुण कोणी केला. अशी भेदभाव प्रकिया भारतीय न्यापालिका करते . पण एक गोष्ट लक्षात येते  . न्याय सुध्दा जातीवर मिळतो  . गुजरात  दंगे, खैरलांजी ,मालेगाव बॉम्बस्फोट या प्रकरणात  कोणत्याही आरोपीला फाशीची शिक्षा झाली नाही.यावर चर्चा  संवाद व्हायला हरकत नसावी .  हि आहे भारतीय न्यायव्यवस्थेची वास्तवता काल आणि आज.

सलमान खान यांची हिडन रन केस मध्य त्याला पाच वर्षांची शिक्षा होते. आणि लगेच त्याला जमानत भेटते . यावरुन वाटते संपत्ती पुठे न्यायपालिका ही झुकते. मग प्रशन पडतो  सामान्य  माणसाचे येथे कसे होते असेल . न्यायधिशाने कोणत्याही लोभाला बळी पडू नये म्हणून त्यांना आकर्षक वेतन दिले जाते.परंतू मूळात मानव स्वार्थी प्राणी आहे.  *डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की कायदा किती चांगला असाला तरी त्याची अंबलबजावणी करणारे लोक वाईट असतील तर तो कायदा ,न्यापालिका कुचकामाची ठरते. हि आहे भारतीय  न्यायव्यवस्थीची खरी वास्तवता काल ही होती आज आहे.

बालाजी सानप,बीड:

Negative point

          -भारतीय न्यायव्यवस्था ही न्याय करण्यासाठी पूर्णपणे सक्षम आहे, परंतु न्यायपालिकेला काही गोष्टींची कमी आहे आणि ती असलेली कमतरता न्यायपालिकेच्या हातात नसून सरकारच्या हातामध्ये आहे या कमतरतेच्या यादीमध्ये  सर्वात वरच्या नंबरला येणारी गोष्ट म्हणजे न्यायाधीशांची असलेली कमी,

न्यायाधीशांच्या कमी असलेल्या या संख्येमुळे आज खूप प्रकरणामध्ये उशीर होतो आहे, तर काही प्रकरणामध्ये फक्त तारखेवर तारीख दिली जाते आणि याचा जो त्रास आहे तो त्या केसमधील सर्वसामान्य माणसाला बसण्याची शक्यता असते.

        अन्याय झालेल्या माणसांना न्याय मिळतो हे मान्य पण कधी......?

घटना होऊन गेल्यावर कमीत कमी 5 ते 7 वर्षांनी इतका उशीर झाल्यावर त्या अन्याय झालेल्या माणसाला त्या न्यायपालिकेविषयी आदर व्यक्त होण्याऐवजी तिटकारा निर्माण होतो.....

         न्यायपालिकेने जरी लवकर न्याय दिला तरी आपली व्यवस्था अपराध्याना शिक्षा देण्यास वेळ लावते उदाहरण द्यायचे झाल्यास अफजल गुरू हे उत्तम उदाहरण आहे....

Possitive point

      काळानुसार न्यायपालिकेचे स्वरूप ही बदलत आहे. काही अती महत्वाच्या ज्या काही केसेस आहेत त्यांची सुनावणी लवकरात लवकर करण्याचा प्रयत्न  अतिशय योग्य आहे असे मला वाटते.

अनिल गोडबोले, सोलापूर:

भारतीय न्यायव्यवस्थेची वास्तविकता  काल आणि आज भारतात न्यायव्यवस्था जी आता आहे त्याचा बारकाईने अभ्यास केल्यावर असे जाणवते कि hi व्यवस्था त्या त्या काळानुसार असते. आता मागील न्यायव्यवस्थेचा विचार केला असता आपल्याला चाणक्य याचं नीतिशास्त्र त्या वेळेच्या मौर्य साम्राज्यनुसाआर होत आणि त्याचा लिखित पुरावा मिलालेला आहे. जेव्हा आपल्याकडे धर्मग्रंथ आणि त्याला धरून मांसाच जीवन होत तेव्हा न्यायव्यवस्था किवा शिक्षा आणि संरक्षण हे धर्म व नीती शास्त्राला धरून होत. आपण जे वेद किवा पुराने आणि रामायण, महाभारत या सर्वामध्ये हे आपण अनुभवतो कि राजा... हा खूप मोठा न्यायप्रकियेतील भाग असायचा आणि गुरु.किवा राजाचे गुरु हे त्याला जो तो निर्णय घेण्यासाठी मदत करत असत. परन्तु जेव्हा पासून ब्रिटीश अमल भारतात आला तेव्हा पासून ब्रिटिशांनी न्याय हा न्याय शास्त्र हे सर्व सामान्य व्यक्तीसाठी खुले केले.राजाच्या दरबारी राजा जे काही निर्णय घेईल तो प्रजेला मान्य करावाच लागे त्यावरून त्या राजाची लोक प्रतिष्ठा देखील असायची पण या मध्ये स्वताची बाजू मांडण्याची संधी आरोपी किवा फिर्यादी यांची मर्यादित असायची या वरती कुठलाही पुरावा हा परंपरागत मार्गावर चालणारा असायचा आणि जास्तीत जास्त शिक्षा हा जीव घेण्यावर अवलंबून असायच्या .. म्हणजेच उदा. हत्तीच्या पायी देणे. कडेलोट करणे फासावर लटकवणे किवा काळ कोठरी मध्ये बंद करणे आणि या सोबत जे गुलाम होते शुद्र होते त्यांना सरळ सरळ गुन्हेगार मानल जी आणि शिक्षा दिली जाई.

हा सर्व इतिहास यासाठी मांडला कि या मध्ये शिक्षेला प्राधान्य असे पण या मध्ये खरोखर घडलेली घटना आणि त्याचे संदर्भ तपासण्याची सोय नव्हती आता ती सोय भारतीय राज्यघटने नुसार सर्वाना दिली आहे. ज्या प्रमाणे त्यावेळी बळी तो कान पिळी हा न्याय होता तोच न्याय आता सुधा चालू आहे. इंग्रजी मध्ये देखील fittest to be survive या सिद्धांतानुसार जो सत्ताधारी आहे किवा जो दबावगट निर्माण करतो त्याच्या बाजूने न्यायदेवेतेचे पारडे झुकलेले आढळते. पण आताच्या न्यायव्यवस्थे मध्ये प्रत्येकाला आपला मुद्दा मांडायला आणि वाद-प्रतिवाद करायला मुभा मिळालेली आहे ती पूर्वी देखील नव्हती हा खूप मोठा बदल आपल्याकडे ब्रिटिशांनी दिला. त्यामुळे अस झाल कि सर्व सामान्य व्यक्ती सुधा न्याय प्रक्रीये मध्ये येऊन केवळ पैसा आणि सत्तेच्या जोरावर आक्रमण करणाऱ्यावर अंकुश मिळवू शकतो हीसहायता निर्माण झाली.

आपण बारकाईने निरीक्षण केले तर न्याय देवतेच्या डोळ्यावर पट्टी बांधलेली आहे आणि पारडे एका बाजूला झुकलेले आहे.... याचा अर्थ असा कि समोर कोण व्यक्ती आहे याचा विचार न करता न्याय द्यावा आणि न्यायदानासाठी सत्याच्या बाजूला झुकवता येईल तेवढे झुकवून न्यायदान करावे. या साठी पूर्ण ज्ञान घेतलेला आणि कायद्या मध्ये पारंगत व्यक्ती तिथे बसवला जातो.. तो विकला जाऊ नये तो लाचार होऊ नये या साठी संपूर्ण व्यवस्था लावलेली आह ेमग प्रश्न उरतो तो असा कि ....  सर्व सामान्य माणसाला न्याय मिळतो का? तर या प्रशाचे उत्तर लोकशाही मध्ये आणि तात्विक दृष्ट्या... न्याय मिळतो... असेच आहे. न्यायव्यवस्था हा लोकशाही मार्गातला एक महत्त्वाचा स्तंभ आहे. हा देश चालवण्याचा जेवढा अधिकार प्रशासन आणि प्रतिनिधींचा आहे तेवढाच अधिकार न्याय व्यवस्थेला आहे... आणि आपण त्याची उदाहरण देखील बघतो. कित्येक वेळेला न्याय व्यवस्थेने राजकारणी मुद्द्यांना मानवतेच्या मुद्द्य खाली फटकारले देखील आहे.

पण घोळ असा होतो कि आताची न्याय व्यवस्था hi न्याय देत नाही .... ती निकल देते... कशाचा निकाल ... तर ‘ उपलब्ध साक्षी पुरावे आणि घटना व घ्त्नास्थ्ली झालेल्या क्रिया आणि प्रतिक्रिया या वकील किती चांगल्या प्रकारे न्यायमूर्ती समोर सिद्ध करू शकतात त्या नुसार त्या पक्षकाराची जीत ठरलेली असते.

माझ्या मध्ये आताची न्याय व्यवस्था सक्षम आहे परंतु पुरेस मनुष्यबळ, सेवा सुविधा यांचा अभाव, वकीलामध्ये असलेल्या लॉबी, पोलीस यंत्रणेशी असलेले गुन्हेगारचे साटेलोटे युक्त संबध व सर्व सामान्य व्यक्तीला जगण्यासाठी करावी लागणारी अतोनात धडपड हि काही करणे आहे ज्या मध्ये खर्च सर्व सामन्य माणूस तिथेपर्यंत जाऊन लढा देत नाही जिथे त्याला न्याय मिळेल.  सामन्य व्यक्तीला न परवडणारी आणि न उपलब्ध होणारी यंत्रणा राबवल्या मुले न्याय व्यवस्था बदनाम होत आहे असे मला वाटते. एका VIP साठी रात्रदिवस काम करणारे न्यायालय एका व्यक्तीला मेल्यावर सुद्धा न्याय देत नाही.

आता न्यायव्यवस्थेने खूप स्वतःमध्ये बदल केले आहेत. विधी सेवा प्राधिकरण किवा प्रश्नाला जाब विचारणे , कितीतरी writ ppetition,  स्वयंसेवक, संस्था या साठी संघर्ष उभा करत आहेत. पण पुन्हा तेच सांगावेसे वाटते कि लोकशाही मध्ये एखादी गोष्टीला सुधारता येऊ शकत हा आशावाद आहे जो बाकी कुठेच नव्हता... आणि जाता रंग दे बसंती फिल्म मधला एक संवाद आठवला.

कोई भी देश या सिस्टम परफेकट नही होता उसे बनाना पडता है........

जयंत जाधव,लातूर:

भारताला स्वातंत्र्य मिळून ७१ वर्षे झाली पण आजही ते अपेक्षित स्वातंत्र्य आपल्याला मिळाले नाही ज्यासाठी आपल्या स्वातंत्र्य सेनानी यांनी प्राणांची आहुती दिली कारण आजही न्याय हा ईग्रंजीच्या चौकटीत अडकून पडला आहे .उच्च न्यायालयात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात  न्याय मागायचा असेल तर त्यांना नाइलाजास्तव इंग्रजी माहिती असणाऱ्या वकिलाची मदत घ्यावीच लागते. न्यायदानातील हाच कुचकामीपणा न्यायव्यवस्थेत मरगळ ठरत आहे. वेळीच ह्यावर पावले उचलली नाहीतर प्रत्येक नागरिक कायदा घेईल.

भारतीय राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत सर्व नागरिकांना सामाजिक,आर्थिक इत्यादी सर्व दृष्टीने न्यायाची हमी दिली आहे,पण आज यामध्ये किती सत्यता आढळते हा संशोधनाचा भाग ठरतो.भारतात साक्षरतेचे प्रमाण ७४ टक्के आहे पण ईग्रंजी समजणे व बोलणे यांचे प्रमाण १३-१५ टक्के ऐवढेच आहे व बहुतेक अशा परिस्थिती न्यायाची अपेक्षा कशी ठेवावी? विधी आयोग अहवाल २३० च्या १.४७ व्या परिच्छेदात 'हे एक सत्य आहे ही की, भारतात ७० टक्के लोक निरक्षर असून, ते टक लावून आमच्या कडे पाहत आहेत. त्यांना न्याय देणे गरजेचे आहे,' असे म्हटले आहे.जगातील पुष्कळ देशांनी न्यायव्यवस्थेत स्वतःच्या मातृभाषेला प्राधान्य दिले व कायदे बनवून अंमलबजावणी केली आहे.पण भारतात या बाबतीत  अजूनही गांभीर्य नाही.जेष्ठ अधिवक्ता बॅरिस्टर गोविंददास यांच्या मते,

"Judgments are done in Indian courts, but justice is not available. Instead of blaming each other today, people need to understand, understand them. The question of corruption, Naxalism and terrorism arises because of not being sympathetic to the social system. If the problem is resolved at the time of violence against citizens, then these questions do not arise either, or are mild. civilians in the judiciary is a distraction of patriotism. At times, this depression has to be removed."