लोकपाल बिल -एक मृगजळ

🌱वि४🌿व्हॉट्सअप ग्रुप

लोकपाल बिल -एक मृगजळ

सैनपाल पाटील,कोल्हापूर.
आपल्याकडे समाजामध्ये शासकीय आणि प्रशासकीय क्षेत्रामध्ये भ्रष्टाचार बोकाळला आहे असे आजकाल खूप ऐकतो. एवढेच नाही तुम्ही-आम्ही याचा कधी ना कधी प्रत्यही घेतला आहे. त्यामुळे या रोजच्या भ्रष्टाचारातून आपली सुटका व्हावी, शासन-प्रशासन योग्य रीतीने कार्यशील व्हावे असे जनमत आहे. त्यासाठीच समाजातील काही कर्तव्यदक्ष आणि महत्त्वाकांक्षी लोकांनी एकत्र येऊन या भ्रष्टाचार विरोधात संघटित लढा उभा केला होता तेच जनलोकपाल आंदोलन आहे. पण जनलोकपालातील काही कलमे तत्कालीन सरकारला सकल किंवा अंशता मान्य नसल्यामुळे त्यात काही तात्विक बदल केले गेले आणि 2013 मध्ये दि लोकपाल आणि लोकायुक्त बिल The lokpal and Lokayukt  Bill 2013 संमत केले गेले. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार केंद्रीय पातळीवर लोकपाल आणि राज्यस्तरीय पातळीवर लोकायुक्त यांच्या नियुक्त्याही झाल्या पण मूळ भ्रष्टाचाराचा प्रश्न तसाच राहिला. तो काही कमी झाला नाही.आता या संदर्भात आंदोलक व सामान्य जनता यांना भ्रष्टाचार कमी झालेला दिसला नाही वा तो कमी झालाच नाही कारण लोकपाल ही संकल्पना म्हणावी तितकी कार्यशील व प्रभावी पद्धतीने राबवली गेली नाही. मला वाटते सरकारने नेमलेल्या लोकपालमध्ये जनसहभाग महत्त्वाचा घटक होता तो दिसत नाही. सरकारने पास केलेल्या लोकमत बिलामध्ये लोकपाल आणि लोकायुक्त तेव्हाच कायदेशीर कारवाई करू शकतात जेव्हा तक्रार येईल. यामध्ये स्वतः निरीक्षण करून भ्रष्ट वाटणाऱ्या व्यवहाराबद्दल किंवा व्यक्ती बद्दल चौकशी करू शकत नाही. त्यामुळे भ्रष्टाचार कमी करणे भ्रष्टाचाराविरोधात जनसहभागाने तक्रार करून आणि त्याचे निराकरण करणे, त्यामुळे होणारे नुकसान रोखणे, whistle blowers यांचे संरक्षण करणे इत्यादि गोष्टींचा लोकपाल या भ्रष्टाचार नियमाक संस्थेमध्ये अभाव जाणवतो आणि त्यामुळेच सामान्य माणसाचे भ्रष्टाचारापासून संरक्षण आणि शासकीय आणि प्रशासकीय क्षेत्रात पिळवणूक थांबली गेली नाही हे या लोकपालाचे अपयश म्हणावे लागेल.

कायदा सर्व क्षेत्रात तो पाळला जातो की नाही त्याची प्रशासकीय बाजू कायद्याचे रक्षण करते की नाही या संदर्भातील वॉच डॉग watchdog  संकल्पना योग्य रीतीने राबवले जात नाही. तसेच जी सरकारी कामे लोकांसाठी सरकार राबवते ती ठराविक वेळी अधीन असतात किंवा असावी असे कायदा मानतो. सद्यस्थितीत जबाबदार अधिकारी ती व्यवस्थित करीत नाही असा एक ग्रह आहे. त्यासाठी ती चौकट बदलून नवीन फ्रेमवर्क तयार करण्याचा प्रयत्न म्हणजे लोकपाल बिल होते असे साध्या भाषेत म्हणता येईल.

___________________________________________________--

     
क्लिक करा..वि४ दिवाळी अंक २०१८




_________________________________________________

  लोकपालासाठी जे जन आंदोलन झाले ते खरोखरच जनआंदोलन होते की काही महत्त्वाकांक्षी लोकांनी एकत्र येऊन न्यायपालिका सरकार व प्रशासनाला वेठीस धरण्याचा प्रयत्न होता याचा ऊहापोह खुप झाला आहे. शासन प्रणालीत हवालदिल झालेल्या सामान्य माणसाला या जन आंदोलनामध्ये सहभाग घ्यावासा वाटला कारण आंदोलकांनी लोकांची दुखरी नस पकडली होती. लोकांचा सहभाग एक नवी क्रांती करण्यासाठी खूप महत्त्वाचा असतो आणि या जनआंदोलनाने त्यांच्या मनातील भावना व्यक्त झाली आहे. पण ते आंदोलन ज्या पध्दतीने केले गेले व शेवटी ज्या पद्धतीने चिरडले गेले याचाही विचार केला पाहिजे. या आंदोलनातून एक गोष्ट अधोरेखित होते की की एखादा नागरिक माणूस जन पाठबळावर प्रशासनास वेठीस धरून त्याला हवे तसे बदल शासन प्रशासनाकडून करवून घेऊ शकतो असा समज होणे सशक्त लोकशाहीसाठी खूप घातक आहे.पण तो समज लोकांमध्ये रुजण्याआधीच किंवा ती रुजण्यास सुरुवात होण्याआधीच त्याची बीजे उखडली गेली. त्यावेळी सरकारने ही परिस्थिती ज्या पध्दतीने हाताळली ती बद्दल लोकांची चांगली वाईट मते असू शकतात. अशी झुंडशाही लोकशाहीला मारक आहे मला वाटतं.

आपल्याकडे प्रशासकीय कामात दिरंगाई, सरकारी अधिकाऱ्यांचे प्रामाणिकपणे काम न करण्याची वृत्ती, सरकारी नोकरी म्हणजे आराम, भ्रष्टाचाराची कुरणे इत्यादी समज गैरसमज आहेत. पण दुर्दैवाने काही खरेहीे आहे. यातूनच वेळेवर कामे न होणे लाच खाणे कामातील दिरंगाईमुळे प्रोजेक्टचे बजेट वाढवणे यात पैसे खाणे हे सिस्टीमचा भाग झाले आहे. या सर्वांना अस्तित्वात असलेला कायदा वेसण घालू न शकल्याने व या सर्व भ्रष्टाचाराबद्दल लोकात चिंता असल्यामुळे नवीन शासन प्रणाली तयार करण्याची गरज वाटली यामध्ये लोकपालाच्या बागुलबुवा ने उचल खाली. आता लोकपाल बिल तयार होऊन पासही झाले आहे आणि लागू केल्यावर ती राबवण्याची जबाबदारी असलेला लोकायुक्त तक्रारींची वाट बघतोय. असा हा अशक्त लोकपाल प्रामाणिकपणे काम करण्यासाठी जनसहभाग वाट पाहतोय. तो जनलोकपालात म्हटल्याप्रमाणे आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करून एखाद्या हुकुमशहा प्रमाणे वागणारा नाही. जरी त्याला स्वायत्त दर्जा मिळाला असला तरी तो सरकार सारखी एकादी नवीन समांतर शासन प्रणाली लागू करत नाही.  
याची योग्य ती खबरदारी घेतली गेली आहे. तेव्हा भ्रष्टाचार व इतर अनेक प्रश्न व त्याची उत्तरे या लोकपालाकडुन जोपर्यंत समाधानकारक मिळत नाहीत, तोपर्यंत लोकपाल बिल हे मृगजळ आहे असे म्हणावे लागेल!!

किरण पवार,औरंगाबाद.
     सर्वांनाच माहिती आणि परिचयाचा असलेला शब्द होता, जनलोकपाल आंदोलन. नेमकं काय आणि कोणत्या गोष्टींकरता हे आंदोलन अण्णा हजारेंद्वारा कॉंग्रेस सरकारच्या काळात करण्यात आलं होतं? मुळात या लोकपाल बिलाच्या कायद्याची कितपत गरज भारत सरकारला होती? यांसारखे अनेक प्रश्न सर्वसामान्यांच्या मनात त्यावेळी घर करून उठले होते. सहसा त्यावेळी काहीच न समजणारी काही आमच्या वयातली मुलं नववी-दहावीत असतील. पण पुढे थोडं समजायला लागल्यावर कळालं की, हा भ्रष्टाचार थांबवता येऊ शकणारा कायदा आहे किंवा भ्रष्टाचार कमी होईल.
           अण्णा हजारेंच्या रुपात आपल्याला या गोष्टींची खटाटोप पहायला मिळाली, जेणेकरून हा कायदा पास व्हावा. खरतरं अरविंद केजरीवाल हे एक त्यात महत्वाचं नाव होतं. याच व्यक्तिने इतर विविधांगी लोकांच्या मदतीने हे लोकपाल बिल तयार केलं होतं. या कायद्यानुसार ज्या घटकांची नियुक्ती भ्रष्टाचारावर नजर ठेवण्यासाठी केली जाणार होती त्यांना त्यांचे स्वतंत्र सरकारव्यतिरीक्त दबाव नसलेले हक्क बहाल करण्यात येणार होते. यातल्या उल्लेखनीय बाबीनुसार भ्रष्ट सिद्ध होण्याऱ्यांना एकाच वर्षात शिक्षा सुनावली जाणार होती. लोकपालचं कामकाज पाहणारे सदस्य हे सर्वस्वी जनता व न्यायालयं यांच्याकडून नियुक्त केले जाणार होते. ज्यात मुळात सरकारचा हस्तक्षेप नसल्याने ही बाब महत्वाची होती. पण मुळात या सर्वांमधून सत्तेत असलेल्यांना केवळ त्यांच मरणं दिसतं असल्या कारणाने लोकपालवर ठोस काहीच पाऊलं उचलली गेली नाहीत. मला वाटतं लोकपाल हे मृगजळ मुळीच नाही. पण काही कारणास्तव त्याला तसं दर्शविल्या गेलं ते केवळ आपली शिदोरी भाजण्यासाठी.

(यातील संबंधित छायाचित्रे इंटरनेटवरुन घेतलेली आहेत)