🌱वि४🌿 या व्हॉट्सअप ग्रुपवरून
(यातील सर्व फोटो गुगलवरचे आहेत)
राजकारणावर गप्पा रंगतात,
अर्थकारणावर केव्हा रंगणार?
राजकारणावर गप्पा रंगतात,
अर्थकारणावर केव्हा रंगणार?
अभिजीत गोडसे,सातारा:
तसे पहायला गेले तर राजकारण हा समाजातील ऐक अविभाज्य घटक आहे. राजकारण कोण करतो तर वास्तविक आपल्या डोळ्यापुढे प्रतिमा येते खादी कपडे घातलेले छोटे-मोठे पुढारी . तेच राजकारण करतात का ? तर नाही. माझ्यामते रस्त्यावरच्या साध्या व्यक्ती पासुन ते थेट देशाच्या उच्च प्रमुखांन पर्यत सर्वच राजकारण करत असातात. आपनच आपल्याकडे जरा डोळस पणाने पाहीले की लक्षात येईल घरामधे , शेजारी , आँफीस , मिञमंडळीमधे, समाजामधे अशा प्रत्येक ठिकाणी राजकारणच पहायला मिळेल. येवढ्या मोठ्या लोकशाही देशात जर वर्षे कोणती ना कोणती निवडणूक असेतच असते .साहीजीकच निवडणूक आली रे आली.म्हटले की अगदी गावातल्या पारावरच्या पुढाऱ्यांन पासुन ते थेट मंञालयापर्रत चर्चा चालु होते . आणी म्हणूनच वर्षीतील बाराही महीने जणता राजकारणाच्या सावठा खाली असते. ग्रामीण असो किंवा शहरी , व्यक्ती राजकारणाच्या गप्पा मारताना जागो - जागी जाणवते. आजकाल प्रत्येक कालाच दादा , बाबा , भाई, व्हायच आहे असे दिसते.अगदी कोणतेही क्षेत्र घ्या प्रत्येकालच पुढारी व्हायच आहे. ऐकेकाळी समाजाला वाहुन घेणारे,समाजकार्य करणारे , समाजाची सेवा करणारे यांना देखील राजकीयक्षेञात यायच आहे . येवढच नव्हेतर बडे प्रशासकीय अधीकारी समाजात बदल करणार, परिस्थिती सुधारणार अशा गप्पा -टप्पा मारुन निवडनुक लढऊन आले सुध्दा. काही यायच्या वाटेवर आहेत. म्हणजेच राजकारण प्रत्येकालाच खुणावत आहे. बाहेरचे देश आजुन विचार करतायत की या भारत देशा मधे येवढ्या जाती , धर्म , परंपरा , विविधता असाताना देखील काहीही गडबड , गोंधळ न होता कशा प्रकारे या निवडणुका पार पाडत असतील. सांगायचा मुद्दा हाच आहे की राजकारणाला जेवढ वलय आपल्याकडे आहे. तेवढे कदाचित कोणत्याच दुसऱ्या गोष्टीला नाही. म्हणूनच बाकी कोणत्याही गोष्टीची चर्चा न होता बाराही महीने राजकारच आपल्याला पाहायला मिळते. आणि त्यातच भरीव भर म्हणजे काही प्रायवेट मिडीया असेल , काही विद्यापीठे अशा ठीकाणी राजकारणाचे धडे गिरवले जातात. म्हणजेच नेता कसे बनावे काय कौशल्य आसावी वगैरे विद्यार्थ्यांना शिकवले जाते. असो आशा भरुपुर चळवळी आहेत , संघठना आहेत .मुद्दा आहे तो अर्थकारणावर चर्चा का होत
नाही ?
मुळात अर्थशास्त्र म्हणजे काय किंवा अर्थकरण म्हणजे काय हेच नागरिकांना माहीत नाही. देवान - घेवान, वस्तू घेतली पैसे दिले , पैसे दिले वस्तू घेतली, येवढ्यापुरता भारतीय नागरिकांचा अर्थकरणाशी संबंध येत आसतो. असे मला वाटते. फेब्रुवारी महीना उजाडला की अर्थसंकल्पावर चर्चा चालु राहते. पेपर मधे बातम्या आणि लेख यांची चलती असते. कोणत्या क्षेत्रात किती पैसा, कोणत्या योजणेवर किती पैसा , काय महाघ झाले , काय स्वतः झाले , थोडक्यात ऐक रुपया मधील किती पैसा कुठे आणि कसा जाणार यांचे विश्लेषण केले जाते. आणि हीच चर्चा साधारन चार- पाच दिवस चालते थोडाफार विरोध होतो बस. पण ही चर्चा ऐका ठराविक ग्याण आसणारे आणि स्वतःला उच्छभ्र म्हणवुन घेणारे यांच्यातच होते. ही चर्चा गावाकडील पारावर येतच नाही. मुळात मिडीयाला मग ती कोणती असो. प्रिंट मिडीया किंवा ईलेट्रीक मिडीया अशाना अर्थसंकल्पार चर्चा करण्यासाठी किंवा लेख लिहण्यासाठी व्यक्ती शोधावी लागते .म्हणजे दिसुन येते की किती लोकांना अर्थसंल्प कळतो हाच संशोधनाचा प्रश्न आहे. नामांकीत पेपरचे संपादक सुध्दा चार ओळीची अर्थसंकल्पाची माहिती ती आख्खी जागा रंगवुन टाकतात. असो मला हेच सांगायचं आहे की जिथ याच लोकांना अडचणी आहेत चर्चा करण्यासाठी.तर ग्रामीणभागाची बातच सोडा. अर्थसंकल्पाची जनजागृती झाली पाहीजे . म्हणजे काय केले पाहीजे ?
मी काही मुद्यांच्या स्वरूपात सांगतो -
1) सरकारने निरनिराळ्या विद्यापीठात खास 'अर्थसंकल्पावर' किमान ऐक वर्षेभराचा तरी कोर्स चालु करावा.
2 ) यशदा ही महाराष्ट्रातील ऐकमेव संस्था आहे . तिथे प्रशासकीय अधीकारी घडवले जातात. तिथे ऐकमेव बाहेरील नागरिकांना कोर्स फ्री मधे शिकवला जातो तो म्हणजे 'माहित आधिनीयम 2005' माहितीचा अधीकार. नागरिकांना जाणीव करुन दिली जाते माहिती अधीकारांची. अशाच प्रकारे अर्थसंकल्पाचा कोर्स सहा महीन्याचा किंवा ऐक वर्षेचा चालु केल्यास नक्कीच फायदा होऊ शकतो.
3 ) उच्च शिक्षण घेतलेले तरुण तसेच अर्थसंकल्पाची माहिती असलेले तरुण यांनी पुढे येवुन ग्रामीण आणि शहरी भागात सुद्धा जनजागृती केली पाहिजे.
4 ) गणपती मंडळे किंवा ईतर काही सन वगैरे अशावेळी देखावे साधार करावे .
5 ) किमान फेब्रुवारी महीण्यातरी निरनिराळ्या संस्थानी ग्रामीण भागात तसेच शहरी भागात अर्थसंकल्पावर चर्चासंञे , कार्य शाळा , छोटी शिबिरे असे प्रयोग करायला काहीच अडचण नाही.
6 ) सरकारने जिल्हा स्थरावर , तालुका स्थरावर विशेष कार्यक्रम आयोजित करावे.
7 ) केंद्रत किती निधी आला , राज्यात किती निधी आला , जिल्हात किती आणि ग्रामपंचायत पर्यत किती निधी आला या सर्व गोष्टीचा सुजान नागरीकांनी शहरी किंवा ग्रामीण यांनी विचार करावा.
तसे पाहीले तर अर्थशास्त्राची गोडीच ऐक प्रकारे नाही आपल्याकडे. तीच निर्माण करणे आपले काम आहे. आपला पैसा जातो कुठे , देश चालतो कसा , योजना , सुविधा आपल्या पर्यत पोहचतात कशा अशा असंख्य गोष्टीची माहिती नागरिकांना होणे गरजेचे आहे. याच बरोबर शिक्षणसुवीधा सुधारणे ही महत्त्वाचे आहे . आपला रोजचा दिवसच अर्थशास्त्र पासुण सुरु होतो. या साठी देशाचा मुख्यप्रवाह जो आहे तो अर्थसंकल्प . हे समजुण घेणे प्रत्येक नागरीकाचे कर्तव्य आहे.
पण हे सर्व पुन्हा येते राजकारणापुढेच. म्हणजे काय, तर आपण ज्या प्रतिनिधीला देश चालवण्यासाठी निवडुन देतो. त्यांचे तर सरकार बनते . आणि सरकार बदले की सर्व योजना , प्रकल्प , नियोजन हे सर्वच काही बदलत असते. आणि पुन्हा मग आयात किती, निर्यात किती , डाँलरच्या तुलनेत रुपाया वधरला इ. अशा सर्व गोष्टींचा विचार करुणच अर्थसंकल्प बनवला जातो. म्हणजे तसे पाहीले तर सर्व गोष्टी पुन्हा ऐकदा राजकारणा मधेच येवुन धडकत असतत. असो पन आपण राजकारणा येवढेच महत्त्व अर्थकरणावर दिले पाहिजे ऐवढ माञ खरे.
मुळात अर्थशास्त्र म्हणजे काय किंवा अर्थकरण म्हणजे काय हेच नागरिकांना माहीत नाही. देवान - घेवान, वस्तू घेतली पैसे दिले , पैसे दिले वस्तू घेतली, येवढ्यापुरता भारतीय नागरिकांचा अर्थकरणाशी संबंध येत आसतो. असे मला वाटते. फेब्रुवारी महीना उजाडला की अर्थसंकल्पावर चर्चा चालु राहते. पेपर मधे बातम्या आणि लेख यांची चलती असते. कोणत्या क्षेत्रात किती पैसा, कोणत्या योजणेवर किती पैसा , काय महाघ झाले , काय स्वतः झाले , थोडक्यात ऐक रुपया मधील किती पैसा कुठे आणि कसा जाणार यांचे विश्लेषण केले जाते. आणि हीच चर्चा साधारन चार- पाच दिवस चालते थोडाफार विरोध होतो बस. पण ही चर्चा ऐका ठराविक ग्याण आसणारे आणि स्वतःला उच्छभ्र म्हणवुन घेणारे यांच्यातच होते. ही चर्चा गावाकडील पारावर येतच नाही. मुळात मिडीयाला मग ती कोणती असो. प्रिंट मिडीया किंवा ईलेट्रीक मिडीया अशाना अर्थसंकल्पार चर्चा करण्यासाठी किंवा लेख लिहण्यासाठी व्यक्ती शोधावी लागते .म्हणजे दिसुन येते की किती लोकांना अर्थसंल्प कळतो हाच संशोधनाचा प्रश्न आहे. नामांकीत पेपरचे संपादक सुध्दा चार ओळीची अर्थसंकल्पाची माहिती ती आख्खी जागा रंगवुन टाकतात. असो मला हेच सांगायचं आहे की जिथ याच लोकांना अडचणी आहेत चर्चा करण्यासाठी.तर ग्रामीणभागाची बातच सोडा. अर्थसंकल्पाची जनजागृती झाली पाहीजे . म्हणजे काय केले पाहीजे ?
मी काही मुद्यांच्या स्वरूपात सांगतो -
1) सरकारने निरनिराळ्या विद्यापीठात खास 'अर्थसंकल्पावर' किमान ऐक वर्षेभराचा तरी कोर्स चालु करावा.
2 ) यशदा ही महाराष्ट्रातील ऐकमेव संस्था आहे . तिथे प्रशासकीय अधीकारी घडवले जातात. तिथे ऐकमेव बाहेरील नागरिकांना कोर्स फ्री मधे शिकवला जातो तो म्हणजे 'माहित आधिनीयम 2005' माहितीचा अधीकार. नागरिकांना जाणीव करुन दिली जाते माहिती अधीकारांची. अशाच प्रकारे अर्थसंकल्पाचा कोर्स सहा महीन्याचा किंवा ऐक वर्षेचा चालु केल्यास नक्कीच फायदा होऊ शकतो.
3 ) उच्च शिक्षण घेतलेले तरुण तसेच अर्थसंकल्पाची माहिती असलेले तरुण यांनी पुढे येवुन ग्रामीण आणि शहरी भागात सुद्धा जनजागृती केली पाहिजे.
4 ) गणपती मंडळे किंवा ईतर काही सन वगैरे अशावेळी देखावे साधार करावे .
5 ) किमान फेब्रुवारी महीण्यातरी निरनिराळ्या संस्थानी ग्रामीण भागात तसेच शहरी भागात अर्थसंकल्पावर चर्चासंञे , कार्य शाळा , छोटी शिबिरे असे प्रयोग करायला काहीच अडचण नाही.
6 ) सरकारने जिल्हा स्थरावर , तालुका स्थरावर विशेष कार्यक्रम आयोजित करावे.
7 ) केंद्रत किती निधी आला , राज्यात किती निधी आला , जिल्हात किती आणि ग्रामपंचायत पर्यत किती निधी आला या सर्व गोष्टीचा सुजान नागरीकांनी शहरी किंवा ग्रामीण यांनी विचार करावा.
तसे पाहीले तर अर्थशास्त्राची गोडीच ऐक प्रकारे नाही आपल्याकडे. तीच निर्माण करणे आपले काम आहे. आपला पैसा जातो कुठे , देश चालतो कसा , योजना , सुविधा आपल्या पर्यत पोहचतात कशा अशा असंख्य गोष्टीची माहिती नागरिकांना होणे गरजेचे आहे. याच बरोबर शिक्षणसुवीधा सुधारणे ही महत्त्वाचे आहे . आपला रोजचा दिवसच अर्थशास्त्र पासुण सुरु होतो. या साठी देशाचा मुख्यप्रवाह जो आहे तो अर्थसंकल्प . हे समजुण घेणे प्रत्येक नागरीकाचे कर्तव्य आहे.
पण हे सर्व पुन्हा येते राजकारणापुढेच. म्हणजे काय, तर आपण ज्या प्रतिनिधीला देश चालवण्यासाठी निवडुन देतो. त्यांचे तर सरकार बनते . आणि सरकार बदले की सर्व योजना , प्रकल्प , नियोजन हे सर्वच काही बदलत असते. आणि पुन्हा मग आयात किती, निर्यात किती , डाँलरच्या तुलनेत रुपाया वधरला इ. अशा सर्व गोष्टींचा विचार करुणच अर्थसंकल्प बनवला जातो. म्हणजे तसे पाहीले तर सर्व गोष्टी पुन्हा ऐकदा राजकारणा मधेच येवुन धडकत असतत. असो पन आपण राजकारणा येवढेच महत्त्व अर्थकरणावर दिले पाहिजे ऐवढ माञ खरे.
क्रुष्णकांत राईलकर पालघर:
खरोखर जस च्युईंगम चघळतात तसेच जागोजागी राजकारणावर गप्पा रंगताना दिसतात.दोन्ही पार्टींपैकी एक पार्टी सत्ताधारी पक्षाची तर दुसरी विरोधक म्हणून समोरच्याची वक्तव्ये खोडायला तत्पर!परंतु ज्या अर्थकारणावर हे पक्ष चालतात त्याच्याशी कोणालाही घेणेदेणे नसते.
खरोखरच अर्थकारणावर विचार मंथन झाले पाहिजे.वर्षापूर्वी जेव्हा मा.पंतप्रधानांनी नोटबंदीची घोषणा केली त्या वेळी मात्र सर्वत्र धावपळ सुरु झाली.आपल्याकडचा पैसा कधी एकदाचा बँकेत जमा करतो असे प्रत्येकालाच झाले होते.ज्यांची कष्टाची कमाई त्यांना चिंताच नव्हती.पण ज्यांची दोन नंबरची कमाई त्यांची मात्र भंबेरी उडली.विशेष करून जनतेच्या पैश्यावर गब्बर झालेले नेते पुरते भुईसपाट झाले.परंतु दुर्दैवाने बँक अधिकारी वर्गाशी संगनमत करून बराचसा काळा पैसा पांढरा करण्यात बरिचशी मंडळी यशस्वी झाली.
दरम्यानच्या काळात थोड्याच कालावधीत पैसे दुपटीने करून देणाऱ्या संस्थांचे तर पेवच फुटले.संचयनी,पँनकार्ड.....अश्या कित्येक फायनान्शियल कंपन्या दिमाखात चालू झाल्या पण भरपूर पैसा जमा होताच ग्राहकांची घोर फसवणूक करून बंद ही पडल्या.दुनिया झुकती है,झुकानेवाला चाहिये! या उक्ती प्रमाणेच या कंपन्या फोफावताहेत.फोफावताहेत अश्यासाठी नमूद करतोय की ईतकी जनता या फसवणूकिला बळी पडताना दिसून सुध्दा जनसामान्य अजूनही अशी काहीशी स्किम आली की त्यात आपल्या आयुष्यातील कमावलेली पुंजी थोड्याश्या मोहापायी त्या स्किमच्या हवाली करते.आणि कालांतराने फसवणूक झाली कि मग कोर्ट कचेऱ्या करत बसते.सरकारी आस्थापने आहेत जसे कि बँक,पोस्टआँफिस,एफ्.डी.,विकासपत्रे,आणि आता नव्याने आलेली शेअर गुंतवणूक.... या मध्ये भले परतावा कमी परंतु पैसे परत मिळण्याची निश्चितच हमी आहे.तरी राजकारणवर चर्चा जरूर व्हावी परंतु अर्थकारणावर विचारमंथन व्हायलाच पाहिजे, जे आपणासर्वांच्या हिताचेच आहे.
जयंत जाधव,लातूर:
कोणत्याही देशाचे राजकीय,आर्थिक परिस्थिती इत्यादी विषयाचे यश तेथील लोकांच्या मानसिकतेवर अवलंबून असते.यासाठी मानसिकता खुप महत्त्वाची भूमिका पार पाडते.देशाच्या धोरण निर्णय प्रक्रियेततेथील लोक किती जास्त प्रमाणात सहभागी होतात त्यावर देशाचा राजकीय-आर्थिक विकास अवलंबूनअसते.उदाहरणार्थ जपान सारखा देशातील लोकांनी राजकारणाच्या गप्पागोष्टी पेक्षा आर्थिक विकासात प्राधान्य दिले व एक आर्थिक महासत्ता झाली असून भारता सारख्या मोठया लोकसंख्येच्या देशाला कर्ज देतो.याचा अर्थ भारतीय लोक बुद्धीमत्तेत मागास आहे असा नाही.भारतात विवेकशील न वागता जाती धर्माच्या चौकटीत अडकून पडतात.थोडे पैसे व एका दारूच्या बाटलीसाठी स्वतःची बुद्धी राजकीय पक्षापाशी गहाण ठेवतात.त्याचा फायदा राजकीय पक्ष स्वतःच्या फायद्यासाठी करुन घेतात.देशाचा कोणी विचार करत नाही. भारतीय लोकांनी हा अवगून सोडला पाहिजे.देशाच्या आर्थिक विकासासाठी लोकांनी अर्थकारण समजून ह्या विषयावरील गप्पा वाढवल्या पाहिजे.त्यासाठी पारंपारिक तत्त्वे सोडली पाहिजे.उदाहरणार्थ वर्णव्यवस्था.एखादा धंदा एकाच जातीतील लोकांनी करावा हा हट्ट सोडला पाहिजे.शिक्षण धोरणात बदल आवश्यक आहे.कारकुनी शिक्षण पध्दती पेक्षा तांत्रिक व व्यापारी शिक्षणाला महत्त्व दिले पाहिजे.
रविराज आकोस्कर,लातूर:
सध्या च्या काळात तुम्ही कुठेही पहा लहानमोठ्या व्यक्ती तुम्हाला राजकारण बोलताना दिसतात.बिनधास्त बेधडक आपले विचार एकमेकांना देत घेत असतात.आपण जितका "त्या "राजकारणात रस घेतो तितका राजकारणी आपल्यात रस घेतात का ओ ??बिलकुल नाही..
पण तरीही आपण जास्त तर राजकारणात भाग घेतोच.जर हीच ऊर्जा आपण अर्थकारण व त्याच्या शी निगडीत चर्चेत खर्च केली तर उपयोगी ठरेल..
वर्तमानपत्र अर्थकारण च एक स्वतंत्र पान प्रकाशित करतं पण खरच ते किती जण वाचतात हे शोधणे गरजेचे आहे..
अर्थकारण प्रत्येकाच्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे..पण आपण ही कुठेतरी दुर्लक्ष करतोय हे सत्य आहे..
जे होईल ते होईल म्हणून आपण त्या कडे लक्ष देत नाही..म्हणून ह्या गोष्टी आपण समजून जर हाताळून पहिल्या तर सोप्या आहेत..फक्त गरज आहे ती अर्थकारणवर चर्चा होण्याची..
विजय खिल्लारे ,हिंगोली:
आज आपण पाहतो की अगदी लहानमुलापासून ते ८० वर्षोंच्या वृध्दा पयँत राजकारणावर गोष्टी करणयात मग्न असतात. त्याचबरोबर मिडिया रात्रदिवस राजकारणावर चर्चा करत असतात .पण या उलट अर्थकारणावर कोणी चर्चा करत नाही. कोणी बोलत नाही . आज आपण पाहतो की अमेरिका एक महासत्ता देश आहे .आणि इतर देश अमेरिकेवर अवलंबून आहेत. यावरुन आपल्या कळते अमेरिकेची आर्थिक बाजू किती मजबूत आहे. त्या देशात अर्थकारणावर किती चर्चा होत असेल .पण आपल्या देशात राजकारणावर भरपूर चर्चा करतात पण अर्थकारणावर करत नाहीत. आज आपण महासत्ता होण्याचे स्वप्न पाहत आहोत पण ज्या देशाची आर्थिक बाजू मजबूत नाही तो देश कधीच महासत्ता बनू शकत नाही. हे आपण विसरुण जात आहोत आपला जर महासत्ता होयाचे असेल तर आपली आर्थिक बाजू मजबूत केली पाहिजे .राजकारणावर चर्चा करण्यापेक्षा आपण अर्थकारणावर चर्चा केली पाहिजे .आज सरकारच्या ज्या तिजोरीत पैसा जातो तो पैसा आपल्या सामान्य माणसाचा असतो. तो पैसा सरकार आपल्याकडून घरपट्टी, नळपट्टी, लाईटबिल , रोड टॅक्स ईत्यादी मार्गने घेत असते. हे पैसा घेऊन सरकार काय करते याचा आपण विचार करतो का? या ऊलट आपन राजकारणावर चर्चा करत आसतो. आज आपल्या देशामध्य महागाई प्रचंड प्रमाणात वाढत आहे .यांच मूळ कारण म्हणजे आपली अर्थव्यवस्था असंतुलित आहे. याचा आपण कधी विचार केला आह का? आज व्यसाय सुलभतेमध्य जागातिक बँकेने प्रसिध्द केलेल्या या अहवालात १८९ देशाच्या यादीत भारताचा १३० क्रमांक लागतो.काळ पैसा देशाबाहेर जाणाऱ्या यादीत भारताचा क्रमांक ४ आहे यांच्यावर आपण कधी चर्चा करणार का ? नोटबंदीच्या काळात जय शाह याने दुप्पट कमाई केली.त्यावेळेस भारतात आर्थिक मंदी होती . यावरही आपण कधी चर्चा करणार आहोत का ? मला वाटते आपण राजकारणावर चर्चा करण्यापेक्षा अर्थकारणावर चर्चा केली पाहिजे.
सागर राडे,सांगली:
16 डिसेंबर 2017.. गुजरात-हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणूक निकालाचा दिवस.. अगदी सकाळी 8 पासून विविध whatsapp ग्रुपमधून निकालाशी संबंधित पोस्टचा पाऊस सुरू झाला. वरवर पाहता तिथल्या निकालाशी आपला तसा काही प्रत्यक्ष संबंध येत नाहीच. तरीही दिवसभर या पोस्ट सुरूच होत्या. तसंही गुजरातच्या निवडणूका जाहीर झाल्यापासूनच आपल्याकडे त्याची चर्चा सुरूच होती. जसं काही आपल्याकडेच निवडणूक सुरू आहे किंवा आपल्या घरचाच एखादा उमेदवार आहे अशा थाटात ही चर्चा सुरू असायची. पण अशा पद्धतीने आपण कधी अर्थकारणावर चर्चा करतो का?
आपल्याकडे फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होतो. त्यात विविध गोष्टी दिलेल्या असतात. त्याचं विश्लेषणदेखील news channel, वर्तमानपत्र यामधून केलं जातं. पण खरंच आपण त्याकडे लक्ष देतो का? अलीकडच्या काळात बहुतांश विद्यार्थी त्यावर लक्ष ठेवून असतात. पण तेही (काही अपवाद वगळता) आवड म्हणून न पाहता अभ्यासाची गरज म्हणूनच त्याकडे बघतात. विद्यार्थी असो किंवा इतर नागरिक बऱ्याच ठिकाणी अशीच परिस्थिती आहे. समाजात सगळीकडे हीच अवस्था आहे. मी आज काय करतोय, किती कमावतोय, माझी आजची आर्थिक परिस्थिती कशी आहे आणि ती बदलण्यासाठी मी उद्या काय करू शकतो हाच विचार बहुतेक जणांच्या डोक्यात असतो. देशाचा GDP किती आहे (मुळात GDP, GST या गोष्टींबद्दलच आपल्याला पुरेशी माहिती नसते), देशावर किती कर्ज आहे किंवा किती कर जमा होतोय, तो कसा आणि कुठे खर्च होतोय ह्याच्याशी त्यांचं काहीच देणं घेणं नसतं. देशाच्या विकासात माझं किती योगदान आहे हेच माहीत नसतं. मी आणि माझं कुटुंब हा विचार प्रथम असतो. *स्वतःपुरतं बघण्याच्या काळात राष्ट्र प्रथम ही भावना आपल्या मनात रुजतच नाही. कदाचित त्यामुळेच अमेरिका किंवा जपानसारख्या देशांबरोबर केली जाणारी तुलना मला तरी योग्य नाही वाटत.
तरीही अलीकडच्या काळात आपल्याकडे थोड्याफार प्रमाणात अर्थकारणावर चर्चा सुरू झाली आहे. पण ती फक्त निवडणूक काळातच होत असते. सरकारला अनुकूल असणाऱ्या गोष्टींबद्दल सरकार समर्थकांनी चर्चा करायची आज सरकारला प्रतिकूल असणाऱ्या गोष्टींबद्दल विरोधकांच्या समर्थकांनी चर्चा करायची काहीसं असं स्वरूप असतं या चर्चांचं. त्यातूनही काही *चर्चा झालीच तर ती देशाच्या अर्थकारणावर न होता नेत्यांच्या अर्थकारणावर होत राहते आणि सुशिक्षित म्हणवून घेणारे आपण खरंच सुशिक्षित आहोत की फक्त शिक्षित आहोत असा प्रश्न पडतो..
कोणत्याही देशाचे राजकीय,आर्थिक परिस्थिती इत्यादी विषयाचे यश तेथील लोकांच्या मानसिकतेवर अवलंबून असते.यासाठी मानसिकता खुप महत्त्वाची भूमिका पार पाडते.देशाच्या धोरण निर्णय प्रक्रियेततेथील लोक किती जास्त प्रमाणात सहभागी होतात त्यावर देशाचा राजकीय-आर्थिक विकास अवलंबूनअसते.उदाहरणार्थ जपान सारखा देशातील लोकांनी राजकारणाच्या गप्पागोष्टी पेक्षा आर्थिक विकासात प्राधान्य दिले व एक आर्थिक महासत्ता झाली असून भारता सारख्या मोठया लोकसंख्येच्या देशाला कर्ज देतो.याचा अर्थ भारतीय लोक बुद्धीमत्तेत मागास आहे असा नाही.भारतात विवेकशील न वागता जाती धर्माच्या चौकटीत अडकून पडतात.थोडे पैसे व एका दारूच्या बाटलीसाठी स्वतःची बुद्धी राजकीय पक्षापाशी गहाण ठेवतात.त्याचा फायदा राजकीय पक्ष स्वतःच्या फायद्यासाठी करुन घेतात.देशाचा कोणी विचार करत नाही. भारतीय लोकांनी हा अवगून सोडला पाहिजे.देशाच्या आर्थिक विकासासाठी लोकांनी अर्थकारण समजून ह्या विषयावरील गप्पा वाढवल्या पाहिजे.त्यासाठी पारंपारिक तत्त्वे सोडली पाहिजे.उदाहरणार्थ वर्णव्यवस्था.एखादा धंदा एकाच जातीतील लोकांनी करावा हा हट्ट सोडला पाहिजे.शिक्षण धोरणात बदल आवश्यक आहे.कारकुनी शिक्षण पध्दती पेक्षा तांत्रिक व व्यापारी शिक्षणाला महत्त्व दिले पाहिजे.
रविराज आकोस्कर,लातूर:
सध्या च्या काळात तुम्ही कुठेही पहा लहानमोठ्या व्यक्ती तुम्हाला राजकारण बोलताना दिसतात.बिनधास्त बेधडक आपले विचार एकमेकांना देत घेत असतात.आपण जितका "त्या "राजकारणात रस घेतो तितका राजकारणी आपल्यात रस घेतात का ओ ??बिलकुल नाही..
पण तरीही आपण जास्त तर राजकारणात भाग घेतोच.जर हीच ऊर्जा आपण अर्थकारण व त्याच्या शी निगडीत चर्चेत खर्च केली तर उपयोगी ठरेल..
वर्तमानपत्र अर्थकारण च एक स्वतंत्र पान प्रकाशित करतं पण खरच ते किती जण वाचतात हे शोधणे गरजेचे आहे..
अर्थकारण प्रत्येकाच्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे..पण आपण ही कुठेतरी दुर्लक्ष करतोय हे सत्य आहे..
जे होईल ते होईल म्हणून आपण त्या कडे लक्ष देत नाही..म्हणून ह्या गोष्टी आपण समजून जर हाताळून पहिल्या तर सोप्या आहेत..फक्त गरज आहे ती अर्थकारणवर चर्चा होण्याची..
विजय खिल्लारे ,हिंगोली:
आज आपण पाहतो की अगदी लहानमुलापासून ते ८० वर्षोंच्या वृध्दा पयँत राजकारणावर गोष्टी करणयात मग्न असतात. त्याचबरोबर मिडिया रात्रदिवस राजकारणावर चर्चा करत असतात .पण या उलट अर्थकारणावर कोणी चर्चा करत नाही. कोणी बोलत नाही . आज आपण पाहतो की अमेरिका एक महासत्ता देश आहे .आणि इतर देश अमेरिकेवर अवलंबून आहेत. यावरुन आपल्या कळते अमेरिकेची आर्थिक बाजू किती मजबूत आहे. त्या देशात अर्थकारणावर किती चर्चा होत असेल .पण आपल्या देशात राजकारणावर भरपूर चर्चा करतात पण अर्थकारणावर करत नाहीत. आज आपण महासत्ता होण्याचे स्वप्न पाहत आहोत पण ज्या देशाची आर्थिक बाजू मजबूत नाही तो देश कधीच महासत्ता बनू शकत नाही. हे आपण विसरुण जात आहोत आपला जर महासत्ता होयाचे असेल तर आपली आर्थिक बाजू मजबूत केली पाहिजे .राजकारणावर चर्चा करण्यापेक्षा आपण अर्थकारणावर चर्चा केली पाहिजे .आज सरकारच्या ज्या तिजोरीत पैसा जातो तो पैसा आपल्या सामान्य माणसाचा असतो. तो पैसा सरकार आपल्याकडून घरपट्टी, नळपट्टी, लाईटबिल , रोड टॅक्स ईत्यादी मार्गने घेत असते. हे पैसा घेऊन सरकार काय करते याचा आपण विचार करतो का? या ऊलट आपन राजकारणावर चर्चा करत आसतो. आज आपल्या देशामध्य महागाई प्रचंड प्रमाणात वाढत आहे .यांच मूळ कारण म्हणजे आपली अर्थव्यवस्था असंतुलित आहे. याचा आपण कधी विचार केला आह का? आज व्यसाय सुलभतेमध्य जागातिक बँकेने प्रसिध्द केलेल्या या अहवालात १८९ देशाच्या यादीत भारताचा १३० क्रमांक लागतो.काळ पैसा देशाबाहेर जाणाऱ्या यादीत भारताचा क्रमांक ४ आहे यांच्यावर आपण कधी चर्चा करणार का ? नोटबंदीच्या काळात जय शाह याने दुप्पट कमाई केली.त्यावेळेस भारतात आर्थिक मंदी होती . यावरही आपण कधी चर्चा करणार आहोत का ? मला वाटते आपण राजकारणावर चर्चा करण्यापेक्षा अर्थकारणावर चर्चा केली पाहिजे.
सागर राडे,सांगली:
16 डिसेंबर 2017.. गुजरात-हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणूक निकालाचा दिवस.. अगदी सकाळी 8 पासून विविध whatsapp ग्रुपमधून निकालाशी संबंधित पोस्टचा पाऊस सुरू झाला. वरवर पाहता तिथल्या निकालाशी आपला तसा काही प्रत्यक्ष संबंध येत नाहीच. तरीही दिवसभर या पोस्ट सुरूच होत्या. तसंही गुजरातच्या निवडणूका जाहीर झाल्यापासूनच आपल्याकडे त्याची चर्चा सुरूच होती. जसं काही आपल्याकडेच निवडणूक सुरू आहे किंवा आपल्या घरचाच एखादा उमेदवार आहे अशा थाटात ही चर्चा सुरू असायची. पण अशा पद्धतीने आपण कधी अर्थकारणावर चर्चा करतो का?
आपल्याकडे फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होतो. त्यात विविध गोष्टी दिलेल्या असतात. त्याचं विश्लेषणदेखील news channel, वर्तमानपत्र यामधून केलं जातं. पण खरंच आपण त्याकडे लक्ष देतो का? अलीकडच्या काळात बहुतांश विद्यार्थी त्यावर लक्ष ठेवून असतात. पण तेही (काही अपवाद वगळता) आवड म्हणून न पाहता अभ्यासाची गरज म्हणूनच त्याकडे बघतात. विद्यार्थी असो किंवा इतर नागरिक बऱ्याच ठिकाणी अशीच परिस्थिती आहे. समाजात सगळीकडे हीच अवस्था आहे. मी आज काय करतोय, किती कमावतोय, माझी आजची आर्थिक परिस्थिती कशी आहे आणि ती बदलण्यासाठी मी उद्या काय करू शकतो हाच विचार बहुतेक जणांच्या डोक्यात असतो. देशाचा GDP किती आहे (मुळात GDP, GST या गोष्टींबद्दलच आपल्याला पुरेशी माहिती नसते), देशावर किती कर्ज आहे किंवा किती कर जमा होतोय, तो कसा आणि कुठे खर्च होतोय ह्याच्याशी त्यांचं काहीच देणं घेणं नसतं. देशाच्या विकासात माझं किती योगदान आहे हेच माहीत नसतं. मी आणि माझं कुटुंब हा विचार प्रथम असतो. *स्वतःपुरतं बघण्याच्या काळात राष्ट्र प्रथम ही भावना आपल्या मनात रुजतच नाही. कदाचित त्यामुळेच अमेरिका किंवा जपानसारख्या देशांबरोबर केली जाणारी तुलना मला तरी योग्य नाही वाटत.
तरीही अलीकडच्या काळात आपल्याकडे थोड्याफार प्रमाणात अर्थकारणावर चर्चा सुरू झाली आहे. पण ती फक्त निवडणूक काळातच होत असते. सरकारला अनुकूल असणाऱ्या गोष्टींबद्दल सरकार समर्थकांनी चर्चा करायची आज सरकारला प्रतिकूल असणाऱ्या गोष्टींबद्दल विरोधकांच्या समर्थकांनी चर्चा करायची काहीसं असं स्वरूप असतं या चर्चांचं. त्यातूनही काही *चर्चा झालीच तर ती देशाच्या अर्थकारणावर न होता नेत्यांच्या अर्थकारणावर होत राहते आणि सुशिक्षित म्हणवून घेणारे आपण खरंच सुशिक्षित आहोत की फक्त शिक्षित आहोत असा प्रश्न पडतो..
श्रेयश कराळे,पंढरपूर:
खरंतर राजकारण हे तर सगळेकडे केले जातं. अगदी गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंत, छोट्यापासून ते मोठयापर्यंत, आणि ते ही प्रत्येक ठिकाणी.
राजकारण चालते, वर्गातील मॉनिटर पासून ते देशाच्या प्रमुख व्यक्ती पर्यंत, आणि ते करण्यासाठी वेगवेगळे डावपेच आखले जातात, ह्याला कसे पाडायचे आणि त्याला कसे पाडायचे.उदा. ग्रामपंचायत सदस्य , गावातील लोक काय बघतात की तो उमेदवार दिसायला चांगलाय, त्याचा प्रचार चांगलाय, मोठमोठी आश्वासने देतो, लोक त्यालाच निवडून देतात आणि निवडून आल्यानंतर किती विकास झाला, गावाला किती निधी आला, किती सुखसुविधा तयार झाल्या. याचा विचार कोणच करत नाही. नुसत्या गप्पा चालतात राजकारणावर , पण अर्थकारणावर नाही...
डॉ. कलाम यांचे ध्येय आहे की भारत 2020ला महासत्ता होईल. पण आपल्या येथे नुसत्या गप्पा चालतात राजकारणावर, येथे कोणाला आपल्या देशाचा GDP(Gross domestic product) किती आहे हे माहीत नसतय, आर्थिक बजेट बद्द्ल माहिती नसतेय, रुपयाचे मूल्य कळत नाही, बजेटमध्ये काय स्वस्त झाले काय महाग झाले हे समजत नाही. नक्कीच विचार केला पाहिजे.
चर्चा करा राजकारणावर पण अर्थकारणावर पण करा तरच भारत महासत्ता बनेल!!
खरंतर राजकारण हे तर सगळेकडे केले जातं. अगदी गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंत, छोट्यापासून ते मोठयापर्यंत, आणि ते ही प्रत्येक ठिकाणी.
राजकारण चालते, वर्गातील मॉनिटर पासून ते देशाच्या प्रमुख व्यक्ती पर्यंत, आणि ते करण्यासाठी वेगवेगळे डावपेच आखले जातात, ह्याला कसे पाडायचे आणि त्याला कसे पाडायचे.उदा. ग्रामपंचायत सदस्य , गावातील लोक काय बघतात की तो उमेदवार दिसायला चांगलाय, त्याचा प्रचार चांगलाय, मोठमोठी आश्वासने देतो, लोक त्यालाच निवडून देतात आणि निवडून आल्यानंतर किती विकास झाला, गावाला किती निधी आला, किती सुखसुविधा तयार झाल्या. याचा विचार कोणच करत नाही. नुसत्या गप्पा चालतात राजकारणावर , पण अर्थकारणावर नाही...
डॉ. कलाम यांचे ध्येय आहे की भारत 2020ला महासत्ता होईल. पण आपल्या येथे नुसत्या गप्पा चालतात राजकारणावर, येथे कोणाला आपल्या देशाचा GDP(Gross domestic product) किती आहे हे माहीत नसतय, आर्थिक बजेट बद्द्ल माहिती नसतेय, रुपयाचे मूल्य कळत नाही, बजेटमध्ये काय स्वस्त झाले काय महाग झाले हे समजत नाही. नक्कीच विचार केला पाहिजे.
चर्चा करा राजकारणावर पण अर्थकारणावर पण करा तरच भारत महासत्ता बनेल!!
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा