स्पर्धा परिक्षा फी: सरकारची जबरी वसुली



अर्जुन (नाना) रामहरी गोडगे,
सिरसाव ता.परंडा जि.उस्मानाबाद.
          मी जवळजवळ सात वर्षे स्पर्धा परीक्षाची तयारी केली....पण पास झालो नाही पडेल ते काम करुन घरच्याची मदत घेऊन मिळेल तेवढा वेळ अभ्यास केला. बाहेरगावी राहून स्पर्धा परीक्षाची तयारी करायचो. बापाचे स्वप्न होत माझा पोरांनी "माझ्यासारखी दुसऱ्याच्या रानात हाड काळी केली नाही पाहिजेत" शेवटी मी हरलोच माझ्या हाती यश लागलं नाही. आजसुद्धा मी एक हरलेला माणूस म्हणून समाजत वावरतोय. पण आता सावरून मी नवीन वाट निर्माण करतोय.... किती यश मिळेल हे माहीत नाही पण प्रेमाने काम करतोय.
           पण ह्या सिस्टीम ने जो धंदा मांडलंय त्याचा राग येतोय. ऐन उमेद बरबाद झाली त्यातूनचं डोक्यावर कर्ज झालं हाय ते वेगळंच. नुसती स्पर्धा परीक्षा फि भरली मी पन्नास हजारच्या आसपास भरली. कोणतेही परीक्षा घ्या पाचशे रुपयाच्या खाली फी नाही. जबरी फी वसूल करीत आहे सरकार. अक्षरशः वैताग आलाय या सारा गोष्टीचा.....पण अशा ही वाईट असते. त्यामुळे निघाली परीक्षा की भरतो फॉर्म. आईबापांना काय कळत नाही पोरग काय करतंय मी सांगून थकलोय. खंडणी वसूल केली जातेय या माध्यमातून असे वाटतं आहे. दहा जागा असतात लाखोंच्या संख्येत मुले परीक्षा शुल्क भरतात अन परीक्षा देतात. ही जबरी खंडणी वाटतंय आता.
         काही जरी असले तरी काही गोष्टीना पर्याय नसतो. माझी सरकारला विनंत असेल जबरी खंडणीवसुली थांबवावी अन सर्वसामान्यना परवडेल असे परीक्षा शुल्क आकारावे. मी काही जरी म्हणटलो तरी फरक पडणार नाही.....कोणीतरी माझ्या मनातलं ऐकून घेतलं याचं समाधान हाय. किती अवगड हाय या काळात जगावं की मरावं अशा यक्षप्रश्न पडलाय. या षंड सरकारला मल्ल्या, मोदी यासारखे बडे धेंड भारताला कर्जात बडवून गेलेलं चाललय पण सर्वसामान्यच्या बोकांडी बसून सक्तीने वसुली करत आहेत किरकोळ गोष्टीची.
            जास्त बोललोय असं वाटुन एकदा सरकारप्रेमी  माझ्या जीवावर उठायचं....शेवटी काय तर" जे खरं असतं ते बरं नसतं, जे बरं असतं ते खरं नसतं."  पण असो सरकारने स्पर्धापरीक्षाच्या माध्यमातून शुल्क आकरणीचे नखं विध्यार्थीच्या गळ्याला लावत आहे ते थांबवावे....."नग्नश: पणे के देशमे: रजक करिशयंती" अशा प्रकारचे नाटकी वागणे सोडून विध्यार्थीचा विचार करावा.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
निखिल खोडे,
ठाणे.
         
       *"यशाची व्याख्या शब्दात नसते.. जगण्यात असते"*

इयत्ता आठवीपासुनच मला स्पर्धा परीक्षे बद्दल आवड निर्माण झाली होती. स्पर्धा परीक्षा पास होण्यासाठी खुप अभ्यास करावा लागतो व पूर्णवेळ त्यामध्ये गुंतून असावे लागते इतकच ऐकल होेते. जेव्हा बारावी पास झालो आणि आपण पात्र असणाऱ्या स्पर्धा परीक्षा द्याव्या असे वाटु लागले होते त्यावेळेस कळले की नुसता अभ्यास नाही तर पायपीट करावी लागते  परीक्षा अर्ज भरतांना..

 तेव्हा समजले की त्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या स्पर्धा परीक्षेसाठी वेगवेगळी फी आकारली जाते. त्यावेळी आंतरजाल (internet) बद्दल फारशी माहिती नसल्यामुळे आणि ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज कसा भरायचा याची माहिती नव्हती त्यामुळे सायबर कॅफे हा एकमेव पर्याय होता.

त्यामुळे त्यांची फी वेगळी,  तालुक्याच्या ठिकाणी जाऊन अर्ज भरून येणे त्याचा खर्च वेगळा आणि बरेचदा सरकारी वेब साईट ला लिंक नसते त्यामुळे दोनदा येणे एकाच कामासाठी असा सरासरी खर्च काढला तर हजार एक रुपये एका परीक्षेच्या अर्जासाठी लागतो. म्हणजे एका वर्षाला ४ परीक्षा जवळपास चार हजार रुपये!! 
त्यासाठी लागणारी पुस्तके, खाजगी शिकवणी चा खर्च वेगळा  आणि इतके करून सुध्दा परीक्षेचा निकाल नापास लागतो तेंव्हा डोळ्यात पाणी उभे राहते....

                सध्याच्या परिस्थितीत कोणत्याही पोस्ट साठी जागा पन्नास शिल्लक असतील तर अर्ज लाखात येतात. याला वाढती बेरोजगारी कारणीभुत ठरते. एका वर्षाला वेगवेगळ्या परीक्षा फी ची रक्कम सरकारी खजिन्यात  करोडो अरबो च्या आकड्यात असेल. सर्रास लूट चालु आहे परीक्षेच्या नावाखाली सरकारकडून विद्यार्थांची. त्यात पिसल्या जातात ते हलाखीची परिस्थिती असणारे होतकरू विद्यार्थी !

 काही विद्यार्थ्याचे स्वप्न याच काही कारणामुळे अपूर्ण राहतात असे मला वाटते. शेवटी पर्याय नसल्यामुळे मोठ्या शहरामध्ये जाऊन प्रायव्हेट कंपनी मध्ये काम करतात कमी पगारा वरती.

           सरकारी यंत्रणांकडून स्पर्धा परीक्षेची फी द्वारे लुट पूर्णपणे थांबायला पाहिजे कारण प्रायव्हेट कंपनी मध्ये कुठल्याही प्रकारची फी आकारात नाही जॉब जॉइन करण्यासाठी....
स्पर्धा परीक्षेसाठी आकारली जाणारी फी ही पुर्णपणे थांबली तर परिस्थिती नसणारी अनेक मुले प्राइवेट कंपनी मध्ये जॉब न करता दोन- तीन प्रयत्नात स्पर्धा परिक्षात यश नक्कीच मिळवुन काहीतरी चांगले कार्य करतील.
✍🏻🙏🏼
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
जयश्री खोडे,
मुंबई.

       करिअरचा एक पर्याय म्हणून स्पर्धा परीक्षांना प्राधान्य देण्याची मानसिकता पालकांमध्ये आणि विद्यार्थ्यांमधे मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. खरी तर ही चांगली बाब आहे पण या सिलेक्शन साठी वापरण्यात येणारी सीस्टम साधारण व्यक्तीला विचार करायला लावणारे आहे.

 खरं सांगायचं झालं तर प्राथमिक शिक्षणापासूनच आपल्या शिक्षण हलाकीच्या वअवस्थेत आहे. स्वप्न बघण्याचा हक्क सर्वांना आहे परंतु आपल्या बिकट परिस्थितीमुळे आपल्या स्वप्नांचा बळी द्यावा लागतो. प्रत्येक पालक आपल्या मुलांसाठी मोठे - मोठे  स्वप्न बघत असतात आणि ते पूर्ण करण्यासाठी खूप काबाडकष्ट   करतात.

 शिक्षणाचा बाजार मांडला आहे हे म्हणणे काही खोटं नाही. केवळ स्पर्धा परीक्षेमध्येच नव्हे तर सर्व क्षेत्रामध्ये सरकारची ज्या प्रकारचे शिक्षण मिळायला पाहिजे ते मिळत नाही. केवळ पुस्तकी ज्ञान दिल्या जाते. प्रत्येक्षात त्याचा काहीही उपयोग होत नाही.  ज्ञानाच्या अभावामुळे अनेक प्रकारचे वाईट कृत्ये घडून येत आहेत. याला पूर्णत: सरकारी यंत्रणा व राजकारणी जबाबदार आहेत. आज मोठ्या प्रमाणावर बलात्कार, चोरी, खून होत आहेत. लहानपणी जे संस्कार मुलांच्या मनावर घडून येतात  त्याचा प्रभाव जास्त असतो. 

स्पर्धा परीक्षेचे प्रमाण आज मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. जास्तीत जास्त विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षेकडे वळले आहेत. पण यासाठी सरकारची जी निवड प्रक्रीया व्यवस्था आहे त्यामुळे सर्वजण संतापले आहते. स्पर्धा परीक्षेसाठी खूप जास्त अभ्यास करावा लागतो पण त्यासाठी लागणारी फॉर्म ची फी खूप जास्त आहे. काम करून अभ्यास करायचा झाले तर ते शक्य नाही. स्पर्धा परीक्षा पास करायची असेल तर कमीत कमी ७-८ तास अभ्यास करावा लागतो. जर नोकरी केली तर कमीत कमी ९-१० तास त्यामध्ये जातात.  त्यानंतर आलेला मानसिक आणि शारीरिक थकवा त्यामुळे अभ्यास करणे खूप कठीण जाते. सरकारने परीक्षा फी घेण्याऐवजी विद्यार्थ्यांना दरमहा महागाई भत्ता द्यायला हवा. युवा देशाचे भविष्य आहेत. ते देशाची सेवा करु शकतील अशी वातावरण निर्मिती हवी... खाजगी क्षेत्रात रोबोट प्रमाणे कामगार नकोत...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


सानप बालाजी,
बीड.
        स्पर्धा परीक्षा हे नाव जरी ऐकलं आणि थोडा विचार केला तर आपल्या अस लक्षात येईल की, विद्यार्थ्यांना फक्त सरकारच लुटत नसून, त्यामध्ये क्लासेस वाल्यांचा कितीतरी पटीने जास्त सहभाग आहे. मागच्या वर्षी एका दहावी बारावी क्लासेस चालकाने करोडो रुपयांची बक्षीस वितरण केले, हा संदर्भ यासाठीच दिला की, बारावी नंतर मुले mbbs किंवा दुसरा एखाद्या कोर्सला गेली तर त्यांना पुढे भविष्य आहे(म्हणजे कमीत कमी तो स्वतःचे जॉब, बिसनेस करतात) नाहीतर मुलानी इंजिनिअरिंग जरी केलं तरी त्यातील कमीत कमी 50%मुले स्पर्धा परीक्षाच करतात.
           आजकाल एक नवी पॅशन चालू झाली कोणालाही विचारलं काय करतो तर तो सहजच बोलून जातो स्पर्धा परीक्षेची तयारी करतो, आणि मग चालू होत क्लासेस, रूम्स, मेस इत्यादींच जाळ....
           जरा जास्त जर विचार केला तर फक्त स्पर्धा परीक्षा या शब्दामुळे/ या कारणामुळे अमच्याइकडे या 2 ते 3 वर्षात नेट कॅफेची संख्या अमर्याद वाढली आहे, 2-3 वर्षांपूर्वी नेट कॅफेसाठी लांब जावं लागत असायचं आता प्रत्येक चौकामध्ये कमीत कमी 4-5 नेट कॅफे आहेतच. आणि प्रत्येक कॅफेबाहेर 'आमच्या येथे सर्व प्रकारचे ऑनलाइन फॉर्म भरून भेटतील.' हा बोर्ड लावलेला असतो. हे उदाहरन यासाठीच द्यावं लागलं की *स्पर्धा परीक्षा* या शब्दाचं झालेलं बाजारीकरण...
           शेवटी स्पर्धा परिक्षेच्या नावाखाली सरकार, क्लासेस, रूमवाले, मेसवाले, नेटकॅफेवाले यांची तिजोरी भरण्यासोबतच अनेक लोकांना रोजगारही उपलब्ध होत आहे ही जरी सत्य परिस्थिती असली तरी त्या मानाने तयारी करणाऱ्या मुलांच्या तुलनेत दरवर्षी तितक्या जागा निघत आहेत का हा मोठा प्रश्न आहे...?
            जर त्या जागा तितक्या निघत नसतील(निघत तर नाहीतच) तर त्या मुलांच्या भविष्याचे काय...?
            हा ही मोठा प्रश्न आहे...
            विचार करायला लावणारा प्रश्न आहे...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

सिताराम पवार, पंढरपूर
                    आज स्पर्धा परीक्षा करणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. कारण स्वप्ने,इच्छा, प्रतिष्ठा, पगार, नोकरीची शाश्वती यामुळे याकडे सर्वांचा ओढा आहे.पण शासनाची धोरणं सर्वसामान्य माणसाला परवडणारी नाहीत, mpsc ची फिस 600 रु आहे ,त्यापेक्षा upsc ची कमी आहे.एक लाख विद्यार्थी धरले तर 100000×600=60000000 एवढे पैसे होतात. खर्च तेवढा होत असेल का?? पुन्हा जागेच प्रश्न. गेल्या वेळेस ऍग्री mpsc जाहिरात अली जागा 69 होत्या, मनुन बऱ्याच मुलांनी जागा कमी मनुन आणि फी जास्त असल्याने फॉर्मच नाही भरले पण पुर्व परीक्षा झाल्यावर 320 जागा वाढल्या, जागा वाढल्या ही चांगली गोष्ट आहे पण ज्यांनी ,फीस मुळे फॉर्म नव्हते भरले त्यांचं काय??? मंजे जागा कितीही असो फॉर्म भरायचाच.
आयोग स्वायत्त आहे तर त्यांनी यावर विचार केलाच पाहिजे.एक परीक्षा 600 शुल्क,सेन्टर ला जाणे येणे200 जवळजवळ900 पर्यत जाते. एक मात्र जाणवते विद्यार्थ्यसाठीची  बेरोजगार ची जाणीव ,आस्था, आणि आपुलकी सरकारमध्ये दिसत नाही, याच कारण मला वाटत ह्या अवस्थेतून न आलेल्या लोकांच्या हाती सरकार येतात /जातात,काही मोजकी लोक सोडली तर...
आणि प्रशासन ??काही संघटनांनी निवृत्ती वय वाढवून घेतलं ह्मणे !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


शिरीष उमरे, नवी मुंबई
         आपण सरकारजवळ दर वर्षी जीएसटी व इतर टॅक्स मिळुन जवळपास २२ लाख कोटी जमा करत असतो. याचा अर्थ प्रत्येक व्यक्ती डायरेक्ट इनडायरेक्ट दररोज ₹ ५० टॅक्स जमा करतो...

परिक्षा घेण्यासाठी कीती पैसा लागत असेल हो ??
ऑस्ट्रेलिया सारखा आपली सरकार बेरोजगार भत्ता ही देत नाही. मग नुकतेच शिकुन बाहेर आलेल्या युवांवर परिक्षा फी चा बोझा का ? आपल्या पुढील पिढ्यासाठी आपण काय करतोय ह्याचे सरकारला भान का राहत नाही ??

ही जबरी वसुली लाखो युवांकडुन होते व करोडोचा भ्रष्टाचार होतो हे  उघडपणे दिसत असुनही राजरोसपणे हा डाका टाकल्या जातो आणि मिडीया यावर मौन साधते.
ह्यामध्ये पारदर्शीपणा आणुन योग्य व्यक्तीला नोकरी मिळावी व भ्रष्टाचार थांबवुन युवांना न्याय मिळावा ह्यासाठी आंदोलनामार्फत आवाज उठवावा व योग्य सुशिक्षीत स्वच्छ नियत असलेल्या व्यक्तीला च विधानसभेत व लोकसभेत पाठवावे... हे उपाय असु शकतात
🙏🏼😇
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

दत्तात्रय डोईफोडे,
            आजकाल स्पर्धा ही फार महत्वाची बनली आहे मग ती कुठल्याही बाबतीत असो व्यवसाय, शिक्षण, नोकरी ई.
 इथे विशेष महत्वाचे आहे ते स्पर्धा परीक्षांचे वाढणारी फी जिथं स्पर्धक वाढत असताना फी वसुली कमी व्हायला हवी तशी ती होत नाहीय उलट वाढतच आहे याला विरोध म्हणून मोर्चे, निदर्शने केली तरी मिळतात फक्त आश्वासन मग काय होणार परीक्षार्थी च लुटाच होणार ना...
जिकडे लाखो परीक्षार्थी परीक्षेत बसायचे तिकडे आता करोडो बसणार तरी पण ही जरी फी वसुली थांबणार का? अशीच वसुली केली जाणार?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

अनिल गोडबोले,सोलापूर.
                 स्पर्धा परीक्षा शुल्क हे प्रक्रिया शुल्क म्हणून आकारले जाते आणि त्यात पुन्हा आरक्षण प्रमाणे वेगवेगळे आकारले जाते. खुल्या प्रवर्गातील उमेदवार याना जास्त व मागासवर्गीय उमेदवारांना कमी अशी दरी आहेच. (कारण जरी काही असलं तरी ही तफावत आढळतें)

तर ते प्रक्रिया शुल्क किती जमा झालं ? त्याचा वापर काय झालं? खरोखर तेवढा खर्च होत आहे का? उरलेला पैश्याच काय?... असे अनेक प्रश्न आहेत.

या प्रक्रियेसाठी उमेदवार कडून पैसे घेणे अनिवार्य आहे का?... अशा गोष्टींचा खुलासा सरकारने करायलाच हवा...
तो पर्यंत ही फी वसुली म्हणजे सरकारी जबरदस्तीच आहे.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(सर्व छायाचित्रे इंटरनेट वरून घेतली आहेत )

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा

सहभागिता फॉर्म

Popular Posts

***************************************************************************************