तिहेरी तलाक कायदा :- वास्तव आणि मांडलेले चित्र...

🌱वि४🌿व्हॉट्सअप ग्रुप

तिहेरी तलाक कायदा :- वास्तव आणि मांडलेले चित्र...

किशोर शेळके.लोणंद,सातारा.
         भारतीय संस्कृतीमध्ये लग्नव्यवस्थेला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. पुरुषाला स्त्री ची अन् स्त्रीला पुरूषाची नैसर्गिकरीत्या गरज आहे. आणि या दोघांना एकत्र राहण्यासाठी विवाहव्यवस्था खूप फायदेशीर ठरते. ही विवाहव्यवस्था आबाधित ठेवणे किंवा न ठेवणे यासाठीदेखिल प्रत्येक धर्मांमधे वेगवेगळ्या रूढी, परंपरा प्रचलित आहेत, साहजिकच त्या कायद्याने बांधील आहेत. भारतामध्ये विवाहव्यवस्थेसाठी तयार केले गेलेले कायदे प्रत्येक धर्मानुसार हे वेगवेगळे आहेत. एकदा विवाह बंधनात अडकलेली पती - पत्नी कोणत्याही कारणास्तव वेगळे होऊ ईच्छित असतील तर त्यासाठी एक कायद्याची चौकडी आहे. आणि प्रत्येक धर्मानुसार ही चौकडी बदललेली आहे.

        तिहेरी तलाक ही अशीच एक मुस्लिम धर्मामधिल परंपरा आहे, यामध्ये तिहेरी तलाक आणि तात्काळ तिहेरी तलाक असे दोन पद्धतीचे तलाक आहेत. यात तात्काळ तिहेरी तलाक या पद्धतीत मुस्लिम पती - पत्नी एकमेकांपासून सहजासहजी वेगळे होतात. आतापर्यंतच्या कोणत्याही सरकारने धार्मिक रोषामुळे या परंपरेसाठी कायदा करणेचे धाडस केले नाही. चालू(मोदी) सरकारने मात्र याविषयी एक विधेयक कोर्टात सादर केले आणि मंजूर करून घेतले.

          तात्काळ तिहेरी तलाक ही एक अशी गोष्ट आहे, ज्यामध्ये पती-पत्नीला एकमेकांपासून वेगळे होण्यासाठी एक क्षुल्लक कारण पुरेसं आहे. यामध्ये कोणत्याही माध्यमातून ( ई-मेल, फोन, प्रत्यक्ष, पत्र इत्यादी) पती आपल्या पत्नीला ताबडतोब तलाक देऊ शकतो, आणि लहरी असलेल्या मानवी स्वभावाला, समोरच्या व्यक्तीचा विचार न करता, कोणताही निर्णय घेण्यास वाव मिळतो. परिणामी पुरूषप्रधान व्यवस्थेत स्त्रीलाच याचे वाईट परिणाम भोगावे लागतात.

         या मंजूर झालेल्या तिहेरी तलाक प्रतिबंधित कायद्या अंतर्गत तात्काळ तिहेरी तलाक देण्याय्रा व्यक्तीला तीन वर्षापर्यंत कारावासाची शिक्षा ठरवण्यात आली. पुरूषवर्गातून विरोध अपेक्षित होता, पण मुस्लिम महिलांनीही काही प्रमाणात या गोष्टीला विरोध दर्शवला, आणि त्याचा हा विरोध रास्त ही होता. कारण पुरूष तुरुंगात गेल्यानंतर तलाक नंतर मिळणारा मोबदला (पोटगी) मिळणार नाही. तसेच तडजोड करून उद्ध्वस्त झालेला संसार पुन्हा सुरळीत करण्याच्या आशा देखील संपुष्टात येणार, म्हणून या कायद्याला काही मुस्लिम स्त्रीयांनी विरोध दर्शवला.

        माझ्या मते, एकंदरीत विचार करता या कायद्याची खरंच आवश्यकता होती. याने लहरी स्वभावाच्या पुरूषांना निकाह केलेल्या आपल्या पत्नीला तलाक देताना पुर्वीपेक्षा जास्त प्रमाणात विचार करावा लागणार आहे.

शिरीष उमरे,नवी मुंबई.
सरकारने मुस्लीम महीलांची सहानभुती मिळवण्याचा केलेला केविलवाणा प्रयत्न म्हणा कींवा स्वत:ची सेक्युलर इमेज मांडण्याचा रडीचा डाव म्हणा... हा मुस्लीम समुदायाकडुन दुर्लक्षीत केल्या गेलेला मुद्दा झाला.

मुस्लीम महीलांकडुन ह्या मुद्द्यावर कधीच आंदोलने झालेली आढळली नाहीत. महीला आयोगाकडे पण ह्या विषयावर तक्रारी आलेल्या दिसत नाहीत. मानवाधिकार आयोग पण ह्यावर कधी बोललेले आठवत नाही.

मुस्लीमांमध्ये बरेच पंथ आहेत व वेगवेगळे न्याय, नियम व प्रथा आहे. माझ्या एका अभ्यासक मुस्लीम मित्राने सांगितले की लग्नाअगोदरच पोटगी व सामाजिक सुरक्षा संदर्भातले नियम मंजुरी लिखीत स्वरुपात दस्तावेज करुन सह्या घेतल्या जातात. तोंडी तलाक म्हणजे एक प्रकारची नोटीस असते. त्यानंतरही १८ महीने त्यांचे नाते कायम असते. हा कालावधी संपल्यानंतरही त्यांना वेगळे व्हायचे असेल तर ते नियमानुसार वेगळे होऊ शकतात. हा अधिकार महीलांना पण दिल्या गेला आहे.

जर असे असेल तर हींदु कौटुंबिक कायद्यांतर्गत अशीच प्रोसेस फॉलो केल्या जाते. मग असा कायदा करुन सरकारने साधले काय ?
त्याऐवजी भ्रष्टाचार, पार्टीफंड, इलेक्शन रिफॉर्म वैगेरे महत्वाच्या मुद्द्यांवर कडक कायदे करणे गरजेचे होते. अजुन लोकपाल नियुक्ती न करनार्या सरकारकडुन काय अपेक्षा करणार ?

समीर सरागे,यवतमाळ.
आपल्या भारत देशात नेहमी स्त्रियांच्या हक्क बाबत आणि त्यांच्या मूलभूत अधिकारा बाबत बोल्ल्या जाते.त्यांना न्याय देण्या संदर्भात मागणी होते,  तसेच त्यांना पुरुषा प्रमाणेच सर्वच क्षेत्रात बरोबरीचे अधिकार व हक्क प्रदान करणे बाबत व्यासपीठे सजविली जातात, या विषयावर नेहमी सेमिनार किंवा कार्यक्रम आयोजित केले जातात. परंतु विशिष्ट समाजातील ,धर्मातील ,
किंवा पंथातिल स्त्रियांच्या हक्का बाबत त्यांना न्याय मिळवून देण्या बाबत जेव्हा मागणी होते तेव्ह्य तो आमचा अधिकार नाही ,धर्माच्या ,पंथाच्या मधात आम्ही लुड़बुड करणार नाही वैगरे बालिश तर्क देऊन आपली सामाजिक जबाबदारी झटकन्याचा नेहमी प्रयत्न होत असतो .  असे बरेच दा पाहनित समोर आले आहे. यात महिलांच्या करिता नेमलेल्या महिला आयोग देखील काही बोलन्यास प्रतिक्रिया देण्यास तयार नसतो.

बहुदा राजकीय हेतुने प्रेरित मुद्दयला जसे शनि मंदिरात महिलांना प्रवेश देण्या संदर्भातील छोट्या छोट्या विषयाला देखील तातकथित  प्रसिद्धि लोलुप बुद्धिजीवी गैंग आंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनवून प्रमोट करतात. परंतु मुस्लिम भगिणी करिता असंवैधानिक , व मानवते च्या विरुद्ध असलेल्या कट्टरवादी  तीन तलाक या जीवघेण्या प्रथे विरुद्ध बोलन्यास किंवा या प्रथेमुळे पिडीत झालेल्या स्त्रियांच्या हक्का करिता ,त्यांना न्याय्य मिळून देण्या करिता बोलण्या एवजी हे ताथाकथित प्रसिद्धि लोलुप गैंग मूंग गिलून बसतात ही मात्र खेदाची बाब आहे.

केवळ आपला  एक विशिष्ट राजकीय अजेंडा अंतर्गत  हे प्रसिद्धि लोलुप आपला हेतु साध्य करीत असतात. परंतु जेव्हा खरच एखाद्या मुद्द्यावर स्त्रियांच्या हक्कच्या किंवा त्यांच्या अधिकारा बाबत समाजात आवाज उठविन्याची आवश्यकता असते तेव्हा मात्र प्रसिद्धि चैंपियन कुठे लपुन बस्तात कुणास ठाऊक? ,

अलीकडे तीन तलाक हा मुद्दा  देशपातळी वर खुप गाजतोय , मुस्लिम महिलांच्या हक्का करिता त्यांना न्याय मिळवून देण्या करिता , समाजातील इतर स्त्रियां प्रमाणे त्यांना देखील मुख्य प्रवाहात आनन्या करिता हा मुद्दा अतिशय महत्वाचा आहे.
कारण आपल्या देशात संविधानाने प्रत्येकच क्षेत्रात लिंगभेद न   करता प्रत्येक व्यक्तीला समानतेचा अधिकार प्रदान केला आहे. मग काही प्रथा जर आजच्या युगानुसार ठीक बसत नसेल तर त्याला हद्दापार करणे गरजेचे आहे.जसे सतिप्रथे ला सर्वच स्तरातून विरोध होऊन ही प्रथा  आज बंद झाली राजाराम मोहन रॉय यांनी सती प्रथा १८ व्या शतकात समपुष्टात आनन्या करिता विशेष प्रयत्न केले आणि ति अघोरी प्रथा आज कायमची बंद झाली. त्याच धरतीवर तीन तलाक ही १ हजार वर्षा पूर्वी पासून चालत आलेली प्रथा आज संपविने गरजेचे आहे. त्यामुळे मुस्लिम  महिलांचे अधिकार अभादित राहु शकेल. अन्यथा काही लोकांची दुकानदारी अशीच सुरु राहिल व या मुद्द्याला नेहमी धर्मिकतेचा मुलामा देऊन या कायद्याला सतत विरोध होत राहिल.

तीन तलाक या प्रथे विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात या संदर्भात अनेक याचिका दाखल करण्यात आलेल्या आहे. की तीन तलाक हा मुस्लिम महिलांच्या वैवाहिक जीवनावर आक्रमण करणारी प्रथा आहे. याचे ताजे उदाहरण आपल्याला अनेक ठिकाणी दिसून आले असेल. म्हणजे छोट्या छोट्या  क्षुल्लक कारणा वरुण मुस्लिम महिलांना या विचित्र प्रथेद्वारे संकटात आनले आहे. जसे भाजीत मीठ कमी आहे तर तीन वेळा तलाक म्हणून सदर महिलेला घटस्पोट द्यायचा, कोण्या पर पुरुषाशी बोलली म्हणून, किंवा आता तू मला आवडत नाही म्हणून दुर ध्वनी द्वारे तीन तलाक देऊन मोकळे व्हायचे

म्हणून या बाबी लक्षात घेऊन मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पांच जजेसच्या एका बेंच ने ३-२ या मता नुसार  हा ऐतिहासिक महत्वपूर्ण निर्णय दिला. (प्राचीन काळा पासून) १ हजार वर्षा पासून चालत आलेली तीन तलाक ही विचित्र प्रथा अमान्य करून ,अवेध्य आणि असंवैधानिक ठरविले व या प्रथेला कायमचे बंद करण्या करिता बिल( कायदा) बनविन्याचा  केंद्र सरकारला आदेश दिला व कायदा बनण्या पर्यंत ही प्रथा प्रतिबंधीत ठेवण्याचा आदेश दिला.

सर्वोच्य न्यायालया मध्ये या बाबत सुनवाई सायरा बानो, आफरीन रहमान, इशरत जंहा आणि अतिया साबरी यांच्या अपिलावर करण्यात आली होती. तसेच तीन तलाक सोबतच हलाला आणि बहुविवाह या मुद्यावर देखील याचिका दाखल करण्यात आली आहे. परंतु न्यायालयाने सुरुवातीला केवळ तीन तलाक या मुद्यावर निर्णय देण्यात येईल।आणि नंतर इतर याचीकांवर निर्णय दिल्या जाईल असे म्हटले.

केंद्र शासनाने हे तीन तलाक हे बिल लोकसभे मध्ये सर्वसंमतीने आरामात पास झाले, परंतु राज्यसभे मध्ये हे बिल अटकुन राहिले कारण की,कोणतेही विधेयक हे संसदेच्या दोन्ही सभग्रहा मध्ये पास होने अनिवार्य असते आणि त्यानंतर ते मा. राष्ट्रपती यांचे कड़े स्वाक्षरीस  जात असते तेव्हाच त्याला कायद्याचे मूर्त रूप प्राप्त होते. परंतु ज्यांची अक्खी हयातच केवळ मतांचे आणि जाती धर्मात फुट पाडण्याचे राजकारण करण्यात गेली असल्याने त्यांनी हे बिल रोखने स्वाभविक आहे. आणि त्यात काही आश्चर्य वाटायला नको. परंतु प्रत्येक गोष्टीला एक पर्याय असतो आणि त्याचा पर्याय देखील संविधानात उपलब्ध आहे. संविधाना मध्ये अध्यादेश चा मार्ग दखविन्यात आला आहे.कारन की, कोणतेही विधेयक लागू करण्या करिता याचा उपयोग करण्यात येतो. संविधानाच्या कलम १२३ नुसार जेव्हा संसद सत्र (कामकाज) जर गोंधळा मुळे चालत नसेल तर केंद्र सरकारच्या आग्रहा वरुण मा. राष्ट्रपती कोणतेही अध्यादेश जारी करु शकतात. तसेच अध्यादेश पुढील सत्रा पर्यंत लागू राहु शकतो, आणि ज्या विधेयका वर अध्यादेश आनला जातो तो पुढल्या सत्रात संसदे मध्ये पारित करावेच लागते  आणि ते अनिवार्य असते. असे न झाल्यास राष्ट्रपती या अध्यादेशाला पुन्हा लागू करु शकतात.


काहिंच्या  सकारात्मक प्रतिक्रिया आहेत त्यांचे मते हा कायदा म्हणजे मुस्लिम महिला करिता एकप्रकारे संरक्षण कवच  आहे.ज्यांचे समाजातील कट्टरपंथी परंपरा आणि प्रथे पासून बचाव करेल. ज्या स्त्रियांना केवळ भोगाची शोभेची वस्तु म्हणून समाजात स्थान आहे त्यांचे करिता हा कायदा म्हणजे एक प्रकारे संजीवनी आहे.

तसेही हा कायदा जगातील सर्वच मुस्लिम देशात अफगानिस्तान, साउदी अरब, इंडोनेशिया, जॉर्डन, इराक , इरान ,सीरिया, घाना, बांग्लादेश,  एवढेच नव्हे तर कट्टरात कट्टर वहाबी देशात प्रतिबंधित अस्तानां भरतात(Seculerism) मध्ये champion असणाऱ्या या देशात अजुन पर्यंत यावर प्रतिबंध नाही  याचे आश्चर्य वाटते. एवढेच नव्हे तर शेजारी राष्ट्र असलेल्या पाकिस्तान या देशात देखील तीन तलाक प्रथा पूर्णता प्रतिबंधीत आहे. यावरून आपल्या लक्षात येईल की, भारत देशात  कोणताही मुद्दयला राजकीय चश्मातून बघून केवळ मतांचे राजकारण आणि विशिष्ट वर्गाची मते व सहानुभूति प्राप्त करण्या करिता हा कायदा ताटकळत आणि दुर्लक्षित ठेवण्यात आला आहे. हे  येथे वेगळे सांगण्याची गरज नाही ,हे लहान मुलाला देखील समजन्या सारखे आहे. तसेच जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असणाऱ्या व *(धर्मनिरपेक्षता आणि समानतेचा)* टेम्भा मिरवीणाऱ्या  या लोकशाही देशात हा ऐतिहासिक कायदा फार वर्षापूर्वी पारित करून तो अमलात येणे अनिवार्य होता. परंतु काही कायदे हे केवळ विशिष्ट धर्मा करिता तयार केले जातात आणि तीथे प्रसिद्धि लोलुप चांडाळ चौकड़ी प्रसिद्धि मिळविण्यासाठी हापापलेली असते असे आपल्याला बऱ्याच उदाहरणा वरुण दिसून आले असेलच. अश्या बाबतीत खऱ्या अर्थाने महिलांना न्याय देणे गरजेचे अस्तानां प्रसिद्धि लोलुप , बुद्धिजीवी गैंग  विशिष्ट धर्मा मध्ये ,रितीरवाज़ा मध्ये ढवाळा ढवळा नको असा तर्क नेहमी देत असतात. किंवा शोधत असतात, कारण तीथे त्यांना तोंडघाशी आणि स्वतःचा हसा करून घ्यायची भिति असते म्हणून ते अश्या मुद्याना चुकुनही स्पर्श करत नाही. आणि अश्या मुद्दयला मीडिया देखील कवरेज देत नाही. ही खेदाची बाब आहे.
काही महाभाग याला सरकारचे राजकारण वैगरे तर्क देतात उलट सर्वोच्च न्यायालयात या प्रथे विरुद्ध याचिका दाखल झालेली होती परंतु सर्वोच्च न्यायालयाला कायदे करण्याचा अधिकार नाही कोणताही कायदा हा संसदेच्या दोन्ही सभागृहात तयार होत असतो.

महत्वाचे म्हणजे यात राजकारण शोधन्य एवजी  सर्वसंमतीने तो पारित होऊन लागू करणे गरजेचे होईल.  दोन्ही व्यक्ति मध्ये तलाक जरी करायचा झाला तर तो संवैधानिक मार्गाने होने गरजेचे आहे. ना कि तीन वेळा तोंडी तलाक तलाक तलाक  म्हणून सदर महिलेला वाऱ्यावर सोडने. हे इथे समजून घेणे गरजेचे आहे. आणि या बाबी बुद्धिजीवी गैंग ला आणि तातकथित राजकीय गैंग ला समजू नये हे मात्र हास्यस्पद वाटते.

या अध्यदेशा अन्वये  मुस्लिम महिले ला कोणी तलाक दिल्यास  त्यावर मजिस्ट्रेट चौकशी करून प्रकरण समजून घेऊन पतीला खावटी (उदरनिर्वाह भत्ता) देने अनिवार्य आहे. व दोषी आढळल्यास ५ वर्षाची सजा असे प्रावधान या अध्यदेशात समाविष्ट आहे.

पक्षीय राजकारण आणि राजकीय विरोधाभास विसरून हा कायदा पारित होने अतिशय महत्वाचे आहे. हा मुद्द्या विशिष्ट धर्माचा असल्याने आपण यात क़ाय मत देणार असे नाही. उलट महिलेला  केन्द्रस्थानी ठेऊन तिला न्याय देणे ही बाबच महत्वाची ठरते, मग ति कोणत्याही धर्म अगर पंथाची असो. तेव्हाच खऱ्या अर्थाने मुस्लिम महिलांचे सबलीकरण आणि त्यांना समांनतेचा अधिकार प्राप्त होऊन न्याय मिळेल. आणि तथाकथित कट्टरवादा पासून त्यांची कायमची सुटका होईल.

(यातील सर्व छायाचित्रे गुगलवरून घेतली आहेत.)